कम्युनिस्ट सरकार कर्मचारीमैत्री रहेछ भन्ने सन्देश जाओस्


पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन


अध्यक्षजी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले के कस्ता काम गरिरहेको छ ?

यो संगठन २०७३ साल जेष्ठ १९ गते नेपालको इतिहासमा मात्र होइन विश्वकै इतिहासमा निजामती क्षेत्रमा पहिलोपटक कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियन गठन गरेर हामीले एउटा खालको गतिविधिमा अगाडि बढाइरहेका छौं । यसले खासगरी नेपालको निजामती कर्मचारीलाई राम्रो, क्षमतावन, गौरवशाली, इज्जतदार, क्रियाशील र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । अहिले मूलतः केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रित शासन प्रणाली तीन तहको सरकार नयाँ अभ्यासमा गइरहेका बेला त्यसलाई सफल बनाउन र सरकारका कामलाई सफल, प्रभावकारी, रचनात्मक सिर्जनात्मक र परिणाम निकाल्ने गरी सरकारलाई सहयोग पु¥याउने जिम्मेवारीमा हामी छौं । तिनै कुरा पूरा गर्ने खालका गतिविधि हाम्रो युनियनले गरिरहेको छ ।

तपाईंंको युनियले जे जसरी काम गर्नु पर्ने हो त्यसरी काम नगरेको गुनासो सुनिएको छ कस्ता कस्ता गतिविविधहरू भइरहेका छन् कर्मचारी समायोजनको काम कसरी गरिरहनु भएको छ ?

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अभ्यास र प्रयोग हाम्रा लागि पनि पहिलो नै हो । यद्यपि, हाम्रो निर्वाचित बडि आइसकेपछि यसले सरकार र कर्मचारीका धेरै काम गर्नु पर्ने अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो किनभने हाम्रो धेरै वर्षको प्रतीक्षा र हाम्रो कर्मचारीतन्त्रभित्र धेरै वर्ष विभिन्न कर्मचारी संगठनका विभिन्न संगठनले सबैलाई दिक्क पारेको परिस्थितिमा एउटै संगठनबाट कर्मचारीका सबै कामहरू पूरा हुने र सरकारका काममा पनि सहज हुने परिस्थिति निर्माण होस् भन्ने उद्देश्य भित्र यो संगठनको स्थापना र यसप्रति धेरै अपेक्षा सबैको थियो नै । हामीले चाँहदा अहिले भइरहेका कामहरूभन्दा बढी गर्न सकिन्छ भन्ने थियोे नै । यसका लागि सरकारको सहयोग त थियो नै यसलाई थप सहयोग र सञ्चालन गर्ने हाम्रो कर्मचारीको उच्च प्रशासन अन्य पार्टीका ट्रेड युनियन र यसको सिङ्गो टिम यसको मूल आधार हो । यी सबैको सहयोगका साथै हाम्रो पनि सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ भन्ने अनुभूत हामीलाई अहिले भइरहेको छ । यो एउटा नयाँ अभ्यास र प्रयोग भएको हुनाले हामीले पनि कतिपय कुराहरू भर्खरै सिक्दै छौं । तथापि, हामीले ट्रेड युनियनको वार्षिक कार्यक्रम केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाहरूमा गरिरहेका छौं । हामीले भदौको अन्तिमतिर रौतहट जिल्लाको माधव नगरपालिका कृष्ण मावि र अर्को विद्यालयमा हामी कर्मचारीहरूले नै आर्थिक सहयोग संकलन गरेर सरकारको शैक्षिक जागरण अभियानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रमअन्र्तगत ४३ जना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर आएका छौं । ऐन कानुन बनाउनेदेखि कर्मचारीका विषयमा आउने समस्याका बारेमा सरकारसँग बसेर काम गरिरहेका छौं । तर, योभन्दा अझ बढ्ता काम युनियनले गरिदिओस् भन्ने भावना र चाहना कर्मचारीमा तथा कर्मचारी प्रभावकारी बनिदिओस् त्यसले सरकारका कामलाई फेसिलेटेड गरिदिओस् भन्ने अपेक्षा सरकारको छ । यसो हुनु स्वभाविक पनि हो । यसमा हामी लागि पनि रहेका छौं । त्यसका लागि स्रोत, साधन र सबैको सहयोगको आवश्यक पर्छ, यो भयो भने हामी धेरै गर्न सक्छौ । अर्को कुरा कर्मचारी समायोजनको जहाँसम्म कुरा छ, त्यसमा देश रूपान्तरित भएर अगाडि बढेको छ, संघीयता कार्यान्वयनमा गइरेहेको छ । यसमा कर्मचारीको समायोजन भनेको हालको भइरहेको कर्मचारी व्यवस्थापन हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले भइरहेको ८३ हजार र्कचारीको व्यवस्थापन अहिलेको सरकारको मुख्य कार्यभार र चुनौती हो । त्यसमा हामीले धेरै खालका छलफल र बहस गरेका छौ । गतवर्ष कर्मचारीहरूको समायोजन सही ढङ्गले गरिनुपर्छ भनेर आएको कर्मचारी समायोजन ऐन, १ वर्ष नपुग्दै अहिले फेरि अध्यादेशको रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ, कर्मचारीका मन, भावना माग र रूचिलाई कतिको पूरा गर्छ भन्ने एकातिर छ भने पहिलेजस्तो देशका जुनसुकै ठाउँमा काम गरे पनि एउटै हुने अवस्था अब होइन । अब मुलुक संघीयतामा गइसकेको हुनाले अब केन्द्र, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको प्रक्रिया जारी छ । यसमा हामीले सरकारलाई विगतमा रचनात्मक र सिर्जनात्मक सुझाव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत दिएका थियाे । अहिले हामीले सबै साथीहरूसँग छलफल गरेर कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन बारेमा हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खटनपटनले गर्दा उनीहरूको मन अमिलो नहोस्, शिर नगिरोस्, तल जाँदा पनि उसको सेवा सुविधामा उचित मूल्यांकन होस्, काम गर्दा उच्च मनोवल र सुनिश्चित भविष्यका साथ काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाओस्, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्ने परिपाटीका साथ मेरो योग्यता क्षमताको कदर भयो भनेर काम गर्न पाउने गरी समायोजनमा जाने अवसर पाऊन् भन्ने हाम्रो संगठनले काम गरिरहेको छ । यसमा हाम्रा कर्मचारीहरूकै पनि फरक मत पनि छन् तर सरकारले ल्याउने योजनामा कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्रै होइन, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले पनि सहयोग गरेर जानु पर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।

सरकारले चाँहि तपाईंंको ट्रेड युनियनबाट सहयोगको बढी अपेक्षा गर्ने र कर्मचारीका उच्च प्रशासकहरूले चाँहि तपाईंंहरू र सरकारलाई नटेर्ने कुरा भइरहेको छ, जसले कर्मचारी समायोजन र विकास निर्माणका काममा समस्या भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

अहिले बाहिर सार्वजनिक भइरहेका विषयको मर्मको मूल जरोमा तपाईं पुग्नु भयो, तपाईंलाई धन्यवाद । ट्रेड युनियन र सरकार ट्रेड युनियन र उच्च प्रशासक एउटै सिक्काको दुईवटा पाटा हो भन्ने कतैकतै मैले सुनिरहेको छु, कतै होइन यिनीहरू त नङ र मासुको सम्बन्धमा रहनु पर्ने तत्व हुन भनेको पनि सुनेको छु । म अहिले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको एक सिपाही हुँ । तर म भोलि सरकारको उच्च ओहोदामा पुगेँ वा उच्च प्रशासकको जिम्मेवारीमा रहेँ भने यसको मर्म र यसलाई हेर्ने कुरामा फरकपन आउँछ भन्ने कुरा सबैले बुझिदिए यसमा समस्या आउँदैन थियो । तर त्यो नभएर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर गज्याङगुजङ रूपमा बुझिदिँदा समस्या भएको छ । आईएलओ,यूलओअन्र्तगत स्थापना भएको शक्तिशाली ट्रेड युनियन हो । यसले आईएलओद्वारा प्रदान गरिएको श्रमिक वर्गको हितअन्तर्गत रहेर काम गर्छ । यति कुरा बुझिदिए राम्रो हुन्थ्यो । कतिले यसलाई बुझेर बुझ पचाएका छन्, कतिलाई खुर्पाको बिंड भएर समस्या भएको छ । केही दास मनोवृत्ति अहिले पनि माथिल्लो लेभलका कर्मचारी प्रशासक साथीहरूमा देखिन्छ । उहाँहरूले बुझेर बुझ पचाएको हो भने मैले भन्नु केही छैन तर नबुझेको हो भने बुझ्न जरुरी छ कि टे«ड युनियन भनेको हाम्रो सहयोगी राज्यको सहयोगी र सबैका लागि सिर्जनात्मक र रचनात्मक हातहरू हुन् भनेर । हामीले पनि माथिका प्रशासनिक मान्छेहरू केही होइनन् उनीहरूले हामीले भनेको कुराहरू मान्नुपर्छ भनेर हिड्ने प्रवृत्तिको करेक्सन गर्नुपर्छ । तसर्थ संसद्ले पारित गरेको ट्रेड युनियनको आधिकार र भूमिकालाई पनि उच्च प्रशासक र सरकारले मान्नु प¥यो रिस डाहा गर्नु भएन र हामीले पनि ठीक रूपमा अगाडि बढ्नु प¥यो । यसो हुँदा कसैले कसैलाई रिस डाहा पनि गर्नु परेन, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दा त राम्रो भइहाल्छ । तर त्यसो नहुँदा यस्ता प्रश्न आएका हुन् । अहिले पनि हाम्रो संगठन र अधिकारका बारेमा रिस डाहा गर्ने, सत्तोसराप गर्ने, दास मानसिकता बोकेका प्रशासक र कर्मचारिहरू यहाँभित्र छन् । हिजो राजतन्त्रमा हालीमुहाली गरेर साना कर्मचारीलाई दास बनाएको पात्र र प्रवृत्तिहरू अहिले पनि छन् । तिनलाई अहिले पनि तल्ला कर्मचारीलाई अरन खटन गर्न पाए हुन्थ्यो, पैतालामुनि राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन तर उहाँहरूले के बुझ्नु पर्छ भने यो राष्ट्रिय मान्यता प्रवृत्त संगठन र अधिकार हो, यसमा काम गर्नेहरूले पनि जानेका हुन्छन् । उनीहरूले पनि देश र जनताका लागि सहयोग गरिरहेको छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । हुम्ला, जुम्ला र ताप्लेजुङका कुनै पनि गाउँपालिकामा गएर काम गर्ने कर्मचारी र भूगोलको कुरा गर्दा उहाँहरू जिब्रो निकालेर ओहो त्यहाँ त्यस्तो पनि छ भन्नुहुन्छ । किनकी उहाँहरूले त जीवन नै सुविधासम्पन्न ठाउँमा र राजधानीमा बसेर बिताउनु भएको छ । त्यसैले उहाँहरूले त्यसको मर्म बुझ्नु पर्छ, मुलुकको सबै भूगोल बुझ्नु पर्छ, सबै अप्ठ्यारा ठाउँमा गएर काम गर्ने ट्रेड युनियनका हजारौ तल्ला तहका कर्मचारीलाई बुझ्नु पर्छ । हामी यो संगठनमा रहेर काम गर्दैगर्दा अब उहाँहरूलाई इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ्ने देश र जनताका लागि अति आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा छौं । माथिकालाई पनि उत्तिकै सम्मान पुग्ने र तलकालाई पनि सम्मानित बनाउन हामी यो युनियनलाई पुलको रूपमा प्रयोय गर्नेछौं । यसरी मात्रै संघीयता पनि सफल हुन्छ र हामी पनि गर्विला कर्मचारी बन्छौ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंले ८६ हजार कर्मचारीको समायोजनमा सरकारलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने र हजारौं ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको माग पूरा गर्नु पर्नेछ , सकिएला ?

यो पूरा गर्नै पर्ने काम हो । अहिले स्थानीय तहमा काम गर्ने ११ हजार स्थायी र ७/८ हजार जति ज्यालादारी कर्मचमारी छन् भन्ने तथ्याङ्क सुनिन्छ । यसमा ८६ हजारमध्ये सचिव, सहसचिवको व्यवस्थापन धेरै सहज छ, उपसचिवदेखि तल कार्यालय सहयोगीसम्मको कर्मचारीको व्यवस्थापनमा चुनौती र जटिलता थपिँदै गएका छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्नमा जति समय घर्काउदै लगिन्छ उति समस्याग्रस्त बन्दै जान्छ र जाँदैछ पनि । कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा हामीले धेरै ठाउँ भनेका छौ, तर उच्च प्रशासक कर्मचारी साथीहरूको यसमा ढङग नपुगेको हो कि भन्ने मलाई लाग्दैछ । समय घर्काउने काम उहाँहरूबाट भइरहेको हो कि भन्ने मलाई लाग्दैछ । किनकी यहाँ संघीयताविरोधी तत्व र शक्तिहरू पनि छन् । त्यहाँ को को छन त्यो समय क्रममा देखिँदै जाला तर योभित्र विरोधीहरू छन् भन्ने बुझ्नु पर्छ । अर्को कुरा अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको हकमा पूरा व्यवस्थापन भएको होइन सरकारले एउटा प्रक्रियामा ल्याउने कोसिस गरेको हो । तर त्यसमा ती कर्मचारीहरू सन्तुष्ट छैनन् किनकी यो श्रमजीवीहरूको सरकार हो यसले बेरोजगारलाई रोजगार दिने, हरेक वर्ष ५ लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिँदै लाने भन्ने कुरा नीतिमा आएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नगएर भइरहेका र काम गरिरहेका कर्मचारीलाई एकैचोटी हाईपोथेटिक ढङ्गले निष्कासन गर्नुभन्दा थप अध्ययन गरेर तिनीहरूलाई राखेर अबका दिनमा चाँहि कसरी व्यवस्थापन गरेर जान सकिन्छ भनेर आएको भए अलि सहज हुन्थ्यो । त्यसमा केही राहत दिएर पठाएको छ तर २० अाैं वर्ष काम गरेका जीवन र जवानी नै यही लगाएर काम गरेका अहिले जवानी ढल्केपछि न केही छ न केही छ बिचल्ली पारेर खेद्दा सरकारको पक्षमा राम्रो सन्देश गएको छैन । दुई वर्ष काम गर्नेलाई पनि उही सुविधा २० वर्ष गर्नेलाई पनि उही गर्दा अन्याय र असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । यसलाई मिलाएर उनीहरूको भावनाअनुसार सरकारले काम गर्नु पर्छ, कर्मचारीको समायोजन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । यसका साथै कर्मचारीहरूले पनि सरकारसँग टसल गरेर जानु हुदैन, मिलेर जानु पर्छ । टे«ड युनियन भनेको आफ्ना कर्मचारीको हकहित र अधिकारका लागि र सरकारको काममा सहयोग पु¥याउने गरी अगाडि बढ्दै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा सबै लाग्नुपर्छ ।

देश विकास हुन नसक्नुमा कर्मचारीको राजनीतिक नेतृत्वलाई र राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीलाई दोष दिने गर्छन, हो चाँहि के ?

यो मैले पनि आत्माले सोचेको कुरा भन्नु भयो । यो प्रश्न बारम्बार उठ्छ र यसमा मैले धेरै भन्ने गरेको छु कि यो वैमनश्यता केका लागि राख्ने ? एकले अर्काको इष्र्या, डाहा गर्ने होइन, विकास निर्माण गर्ने हो । अहिलेको समाज दास युगको जस्तो होइन । अहिलेको समाज समृद्धिको महाअभियानमा छ, मुलुक त्यो दिशामा अगाडि बढिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा हिजोका सामन्ती सोच, व्यवहार बदल्नु पर्छ र सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । कहिलेकाही हामीले माथिका कर्मचारीलाई र माथिकाले हामीलाई अनि हामीले राजनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञले हामीलाई आरोप लगाउने हुन्छ । तर अब यो परिस्थिति, सोच र व्यवहारको अन्त्य गर्नुपर्छ । हामी सबै सर्वगुण सम्पन्न र सबै विषयको जानकार भएर आएका छैनौं । तसर्थ एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै, सिकाउँदै देश निर्माणको नयाँ यात्रामा सहयोगी भूमिका निर्वाहा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । एकले अर्कालाई देखाइदिने, कर्मचारीले म पढेर पास गरेर आएको, ऐन, कानुन, नीति नियम बुझेको उनीहरूले भनेको किन मान्ने किन टेर्ने ? भन्दा र राजनीतिज्ञले मैले जनताको म्यान्डेड लिएर आएको छु मैले जनताका लागि गरेका काम तत्काल हुनुपर्छ ऐन नियम मिलाएर काम गर्नुपर्छ म जनताको मत लिएर चुनाव जितेर आएको छु मलाई मान्नुपर्छ भन्ने इगोले यो समस्या आएको छ । यसको अन्त्य गरेर दुवै पक्ष मिलेर देश निर्माणमा लाग्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई आफ्नो स्थायी सहयोगी संयन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्नु पर्दछ । कर्मचारीले पनि जनप्रतिनिधिलाई मान्नु पर्छ । नजाने नबुझेका विषयमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो हुदाँ यो समस्याको समाधान हुन्छ । त्यसले मुलुक र जनता समृद्ध पनि बनाउछ । हाम्रो अभ्यास के पनि छ भने राजनीतिज्ञले देश चलाउन नसक्दा राजनेताले कर्मचारीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको इतिहास पनि छ । अर्को कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम विश्वका कतिपय देशले अँगाली रहेको इतिहास पनि छ । अर्को कुरा नेपालको कर्मचारी प्रशासनमात्रै यस्तो जनशक्ति रहेछ जसले जस्तोसुकै परिर्वतनलाई पनि सहज रूपमा लिएको र त्यसअनुसार चलेको । २००७ सालदेखि ०६२/६३ सालको परिर्वतन र अहिलेको संघीयताको भावनालाई समेत बुझेको र सहज स्वीकार गरेको कर्मचारी तन्त्र हो यो । त्यसैले यो दुवैको क्षमता र अनुभवलाई संयोजन गरेर मुलुक निर्माणमा लगाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका बारेमा तपाईंको भनाइ के छ ?

हाम्रा अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई सरकारले ३ महिनाको सहुलियत रकम दिएर हटाएको छ, यो राम्रो होइन यसले जीवनभरि सरकारको काम गरेर जवानी सिध्याएका, गाला चाउरी पारेका कर्मचारीको मन दुखाएको छ । यो श्रमजीवी जनताको कम्युनिस्ट सरकारले गर्न नहुने काम हो । यसले सरकारलाई पनि बदनाम बनाउन सक्छ । अहिले लामो समय काम गरेका यस्ता कर्मचारीलाई हटाएर ठूला प्रशासकका नजिक रहेका, उनीहरूका आसेपासे नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिरहेको कुरा सुन्नमा आएको छ । यो बेठीक काम हो । यसको सट्टा एकपटकलाई यी सबैलाई स्थायी गरेर अब आउनेदेखि एउटा प्रक्रियामा लगेर गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो संगठनको तर्फबाट हामीले राखेका छौं । यदि त्यसो गर्न सकिँदैन भने पनि उनीहरूको जीवन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका छांै, यसलाई यो प्रगतिशील सरकारले सुनोस् । साथै, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका सन्र्दभमा ऐनहरू अध्यादेशबाट भन्दा संसद्मै बढी छलफल गरेर ल्याइयोस्, होइन संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार छिटो छरितोको लागि अध्यादेशको माध्यमबाट ल्याइएको हो भने पनि त्यो कर्मचारीको हित र पेसागत मर्यादामा आँच नआउने गरी हामीले उठाएका विषयवस्तु र मागहरू सम्बोधन हुने गरी ऐन आओस्, कर्मचारीको हितलाई ध्यान दिएर कर्मचारीको समायोजन तीनै तहमा होस् । ओहो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐन कति राम्रो रहेछ भन्ने र कम्युनिस्टको सरकार कर्मचारीमैत्री रहेछ भन्ने सन्देश जाने गरी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।