वाइडबडी काण्डमा कांग्रेसको बल्छी


राष्ट्रसेवक हताहतः सांसदहरूको अयोग्यता, मन्त्री घानमा

उपसमितिको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण

काठमाडौं । नेपाली राजनीति र छापाहरूको मुख्य विषय बनाइएको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखासमिति अनिर्णयको बन्दी भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याएको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उपसमितिको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भएको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले ठहर गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि भोलि बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले संशोधनसहित पारित गर्ने कुरा उच्चस्रोतले जनाएको छ । छलफलका क्रममा वाइडबडी विमान खरिदमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्दोष जनाइएको छ भने मन्त्रीहरूको विषयमा एउटै निष्कर्ष आउने कुरा स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन पर्यटनसचिव राई भएको बेला नयाँ विमान खरिदका लागि अध्ययन गर्न उपसमिति मात्र गठन भएको थियो ।

प्रतिवेदनमा दोहोरो मापदण्ड

एउटै प्रकरणमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेमा अलग–अलग व्यक्तिलाई अलग–अलग मापदण्ड तोकेर कारबाहीको सिफारिस गर्दै प्रतिवेदनले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको स्पष्ट देखिएको सांसदले बताएका छन् । वाइडबडी प्रकरणको तथ्यसमेत नहेरी हचुवाका भरमा होइन निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही सिफारिस गरिएकोप्रति सर्वत्र रोष प्रकट गरिएको छ ।

निर्दोष राष्ट्रसेवक राईको हुर्मत

तत्कालीन पर्यटनसचिव तथा हालका गृहसचिव प्रेमकुमार राईको व्यक्तित्व र छविलाई पचाउन नसक्नेहरूले आरिस गरेको र गृहसचिव पदमा आसिन रहेको व्यक्तिमाथि नै आरोप लाग्ने गरी यो प्रतिवेदन ल्याउनुमा उहाँका प्रतिस्पर्धीहरूको समेत संलग्नता रहेको स्पष्ट रहेको छ । सबैभन्दा इमानदार सचिवलाई भ्रष्टाचारी साबित गर्न खोजेर यो के गर्न खोजिएको हो ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । सबैलाई जानकारी नै छ कि राई १८ माघ २०७२ देखि २७ भाद्र २०७३ सम्म पर्यटन मन्त्रालयमा सचिव थिए । उनी सचिव रहँदा विमान खरिदसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको देखिँदैन । पर्यटनसचिव राईले २ बैशाख २०७३ मा नयाँ विमान ल्याउनु पर्ने तर्कसहित त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सरकारद्वारा समयमै छानबिन

पौष ११ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले वाइडबडी प्रकरणका बारेमा अविलम्ब छानबिन गर्न माग गर्दै बोल्नुभएको तथ्य संसद्मा ताजै छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षको मागको हवाला दिँदै वाइडबडी प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने कुरा राखिसक्नुभएको थियो । जब सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन सुरुमा नै गम्भीर विवादमा प¥यो र त्रुटिपूर्ण ठहरियो । त्यसैको जगमा सरकार वाइडबडी प्रकरणमा गम्भीर भई छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो । त्यसप्रति पनि असन्तुष्ट भई अनावश्यक ढंगले टिकाटिप्पणी भइरहेको छन् । यो सरकारको आफ्नो विषय हो । अख्तियारले आफ्नो छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । उपसमितिले प्रतिवेदन हतार हतार ल्याउनु, तीन पूर्वमन्त्रीलाई फरक रूपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु, समितिमा प्रतिवेदन नै पेस नगरी प्रेसमा लगेर प्रचारित गर्नुजस्ता कुराले यो पूर्वाग्रहपूर्ण योजनाबद्ध घटनाका रूपमा प्रतिपक्षले प्रचारित गरेको देखिएको छ ।

उपसमिति निर्णयमा गम्भीर त्रुटि

सार्वजनिक लेखा समितिमा झण्डै दुई तिहाई सदस्यहरू नेकपा छन् तर उपसमिति बनाउँदा संयोजक प्रतिपक्षलाई, बहुमत विपक्षलाई बनाएर समिति बन्नु आफै गम्भीर र त्रुटिपूर्ण रहेको नेकपाको संसदीय दल स्रोतले जनाएको छ । यसको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न नसक्नु नेकपा संसदीय दलको पनि कमजोरी रहेको स्रोतले बताएको छ ।