बैठक जनचाहना पूरा गर्ने तर्फ अग्रसर बनोस्


छलफल संवाददाता

काठमाडौं-प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलि एक वर्ष पुग्दैछ भने सरकार गठन भएको ९ महिना पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले अप्रत्यक्ष थुप्रै कामहरू गरेको छ, थुप्रै गर्न खोजेको छ, हात पनि हालेको छ, थुप्रै स्वागतयोग्य र जनहितका कामहरू पनि सार्वजनिक ग¥यो, त्यसले आमजनतामा आशा पनि जगायो तर परिणाममा देखाउन सकेन । ती कतिपय कामहरू जो गर्नै पर्दथ्यो ती कामहरू अहिले ओझेलमा छन्, गुपचुप छन् । यसले एकातिर सरकारले ढाँटेको सन्देश गइरहेको छ भने अर्कोतिर यो सरकारले जनतासँग गत निर्वाचनमा गरेको वाचा पूरा नगर्ने रहेछ, जनताका अपेक्षाहरू पूरा नहुने भए, यति बलियो सरकारले पनि काम गर्न नसक्ने भयो भन्ने निराशा छाउन थालेको छ ।यो सबैका लागि दुर्भाग्य हो । किनकी गत निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिप्रति जनताको बढ्दो विश्वास देशकोआर्थिक विकास र समृद्धिमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले कायापलट गर्न सक्ने कार्यक्रमका कारण पैदा भएको थियो । पार्टीप्रति जनताको भरोसा र अपेक्षाको परिणामस्वरूप नै देश वामपन्थीमय बन्न पुगेको थियो र अरू राजनीतिक शक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्दै जनताले वामपन्थी शक्तिलाई सरकार बनाउने आधारभूमि तयार पारिदिएका थिए । त्यही आधारबाट अहिलेको शक्तिशाली सरकार बनेको हो । तर, यो सरकारले जनतामा गरेका वाचा पूरा गर्नसकेको छैन, जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारले जनताको हितमा भन्दा ठूलाठालुको पक्षमा, आफनो स्वार्थमा, गुटको स्वार्थमा, आफ्ना आसेपासेको स्वार्थमा काम गरेको आरोप विरोधीबाट लागिरहेको छ र यसलाई सरकारले चिर्न सकिरहेको छैन । नेकपा पार्टी एकीकरण भएको लामो समय सम्म पनि उसका जन आधारीत पार्टी कमिटी, संगठन र जन संगठनहरूको एकता प्रकृया पूरा भएको छैन । त्यसले गर्दा नेकपाका तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता पार्टी, संगठन र नेतृत्वविहीनको अवस्थामा छन् । यसले गर्दा पार्टीले सरकारका राम्रा कामहरू जनतामा लान सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा कुनै अप्रिय घटना भए, जनतालाई तत्काल संगठित गर्ने काम प¥यो भने एक सय मान्छे जम्मा हुने अवस्था छैन । यो यति ठूलो पार्टीका लागि चिन्ता र लाजको विषय हो । अहिले पार्टी एकता प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन, सरकारका काम प्रभावकारी छैनन्, मन्त्री, सचिव, मन्त्रीका आसेपासे, उच्च प्रशासकहरू र तिनलाई भजाएर तर मार्न पल्केकाहरू आआफनो स्वार्थ र धुनमा छन, कसैले कसैलाई टेर्न छाडेका छन्, जनताका काम केही भएका छैनन्, तल्लो तहका कर्मचारीको अवस्था त्यस्तै पिडादायी छ, सरकारले आश्वासनबाहेक केही गर्न र दिन सकेको छैन । कतिपयले विदेश भ्रमण गर्ने, मोजमस्ती गर्ने , आय आर्जन गर्ने गरिरहेका छन् । तर जनता गरिबी र महंगीले आक्रान्त भएका छन्, यसमा सरकारको ध्यान आवश्यकताअनुसार पुग्न सकिरहेको छैन । यो अर्को बिडम्बना हो । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लगाएको छ तर त्यसअनुसार काम गरेको छैन । पार्टी नीति विधिले चलेन, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन, दुइ अध्यक्षले मनपरी गरे भन्ने नराम्रो म्यासेज तलतल गइरहेको छ, यसले जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन भएयता संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको विषयमा देखिएको खिचातानीले कतै संघीय शासन प्रणाली नै जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचका विवाद सतहमा देखिन थालेको छ । स्थानीय तहहरूले आफूखुसी कर उठाउन थालेपछि जनता आक्रोशित बनेका छन्, त्यसले गर्दा संघीयता जनताका निम्ति ठीक रहेनछ भन्नेहरूको मत बलियो बन्दै जान थालेको छ । त्यसले संघीयताको विरोधमा विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका शक्ति र समूहहरूले गल्ती देखाउने मौका पाएका छन् । यो पनि दुःखद बिषय हो । अहिले सरकार सञ्चालनको टिममा रहेका मन्त्री, सांसद, मेयर, उपमेयर, सल्लाहकार, प्रशासक र गुटका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थमा लाग्नुभन्दा देश र जनताको हितमा लाग्नु नै तत्कालीन र दीर्घकालीन हितमा हुनेछ नत्र नेकपाको अवस्था हालको राप्रपाको जस्तो नहोला भन्न
सकिन्न ।

सरकारको काम व्यवहार सच्चिएन, ठीक मान्छेहरू ठीक ठाउँमा रहेनन् भने अहिले सरकार र उसका आसेपासेका काम हेर्दा यो दुर्दशा धेरै टाढा देखिन्न । यसतर्फ नेकपाका नेता र सरकारको ध्यान चाँडै जाओस्, चाँडै पार्टी कमिटीहरू बनून्, स्थानीय र प्रदेश सरकारका नराम्रा कामको अनुगमन गर्ने पार्टी निकाय बनोस् र जनताका काम राम्ररी हून्, नेताहरू नीति, विधि र थितिमा चलून् देश र जनता सुखी हुने दिशामा राजनीति कोर्ष चाँडै अगाडि बढोस्, सबै तहका सरकारले जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नु नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

नेकपाले विशेष जिल्ला कमिटी बनाउने

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को हालै बसेको सचिवालय बैठकले राजधानीमा विशेष जिल्ला कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ । नयाँ बन्ने विशेष जिल्ला कमिटीहरू अबदेखि छुट्टै विशेष प्रदेश कमिटीको हैसियतमा कमिटी गठन गरी त्यसको मातहतमा परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकमा प्रदेश कमिटीको एकीकरण र गठनको पूर्णताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र नेता रामबहादुर थापा बादल सदस्य रहेको कार्यदलले सो प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । प्रदेश कमिटीको एकीकरणको विषयलाई टुंगो लगाएपछि सांगठनिक एकीकरण र कार्यविभाजन हुने बताइएको छ । साथै बैठकमा सरकार, पार्टी र संसद् सञ्चालनसम्बन्धी समीक्षा गरी नयाँ कार्ययोजना बनाउने बताइएको छ ।