निजामती जनशक्तिको समायोजन व्यवस्थापन


पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेडयुनियन

स्थायी सरकार भनेर पनि बुझिने निजामती सेवा राज्य पद्धतिको महत्वपूर्ण अवयव हो जसले सरकारकै अभीष्ट पूरा गर्न सदैव उद्यत रहन्छ । निजामती सेवाको जनशक्ति सबल ,सक्षम र अब्बल हुन सक्नु पर्दछ । यस पेसामा आबद्ध जनशक्ति राष्ट्र समृद्धिका लागि मूल आधार बन्न सक्दामात्र सुखी नेपाली हुने मार्ग निर्माण हुन र गर्न सकिन्छ । आज निजामती सेवा र यसमा आबद्ध जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न नितान्त आवश्यक छ । यस सेवाको सम्मान र गरिमा स्थापित गराउने मुख्य दायित्व राज्य र सरकारको रहेको हुन्छ । सरकार जनताले मतदानद्वारा छनौट गरी पठाएका जनप्रतिनिधि, योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाले खारिएको अब्बल जनशक्ति निजामती कर्मचारी र सभ्य एवं चेतनशील समाजको समिश्रण हो भनेर बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ । यी तीन पक्षबीचको आपसी तालमेल, संयोजन र घुलनबाट नयाँ सोच, योजना र कार्यान्वयन हुन सक्दामात्र राष्ट्र समृद्धको नयाँ युग सुरु हुन सक्दछ । यसतर्फ हाम्रो चिन्तन, दृष्टिकोण र सचेतना बढाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रशासनिक क्षेत्रमा आएका नयाँ विचार र आयामका कारण राष्ट्रहरू विकसित र समृद्ध भएका छन् । हामी नेपाली जसले सभ्यताका विशिष्टता हजारौ ंअगाडि निर्माण गरिएका गौरवशाली इतिहास हेर्न, सुन्न र अध्ययन गर्न पाइन्छ । आजभन्दा अगाडि सातौ शताब्दीको लिच्छवीकालीन शासनकाललाई स्वर्णयुगको संज्ञा दिइएको थियो । त्यसबेला अहिले संसारका विकसित भनेर कहलिएका राष्ट्रहरूको इतिहास नेपालको तुलनामा अब्बल र समृद्ध थिएनन् । यस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली आज गरिबी, पछौटेपन र अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा दर्ज भइरहनु दुःखद पक्ष हो । हाम्रो सुन्दर भविष्य हामी आफैंले आफ्नै प्रयत्नले निर्माण गर्ने हो । यसतर्फ अब हाम्रो सोच, दृष्टिकोण, मान्यता र योजनाहरू रूपान्तरण हुनु जरुरी छ । सीमाविहीनता र विश्वबन्धुत्वको खुला समाज वर्तमान समयका लागि चुनौती र सम्भावनायुक्त छ यद्यपि, वर्तमान समयमा विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र प्रविधिको विकासका कारण हामीले हाम्रो क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रियजगतमा फैलाउन र देखाउन सक्नु पनि जिम्मेवारी बढेको छ । एक अर्कोमाथि दोषारोपण गर्ने वादविवाद र तँछाड मछाड गर्ने समय यो नभई हाम्रा गल्ती र कमजोरीहरूको गुदी पत्ता लगाएर विश्लेषण गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

संघीय गणतन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचित श्रमजीवी कम्युनिस्ट सरकारलाई जनताले विश्वास र भरोसा गरेर शासनको बागडोर सुम्पिएका छन् । प्रकारान्तरले नागरिकमैत्री सरकारले विकासका लागि परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारेको छ । यसलाई सकारात्मक परिणामतर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक छ । शासकीय व्यवस्थालाई सार्थक तुल्याउन संविधानले प्रदत्त गरेका तीन तहका आ–आफनै अधिकार सम्पन्न सरकार निर्माण भएका छन् । सरकारको परिकल्पना अहिलेको निजामती जनशक्तिले मात्र पूरा गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका सार्वजनिक भइरहेको छ ।

