• 

 संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७५ चैत्र १४ गते कर्मचारी समायोजन एंव मन्त्रालयको प्रगति सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष समेतलाई साक्षी राख्ने गरि बोलाइएकोमा उपत्यका बाहिर भएका कारण उपस्थित हुन सकिएन । देश संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएपछि अन्य क्षेत्रको जस्तै प्रशासनिक रुपान्तरण हुन आवश्यक र महत्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारीको रुपमा थियो । अन्य क्षेत्रको संक्रमणकालिन अवस्था भन्दा निजामती कर्मचारी प्रशासनको जनशक्ति रुपान्तरण चुनौति र जोखिमयूक्त कार्यको रुपमा रहेको अवस्था देखिएको थियो । यसको ज्वलन्त उदाहरण वर्ष्दिन भित्रै दुईवटा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५, लाई लिन सकिन्छ । पहिलो ऐन कार्यान्वयनमै नआई अर्को ऐन अध्यादेश मार्फत ल्याउनु संक्रमण रहनु हो भन्न सकिन्छ । यद्यपी कर्मचारीहरुको जनशक्ति समायोजन व्यवस्थापन नगरि नहुने कार्यको रुपमा रहेको थियो । जनशक्तिको उपस्थिति विना नीति, योजना र कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनमा आउन असम्भव जस्तै हुन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार जननिर्वा्चित प्रतिनिधिहरुबाट संचालन भएको दुई वर्ष पुग्न थालेको अवस्था छ । संविधानतः तीनै तहका सरकारको आयू छ वर्ष निर्धा्रित छ । सरकारको मूल नीति “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली“ नाराको रुपमा अगाडी सारिएको छ । यस नारालाई पूरा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा रहेको छ । निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा र तत्कालिन स्थानीय निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुबाटै सरकारका लक्ष्यहरुलाई पुरा गर्ने संयन्त्र हुन । उचित न्याय र समानताका आधारमा जनशक्तिको समायोजन गर्ने कार्यबाट मात्र सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुने अवस्था रहन्छ । समायोजनको यो जटिल र चुनैतिपूर्ण कार्य कागजमा मात्र सीमित हुने हो की ? भन्ने चिन्ता र आशंका फैलिन थालेको सार्वजनिक भई रहेको छ । कुनै पनि कार्य सम्पादन गरिरहदाँ सहज र असहज परिस्थिति हुन सक्छन यद्यपी यसलाई चिर्दै र समाधान गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो देशको परम्परा, संस्कार र व्यवहार अन्यन्त्रको भन्दा बेग्लै र भिन्नै प्रकृतिको पाइन्छ । विधि, प्रक्रिया र मापदण्डलाई भन्दा माया, प्रेम र स्नेहलाई प्राथमिकतामा राखेर हुर्कदै आएको संस्कार जाँदुको छडीजस्तो छिन भरमा परिवर्तन हुने कार्य होइन । यद्यपी राम्रा र समाजमा पच्ने खालका परम्परागत एंव संस्कारलाई स्वीकार्य बनाउदै ढीलासुस्ती, शोषण र अन्यायपूर्ण कार्य सम्पादनमा हुर्कदै आएका कार्यहरुलाई दण्डनीय र निर्मम बनाउन सक्दा मात्र अबको समृद्धि हासिल हुन सक्छ । निजामती प्रशासन राज्य र सरकारको दाहिने हात भएकोले यसको गरिमा, मर्यादा र सम्मानमा आँच र ठेस नपुर्याकई व्यवस्थापन गर्दा सार्वजनिक प्रशासनको संक्रमण निरुपण हुँदै जान्छ । संसारमा भएका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सार्वजनिक प्रशासनका रुपान्तरण सहज र सरलीकरणबाट मात्रै व्यवस्थापन नभई वर्षौ सम्मका अनुभव, अनुसन्धान र प्रयोगबाट