काठमाडौं । गत जेष्ठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ११ वर्ष पूरा भएर १२ औँ वर्ष लागेको छ । ठीक यही बेला दुई तिहाईको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम पास भएर १५ खर्ब ३२ अर्बको सन्तुलित बजेट आएको छ । बजेटमा थुप्रै खालका प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । खासगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । जुन सत्यभन्दा तलमाथि छन् । सत्तापक्षले साह्रै राम्रो भन्ने विपक्षले कामै नलाग्ने खराब भनिरहेका छन्, यी दुवै अतिवादी भनाइहरू हुन् । स्वतन्त्र रूपले भन्दा यो बजेट नराम्रो थोरै राम्रो धेरै देखिएको कुरा विज्ञ, बुद्धिजीवी र अर्थविद्हरूले बताएका छन् । यो बजेटले आमनेपालीको जनजीवनमा परिवर्तनको ल्याउन खोजेको छ, समाजवादको प्रस्थानविन्दु बन्न खोजेको छ भन्ने तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरूको देखिन्छ । अहिले स्थिर सरकार बनेको छ ।

यस्तो बेला जनताले सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक छ । आमनेपाली जनताको सपनामा देखिएको तस्बिर सुशासन नै हो । सुशासनभित्र विकास, समृद्धि, नैतिकता, इमानदारी, जिम्मेवारी र जनसेवा स्पष्ट देखिन्छ । तर, यसले पूर्ण आकार ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सरकारले बाँडेका सपनाका पूरा हुन सकेका छैनन् । अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट छृुट्टिएको छ तर आवश्यक कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । त्यो कुरा यो आवमा दोहोरिन दिनु हुँदैन । जनतामा उत्साह छ, बजेट छ तर कतिपय स्थानीय सरकार नै भ्रष्टाचारमा डुबेका बग्रेल्ती नजिर छन् । यसमा नेताहरूले दिने जवाफमा समस्याको समाधान छैन ? अब त स्थानीय तहमा पनि कानुन बनाएर लागू गर्ने सर्वाधिकार छ । जनताले सुशासन खोजेका हुन् । विकास निर्माणले गति नलिँदा जनतामा आक्रोश बढेको छ । यी सबै विषयवस्तुलाई यो बजेटले पूर्णरूपमा समेटन नसके पनि आंशिक रूपमा समेटेको छ । यो सकरात्मक पक्ष हो ।

नेताहरूको भनाइ
जनताका सुझाव सल्लाह समेटेर पहिलेभन्दा फरक ढंगले बजेट आएको छ, धेरै कुरा समेटेको छ, धेरै उत्साह भर्ने काम गरेको छ । तर कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि बजेटमा ५ प्रतिशत रकम भइदिएको भए कृषिको आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्ने थियो भन्ने कृषकहरूको माग रहेको छ । तथापि यो बजेटले अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । सुशासन र समृद्धिलाई जोड दिन खोजेको छ । तर जनताका दैनन्दिनका समस्यामा अलि ध्यान पुग्न सकेको छैन, अनुगमन, नियमन र दण्ड प्रणाली ज्यादै कमजोर छ यसमा सुधार गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका धेरै काम अगाडि सारिएको छ, त्यसलाई ठीक ढंगले सम्पन्न गर्दै लैजानुपर्छ । निर्माणमा देखिएको ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेषगरी यो बजेटले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, अगाडि बढाउनेतर्फ बढी फोकस गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो तर यसमा हाम्रा कर्मचारीहरू कत्तिको गतिशील हुन्छन् त्यसमा विकास निर्माणको गति देखिने भएकोले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीले पनि मलाई यही कामका लागि यति सेवा सुविधा दिएको हो भनेर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा आफूलाई समाहित गर्नुपर्छ । यसका साथै मुलुक विकासको आधार भनेको कृषि, पर्यटन र उर्जा भएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसैको माध्यमबाट उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन र उर्जा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यस्को उपयोग जति तीव्र गतिमा भयो रोजगारी र अर्थतन्त्रको विकास त्यति नै बढी हुन्छ, पर्यटकहरूको आगमन त्यतिकै मात्रामा हुन्छ जसले मुलुकको आर्थिक अवस्था गतिशील ढंगले अगाडि बढ्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसैगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा जनताको तत्कालीन र दीर्घकालीन अपेक्षा सम्बोधन गरिएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायतका समस्या समाधानमा जोड दिइएको र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन र उर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएकोले बजेट जनताको हितमा परिलक्षित भएको बताउनु भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७० वटा जिल्लालाई पूर्ण साक्षार जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्न ५ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि २२ प्रतिशत बजेट पु¥याइएको बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले बजेटले मौलिक हकसँग सम्बन्धित रोजगारीको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भएको छ । उहाँले राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने जेष्ठ नागरिक, अपांग नागरिक, एकल महिलालाई दिइँदै आएको भत्ता एक हजारका दरले वृद्धि गरिएको बताउनु भएको छ ।

आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, अगाडि बढाउनेतर्फ बढी फोकस गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो तर यसमा हाम्रा कर्मचारीहरू कत्तिको गतिशील हुन्छन् त्यसमा विकास निर्माणको गति देखिने भएकोले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीले पनि मलाई यही कामका लागि यति सेवा सुविधा दिएको हो भनेर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा आफूलाई समाहित गर्नुपर्छ । यसका साथै मुलुक विकासको आधार भनेको कृषि, पर्यटन र उर्जा भएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसैको माध्यमबाट उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन र उर्जा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यस्को उपयोग जति तीव्र गतिमा भयो रोजगारी र अर्थतन्त्रको विकास त्यति नै बढी हुन्छ, पर्यटकहरूको आगमन त्यतिकै मात्रामा हुन्छ जसले मुलुकको आर्थिक अवस्था गतिशील ढंगले अगाडि बढ्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसैगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा जनताको तत्कालीन र दीर्घकालीन अपेक्षा सम्बोधन गरिएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायतका समस्या समाधानमा जोड दिइएको र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन र उर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएकोले बजेट जनताको हितमा परिलक्षित भएको बताउनु भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७० वटा जिल्लालाई पूर्ण साक्षार जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्न ५ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि २२ प्रतिशत बजेट पु¥याइएको बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले बजेटले मौलिक हकसँग सम्बन्धित रोजगारीको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भएको छ । उहाँले राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने जेष्ठ नागरिक, अपांग नागरिक, एकल महिलालाई दिइँदै आएको भत्ता एक हजारका दरले वृद्धि गरिएको बताउनु भएको छ ।

बजेटले पारेको महत्वपूर्ण प्रभाव
बजेटले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा–एउटा अस्पतालबाट विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्ने, ७० वर्षमाथिका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा रकम एक लाखसम्म सरकारले व्यहोर्ने, विद्यालय खाजा कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना गर्न ल्याइएको अफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऔं, प्रत्येक जिल्लामा एउटा प्राविधिक आंगिक क्याम्पस स्थापना, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक विषय पढाइ हुने विद्यालय शिक्षा, वृद्धभत्ताजस्ता कार्यक्रममार्फत सीधा तल्लो वर्गका जनतासँग संवाद गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैगरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सप्तरीमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुँदा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा दिएको प्राथमिकता दीर्घकालीन महत्वका रहेको नेताहरूले बताएका छन् । यो मुलुकको अर्थतन्त्रका उपलब्धिलाई तल्लो वर्गसँग साझेदारी गर्ने राम्रो उपाय पनि हो । यता, आउने वर्षका लागि ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य तय गरेको बजेटले विद्युतीय रेलवे निर्माण आरम्भ गर्ने, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौंं–तराई द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्गलाई पूरा गर्न दिएको प्राथमिकताले पूर्वाधारका क्षेत्रमा एउटा गति आउने आशा अर्थविज्ञ र राजनीतिज्ञले गरेका छन् । त्यसैगरी सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन चर्चा पहिल्यैदेखि भए पनि यस वर्ष कार्यान्वयनको तहमा जाने गरी बजेट विनियोजन हुँदा उत्पादकत्व वृद्धिका क्षेत्रमा यसको दीर्घकालीन महत्व र मध्यतराईको आर्थिक विकास, चुरे दोहनबाट उत्पन्न वातावरणीय संकट सामना गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने देखिन्छ । बूढीगण्डकीमा विनियोजन गरिएको १३ अर्ब बजेटले योजना अघि बढ्ने आशा जगाएको छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई सन्तुष्ट पार्ने र ठूला परियोजनामार्फत दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । आगामी वर्ष मात्रै देशको केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली थप हुने तथा मेलम्चीलगायत खानेपानी योजना सम्पन्न हुनुका साथै पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न सकिएमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ । यदि यो बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन सक्ने कुरा राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन् ।