निजामती सेवाको जनशक्तिलाई र त्यसमा पनि ट्रेडयुनियनलाई धारे हात लगाउने, अपमान गर्ने, लखेटिने आदि कार्यहरूमा सुझबुझ अभाव रहेको विषय जायज होइन । पेसाप्रतिको मर्यादा राख्न नजान्दा जतिसुकै राम्रा नीति र योजना ल्याइएता पनि कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै जाने हुन्छ । निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्ति अनेक अवरोध, निषेध र आलोचनाहरूसमेत नभइरहेका होइनन् । यस्तो कार्यलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दे लैजाने भन्ने सन्दर्भमा चिन्तन मनन गरिनु पर्ने समय आएको छ । यस कार्यलाई जति ढिलो गरयो त्यति नै राष्ट्रले बर्बादी मात्र व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ गठन भएको सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि खुस्किएका चुकुल कस्नुपर्ने, पेच मिलाउनु पर्ने र दिनुपर्ने स्याबासीका बारेमा ठोस विश्लेषण गरी थप अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको सुरुवात तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
व्यवस्था, पद्धति र प्रणालीको रूपान्तरण भएको छ, जनताहरू शासन व्यवस्थाका स्वयं मालिक भएका छन् । विकास र उन्नतिको पखाईमा बसेको समाजमा उमंग छाएको छ । निरंकुशता र सामन्तवादको अन्त्य भएको छ, यहाँ विकास निर्माण होस् वा सेवा प्रवाहमा जनतालाई नै प्रधान ठानिएको छ । आवाजविहीनहरूका आवाज सुनिन थालेका छन् । नेपालको भूगोलका विभिन्न तह र तप्कामा राज्यका उपस्थिति जीवन्त छ । विद्यमान समयमा मिडियामा सार्वजनिक भइरहेको विषयहरू जस्तै निजामती प्रशासनभित्र खटन पटन गरिएका स्थानमा कर्मचारीहरू जान अनकनाइरहेका, अटेर गरिरहेका, घुर्की र धम्क्याइरहेका छन् भन्नेजस्ता अनर्गल प्रचार प्रसार भइरहेका छन् । यस्ता कुरा जनताले सुन्दा निजामती कर्मचारीलाई सही नजरले हेर्न नसक्नु स्वाभाविक ठान्नु पर्दछ । के भित्रि रूपमा यस्तै अवस्था निजामती सेवामा छन् त ? प्रश्न हाम्राबीचमा उब्जिरहेको छ । आखिर “सर्पको खुट्टा त सर्पले नै देख्ने” हो भन्ने मान्यताका सन्दर्भमा हाम्रो धारणा र यथार्थ विषय सरोकारवाला र जनताहरूलाई बुझाउन आवश्यक छ ।
अहिलेको संघीय शासन पद्धतिमा निजामती जनशक्तिको सांगठनिक संरचना दुई पद्धतिका आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था निर्धारण हुन गइरहेको छ । सरकारका तीनै तह–संघमा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यसले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आबद्धता रहेको श्रेणीगत प्रणालीका कर्मचारीहरू अर्कै प्रणाली तहगतमा जानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आधिकारिक टे«ड युनियनले कर्मचारी समायोजनको विषयमा पटक पटक राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियनहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीसाथीहरू, विज्ञ र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०२ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीका तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने कार्य भइरहेको सार्वजनिक भएकोप्रति आधिकारिक ट्रेडयुनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको थियो । यस सम्बन्धमा तीनवटै तहमा निजामती कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरी कार्यस्थलमा पठाउँदा यस सेवाको गरिमा र सम्मानको मर्ममा आँच नआउने गरी पठाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । निजामती सेवाका सबै सेवा समूहमा कार्यरत जनशक्तिको न्यायपूर्वक समायोजन गर्दा जनशक्तिहरूको उत्प्रेरणा बढी सेवा प्रवाहमा समेत सकारात्मक परिणाम आउने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस समितिबाट राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियनहरू र सरोकारवालाहरूसँग कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५को विषयमा भएको छलफल समेतबाट निकालिएका देहायका निष्कर्षमा पुगी कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।

