कमिसन खाने चटारो


काठमाडौ असार १७ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुई अर्ब १३ करोड रकमको चेक बुझ्न विकासे अड्डाहरुमा सत्ताधारी नेता तथा कार्याकर्ताको भिड बढेको छ । वर्षभरि कामै नगरि बस्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कमिसन लिन दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लामा विकासे बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशका पुर्वाधार कार्यालयहरुमा असारे विकासको काम हतार हतार गरेको जस्तो देखाएर बजेट हात पार्न पल्केकाहरुको भिडभाड अचाक्ली बढेको छ । प्रदेश संसदीय विकास कोष र नियमित कार्यक्रम बाहेक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक अर्ब १० करोड र समाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोड रुपैयााका योजना जेठ अन्तिममा पठाएपछि त्यसको काम गर्नुभन्दा कागजी प्रकृया मिलाएर चेक बुझ्न दलका कार्यकर्ताको प्रदेशका पुर्वाधार कार्यालयमा भिड बढेको हो । दुई नम्बर प्रदेशका आठ वटा जिल्ला हेर्ने चार वटा पुर्वाधार कार्यालयमा दुई लाख देखि १ करोड रुपैयाँ सम्मका ४ हजार भन्दा बढि योजना छन् ।

स्थानीयस्तरमै उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, मन्त्री, नेता र सांसदको सिफारिसमा गठन भएका उपभोक्ता समितिमा, सत्ताधारी समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको मात्र वर्चश्व छ । दुई नम्बर प्रदेशमा योजना नै बिक्री भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप छ । वर्षभरि कामै नगरि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि हतारहतारमा देखावटी जथाभावी काम गर्ने पुरानो प्रवृत्ति यथावत नै छ । विकासको नाममा जनताले छाक काटेर बुझाएको करको दुरुपयोग भएकोमा सरकार पटक्कै गम्भीर देखिएको छैन ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम