नेकपा पार्टी र सरकारको योजना हरायो


सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गत मङ्सिर २९ देखि पुस १३ सम्म चलेको) स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २२ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिवेदनमाथि सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल हरिबोल गजुरेलेको लिखित र अन्य धेरै नेताको मौखिक प्रस्ताब आयो । त्यसमा अध्यक्षद्धोयले सबैको चासो सम्बोधन गर्ने र सचिवालयबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थायी कमिटीले उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । पारित प्रतिवेदनमा ‘आगामी कार्यभार’ शीर्षकमा पाँच पेज लामो योजना थिए । तर बैठक सकिएको झन्डै चार महिना पुग्दा पनि अधिकांश काम जस्ताको त्यस्तै छन । प्रतिवेदनमा पहिलो कार्यभारका रूपमा पार्टीको सङ्गठनात्मक एकीकरणलाई लिइएको थियो । यसमा विनाविलम्ब एक महिना माघ १५ गते भित्र बाँकी रहेका सङ्गठनात्मक एकता टुङ्ग्याउने भनिएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदनमा एक महिनाभित्र सक्ने काममा विभिन्न केन्द्रीय निकाय (केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च), ३२ केन्द्रीय विभाग, भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटी, ४ विशेष जिल्ला कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी, प्रवास क्षेत्रका कमिटी, जनवर्गीय सङ्गठन, पार्टी सदस्यताको अद्यावधिक गर्ने भन्ने थियो । त्यसकालागि स्थायी कमिटी बैठकले ९ सदस्यीय शक्तिशाली कार्यदल पनि बनाएको थियो । तर उक्त कार्यदल आफै विवादमा रुमलिए पछि स्थायी कमिटीले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न सकेन । बरु उक्त कार्यदल सचिवालयले भङ्ग गरिदियो । त्यसपछि कार्यदलका असन्तुष्ट केही सदस्यहरुले छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाए । यहिकारण अधिकांश काम अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्, नयाँ– नयाँ विवाद जन्मिएका छन् । दोस्रो कार्यभारका रूपमा वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरण भनेर प्रतिवेदनमा राखेको छ । प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा सहकार्य र पार्टी एकताको घोषणासँगै पार्टीमा वैचारिक स्पष्टता र भावनात्मक निकटता कायम भए पनि थप निकटता कायम गर्न अझै आआफ्नो ठाउँबाट सबैले प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । तर पार्टी एकताको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि तत्कालीन दुई पार्टीबाट आएका नेता कार्यकर्ता अझै भावनात्मक रूपले एक हुन सकेका छैनन् । साङ्गठनिक एकीकरण नटुङ्गिँदा नेता कार्यकर्तामा उत्साह देखिँदैन । जिल्ला र गाउँ तहका नेता कार्यकर्ता एकअर्कामा अन्र्तघुलन हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी पार्टी एकताको सन्देश जनताको बीचमा सम्प्रेषित गर्न, पार्टी र सरकारका नीति र योजनालाई सार्वजनिक रूपमा स्थापित गर्न माघ र फागुन महिनामा दुई महिने विशेष राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने नेकपाले योजना बनाएको थियो । तर अहिले चैत पनि सकिनै लाग्यो तर नेकपाले भने जस्तो विषेश अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
अर्को तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी परिचालन गर्दै आर्थिक समृद्धिको अभियानमा होमिने योजना पनि नेकपाले बनाएको थियो । तर, केन्द्रमा दुई तिहाइ, ७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार र अधिकांश स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै सरकार रहेका बेला चौतर्फी आलोचनाको शिकार भएको छ ।

त्यसैगरी सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको कार्ययोजना पनि प्रतिवेनमा अघि बढाएको थियो, चारवटा पूर्वपश्चिम र ६ वटा उत्तर दक्षिण राष्ट्रिय राजमार्गहरुको सञ्जाल निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने, केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बीनी, रक्सौल–काठमाडौँ र पूर्वपश्चिम गरी तीन रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने नेकपा नेतृत्वको सरकारको योजना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो, त्यो पनि पुरा हुन सकेको छैन । अध्यक्षद्वयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समृद्धिको योजना सफल कार्यान्वयनका लागि सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख भए पनि पार्टी एकता घोषणा गरेको एक वर्षसम्म पुग्नै लाग्दा नेकपाका नेता कार्यकर्ता यो योजनाबाट बेखबर छन् । नेकपाले सरकारका नीति र योजनाहरुलाई जनतामाझ सम्प्रेषित गर्न, पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न र विरोधमा भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचार र प्रोपोगाण्डालाई निष्प्रभावी तुल्याउन नसकेको नेकपाले निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पार्टी तथा सरकारका पक्षमा प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी ठानेको नेकपाले यो कार्यभार कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ । त्यसैगरी राज्य र समाजका सबै अङ्गमा परम्परादेखि कायम रहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र विसङ्गतिलाई समाप्त पार्न पार्टी र सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने पनि उल्लेख गरिएको थियो तर यो अभियानमा पनि नेकपाका नेता कार्यकर्ताबाट सरकारलाई सहयोग पुगेको छैन । अन्तरप्रदेश समितिका बैठक नियमित गरिने, प्राकृति स्रोत तथा वित्तीय बाँडफाँट आयोग जस्ता संवैधानिक संरचनाहरु गठन गरेर यिनको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि नेकपाले लिएको छ । तर, नेकपाकै प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नचाहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । राष्ट्रियताको सवालमा सिङ्गो पार्टीलाई सक्रिय तुल्याइराख्ने, सबैखाले बाह्य हस्तक्षेप, विखण्डनकारी क्रियाकलाप र राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्ने नीति लिएको छ । तर यो अभियान पनि नेकपाले सुरुवात गर्न सकेको छैन । आम पार्टी पङ्क्तिलाई वैचारिक र राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्न केन्द्रमा नियमित पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्ने योजना नेकपाले बनाएको थियो तर यो योजना कार्यान्वयनको सुरुवात नेकपाले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी नेकपाले पार्टी पङ्क्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने योजना बनाएको थियो, यसको सुरुवात पनि नेकपाले गर्न सकेको छैन । यि सबै कुरालाई हेर्दा नेकपाले चाँडै गर्ने भनेका कुनैपनि काम चाँडो हुन सकेका छैनन् बरु प्राथमिकताबाटै हराउँदै जान थालेका छन ।