मात्र न्यायोचित मार्गमा पुग्न सकिएको उदाहरण दक्षिण अफ्रिकामा आजका दिनसम्म कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गरिरहँदा यससंग संलग्न उच्च नीति निर्माण तहमा रहने विशिष्ट पदाधिकारीहरुकै भूमिका प्रमूख रुपमा देखिन्छ । सहि नीति, विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन यो कार्यहरु सम्पादन गरिरहदाँ आवश्यक र आधारभूत विषयकारुपमा रहेका हुन्छन् । हामीले विधिलाई ठीक र सहि ढंगबाट व्यवहारमा उतार्ने कार्य गर्यौ गरेनौ, प्रक्रियालाई अबलम्बन गर्नमा त्रुटि र कमजोरी गर्यौब, गरेनौ र व्यवहारलाई मनोगत भन्दा स्वविवेकीय बनाएर कार्य गर्यौए गरेनौ जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यान पुर्यावउन सक्दा मात्र सम्पादन गर्न खोजिएका कार्य योजनाहरु उपयुक्त बन्न सक्छन् । कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा जिम्मेवार पदासिन व्यक्तिहरुबाट दिईने अभिव्यक्तिहरु योजनाका साथ या, कल्पनाका भरमा निर्धारण गरियो ? भविष्यमा समीक्षाको विषय बन्न सक्ला । यसतर्फ जिम्मेवारी र दायित्व बोक्नेहरु सुसुचित हुन जरुरी छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र तत्पश्चात सम्पादन गरिएका कार्यहरुलाई निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का मूलभूत पक्षहरुः
यस ऐनले सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवामा समायोजन गर्ने कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा उल्लेखीत छ । यो अध्यादेशको रुपमा २०७५ मंसीर २३ गते जारी भई हिउँदे अधिवेशन २०७५ ले पारित गरेको छ । यस ऐनमा ३० वटा दफामा कर्मचारी भन्नाले देखि खारेजी र बचाउसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनको दफा ८ कर्मचारी समायोजनको आधार (उपदफा १ देखि ७ सम्म गरिएको) छ, जसमा कार्यरत पदको जेष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको जेष्ठता, हाल कार्यरत प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखीत ठेगाना र उमेरको जेष्ठता जस्ता आधारभूत कुराहरु उल्लेख गरेको छ । यसरी नै संभव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्ला, कडा रोग लागेकालाई दफा १७ बमोजिम निर्देशन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा सेवा संचालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्याए बमोजिम समायोजन गर्ने, सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक वर्ष्भित्र अनिवार्य अवकाश हुनेलाई समायोजन नगरिने, लागयतका प्रावधानहरुको उल्लेख गरिएको छ । यसरीनै दफा १ ले कर्मचारी हाजिर हुनुपर्ने सम्बन्धी उपदफा १ देखि ८ सम्म व्यवस्था गरेको छ । उपदफा ९ ले समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ यसै गरि उपदफा ३ ले तोकिए बमोजिमको अवधि भित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने आधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी दफा १४ ले समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा, दफा १५ ले सेवाको शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड, दफा १६ ले सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । यि लगायत अन्य व्यवस्थाहरुको पालन गरियो गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्नु हुदैन ।

कर्मचारी समायोजनको अवस्था:
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चैत्र १४/०७५ मा वितरीत प्रेस विज्ञप्तिमा चैत्र १३ गते समायोजन प्रक्रिय सकिएको जानकारी दिईयो तर आजसम्म स्वास्थ्य र निजामती सेवाका प्राविधिक तर्फका कर्मचारीहरुले आफू कुन सरकारमा र कार्यालयमा परियो पत्र नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यथार्थ विनाको कार्यले आशंका पैदा हुनु स्वभाविक छ । कर्मचारी समायोजनमा निजामति सेवा, २०७५, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार ८६४७१ र साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत १२ हजार ९७ समेत ९८५६८ कर्मचारीहरुको समायोजन भएको जानकारी पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दिईएको थियो । संघमा ४० हजार ७६९, प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ४३ हजार १४० जना कर्मचारी समायोजन गरेको सार्वजनिक गरेको छ । यस हिसावले दरवन्दी अनुसार संघमा लगभग ८ हजार, प्रदेशमा ७ हजार पाँचसय र स्थानीयतहमा २३ हजार ७६८ कर्मचारीहरु अपुग देखिन्छ । यसलाई भर्ना प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था चाँडै गरिनुपर्दछ ।

आधिकरीक ट्रेड यूनियन र गुनासो सुनुवाई उपसमितिको भूमिकाः
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच १९ पौष २०७५ मा नौ बुँदे सहमती भएको छ । आधिकारिक ट्रेड यूनियनले समग्र निजामती कर्मचारीहरुका गुनासा, जटिलता र चुनौतिहरुको सामना गर्ने गरी सरकारसंग सहमती गरेको छ । नौ बुँदामा खासगरि ऐनको दफा ७ (४) मा शौक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा राजपत्र अनंकित प्रथम पाँच वर्ष भन्दा बढी अवधी भएकालाई शौक्षिक योग्यताको प्रावधानबाट प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मर्का परेकाले सम्बन्धीत सेवा समूह गठन सम्बन्धी नियमावलीहरुमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरि समायोजन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने सहमती भएपछि लगभग २०÷२५ हजार कर्मचारीहरुको समायोजन प्रक्रिया सहजतामा टुङ्गिएको छ । यसरी नै गुनासो सुनुवाई सह(सचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकले कर्मचारी समायोजनमा देखिएका जटिलता र कमजोरीका विषयमा ऐनको दफा १७ निर्देशन तथा समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्ने कार्यले समाधानका कार्यहरुलाई मद्धत पुगेको आम कर्मचारीहरुले अनुभूत गरेको अवस्था छ । पछिल्लो बैठकले खासगरि स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीहरुका लागि चैत्र २०÷२०७५ सम्मको निवेदन दिने अवधी तोकी थप अवसर प्रदान गरेको अवस्था छ ।

आगामी दिनमा गर्नुपर्ने उपायहरुः
१. तीनै तहको सरकारमा कार्मचारीहरुको दरवन्दी १ लाख ३८ हजार २७१ मध्ये लगभग ९८ हजार समायोजन प्रकियामा जाँदा करिव ४० हजार रिक्त दरवन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोग यथाशिघ्र गठन गरि भर्ना प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाट विगतको प्रवृत्ति ( Trend)लाई हेर्दा वार्षिक २३ हजार सम्म मात्र भर्ना गरेको अवस्थालाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।

२. समायोजन भई स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई हाजिरी नगराउने र फिर्ता पठाउने स्थानीय तहको दादागिरीलाई संघीय सरकारले कानूनत उचित र प्रक्रियागत कारवाही गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

३. खटाएको ठाँउमा आनाकानी गर्ने र कानूनको उलंघन गर्ने, घुर्की देखाउने र नेतागिरी प्रवृत्ति पनि देखा परिरहेको पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ । समायोजनको पत्र डोल्पा र तेह्थुममा बस्ने कर्मचारीले बुझ्ने तर सिंहदरवार भित्रका घुमुवाले पत्रै पाएको छैन, थाहा छैन भन्ने जस्ता दादागिरी माथि निगरानी राखी त्यस्ता कर्मचारी चाहे जो सुकै र जुनसुकै पदमा आसिन माथि कानूनत कारवाही गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा,
ऐनको ठाडो उलंघन गरि कुनै एक सरकार मात्र छनौट गरी निवेदन गर्ने कर्मचारीहरुको अभिलेख राखी इमान्दार र बेईमानबीचको अन्तर छुट्याउन सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । समायोजन प्रक्रियामा Software बाट भएका गल्तिहरु सच्याउने, अवकास र मृत्यु भएका कर्मचारीहरुको समेत समायोजन भएको देखिएकाले यसलाई सच्याई आगामी दिनमा गल्ती नदोर्होयाउने पाठ सिक्न समेत आवश्यक देखिएको छ । समायोजन प्रक्रिया आफैमा जटिल र चुनैतिपूर्ण कार्य हो । यद्यपी यो नगरि नहुने कार्य पनि हो । समायोजन देखाउनका लागि मात्र गरेको नभई यथार्थ कार्य गरेकाले यसको कार्यान्वयन कागजमा मात्र समित हुनुहुदैन । समयमै सचेतनता अपनाई “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली“ बनाउने बर्तमान प्रगतिशिल सरकारको प्रतिवध्दतामा सबैले सकारात्मक धारण बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।