प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीको शंकास्पद गतिविधि

छलफल संवाददाता

 

काठमाडौं ः तलब नलिने गरी प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञका रुपमा काम गर्दै आएका विवादस्पद व्यक्ति असगर अलीले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका सूचना अनधिकृत रूपमा संकलन गरिरहेका छन्। तर उनले ती सुचनाहरु कहाँ पु¥याउँ छन कसैले खोजी गरेको छैन । पदको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अलीले सर्वसाधारण नागरिकका संवेदनशील र गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन विभिन्न सरकारी निकायलाई पटकपटक दबाबसमेत दिइरहेको फेला परेको छ । अली अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी (अनलाइन पेमेन्ट गेटवे) ई–सेवाका सिइओ पनि हुन्। इ सेवाका सिइओ र एफ वान सफ्ट नाम गरेको आइटी कम्पनीका मालिक असगरले सरकारका गोप्य सुचनाहरु कहाँ पु¥याउने गरेका छन । त्यसैले उनी अहिले अनुसन्धानको विषय बनेका छन ।

गृह, अध्यागमन, निर्वाचन आयोग देखी राष्ट्र बैंक सम्मका कर्मचारीहरु असगरको व्यवहारले तनावमा परेका छन । ती निकायहरुबाट असगरले जर्वजस्ती गोप्य तथ्याङकहरु र सुचना लिन दवाव दिइरहेका छन । उनले ती सरकारी तथ्याङ र दस्तावेज कहाँ दिने गरेका छन,आश्चार्यजनक विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीका विज्ञले किन आफुले काम गरेको तलव लिदैनन र कतै उनले पदको दुरुपयोग गरेर अन्य स्रोतबाट राम्रो आयआर्जन गरिरहेका त छैनन भन्ने जिज्ञासा आम कर्मचारी वीचमा चर्चाको विषय बनेको छ । मंसिर १ गते सरकारले मनाएको कर दिवसमा असगरको आइटी कम्पनी ‘एफ वान सफ्ट’ले सुचना प्रविधि तर्फ सवै भन्दा वढी कर बुझाएको भन्दै पुरस्कार पायो । तर विर्सन नहुने कुरा के हो भने अलीले त्यतीका धेरै कर तिर्ने गरी कस्तो व्यवसाय गरे र उनका कम्पनीले निर्माण गरेका सफ्टवयेरहरु कस्ता गुणस्तरका छन भन्ने कुनै निकायले खोजी गरेको छैन ।

एक व्यापारी कम्पनीका सिइओलाइ प्रधानमन्त्रीकोे विज्ञमा नियुक्ती गर्न कसले सिफारिस गराएका हुन , गम्भीर प्रश्न उठेको छ । स्रोतका अनुसार उनले निर्वाचन आयोग मार्फत त्यहाँका गोप्य तथ्याङ लिइसकेका छन । तर उनले ती तथ्याङहरु कहाँ प्रयोग गर्छन त ? अनुसन्धानको विषय बनेको छ । उनले सरकारी निकायसँग रहेको सर्वसाधारणको अत्यन्तै गोप्य र संवेदनशील विवरण उपलब्ध गराउन पटकपटक दबाब दिनु अनैतिक, अनुचित र गैरकानुनी भएको जानकारहरू बताउँछन्। व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक निकायसँग रहेको नागरिकको अत्यन्तै गोप्य र संवेदनशील विवरण संकलन गर्नु अख्तियार दुरुपयोग र नागरिकको गोपनीयता हकविरुद्धको कसुर गरेको प्रस्ट छ ।
अलीले राहदानी विभागसँग भएका पासपोर्टका सबै डाटा, श्रम विभागसँग भएका डाटा, यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रसँग रहेका सम्पूर्ण डाटा, अध्यागमन लगायतका अन्य सार्वजनिक निकायसँग सुरक्षित रहेका मानिसका गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । नागरिकको सम्पर्कमा आएका सम्बन्धित निकायका अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले अनधिकृत रूपमा विवरण संकलन गर्न दबाब दिइरहेको विषयलाई पुष्टि गरेका छन्।
कतिपय अधिकारीहरूले सरकारी निकायको आइटी शाखाका कर्मचारीहरुलाई दबाब र प्रभावमा पारेर यस्तो काम गर्न खोजिएको बताए। अलीले भने आफुले त्यस्ता गोप्य सरकारी तथ्याङकहरु कुनै निकायबाट नलिएको बताउँदै आएका छन ।
अलीले निर्वाचन आयोगसँग मतदाता विवरण, गृह मन्त्रालयसँग नागरिकता विवरण, राहदानी विभागसँग राहदानीबाहकको विवरण, वैदेशिक रोजगार विभागसँग रहेका सम्पूर्ण विवरण, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग रहेका विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले संकलन गरेको विवरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग रहेका विवरण चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराउन दबाव दिने गरेको स्रोतले वताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञद्वारा अनधिकृत रूपमा नागरिकको विवरण संकलन कार्य भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । त्यस उपर ती निकायले अनुसन्धान गरिरहेका छन ।