प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वपूर्ण सफलता, राजश्व छल्नेहरुविरुद्ध आक्रामक कारबाही


काठमाडौं-पहिलोपटक स्थापना भएको स्थायी सरकारप्रति जनताका अपेक्षा धेरै तर कामै थोरै हुँदा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकारलै काम नै नगरेको भने होइन । सुस्त गतिमा भएपनि राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका कामहरु अघि बढीरहेका छन् ।जस्तो कि राजश्व अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम भएको छ । विगतमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदा काम गर्न नसकेको विभागले अहिले धेरै काम गरिरहेको छ ।

गत जेठदेखि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको हो । त्यसयता राजस्व अनुसन्धान विभागले ४२ वटा फर्मवरूद्ध राजस्व चुहावटको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। जबकी विगतमा वर्षमा १०÷१२ वटा मात्र मुद्दा चल्ने गरेको थियो ।विभागले ५ अर्ब ७७ करोड बिगो माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। यसका साथै आरोपीहरुलाई हदै सम्मको सजाय समेत माग दाबी गरिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।
बिगोका साथै ती फर्म तथा व्यक्तिबाट तीन अर्ब २७ करोड ५२ भन्दा बढी रकम धरौटी माग समेत गरिएको छ। उक्त धरौटीमध्ये २२ करोड ५७ लाख धरौटी रकम दाखिला समेत भएको राजश्व विभाग द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मितेरी इन्टरनेशनल, सुभान इन्टरनेशनल छिरिङ ङटुप लामा र लोप्साङ तेन्गे लामा, अरुण कुमार दास, रोशन कुमार महरा समेत, बहादुर लामालगायतका फर्म तथा व्यक्ति विरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। त्यसबाहेक हिमालय कार्गो नामक कम्पनीलाई करिब २ अर्ब बिगो दाबी गरि मुद्दा दायर गरेको छ । विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि भन्सार ऐनलाई सक्रिय बनाइएको छ । सो ऐनअनुसार भन्सार छलीमा संलग्न कर्मचारी समेत दोषी हुन्छन् । जसअनुसार विभागले एक दर्जन भन्सार कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको छ । यसको प्रभावस्वरुप भन्सार कार्यालयहरुमा भन्सार राजश्व बढेको छ ।

विभागको सक्रियतासँगै समग्र क्षेत्रमा राजश्व असुली बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको कारण राजश्वको क्षेत्रमा यस्तो सकारात्मक प्रभाव परेको हो ।