कार्य सम्पादन क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ


राजेन्द्र गौतम, सांसद, नेकपा

नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र गौतम नेपाली राजनीतिको एउटा परिचित नाम हो । कोसी अञ्चलको ईञ्चार्ज, सचिव र केन्द्रीय प्रचार विभागको सचिव भएर जिम्मेवारी सम्भाली सक्नुभएका प्रखर वक्ता, लेखक तथा लोकप्रिय नेता गौतमसँग पार्टी स्थायी समितिको बैठक र सरकारको पछिल्लो गतिविधिसहित विविध विषयमा गरिएको ताजा कुराकानीः-
जनताको चाहानाअनुसार सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो रोकिएको छैन सरकारको कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?

राष्ट्रिय राजनीतिका मूल खेलाडी एउटा सरकार हो भने अर्को प्रतिपक्ष हो । यी दुवै पक्ष आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ गर्ने, आफ्ना काम कारबाहीहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने र भावी दिनमा अख्तियार गर्नु पर्ने आफ्ना रणनीतिहरूको बारेमा गम्भीर बहसमा छन् । अर्थात प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी महासमिति बैठकमा छ र सत्तारुढ दल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा समीक्षा गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुने हुनाले दलहरूमा अनावश्यक विवाद हुनु, झमेला आउनु र अनावश्यक टिकाटिप्णी हुनु उचित होइन । त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर दलहरूले आफ्नो आन्तरिक समीक्षामार्फत आफ्ना पार्टीहरूलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन जरुरी छ, जसकारण लोकतन्त्र अरू बलियो हुन्छ । तर अहिले हेर्दा त्यो परिस्थिति निर्माण नभएको अनुभूति जनतालाई छ, दलहरूलाई छ, समर्थक र शुभचिन्तक हरूलाई छ । यसकै आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा श्रेष्ठताको अपेक्षा र सरकारको आफ्नो भूमिकाको सन्दर्भमा पनि अब समीक्षा हुन जरुरी छ र ती समीक्षामार्फत देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर सरकारले आजका समस्या र चुनौतीको समाधान गर्ने गरी सुदृढ आन्तरिक पार्टी एकताका साथ सरकारले उठाएका समृद्धि र विकास निर्माणका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाएर जानुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ । जहाँसम्म सरकारको मूल्याङ्कनको कुरा गर्नु भएको छ त्यसमा दुईवटा पाटाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईंको बीचमा राख्न चाहन्छु ।
पहिलो कुरा त सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक बैठकहरू चलिरहेका छन् र बैठकभित्र भएका वा नभएका, गरेका वा नगरेका दुवै कुरालाई लिएर अहिले नेपाली छापाहरू रंगीन छन् । तर अहिले सरकारको नेतृत्व वा पार्टीको नेतृत्वको दुवै कोणबाट त्यसको मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ किनकी सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको पनि फेहरिस्त छ, त्यसलाई त्यहीअनुरूप मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसैगरी उसले गरेका नराम्रा काम छन् भने पनि त्यसलाई त्यहीअनुरूप सूचीकृत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यसरी हेर्दाखेरी अहिले नेकपाको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियामा खेलेको भूमिका, संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका, फरक धारबाट आएका यत्रा ठूला दुई पार्टी एकतामा खेलेको भूमिका, यही भूमिकाको कारणबाट तीन तहको निर्वाचनमा जनमतबाट प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत, विकास र समृद्धिमा अब नेकपाको सरकारले केही गर्छ भन्ने जनताका मुर्छित सपनाहरूलाई जगाउन खेलेको भूमिका र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा खेलेको भूमिका एवं संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अघि बढाउन खेलेको भूमिका र यी सबै भूमिकाका साथमा मुलुकमा कायम भएको राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिका सन्दर्भमा यसले खेलेको भूमिकालाई कुनै पनि मानेमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो सबै कोणबाट समीक्षा गर्दा सरकारले राम्रै काम गरिरहेको छ, गर्न थालेको छ, परिणामहरू निकाल्न उद्दत छ, सरकार सही बाटोमा हिँडिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

जनअपेक्षाअनुरूप काम भएका छन् त ?