नेपालको सविधान २०७२ को धारा ३०२ बमोजिम समायोजन गर्नु पर्ने, तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरी एकैसाथ तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन हुनु पर्ने, समायोजनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले तीनै तहको कर्मचारीका सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन जारी हुनु पर्ने, समायोजनको सूचना निकाल्नुभन्दा पहिले संगठन संरचनासहितको कार्यालयगत कर्मचारीको दरबन्दी विवरण र प्रत्येक सेवा समूह र उपसमूह खुल्ने गरी जेष्ठताअनुसारको कर्मचारी विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने, विशिष्ट श्रेणीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका सबै कर्मचारी एकसाथ समान मापदण्डका आधारमा समायोजन हुनु पर्ने, कार्यरत पदको लागी सेवा प्रवेश गर्दाको बखत आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिई समायोजन गर्नु पर्ने, हाल श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी लाई तहगत रूपमा समायोजन गर्नुपूर्व सेवा अवधिको आधारमा विभिन्न तह निर्धारण गरी र सोपश्चात मात्र स्थानीय र प्रदेशमा जाने सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी समायोजन गर्नु पर्ने, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नरोकिने गरी जुन तहको लागि माग भएको हो सोही तहमा पदस्थापन गर्ने गरी विज्ञापन गर्नु पर्ने, समायोजनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट सबै तहमा आउन जान पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐन, नबन्दासम्म निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम पदपूर्ति गर्नु पर्ने ।
अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा vertical/ horizontal समायोजन भएका कर्मचारीले तीनै तहको अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा समायोजन भइगएका कर्मचारीहरूको हकमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, समायोजनपश्चात सबै तहमा बढुवाको अवसरका लागि समायोजन हुने दरबन्दीभन्दा विद्यमान कर्मचारीको संख्या कम भएमा समानुपातिक हिसाबले तीनै तहमा दरबन्दी रिक्त राखी कर्मचारी समायोजन गर्ने, समायोजनमा सबै उमेर समूहका कर्मचारीले रोजेर जान पाउने व्यवस्था गर्ने ,समायोजन ऐनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको र साविक स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई अन्तरप्रदेश सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने, असाध्य रोगको कारण समायोजन हुन नसक्ने कर्मचारीको लागि मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा निजलाई पायक पर्ने स्थानमा समायोजन गर्ने, समायोजन ऐन जारी भएको मितिबाट समायोजन सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म स्थानीय र प्रदेशको रिक्त पदमा बाहेक कर्मचारी लाई सरुवा वा कामकाज गर्न नखटाउने, साविक स्थानीय निकायमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने, समायोजनको निर्णय भएपश्चात समायोजनमा जान नचाहनेको लागि साविकको तलब भत्ताबाट सुविधा लिई स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा तोकिएबमोजिम स्वेच्छिक अवकाश योजनाको व्यवस्था गर्ने, समायोजनमा बढुवा प्रयोजनको लागि सेवा अवधि गणना गर्दा समायोजनको फारम भर्ने अन्तिम मितिलाई कायम गर्नु पर्ने, समायोजन प्रक्रियाबाट समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूमध्येबाट नै प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारी दिनु पर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐनमा व्यवस्था गरिने समन्वय समिति र सहजीकरण समितिमा आधिकारिक ट्रेडयुनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने, जुनसुकै कारणबाट फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई निजको शैक्षिक योग्यता मिल्दो सेवा समूहमा समायोजन गरिने छ ।

उपयुक्त विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न २२ बुँदे सुझावहरू सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंन्त्रालयमा पनि पेस गरेको थियो । औपचारिक ,अनौपचारिकरूपमा माननीय मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू, सचिवज्यूहरूसँग पनि दबाबका बाबजुद आधिकारिक ट्रेडयुनियनले पर्याप्त छलफल गरेको थियो । यसरी यी सबै प्रयत्न कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन होस् भन्ने हेतुले नै भएको हो । कर्मचारीहरू भनेका मेसिनका पाट पुर्जाजस्तै हुन जसरी मेशिनलाई क्रियाशील तुल्याउन पाट पुर्जाहरूलाई उत्पे्ररित गर्नु पर्दछ । सन् १९८० को दशकपछि विकसित भएको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, सांगठनिक व्यवहार, उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूको सार पनि जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । सरकारले समायोजन ऐन ल्याउँदा कार्यान्वयन योग्य ल्याउन सकेमात्र ऐन निर्माणको सार्थकता हुन सक्दछ अन्तत्वगत्वा यसले वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । कर्मचारी समायोजन ऐन कर्मचारीहरूसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासन वा राज्य व्यवस्थासँग एकाकार भएको हुँदा यस्ता विषयलाई गहन चिन्तन गरी राज्यलाई पनि हित हुने र कर्मचारीको भावनालाई पनि स्वतः प्रेरित तुल्याउन सक्नु नै आजको विषयवस्तुको मियो हो ।

राष्ट्रले लिएको नीतिमा आम जनशक्तिलाई सहभागी गराई सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन अपरिहार्य रहेको छ । सुशासन बोली र नाराले होइन व्यवहार, प्रयत्न र परिश्रममा निर्भर रहन्छ । व्यक्तिक लाभमात्र नहेरी देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनु नै निजामती प्रशासनको सार र सोच हुनु पर्दछ । जनशक्तिभित्र कुनै वाद वा दर्शनप्रतिको आ–आफनो लगाव भएपनि राष्ट्रहित र जनताको सेवामा निस्वार्थ तल्लीन रहनु पर्ने विषयको पक्षपाती कदापी हुनु हुँदैन भन्ने धारणा आधिकारिक ट्रेडयुनियनको छ । निजामती प्रशासनको सुदुढीकरण हुन सक्यो भने समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण हुँदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने सरकारको सोचले सार्थकता पाउन सक्दछ । आधिकारिक ट्रेडयुनियनले निलकालेका निष्कर्षको कार्यान्वयन हुन सके देशले काँचुली फेर्ने कुरातर्फ सकारात्मक हुन सकिन्छ ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम