सरकार किन उदासिन ?


(सम्पादकीय):

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार बनेको १० महिना पूरा हुन लागेको छ । साविक नेकपा माओवादी केन्द्रसँग विधिवत पार्टी एकता गरिएका कारण केन्द्रीय संसद्मा नेकपाको भारी बहुमत रहेको छ । त्यसमाथि संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत सरकारमा सहभागी गराइएपछि हालको सत्ता गठबन्धनसँग संसद्मा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त छ । संसद्मा प्राप्त यस उपलब्धिका कारण सरकार आफ्ना रणनीतिक योजना र राज्य प्रशासनका जटिल कार्यहरू सम्पादन गर्न पूर्णतः स्वाधीन छ भन्ने प्रष्ट छ । विगतमा कुनै पनि दलको संसद्मा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नहुनु र सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने बहुमत पु¥याउन दलहरूबीच सत्ता बाँडफाँडको रणनीतिमा मन्त्रालयहरूको बजेटको आकारअनुसार भाग लगाउनु पर्ने लज्जास्पद हर्कतबाट अबको नेपालको शासकीय राजनीति मुक्त हुने छ भन्ने आमनागरिकको विश्वास वर्तमान सरकारका कार्य सम्पादन अनुभवहरूका आधारमा टुट्न थालेको देखिन्छ ।

ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएका प्राथमिक दिनहरूमा नेपालीहरूमा राजनीतिक स्थिरताको एक जबर्जस्त विश्वास जागृत हुदै आएको थियो । यस विश्वासले सरकारलाइ शासनका लागि नागरिक सम्मति प्राप्त भएको थियो, जसका आधारमा सरकार विकास र सुशासनका लागि आफ्ना रणनीतिक कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पूर्णतः स्वतन्त्र
थियो । सत्ताधारी नेकपाले ओलीको नेतृत्व र उनका महत्वाकांक्षी विकास प्रस्थापनाहरूलाइ पूर्णतः साथ दिएकै हो । रेलमार्ग, जलमार्गजस्ता पूर्वाधार र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक आवश्यकताहरू आपूर्तिका लागि गरिएका घोषणाहरूलाई प्राविधिक पक्षमाथि विमर्शसमेत नगरी नागरिकहरूले सहर्ष विकास सपनाको रूपमा आत्मसात गरेका थिए । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वलाइ नेकपा र देशमै पनि स्वीकार गरिएको थियो ।

कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा दिनुभएका लामा भाषणहरूको सार खिचेर बौद्धिक तथा व्यवसायिक जमातले त्यसमा आफ्ना मत दिन थालेका थिए । यसले विकासको एउता सान्दर्भिक राष्ट्रिय बहसलाइ नागरिक तहमा ल्याउने काम गरेको थियो । कुनै पनि निर्वाचित सरकार तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि यो एक अमूल्य योगदान भन्न सकिन्छ किनकी संसदीय पद्धतिमा निर्वाचनले संसद् गठन गर्छ, संसद्ले सरकार बनाउँछ, सरकराले प्रजातान्त्रिक शासन सञ्चालन गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन सञ्चालन गर्न निर्वाचनको मतमात्र पर्याप्त हुँदैन निर्वाचनपछि निर्वाचित सरकारले पनि जनताको सम्मतिअनुसार शासन सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीका आम आग्रहमा जनसम्मतिका लागि बहस हुन थालेको सो परिवेशप्रति नेपाली बौद्धिक व्यवसायिक जनमतका साथै नागरिक समाज र आममानिसहरू एक स्वरमा सामेल भएका थिए । यो अत्यन्त ठूलो उपलब्धिलाई जुन मानकमा आत्मसात गर्नु पर्ने थियो, सरकारले त्यसलाई सो मानकमा आत्मसात गर्न सकेन । नागरिक तहमा गर्न थालिएका विकास र प्रशासन विमर्शहरूलाई सरकारले आफनो विरोधका रूपमा लियो । आज आएर संसद् र देशमा अत्यन्त बलियो उपस्थितिका बावजुद सरकारको कार्य सम्पादन कमजोर हुनुको मूल कारण यही हुन पुगेको छ ।

नेपालले आत्मसात गरेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री देशको प्रमुख कार्यकारी पद हो । यस मानकका आधारमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले जे घोषणा गर्दछ, त्यो राज्यको घोषणा हो, राज्यको रणनीति हो । प्रधानमन्त्रीका घोषणा, भाषण वा कुनै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति गफ होइनन्, गफ हुनु हुदैन । यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीहरू कम बोल्छन्, संसारकै राजनीतिक संस्कारको रूपमा रहेको छ यो मान्यता । तर, नेपालमा आमनागरिकहरू र नेकपाका कार्यकर्ताहरू पनि के आशंका गर्दछन् भने, प्रधानमन्त्री नयाँनयाँ घोषणाहरू गर्नुहुन्छ, तर ती घोषणाहरू कार्यान्वयन योग्य छन् वा छैनन् तीनको प्राविधिक सम्भाव्यता के छ, प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य छन् भने पनि तीनको निर्माणमा के कति समय लाग्छ, यी पक्षहरूमा विचार गरिएको पाइँदैन । जसले गर्दा शासन वा शासकीय शैली गफमा आधारित भयो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । यस आरोपलाइ खण्डन गर्ने काम फेरि अरू घोषणाले गर्न सक्दैन । घोषित योजनाहरूको कार्यान्वयनले उठेका सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछ ।