सरकारको सफलता कहाँनिर देखिन्छ ?


जनताको जीवनयापनमा आमूल पविर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ जनतामा वाचा गरेको र जनताले पनि विश्वास गरेर भोट दिएको कम्युनिस्ट सरकार छ मुलुकमा अहिले । यही सरकारले संघीयता कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ । तर देश संघीयतामा गएपछि जनतामाथि करको बोझ र मूल्यवृद्धि थामिनसक्नु गरी बढेको छ । स्थानीय तहले त ढाडै सेकेको प्रतिक्रिया जनताले दिइरहेका छन् । प्रदेश र संघ पनि जनतामाथि कर उठाउनमा पछि छैनन् । तीनै तहका सरकारले थोपरेका करले जनता आजित भएका छन् । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकता सिफारिस, नक्सापास, सडक कर, आयकर सम्पत्ति कर, पानी, बत्ती कर, खेलकुद कर,मनोरञ्जन करलगायत हरेक प्रकारका सेवामा तीनवटै सरकारले यति धेरै कर बढाएका छन् कि त्यसलाई आमसर्वसाधारण जनताले थेग्न निकै कठिन हुँदै गएको छ । जनतामाथि करको दर एकपछि अर्को गरी थपिँदै छ । त्यतिमात्र होइन, विदेशबाट आयात गरिने पुस्तकमा समेत दश प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ । तर, सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा भने क्रमशः घट्दै र असहज बन्दै गएका छन् । त्यतिमात्र होइन, जनताले तिरेको करको सही उपयोग हुन सकेको छैन, उनीहरूले केही पाउन सकेका छैनन्, यो चिन्ताको विषय हो ।

रकारले नीति कार्यक्रम पास गरिसकेको छ, अबका केही दिनमा बजेट पास गर्दैछ, राष्ट बैककले म्रौद्रिक नीति पनि ल्याउला तर यी कुनै कुराले जनतालाई उत्साहित गर्न सक्लाजस्तो देखिन्न किनकी सरकारको बिकासको पैसा खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएर बसेको छ तर बजारको मागअनुुसार लोन प्रवाह हुन सकिरहेको छैन, जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । यसमा सरकारका संयन्त्रहरू कमजोर भएकाले खर्च गर्न नसकेकोले पैसा डम्पिङ भएर बसेको भन्ने सुनिन्छ । एकातिर उत्पादनले लगानी चाहने, अर्कोतिर कर्मचारीले लगानीकर्तालाई पैसा खर्च गर्न नदिने अवस्थाले गर्दा सरकार र यस्का स्टेकहोल्डरहरू समस्यामा परिरहेका छन् । माग बढी भएपछि ब्याजदर निश्चित रूपमा बढी हुने नै भयो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई अलि बढी महङ्गो बनाउने नै भयो । यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको खर्चलाई अलि बढाउने गरी जानुपर्छ । आयात बढ्ने, निर्यात घट्ने र विदेशी मुद्रा संचिती बढाउने कुरामा अलि गृहकार्य नगर्ने र रेमिटेन्स रोकिने हो भने भोलि हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जे भनेको छ त्यहीअनुसार बजेट आएको सुनिएको छ । साँढे आठ प्रतिशतको वृद्धिदर राख्ने, भौतिक पूर्वाधारमा बढी खर्च, पुराना आयोजनाहरूलाई छिटो टुङग्याउने, कृषि र पर्यटनको बिकासमा जोड दिनेदेखि योजना आयोगले १५ औँ योजनामा जे चिजलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको थियो, त्यसैलाई आधार बनाएर नै सरकारले बजेट बनाएको योजना आयोगले बताएको छ । साथै नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरूप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिने, यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध समाजवाद हुने, सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्ने, राष्ट्रिय पूँजी र राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास गर्ने, विभेद र सीमान्तीकरणमा परेको विभिन्न समूहका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने, नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षधरता नलिने र नोकरशाही दलाल पूँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति र अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक निजी र सहकारीको भूमिकाको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । तर यो बाटोलाई बजेटले पछ्यायो कि पछ्याएन ? त्यसले राष्ट्रिय पूँजीलाई प्रोत्साहित गरेर प्रगतीशल पूँजीवादलाई सहयोग ग¥यो वा गरेन ? आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिले पछि परेको वर्गले प्रतिफल पायो कि पाएन ? मूल कुरा यही हो ।

अबको केही दिनपछि बजेट पास हुने अवस्थामा छ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ तर पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । अर्को, स्थानीय अवरोध र निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा विकास निर्माणका काम नहुनेदेखि बिकासको रकम खर्च नहुने अवस्था छ । यसको अन्त्य गरेर बढीभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्दछ र व्यवसायीलाई पनि उत्पादक क्षेत्रमा मात्र ऋण दिनुपर्छ । मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको जिकिर गरेको छ । यो पूरा हुन सक्यो भने मात्रै आगामी आवमा तोकिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ । यी सबै काम कुरा आगामी वर्षलाई लिइएको आधार वर्षमा पूरा हुन्छ या हुँदैन यसैमा सरकारको सफलता असफलता निर्भर रहन्छ ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम