सुखी नेपाली भएपछि मात्रै समृद्ध नेपाल बन्छ: डा. खिमलाल देवकोट


डा. खिमलाल देवकोट, प्रदेश नं. ३ को नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । संघीयतासम्बन्धी विषयमा विज्ञता हासिल गर्नु भएका देवकोटासँग प्रदेश, संघीयता र योजनासम्बन्धी विषयमा भएको संक्षिप्त कुराकानीः

डा. साब यो प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले कसरी आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाएको छ ? र प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउन के कस्ता नीति र योजना बनाइरहनु भएको छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?

सरकारले बजेट ल्याएपछि यो आयोग जेष्ठ २९ गते बनको हो । एक त प्रदेश सरकार नै बनेको पनि धेरै भएको छैन । नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि विश्वका संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकको संख्या थपिएसँगै हामीले पनि संघीयताको नयाँ अभ्यास प्रारम्भ गरेका छौं । संघीयता कार्यान्वयनका नीति, कानुन,संरचना र पूर्वाधार निर्माणको तयारीविना नै मुलुकमा संघीयताको अभ्यास गर्नु पर्ने चुनौतीका बावजुद पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्माण भई क्रियाशील रहेको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समुन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई जनताप्रति उत्तरदायी, जनताको सेवामा समर्पित हुने दृढ अकांक्षा तथा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने संकल्पलाई साकार पार्न यो प्रदेश तल्लीन रहेको छ । जसअन्तर्गत यसले २१ वटा विधेययक पारित गरिसकेको छ । प्रदेशस्तरीय खाका पनि तयार पारिरहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, जनशक्ति विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, समावेशिक र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, पूर्वाधार विकास एवं नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यसहितका नीति तथा कार्यक्रम यो प्रदेशले अगाडि सारिसकेको छ । अनुसन्धान, मूल्यांकनलगायत प्राप्त विवरणको अध्ययन गरी प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको दिगो विकासको लक्ष्य निर्धारण गरी पूरा गर्न प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगको सचिवालय आयोग गठन गरेको ४५ दिनमै सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्दै प्रदेश वस्तुस्थितिसम्बन्धी दस्तावेज तयार पारी प्रदेशको विकाससँग सम्बन्धित आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र योजना बनाउन तथा यस विषयमा खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका अतिरिक्त राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, सरोकारवाला एवं अध्ययन अनुसन्धानकर्ता लगायतलाई बोलाएर भिजन वर्कशप गरेका छौं । जिल्ला जिल्लामा गएर सुझाव संकलन गरेका छौं । विज्ञहरूको र सांसदहरूको सुझाव लिएर विकासको कस्तो मोडेल बनाउने भन्ने धारणासहित गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा लागिरहेका छौं । लगानी र प्रतिफलको बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । प्रदेशस्तरीय खाका पनि तयार गरिरहेका छौं । यो राजधानी प्रदेश पनि भएकोले यसको सम्भाव्यता पनि बढी नै छ र यसलाई मुलुकका सबै प्रदेशले चासोका साथ हेरिरहेका हुनाले हामीले बहुतै मेहेनताका साथ तत्कालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । हाल प्रदेशस्तरीय आधारपत्र तयारीमा जुटिरहेका छौं ।

लक्ष्य पूरा होला त आधार के छन् ?

पूरा हुन्छन्, गर्नैपर्छ किनकी हामीले संविधान बनाइसकेका छौं । संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुसारका अधिकार तीनै तहका सरकारमा आइसकेको छ र यसको अभ्यास पनि भइरहेको छ । अहिले नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये ६० प्रतिशत काम स्थानीय सरकारमा आइसकेको छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा सरेको छ भने विश्वविद्यालय सम्मको उच्चशिक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारमा आएको छ । व्यापारको कुरा गर्ने हो भने एक सय वाटको रेडियो खोल्नका लागि स्थानीय सरकारमा नै अधिकार गएको छ । एक हजार वाटका लागि प्रदेश सरकारसँग अधिकार छ । यसरी अधिकार र कामको बाँडफाँड भएको हुनोले धेरै काम अब स्थानीय र प्रदेशबाटै हुने भएका छन् । साना साना कामका लागि अब सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छैन । शिक्षा स्वास्थ्य, बैंकदेखि सुरक्षा र कर्मचारीका सबै काम तल गइसकेका छन् । तल काम धेरै हुन थालेका छन् तर साधन भने विकेन्द्रीत हुन सकेको छैन । रेभिन्यूको साइड केन्द्रीकृत नै छ । यसले केही समस्या पारेको छ । अर्को काम भएको ठाउँमा कर्मचारी पनि त जानु प¥यो । तर ती तल जान चाहिरकेका छैनन् । अर्थात् कर्मचारीको समायोजन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन । कर्मचारी साथीहरूमा यो एउटा जटिल समस्या हो । यसलाई तोड्न संघीय सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । कर्मचारी तल्लो तहमा गएर काम गरे, काम सुचारु भयो, संघीय सरकारले साधनको विकेन्द्रीकरण राम्ररी ग¥यो भने ३ नं प्रदेशमात्र होइन ५ वर्षभित्र सबै प्रदेशहरू सम्पन्न र आत्मनिर्भर बन्नेछन् । यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन किन यस्तो जटिल भइरहेको छ त ?

यो मानसिकताको उपज हो । यो प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । यसले काम थालेको शून्यबाट हो । आज १० महिनामा यसले आफ्नो आधार तह निर्माण गरेको
छ । कार्यालयको व्यवस्थापनदेखि सरकारको संरचनाको निर्माण गरिसकेको छ । तर साह्रै चुनौतीपूर्ण ढंगले यो काम भएको छ किनकी हाम्रो सचिवालय गठन भएको ७ महिना भयो यहाँ दुईजना कर्मचारीले काम चलाइरहेका छौं । यहाँका सबै मन्त्रालयको अवस्था यस्तै छ । न साधन पर्याप्त छ, न भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्थापन नै छ । काठमाडौंको कर्मचारी हेटौंडा आएर काम गर्दैन भने दूरदराजको अवस्था के होला कल्पना गर्नसम्म गाह्रो छ । त्यसैले अहिलेको मूल समस्या भनेको नै कर्मचारी समायोजन हो । यो चुनौतीलाई चिर्न सकिएन भने संघीयता संकटमा पर्न सक्छ ।

यसको समाधान के हो ? सरकारले यसलाई चिर्न किन सकिरहेको छैन त ?

हाम्रो सचिवालय पनि सरकारकै एउटा अंग हो । यो समस्याको मूल गाँठो फुकाउन सबैभन्दा पहिला काम गर्ने कर्मचारी चाहियो, उनीहरू बस्ने कार्यालय चाहियो, काम गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । त्यसका लागि कसरी हुन्छ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका साथै तीन तहको सरकारको संरचना कस्तो हुने मन्त्रालय कति राख्ने, कति कार्यालय राख्ने, कुन कुन कार्यालय प्रदेशमा राख्ने, कुन कुन तल राख्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल पनि संघीय सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ । कतिपय विषयमा अधिकारको कुरा टुंगिएको छैन । संघीय सरकारले संगठन संरचनाअन्तर्गत प्रदेशको सुझाव माग्यो, हामीले सुझाव दियौं । त्यो लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । संघीय सरकारले बल्ल पुरानै संरचनाबाट संगठन संरचना निर्माणको लागि निर्देशन दिएर हामी संगठन संरचनामा जुटिरहेका छौं । तर, न कर्मचारी पूरा छन्, न साधन नै पर्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । यसको हल गर्नका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन साधनको पर्याप्तता र नीतिमा कडाई आवश्यक छ । यो काम संघीय सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ अनिमात्र काममा सहजता आउँछ । तर, अहिले संघीय सरकारले काम फटाफट गर्न सकिरहेको छैन । समस्या यहीँनेर हो । यसलाई चिर्न सकेमा समस्याको हल भइहाल्छ ।

दुई तिहाईको सरकार छ, काम गर्न किन सकिरहेको छैन त सरकारले ?

सरकारले काम त गरेको छ तर जसरी जुन मात्रामा गर्नुपथ्र्यो त्यसरी गर्न सकिरहेको छैन । यसमा सरकार किन अलमलमा परिरहेको छ, बुझ्न गाह्रो भएको छ । तर, अहिले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा नै भएको हुनाले कानुनको निर्माण, प्रदेश सरकारको गठन र संरचना निर्माण, स्थानीय सरकारको संरचना निर्माण, कर्मचारीको पुरातन मानसिकता, स्रोत साधनको अपर्याप्तता, नीति कार्यक्रम र योजना छनौटको अवस्थादेखि अन्य कतिपय पक्षको असहयोगले सरकारले भनेजसरी काम गर्न सकिरहेको छैन । तर, अब ती सबै काम विस्तारै हुँदै जान थालेको छ । कामले गति लिन थालेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि सहज बन्दै जान थालेको छ । अब तीनै तहको सरकारले काम गर्छन् भन्ने आशा पलाएको छ । अहिलेसम्म कछुवाको गतिमा सरकार हिड्यो । अब खरायोको चालमा सरकार हिड्नुपर्छ । जनताका आवश्यक चाहना पूरा गर्नुपर्छ । पाँच वर्षभित्र हामीले के के काम गर्ने भनेका छौं, त्यो पूरा गर्नुपर्छ ।

अहिले जनचाहानाअनुसार काम नहुनुमा कसको दोष बढी छ ?

सरकारले बोलेका कुरा पूरा गर्न ऊ आफैं लाग्नुपर्छ । उसको संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ । बोल्ने, निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नहुने परिस्थिति निर्माण हुन दिनुहुँदैन । सरकारले भनेको र खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरू जानुपर्छ । त्यसमा सरकार बलियो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रतिपक्षले के भन्यो, अरूले के भन्यो त्यो ठूलो कुरा होइन, उनीहरू भन्दै गर्छन् सरकार आफ्नो योजना पूरा गर्न लागिरहनु पर्छ । मदन भण्डारीले भनेझैँ ‘काग कराउँदै गर्छ, हात्ती लम्कँदै गर्छ’ यो अवस्था सरकारले ल्याउनुपर्छ । आफ्नो संयन्त्र र कर्मचारी संयन्त्र चलाउन नसक्नु सरकारकै दोष हो । राजनीतिक नेतृत्वले नै यसमा पहलकदमी लिनुपर्छ । अरूलाई दोष दिएर हुँदैन । राम्रो नराम्रो कुराको भागीदार सरकार नै हो किनकी सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । त्यसैले कसरी काममा लगाउने, कस्तो नीति बनाउने यो सबै कुरा सरकारकै काम हो । त्यसैले यो भएन त्यो भएन, यसले गर्दा भएन उसले गर्दा भएन भन्ने छुट सरकारलाई हुँदैन । त्यसमा पनि यो जनताको सरकार भएको र जनताका आशा र भरोसाको बलियो सरकार भएको हुनाले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रमुख दायित्व यसैको काँधमा छ । त्यसैले दोष अरूलाई दिन मिल्दैन । आफ्नो सचिवालयको टिम चुस्त बनाउनेदेखि विज्ञ राख्ने, योग्य र सक्षम मन्त्री राखेर मुलुक हाँक्ने दायित्व सरकारकै हो । हायर एण्ड फायरको नीति लिएर कर्मचारी परिचालन गर्ने काम सरकारकै हो । यो काममा योजनाबद्ध रूपले सबैलाई विश्वासमा लिएर सरकार अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । यसैका लागि यो सरकारलाई जनताले यो ठाउँमा पु¥याएका हुन् । जनचाहाना बुझेर काम गर्ने दायित्व सरकारकै हो । यस कार्यमा अरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

तीन तहको सरकारको बीचमा खटपट छ, त्यसमा पनि स्थानीय तह र प्रदेश तहको अधिकार बाँडफाँडहरूमा बढी नै समस्या छ भन्ने सुनिन्छ संघीयता टिक्ला त ?

संघीयता ठूलो द्वन्द्व रूपान्तरबाट आएको अवस्था हो । जसलाई संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई यो हुन्छ कि हुँदैन ? किन राख्ने ? तीन तहका सरकारमा झगडा प¥यो भनेर नराख्ने कि भन्ने कुरा ठीक होइन । संघीयता अहिलेको आवश्यकता हो । यसलाई ठीक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । मुलुक हिजोको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सिंहदरबार गाउँघरमा पुगेको छ । यति ठूलो बलिदानी र संघर्षबाट ल्याएको गणतन्त्र संघीयतालाई यो वा त्यो बहानामा तलमाथि हुन दिनु हुँदैन । १८ हजार सहिदले बलिदानी दिएर आएको यो संघीयताले ठूलो द्वन्द्वलाई हल गरेर शान्तिमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको अपव्याख्या गरेर अधिकारको बाँडफाँडको झगडा गरेर फेरि द्वन्द्वमा जाने वा शान्तिबाट मुलुकमा समृद्धि ल्याउने यो अहिले हामीले सोच्ने विषय हो । त्यसैले स्थायी शान्तिका लागि संघीयतामाथिको प्रश्नको कुनै अर्थ छैन । अहिले मुलुक हिजोको अवस्थाबाट तङ्ग्रिएको छ । हिजो खाली भएका गाउँ सदरमुकामहरू अहिले सहरमा परिणत हुँदै गएका छन् । विकासले गति लिंदै गएको छ । काठमाडौं नआई नहुने काम गाउँघरबाटै हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सानातिना विषयमा प्रश्न उठाएर फेरि अशान्ति र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ जानु भूल हुनेछ । हिजो जनप्रतिनिधि थिएनन्, गुनासो पोख्ने ठाउँ थिएन, केन्द्रीकृत शासनप्रणाली थियो । त्यो हटेर आज आफूले चाहेका जनप्रतिनिधि आफ्नो काम गर्न आएका छन् । जीवन र काम सहज बन्दै गएको छ । घर घरमा स्थानीय सरकार छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहको अवस्था राम्रो बन्दै गएको छ । गाउँमा चहलपहल बढ्दै जान थालेको छ । विकास निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । रोजगारीको अवसर पनि बढ्न थालेका छन् । यो सबै संघीयताकै उपज हो । त्यसैले संघीयताको विकल्प खोज्नु हुँदैन । हामीले ठीक ढंगले काम गर्न सकेमा संघीयता पनि टिक्छ, प्रदेश सरकार पनि आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ । यसमा अर्को कुरा के छ भने साना साना कुरामा मोह राखेर गाउँमा योजना र पैसा बाँड्न संघीय सांसदहरू जसरी कुदिरहनु भएको छ, यो बेठीक छ । यस्तो पुरातन सोचको अन्त्य हुनुपर्छ । संघीय सांसदहरू योजना बाँड्न र गाउँघरमा पैसा बाँड्न जाने होइन, त्यो काम स्थानीय सरकारको हो र त्यो उनीहरूले नै गर्छन् । संघीय सांसदको काम नीति, नियम, ऐन कानुन बनाउने हो । प्रदेश र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका कामलाई अनुगमन गर्ने चुस्त दुरूस्त बनाउन लाग्ने, कहाँ काम भयो, कहाँ काम भएन भनेर अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने योजनाअनुसार काम गर्न नचाहनेलाई सचेत गराउने काममा सांसदहरू लाग्नु पर्दछ । मलाई यति र तलाई यति भन्ने कुरामा सांसदहरू अल्झनु हुँदैन । जनतालाई विकासमा सहभागी गराएर मुलुक समृद्ध बनाउने काममा लाग्नु पर्दछ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको प्रयोग तीन तहका सरकारले गर्नुपर्दछ । यसो भयो भने मुलुक पनि समृद्ध हुन्छ, संघीयता पनि सफल हुन्छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पूरा होला ?

यो नारा पूरा गर्नैपर्छ । तर, यो केन्द्रीय सरकारको नारा हो । हामीले चाँहि यसको ठीक उल्टो सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भनेका छौं किनकी विनोद चौधरीजस्ता मान्छे एक सयजना भए भने देश समृद्ध बन्छ । तर, सबै नेपाली सुखी हुँदैनन । सुखी नेपाली बनाउनका लागि अवसरमा सबैको पहुँच, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीमा सबैको समान सहभागिता हुनुपर्दछ । धनी र गरिबको खाडल फराकिलो हुनुहुँदैन । सुशासन, दिगो शान्ति, प्रभावकारी सेवा प्रवाह भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण, उत्तरदायी सेवासहित राज्यले सबैमा समान दृष्टिकोण राखेको खण्डमा यो सम्भव हुन्छ । यसका अलवा उत्पादनमा युवालाई जोड्नुपर्छ । मिडिया, अख्तियार र न्यायिक क्षेत्र दह्रो हुन सक्नुपर्छ । यसो भएमा सुखी नेपालीको नारा पूरा हुन्छ । सुखी नेपाली भएपछि मात्रै समृद्ध नेपाल बन्छ । हाम्रो पसिना बगाउन विदेशका मरुभूमि होइन नेपालकै डाँडाकाँडा पर्याप्त छन् । यसमा सबैको दृष्टिकोण पुग्नुपर्छ । यसमा सरकार हिड्न खोजेको छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । यसले मात्रै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अभियान पूरा हुन्छ । र, यसका लागि सबै निस्वार्थ रूपले लाग्नुपर्छ । हामी पनि यही भावनाका साथ काम गरिरहेका छौं ।