यति शक्तिका साथ उपस्थित भएको यो सरकारसँग जनताका अपेक्षाहरू धेरै नै थिए । त्यसैले त्यसअनुरूप कामहरू भए कि भएनन् भनेर भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने विषय त हुन्छ नै । त्यसमा कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याएर जाने गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ पारेर पार्टी नेतृत्व र सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अर्को मुलुकमा लेफ्टिस र राइटिस भएर अगाडि बढेको जनमतलाई एउटा निश्चित सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने कुरामा, हाम्रा छिमेकिहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कुरामा, मुलुक विकासको प्रारूप तयार गर्न खेलेको भूमिकामा, संघीय शासन प्रणालीमा प्रशासनको सुव्यवस्थापनमा उसले खेलेको भूमिका, संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन खेलेको भूमिका या तीन तहको सरकार निर्माणमा खेलेको भूमिका या कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनमा खेलेको भूमिका नै किन नभनांै यी सबै विषयलाई आत्मसमीक्षाका साथ हेर्ने हो भने सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप नै काम गरिरहेको छ, सकारात्मक सोचका साथ काम गरिरहेको छ, कतिपय सन्दर्भमा परिमाण आउन थालेको छ र कतिपय आउने क्रममा छ । यसर्थ सरकारले काम गरिरहेकै छ ।

अर्को कुरा, सरकारको नेतृत्व पनि र पार्टीको पनि नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेताको मूल्याङ्कनको हिसाबले पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा उसको भूमिकालाई, पार्टीलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपले अगाडि बढाउने कुरालाई नयाँ कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रिय समृद्धिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको हिसाबले, समृद्धिका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले या पारदर्शिता र सुशासनको हिसाबले या संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको हिसाबले या राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतालाई अगाडि बढाउने हिसाबले वा सिंगो कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुललाई सञ्चालन गर्ने हिसाबले, त्यसको प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाउने र सिंगो पार्टी पंक्तिलाई उत्पादनको काममा, समृद्धिको काममा जोड्ने सन्दर्भमा हामीले जुनखालको अपेक्षा गरेका छौं त्यसमा सरकारले काम थालेको छ तर हामीले अपेक्षा गरेअनुसार निश्चित रूपमा जनताले अपेक्षा गरेअनुुसार काम हुन चाहिँ सकिरहेका छैनन् । तर यसको दिशा सकरात्मक छ, प्रगतिउन्मुख छ, यो दिशाले हामीलाई ठीक ठाउँमा पु¥याउँछ भन्ने आशा पलाएको छ । सबै सकरात्मक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । एकतर्फी रूपमा नकरात्मक टिकाटिप्पणी मात्र गर्नु र सरकारले केही नै गरेन भन्नु उहाँहरूप्रतिको अन्याय हो, एकतर्फी धाराणा बनाउनु हो जसलाई जनताले पत्याउँदैनन् । यसर्थ राम्रा र नराम्रा कामको सही ढंगले समीक्षा हुनु जरुरी छ ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा मन्त्रीले जथाभावी सुविधा लिएको, एउटा एनजीओको धार्मिक कार्यक्रममा सरकार संलग्न भएको र सरकारका बारेमा पार्टीभित्रैबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पहिलो त प्रधानमन्त्रीको उद्घोष र डिस्टिनेसनलाई हेर्दाखेरी मुलुकमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नका लागि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्नेलाई छोड्दिनँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ । त्यसैले सरकारको कुनै अंगबाट वा कुनै मन्त्रीबाट भ्रष्टाचार भएको छ भने सबुत प्रमाणका साथ आउनु पर्छ । नत्र चल्ते चलाते भाषामा भ्रष्टाचार भएको छ, फलानाले ग¥यो भन्ने कुराको कुनै तुक पनि छैन र त्यसको बारेमा टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । तर मैले यसो भनिरहँदा के भ्रष्टाचार भएकै छैन त ? रोेकिएको छ त ? छैन । बरू अरू मौलाइरहेको छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको उद्घोष र उहाँको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको शीघ्र कार्यान्वयनको म माग गर्न चाहन्छु । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनै पर्छ ।

दोस्रो, एउटा एनजीओको धार्मिक कार्यक्रममा सरकार संलग्न भएको कुरा जहाँसम्म गर्नु भएको छ अहिले तथ्यले के पुष्टि गर्दै लगेको छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय कन्फेरेन्समा भाग नलिने चोखा मान्छे कमै रहेछन् । चर्को चर्को स्वरमा बोल्ने मान्छेहरू पनि त्यस कार्यक्रममा भाग लिएकै रहेछन् सिधा खाएकै रहेछन् । त्यसैले यो इन्टरनेसल कन्फेरेन्सलाई कति महत्व दिने र यसको सीमा के हुने भन्ने विषयमा चाहिँ सरकार आँफैले सोच्नुपर्छ । तर, यसमा सरकारको संलग्नता नै हुनु हुँदैनथ्यो सरकारले यस्तो कार्यक्रम नै गर्न दिनु हुँदैनथ्यो भन्ने पक्षमा म छैन । तर जुन रूपमा यो कन्फेरेन्स आयोजना भयो र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि यसका आयोजकले जसरी सूचनाहरू संप्रेषण गरे त्यसका आधारमा भन्न सकिन्छ कि यो कार्यक्रममार्फत कुनै समुदायले धर्म प्रचारको कुटिल योजना बनाएको हुनसक्छ , कम्युनिस्ट सरकारलाई बदनाम गर्न खोजेको हुन सक्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले सचेतता अपनाउनुपर्छ, अरू सचेत हुनुपर्छ र यसका बारेमा छलफल आवश्यक छ ।

सरकारका सारथिहरू र सल्लाहकारहरू ठीक भएनन् फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जोडतोडले उठिरहेको छ नि ?

प्रधानमन्त्रीले जुन हाइटबाट, जुन सोचबाट विकास र समृद्धिका योजनाहरूलाई उठाइरहनु भएको छ यो जनचाहाना र समय सापेक्ष छ । तर, यसको कार्यान्वयनका मुख्य सरोकार मन्त्रीहरूले कति काम गरे गरेनन्, सल्लाहकारहरूले कति काम गरे गरेनन्, त्यहाँ रहेका सरकारका लायन्स एजेन्सीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, तलदेखि माथिसम्मको फायलले कति सहयोग गरेको छ, गरेको छैन या कुन मन्त्रीले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ कार्य मूल्याङ्कनको हिसाबले, दृष्टिकोणको हिसाबले मन्त्रालय सञ्चालनको प्रभावकारिताको हिसाबले वा समृद्धिका मुद्दा उठानका हिसाबले को कति सक्षम छ को कति सक्रिय छ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी जानकारी छ भन्ने मलाई लाग्छ । उनीहरूका योग्यता, क्षमता, काम गराई र उहाँहरूको भूमिकाको बारेमा उहाँलाई राम्ररी जानकारी छ, आफ्ना हातहरू बलिया छन् कि छैनन्, तिनलाइ ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएको छ कि छैन भन्ने कुरा नेतृत्वलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसकारण यी सबै कामहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर, आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न कहाँ कहाँ सुधार गर्न आवश्यक छ त्यो कुरा पार्टी नेतृत्वले बुझ्नुपर्दछ । अहिले पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा बाहिर छिचोलेर जुन जुन कुराहरू आइरहेका छन् ती कुराहरूका आधारमा पनि यसको पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ, नेतृत्वले गर्नुपर्छ र योग्यता र क्षमताको आधारमा उहाँहरूले अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नुहुन्छ, कामका आधारमा जिम्मेवारी दिनुहुन्छ र आफूले उठाएका परिवर्तन र समृद्धिका एजेण्डाहरूलाई बोक्न सक्नेहरूलाई स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी बोल्ने काम नगर्न भनिरहेका छन्, सेण्डिकेटदेखि रेल र पानीजहाजका कार्टुन बनाएर उडाइरहेका छन्, पार्टी एकता प्रक्रिया बाँकी छ, उहाँको भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको कुरामा मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेको भनेर हँसी मजाक हुन थालेको छ, एक व्यक्ति एक पदको कुरा पनि उठिरहेको छ, तपाई यस विषयमा सुझाव सल्लाह दिन सक्ने प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, किन राम्रो सल्लाह दिनुभएन ?

यतिबेला पार्टीका सामु केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्वहरू छन ्। त्यसलाई सरकारले गर्ने काम र पार्टीले गर्ने कामको फरकपना छुट्याएर जानुपर्छ । अहिले पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएको हुनाले पार्टीको युनिटीलाई अरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नका लागि पार्टी एकताको भावनालाई शिरोधार्य गर्दै कार्यकर्ताहरूको योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, योगदानलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ र पार्टीको तलदेखि माथिसम्मको संगठनलाई सुदृढ एकता कायम गर्नुपर्ने कार्यभार उहाँहरूमाथि छ । त्यतिमात्र होइन, आजको परिस्थितिमा पार्टीलाई बुझ्ने कुरादेखि नीति,विधि, कार्यक्रम, सिद्धान्तलाई बुझ्ने र पालना गर्ने कुरामा जुनखालका जटिलताहरू उत्पन्न भएका छन् त्यसलाई पार्टीको समग्र नीतिलाई एकरूपमा बुझ्नका लागि पार्टीभित्रको स्कुललाई सुदृढ गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी पार्टीको प्रचार प्रसारको कामलाई पनि सशक्त र सुदृढ बनाउनुपर्छ र हरेक कार्यकर्तालाई टिक्काटिप्पणीमा होइन उत्पादन, समृद्धि र विकाससँग जोड्नु आवश्यक छ । त्यसतर्फ पनि नेतृत्वको ध्यान जानुपर्दछ । त्यसैगरी सरकार सञ्चालनमा प्रभाकारिता बनाउने, मन्त्रीहरूले रिजल्ट दिने खालका काम गर्र्नेे, कार्यक्रम अगाडि बढाउने, समृद्धिका योजनाहरूलाई अरू स्पष्टताका साथ लैजाने, संघीय संरचनाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नेदेखि अहिलेसम्म कुन मन्त्रीले के ग¥यो, के गरेन कसले परिणाम निकाल्ने गरी काम ग¥यो, कस्ले गरेन, कस्ले आफ्नो योजनालाई सहयोग ग¥यो गरेन, त्यसमा मसिनो गरी मूल्याङ्कन र क्षमताको समीक्षा गरेर स्पष्ट सोच, भिजन र दृष्टिकोण पार्टी नेतृत्वले तयार पार्नुपर्छ । यसो भयो भने नेकपाले मुलुकलाई राम्ररी अगाडि बढाउन सक्छ । त्यसको आधार तयार भइसकेको छ । कुनै पनि काम सफलताका साथ अगाडि बढाउन सामूहिकताको जरुरी पर्दछ । त्यसमा पार्टीलाई सामूहिक ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ भने सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सिंगो मन्त्रीमण्डललाई चुस्त, दुरुस्त र सक्रिय बनाउनु पर्दछ । पार्टी संगठन सञ्चालनमा प्रभावकारी कार्यान्वयन र पार्टीलाई संगठित र सुदृढ एकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । एकताबद्ध र सुदृढ संगठनलेमात्र पार्टी र मुलुकलाई गाइड गर्न सक्छ । त्यसमा मलगायत पार्टीको सिंगो टिम लागिरहेका छौ सुझाब पनि दिईरहेका छौ ।

तपाईंहरूलाई पनि पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छैन, यही बेला स्थानीय सरकारको काममा संघीय सांसदहरूले हस्तक्षेप गरे, पैसा बाँड्दै हिडे भनेर आलोचना भइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पार्टीमा व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर पार्टी प्रधान हुन्छ । त्यसकारण व्यक्तिको सक्रियता, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, दृष्टिकोण बोक्न सक्ने र काममा परिणाम निकाल्ने क्षमता आदिले व्यक्तिको भूमिका निर्धारण गर्छ र यिनै भूमिकामा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नेतृत्वले जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यसको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा पार्टी नेतृत्वसँग हुन्छ, पार्टीको हाइकमाण्ड र सचिवालयसँग हुन्छ । उहाँहरूले गर्नु हुन्छ नै । को नेता कार्यकर्ता प्रभावशाली छ, छैन, को कामयाब छ, कस्ले क्षमता राख्छ, राख्दैन कसलाई कस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुराप्रति नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्छ । यो तलबाट गरिने विषय होइन । यो गर्ने पार्टी नेतृत्वले हो, सचिवालयले हो । यसमा उचित व्यक्ति उचित पदमा जिम्मेवारी दिने र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने, कामका आधारमा जिम्मेवारी दिने, पार्टी र सरकारका कामहरूमा विधि र नीति स्थापित गर्ने काममा नेतृत्व र नेताहरू लाग्नु पर्दछ । एक व्यक्ति एक पदका सन्दर्भमा हाम्रो. पार्टी विधानमै पार्टीको अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुने र संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेकोले र जम्मेवारीको आधार क्षमता भएका कारण स्थायी कमिटीमा छलफलको विषय त बन्यो तर यसलाई लिएर विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन किनकी आफूले पाउँदा त्यही कुरा ठीक हुने नपाउँदा बेठीक हुने भन्ने कुराको कुनै तुक हुँदैन । यसो गर्दा बहु केन्द्र हुने र त्यसले सरकारका काम र निर्णयहरू लागू गर्नसमेत समस्या पार्ने हुन्छ । त्यसका विषयमा पनि महाधिवेशनमा गएर छलफल गरेर त्यो निर्णयमा जान सकिन्छ तर अहिले त्यो लागू गर्ने कुरा वैधानिक रूपमा मिल्दैन र पार्टी सञ्चालनको दुष्टिकोणले समेत समस्या हुन्छ । जहाँसम्म सांसदले पैसा बाँड्दै हिडेको भन्ने कुरा छ त्यो बेठीक कुरा हो किनकी सांसदले सांसद विकास कोषको पैसा बाँडेको होइन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको पैसा हो , त्यो सांसदहरूले बाँडने होइन, आयोजना छनौट गर्ने हो । फेरि त्यसमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष, प्रदेश सांसदहरू पनि हुन्छन् । यसमा माननीयहरूले तीन प्रकारका आयोजना छनौट गर्छन् । एउटा स्थानीय तहमा निर्वाचनका बेला यी यी काम गर्छु, यी यी विकास गर्छु भनेको हुन्छ त्यसअनुसार छनौट हुन्छ भने अर्को सांसद जुन दलबाट आएको छ, त्यो दलले आयोजना छनौट गर्छ । अर्को गाउँपालिका, नगरपालिकामा जुन दलले जितेको हुन्छ त्यो जितेको आधारमा उसले सिफारिस गरेको र जनताले चाहेको आधारमा पनि आयोजना छनौट हुन्छ , यसलाई बुझ्नु प¥यो । त्यसैले सांसदले पैसा बाँड्ने होइन आयोजना छनौट गर्ने मात्र हो । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमा ध्यममा आएका कुरा निराधार र आरोप मात्र हुन, यसको कुनै तुक छैन । लोकतन्त्रमा आरोप लगाउन पाइन्छ तर आरोप प्रमाणित हुने र गर्न सक्ने गरी लगाउनुपर्छ । सांसद र सांसदका स्वकीय सचिवले पैसा खाए भन्ने कुरा अँध्यारोमा दहमा ढुङ्गा फाल्नुजस्तै हो यसको कुनै तुक छैन । बरू सञ्चारकर्मी मित्रहरूले सचिवालयमा गएर राम्ररी बझ्नु जरुरी छ । हामीले पीएका नाममा आधिकारिक पत्र दिएका छांै, उहाँहरूकै खाता खोलेर उहाँहरूकै खातामा हालिदिए हुन्छ । सांसदले मेरो खातामा हालिदिनु भनेका छैनन् । कसैले उद्देश्यमुलक रूपले सांसदलाई बद्नाम गर्न यस्तो खालको षड्यन्त्र गरेका छन् भने यस्ता विषयमा संसद् सचिवालयले पनि ध्यान दिनुपर्छ । सांसदहरूले पनि यस्ता कुरामा सचेत हुनुपर्छ । दश बाह्र युृनिटमा चार करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना बाँड्न कम कठिन र चुनौतीपूर्ण छैन । यसका लागि बजेट बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ ।