कामै भएनन् भन्ने कुरा दृष्टिदोष र आग्रहपूर्ण कथन


माधव ढुंगेल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । अखिलको विद्यार्थी राजनीति मार्फत पार्टी राजनीतिमा लाग्नुभएका नेता ढुंगेल नेकपाका ईमानदार र जनताका प्रिय युवा नेता हुनुहुन्छ । देश, जनता र परिवर्तनको पक्षमा निरकुंशताकाविरुद्ध लडेर आउनुभएका उहाँ शालिन र युवाका आशालाग्दा नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । जस्तो सुकै चुनौतिको डटेर सामना गर्ने ढुंगेलसँग नेपाली युवाको अवस्था, विकास निर्माण र जनताको समृद्धिका बारेमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले के के काम ग¥यो, तपाईंको उद्देश्यअनुसार भए भएनन् विस्तृतमा बताइदिनुस् न ।
मैले राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको तीन वर्ष पूरा भएर चार वर्ष लागेको छ । यस बीचमा हामीले युवाका विषयमा शिक्षा र यसको गुणस्तरीयता, युवा उद्यमशीलता, रोजगारी र सीप विकास, युवा नेतृत्व विकास, सहभागिता परिचालन, युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा र युवाका लागि खेलकुद र मनोरञ्जन यी पाँचवटा पिलरलाई समग्र नेपाली युवाको समाधानको कडी बनाएर युथ भिजन २०२५ ले अंगीकार गरेको यो विषय वस्तुलाई आत्मसात गर्दै कामको प्रारम्भ गरेका थियौं । शिक्षाको सवालमा लिड गर्ने शिक्षा मन्त्रालय छ तर शिक्षाका खास विषयहरूलाई सेन्सेटाइज गर्ने र नीतिमा ब्याकिंग गर्ने अनि गुणस्तरीय शिक्षामार्फत समाजलाई रूपान्तरण गर्ने तथा व्यवस्थामा आएको नयाँ परिवर्तन र त्यसका इण्डिकेटरहरूलाई नयाँ ढंगले सेटलमेन्ट गर्ने र मोभिलाइज गर्ने जिम्मेवारी युवा परिषद्को पनि रहेको छ । यसका लागि हामी तीन वर्षदेखि सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको मुद्दामा लगातार वकालत गरिरहेका छांै, यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । यसको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारलाई यो क्षेत्रतिर आकर्षित गर्न सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण भन्ने मुद्दामा स्थानीय तहका सदरमुकाम र पालिकाहरूमा विभिन्न अन्तक्र्रिया, गोष्ठी, सेमिनारसहित सशक्त कार्यक्रम पठाएका छौं र श्रमसँग शिक्षालाई जोड्ने राष्ट्रिय अभियानको हामीले नेतृत्व गर्न खोजिरहेका छौं । त्यो भनेको एक शिक्षण संस्था बहुउद्यम कम्तीमा एक उद्यमको कन्सेप्टलाई सँगै जोडेर विद्यार्थीको तर्फबाट गरिने स्वयंसेवकबाट उद्यम तयार गर्ने शिक्षक र विद्यार्थीको व्यवस्थापनबाट त्यसलाई निरन्तर लिएर जाने, पूर्वविद्यार्थीको चासो र चिन्तालाई त्यसको सपोर्टको रूपमा सहयोग लिने मोटो थिम बनाएर शिक्षा मन्त्रालय र हामीले अभियानको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । अर्कोतर्फ युवा उद्यमशीलता, रोजगारी र सीप विकासको सन्दर्भमा हामीले युवालाई स्वरोजगार बनाउने, रोजगार दिने, लोन एलोकेट गर्ने, तालिम दिने गरी समेट्यौं र मानव सूचांकमा पछि परेको प्रदेशलाई आधारित बनाएर मधेसका ११ वटा जिल्लाका १८ वटा महिला युवा समूहमा आबद्ध चमार, सतार, डुम, लोहार, कोतवे जस्ता परिवारका ४० वर्षभित्रका महिलालाई फोकस गरेर मोरल बुस्ट, उद्यमशीलता तालिमसहित उद्यमका लागि उनीहरूलाई सिड मनि दिएर उद्यम कार्यक्रम चलाइरहेका छांै । त्यसैगरी युवा उद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो वर्ष सरकारले दिएको अनुदान १२ करोड रुपैयाँलाई रिभल्बिङ फण्ट बनाएर दश, बीस, तीस, चालीस गर्दै ५ वर्षभित्र फिर्ता लिने, उद्यमीलाई सफल बनाउने, राज्यको सावाँ फिर्ता गर्ने र त्यसका बीचमा हुने सरकारका सबै ईकाइबाट अनुगमन गर्ने र विकासको हिसाबले प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी स्किम बनाएर हामीले लग्यौं र त्यो अहिले सफल मोडलको रूपमा त्यो तलसम्म अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैगरी शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक लोनको स्किम पनि अगाडि बढायौं तर हाम्रो फन्टले केही नहुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेर अर्थले सहुलियतसम्बन्धी सातवटा कर्जा परियोजना जारी ग¥यो र त्यसलाई फोकस गरेर हामीले विदेशबाट फर्किएर आउने युवालाई उद्यमी बनाउने गरी योजना बनायौं । त्यो आज राष्ट्रिय युवा परिषद्, रिटर्नि माईग्रेट र एनएमबी बैकबीच त्रिपक्षीय समझदारीमा १ वर्षभित्रमा एक अरब लोन एलोकेट गर्न सरकारको स्किममा तयार हुने कुराको उद्घोष भइसकेको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन ७ लाखसम्म, महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा १५ लाखसम्म, दलित उद्यम विकास व्यवसाय कर्जा १० लाखसम्म, विदेशमा काम गरी फर्किएका उद्यमशील युवाका लागि १० लाखसम्म र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा पढ्न ५ लाखसम्म लोन पाउने गरी पहलकदमी हामीले गरेका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी हामीले तालिम कोष निर्माण गरी विभिन्न तालिम प्याकेजहरू बनाएर देशभरि लाने गरी काम गरिरहेका छांै । अर्को हामीले युवा परिचालन र सहभागिताको पार्टलाई ध्यानमा राख्दै युथ पार्लियामेन्टको कामलाई अगाडि सा¥यौं र वडा वडामा क्लब बनाएर स्थानीय सरकारमार्फत युवालाई आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक,प्राविधिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा सक्षम,सबल र समृद्ध बनाउने योजना अगाडि बढाएका छौ । जसअन्तर्गत १ सय १८ वटा युवा क्लब बनेका छन, ७ वटा प्रदेशका १४ वटा पालिकामा युथ पार्लियामेन्ट सञ्चालन भएको छ, केन्द्रमा सञ्चालन भएको छ । यस वर्ष १२ सयवटा युवा क्लब गठन भए, ९० वटा पालिकामा यो पार्लियामेन्ट सञ्चालन भयो, ७ वटा प्रदेशमा युथ पार्लियामेन्ट सञ्चालन भयो र अहिले केन्द्रीय युथ पार्लियामेन्ट सञ्चालन भइरहेको छ र यसले हिड्ने बाटो तय गरेको छ । सबै युवाको क्षमता उजागर गर्न पहिलो वर्ष समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको विषयमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सञ्चालन गरायौं । दोस्रो वर्ष उद्यमीका बीचमा गरायौं । अहिले हामी प्रपोजल लेखनको विषयलाई प्रतिस्पर्धा गराएर उनीहरूलाई पुरस्कृत गरिरहेका छौं । त्यसैगरी गुणस्तरीय र भरपर्दो उत्पादनको लागि टेक्नोलोजी विकास गर्न विभिन्न प्राविधिक विषयमा रिसर्च गरिरहेका विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा पढिरहेका विद्यार्थीलाई रिसर्चमा आकर्षित गर्ने र ग्राण्ड दिने व्यवस्था पनि हामीले सार्वजनिक ग¥यौं । त्यो सानो पैसाबाट अहिले ३२ वटा रिसर्चहरू गराइरहेका छौं । साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हामीले दोस्रो वर्ष योङ साइन्टिस्टहरूको कन्फ्रेन्स ग¥यौं । तेस्रो वर्ष प्रदेश स्तरीय कन्फ्रेन्स ग¥यौं, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको युवा वैज्ञानिक कन्फ्रेन्स आउँदो कार्तिक ४ देखि ६ गतेसम्म गर्दैछौ । यसरी हामीले नास्टसँग मिलेर विज्ञान र प्रविधिमा पनि काम गरिरहेका छौं । त्यसैगरी युवाको इस्युमा काम गर्ने ८ सय संघ संस्थाहरूलाई युवा परिषद्मा आबद्ध गरेर मोबिलाइज गरी हामीसँग जोडेर विभिन्न क्याम्पेनमा सहभागी गराउने गरी हामीले योजना बनाइरहेका छांै । र, यस वर्ष सरकारले युवा परिचालन वर्ष युवा परिषद्को नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ । त्यो भनेको सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण र करप्सन कन्ट्रोल, सरसफाइ, वृक्षारोपण, पर्यटन प्रबद्र्धन र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देशव्यापी क्याम्पेन चलाउने गरी काम गरिरहेका छौं । सूचनाको क्षेत्रमा पनि नेपाल सरकारले पुरस्कृत गर्ने निकायको रूपमा युवा परिषद्ले आफूलाई स्थापित गरेको छ । हाम्रा सूचना अधिकारी उत्कृष्ट सूचना अधिकारीको रूपमा पुरस्कृत हुनुभएको छ । युवा परिषद्ले बनाएको सूचनाको वेभसाइट सूचना आयोगको नम्सभित्र छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसका साथ साथै सरकारले हामीलाई जति बजेट छुट्याएको छ त्यसको तीन गुणा हामीले काम गरेर त्यसको रिजल्ट देखाएका छौं यसर्थ विभिन्न आरोह अवरोह, उतार चढाव, आर्थिक कठिनाइ र कर्मचारीको अभावका बावजुद हाम्रो संस्था गतिशील संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ । स्रोत साधन, जनशक्तिmका हिसाबले हामीले सोचेभन्दा बढ्ता गरेका छौं र भोलिका दिनमा अझ धेरै गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं ।

तपार्ईंले यतिका धेरै काम गरेको भन्नुभयो तर युवाहरू घरबारी बेचेर विदेश पलाएन हुने अवस्था रोकिएको छैन नि ?
मैले अघि बताएका सबै कुरा समाधानको कडीका रूपमा बताइसकेँ । पहिलो कुरा, उद्यममा आकर्षित गर्ने, स्वदेशमै रोजगार दिने, युवाको नेतृत्व विकास गर्ने, सीप विकास गर्ने, काउन्सलिङ गर्ने, लोन दिने, परामर्श दिने, अरू कसैको सहयोग चाहिएमा अरू संघ संस्थाको सहयोग जुटाई दिने र प्रत्येक युवालाई युवा परिषद्सँग एकपटक परामर्श लिएरमात्र विदेश जान म आग्रह गर्न चाहन्छु । दोस्रो अहिले चेञ्ज आएको छ । आजभन्दा चार वर्षअगाडि ५ लाख ३८ हजार युवा विदेश गएका थिए, अहिले त्यो डाटा घटेर ३ लाखमा झरेको छ । २ लाख ३८ हजारले नेपालमै बसेर केही गर्ने मन बनाएका छन् । पहिले पुरुषको साक्षारता ७६ प्रतिशत र महिलाको ७१ प्रतिशत थियो, अहिले पुरुषको ८५ र महिलाको ८१ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । अहिले खाडी देशमा काम गरिरहेका युवाहरू नेपालमै आएर केही गरौं भनेर फर्किनेको बाढी चलेको छ र हाम्रा युवामा अब देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने माहोल बनेको छ । यो ठूलै परिवर्तन हो । एकैचोटी सबै कुरा परिवर्तन हुँदैन त्यसका लािग समय लाग्छ । किनकी हाम्रो सयौं वर्षदेखि बिग्रेको देश, आर्थिक रूपमा पछाडि परेको देश, विदेशीको स्वार्थ टकराउने परिस्थितिमा गुज्रेको देश, खुला सीमानाका ब्यारिएरहरू पनि छन् जसले गर्दा हामीले चाहेजस्तो गर्न नसकिरहेको अवस्थाबाट गुज्रनु परेको अवस्था, ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको देश, हाम्रा पूरातन र सामन्तवादी सोचका बीच काम गर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा यसलाई पूरै परिवर्तन गर्न केही समय त लिन्छ नै तर पनि सरकारले काम गरिरहेको छ, सडकहरू बनिरहेका छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सुधार गर्ने अभियान चलिरहेको छ, युवाका लागि विभिन्न स्किमहरू सरकारले घोषणा गरिरहेको छ, वैदेशिक सम्बन्ध सुधार भइरहेको छ, रेल र पानीजहाज सञ्चालनका कामहरू अगाडि बढिरहेको छ, कृषि र पर्यटनको विकासमा सरकार लागिरहेको छ, कर्मचारी समायोजनका कामहरू भइसकेका छन्, सरकारले अगाडि ल्याएका नीति र कार्यक्रमलाई सबैको सहयोगले कार्यान्वयन गर्न सकिएमा पैसाका कारणले कोही भोको हुनुपर्ने नाङ्गो हुनुपर्ने, काम नपाएर विदेश जानुपर्ने अवस्था हुनेछैन । त्यो स्पिडमा सरकारले काम गरिरहेको छ हामीले काम गरिरहेका छौं ।

तपार्ईं विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्छ शिक्षाको शुल्क त त झन बढिरहेको छ नि ?
विद्यालयको फिको विषय हेर्ने जिम्मेवारी विद्यार्थी संगठनको हो, हाम्रो होइन तर चासो भने हाम्रो पनि हुन्छ । शिक्षालाई सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउन नसक्दासम्म शिक्षाभित्रको असमानता सधैँभरि कायम भइरहन्छ । यसको अन्त्य गर्न माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क हुनैपर्छ र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । त्यो गर्नलाई वा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्न २० खर्ब रुपैयाँ चाहिने रहेछ तर सरकारको सम्पूर्ण बजेट नै १५ खरबको छ, त्यसैले तत्कालै त्यो सम्भव छैन । उच्च शिक्षालाई छोडेर र निजी विद्यालयलाई छोडेर पनि १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई राज्को पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउन र त्यसलाई निशुल्क गर्न पनि १० खरब बजेट आबाश्यक पर्छ । यो पनि अहिल्यै सम्भव छैन । तसर्थ सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा र त्यसमा अध्ययन अध्यापन गराउने विद्यार्थी र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाएर उच्च गुणस्तरको शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यालयको रूपमा स्थापित गराउने गरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउन लागियो,त्यहाँ पढाउने शिक्षकको शैक्षिक स्तर बढाउन सकियो र निजी विद्यालयको भन्दा राम्रो बनाउन सकियो भने हाम्रा विद्यार्थीहरू निजीमा भन्दा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न रूचाउँछन्, सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू खचाखच हुन्छन् । त्यसका लागि सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ, सरकारको र विद्यार्थी संगठनहरूको ध्यान जानुपर्छ । क्वालिटी सुधारका लागि विद्यार्थी संगठनले ध्यान दिनुपर्छ, रेखदेख गर्नुपर्छ । अरू सबै कुरामा विद्यार्थी संगठनको ध्यान गइरहनु पर्दैन । सरकारी स्वामित्वमा बनेका विद्यालय, सरकारको तलब खाएर काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीले जिम्मेवार भएर काम गरे,सिकाइका तालिमहरू लिएर पठनपाठन गरे र सार्वजनिक स्कुललाई स्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने थलो बनाए भने शिक्षाको गुणस्तमा सुधार हुन्छ, गरिबका छोराछोरीले पनि आफूले चाहेको विषय सहज ढंगले पढ्न सक्छन् र शिक्षाको असमानता हटेर जान्छ । त्यसो भयो भने छोराछोरी पढाउन सहर आएका अभिभावकहरू गाउँमै अब छोराछोरी पढाउँछु भनी फर्कन थाल्नेछन् । सार्वजनिक स्कुलको अवस्था सुधार भयो भनेर गाउँ फर्कने गरी सार्वजनिक स्कुलको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । यसतर्फ सरकार र विद्यार्थी संगठनहरूको तत्काल ध्यान पुग्नु पर्दछ ।

यसो गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न के ले छेक्यो त ?
हाम्रो ईच्छाशक्तिमा खोट छ । भ्रष्टाचार एउटा प्रधानमन्त्रीले माथिबाट भन्दैमा रोकिने होइन, यो त तलदेखि माथिसम्म नै क्यान्सरको रूपमा छ । यसलाई निमूर्ल पार्न ठेकेदारले गरेको करप्सनमा निगरानी गर्नुप¥यो, कर्मचारीले गरेकोमा गर्नुप¥यो अन्य जहाँकहीँमा भए पनि विद्यार्थी संगठनले निगरानी गर्नुपर्छ, जसले जे कुुराको जिम्मेवारी लिएको छ उसले त्यो जिम्मेवारी इमान्दारिताकासाथ पूरा गर्नुपर्छ । एउटा निकाय वा व्यक्तिले गरेको कामको भागीदार प्रधानमन्त्रीले लिने कुरा हुँदैन, जसले लिएको हो उसैले लिनुपर्छ । तर, अहिले यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ । एउटाले काम बिगार्ने प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिने कुराले हामी सही ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । यसमा युवा विद्यार्थीहरूको ध्यान जानुपर्छ । यसो भयो भने सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण र करप्सन कन्ट्रोल हुन्छ । यो दुईवटा विषयमा ध्यान दिने र सार्वजनिक शिक्षाको अभियानलाई उत्पादनसँग जोड्ने हो भने उद्यमशीलताको कुरा पनि सँगै जोडिन्छ, सिंगो देशको उत्पादनमा पनि सहयोग पुग्छ । जसले सुशासन र आर्थिक सम्पन्नता पनि आउँछ । मलाई लाग्छ आजका युवा विद्यार्थी संगठनले आफ्नो रोललाई नयाँ ढंगले डिफाइन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आज राष्ट्रले युवा विद्यार्थीहरूको भूमिका यहाँनेर खोजिरहेको छ ।

यसबाहेक अन्य समस्या के के छन् नि ?
समस्या त थुप्रै छन् । पहिलो त आर्थिक,राजनीतिक, सांस्कृतिक, नीतिगत, कानुनी समस्या र निर्णय कार्यान्वयनका समस्या छन् । अर्को कर्मचारीको समस्या छ, हामीले सोचेजस्तो मेनपावर छैन, स्किलफुल मेनपावरलाई अलिक कस्ट लाग्छ त्यो हामीले बेयर गर्ने सक्ने अवस्था छैन । सोचेजस्तै गरी ढ्याक्क ढ्याक्क काम गर्न त केही हडल्सहरू पक्कै छन् । तर पनि हामीसँग जहाँ जे छ त्ससैलाई उपयोग गर्दै केही गरौं भन्ने सोचले हामी काम गरिरहेका छौं र सबैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।

तपार्ईंको पार्टीको सरकारले राम्रो गर्न सकेन, विवादस्पद काम बढी ग¥यो, जनताका हितमा काम गर्न सकेन, पार्टीको विधिमा चलेन, पार्टीले सरकार चलाएको नभएर सरकारले पार्टी चलाएको जस्तो भयो, सल्लाहाकार र विज्ञले असफल पार्न खोजे भन्ने ब्यापक चर्चा छ, हो ?
आज जुन प्रधानमन्त्री मुलुकले पाएको छ योभन्दा अब्बल अर्को पाइन्थ्यो कि भनेर पाउन सक्ने अवस्था छैन, किनकी अहिलेको कन्टेक्समा टेस्ट नभएको सबैभन्दा अब्बल नेता छानेर हामीले प्रधानमन्त्री बनाएका हौं । फेरि अहिले के कामै नभएका हुन् त ? त्यो पनि त होइन । नेपालमा ५ लाख कर्मचारीहरू छन्, ८ लाखभन्दा बढी पार्टी कार्यकर्ता छन्, यति शक्तिशाली पार्टी छ, ती सबैलाई आशा र सपना देखाउने सरकार यही हो । कुनै पनि नेताले देश निर्माणको सपना नदेखी विकास निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सक्दैन । यो सरकारले पनि काम गरिरहेको छ, विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गरिरहेको छ, पाइपबाट तेल ल्याउने काम भइरहेको छ,राष्ट्रियताको सवालमा यो सरकारले अब्बल काम गरेको छ । अहिले जति पनि विधेयक आएका छन् ती सबै जनताकै हितमा आएका थिए, तरकारीका विषयमा जनतालाई विषादीयुक्त तरकारी खुवाउनुहुन्न भनेर नै प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्नुभयो, तर, उहाँलाइै गुमराहमा राख्दा उच्च प्रशासकले राम्ररी काम नगर्दिँदा खेरी जनताको अगाडि झुकेर माफी माग्नुभयो, जनतासामु मैले गल्ती गरेँ भनेर भन्नु कम ठूलो र इमान्दारीपूर्ण काम होइन । यो सरकारले सुन तस्करहरूलाई तह लगाउन खोज्यो, सिण्डिकेटको अन्त्य गर्न खोज्यो, जनताका हितमा गुठीलगायत विभिन्न विधेयकहरू ल्याएर यहाँभित्र भएका बेथिति रोक्न खोज्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा विधेयक ल्याउन खोजियो, सेयरको विषयलाई राम्रो बनाउन खोजियो, विषादीयुक्त तरकारी ल्याउन रोक्न खोजियो तर यी सबै कदमलाई रोक्न खोजियो, गर्न दिइएन । किन यसो भइरहेको छ अफट्याकल भइरहेको छ भने आज हाम्रो संरचनाभित्र, हाम्रो पार्टीभित्र विभिन्न खालका सोच चिन्तन भएका सामन्तवादी विचार भएका नजताको हित नचाहने सरकारलाई असफल बनाएर स्वार्थसिद्ध गर्न चाहने, विदेशीको इसारामा चल्न खोज्ने तत्वहरू प्रशस्त छन्, सरकारको वरिपरी छन् । यो देश त मध्यम वर्गको बाहुल्य भएको देश हो, मध्यम वर्गभित्र यी सबै चरित्रहरू छन् । अर्थात यो मध्यम वर्गको चरित्रभित्र सामन्तवादी र पूँजीवादी बुर्जुवा शिक्षा पढेर त्यसबाट माइनसेट भएका मान्छे छौं । यस्ता मान्छेलाई के कुरा मन पर्छ के कुरा मन पर्दैन भन्न सकिने कुरा भएन । जग्गाको कारोबार सरकारले रोक्न खोज्यो त्यो केका लागि भने जग्गाको कारोबार गर्न दिनेवित्तिकै जग्गाको कारोबार गर्ने छिमेकी दाइले वर्षमा करोड कमायो तरकारी खेती गर्ने छिमेकी भाइले उत्पादन गरेको टमाटर बेचेर दुई रुपैयाँ नाफा लिएर कहिले करोड कमाउनु अनि कसले गर्छ खेती र कसरी हुन्छ उत्पादन ? यो कुरालाई रोक्न खोज्दा त्यसमा मालामाल भएको दलाल र बिचौलियाहरूले सरकारलाई चारतिरबाट घेरा हालेर रोक्न खोज्नेहरूको संख्या त देखि हाल्नुभयो । यो सबैलाई बुझ्दा यो देश माफिया र दलालहरूको चंगुलमा छ, यो माफिया र दलालहरूको चंगुलबाट उम्कन र विकासको गति लिन सरकारलाई कठिन भइरहेको छ, जस्ले गर्दा अहिले देखिएका हडल्सहरू अहिले देखिएका अफ्ट्याकल्सहरू त्यो चिजमा छन् । प्रधानमन्त्रीको मिसनमा एक इञ्च पनि तलमाथि छैन । सबै कुरा राम्रो गर्नका लागि हो । गुठीमा पनि कसैका जग्गा हडप्न खानका लागि होइन, यहाँभित्रको वर्षौदेखिको विकृति विसंगति समाप्त पार्न खोजेको हो । मिडियाको विषयमा पनि तल्लो तहका मान्छेहरूले आज न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् मिडियाका मालिकहरूले अन्याय र शोषण गरिरहेका छन्, पेसाको ग्यारेण्टी छैन, मालिकको हितमा काम नगर्नेवित्तिकै हट्नु पर्ने अवस्था छ । सम्पादकीय स्वतन्त्रता छैन, मालिकले जे भन्यो त्यही लेख्नुपर्ने अवस्था मिडिया मालिकहरूले बनाएको गुनासो स्वयं त्यहाँ काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीहरूले भनिरहेका छन् । यसलाई सरकारले हटाउन खोज्यो, तल्लो तहका मानिसहरूका लागि काम गर्न खोज्यो मध्यम र माथिल्लो तहका मान्छेहरू र मिडिया मालिकहरू त्यसलाई रोक्न सरकारका विरुद्ध खनिय । कम्युनिस्ट सरकार भनेको गरिब, निमुखा र तल्लो तहका जनताको हितमा काम गर्ने हो, समाजवादको लक्ष्य पनि यही हो तर तिनका पक्षमा काम गर्दा शोषक, सामन्ती, दलाल र माफियाहरू सरकारका विरुद्ध जाइलागेका छन् । सरकारले तल्लो तहका जनताको पक्षमा काम गर्दा बीचको र हाई लेवलकाले यसलाई पचाउन सकिरहेका छैनन् र हाम्रो समाजमा तिनीहरूको बाहुल्यता बढी भएकोले उनीहरूले तल्लो तहका जनताको पक्षमा सरकारलाई काम गर्न दिएका छैनन् । आज सबै ठाउँमा भएको यही हो । सरकारलाई सूचना लुकाएर गुमराहामा राख्न खोजेका छन्, प्रधानमन्त्रीको शिर झुकाउन बाध्य पारेका छन् तर प्रधानमन्त्रीले जनताको अगाडि शिर झुकाएर मैले गल्ती गरेँ भनेर शिर झुकाएर माफी माग्नु भएको छ । यो प्रधानमन्त्रीको महानता हो । धेरै कामहरू भएका छन्, हुन्छन् सरकारले राम्रै गरिरहेको छ । तर यो घटनाले सरकारलाई आफू वरपर बस्नेबाट सतर्क हुनुपर्ने, विचार पु¥याएर काम गर्नुपर्ने, विचार पु¥याएर, बुझेर बोल्नुपर्ने, हरेक निर्णय गर्दा अध्ययन गरेर, तलसम्म निगरानी गरेर काम गर्नुपर्छ । सल्लाहकारले दिएका सल्लाहहरूमा धेरैतिर बुझेर, अलि तयारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने सबक र सन्देश दिएको छ सरकारलाई । हो सरकार नेकपाको दुई तिहाईको छ तर चिन्तन, विचार र व्यवहारका हिसाबले दुई तिहाईको छैन । सरकारले चिन्तनको हिसाबले काम गर्न खोजिरहेको छ तर व्यवहारको हिसाबले चिन्तनमा दुई तिहाई छैन । जसका कारणले यी सबै हडल्स र अफट्याकल्सहरू भइरहेका छन् । पार्टीको एकता प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदा पनि त्यसले सरकारका कामलाई जस्ताको तस्तै जनतामा लैजान असहज भएको छ, नेता कार्यकर्ताहरू कामविहीन भएका छन् । यसले पार्टी र सरकारलाई ठूलो क्षति भएको छ । यसलाई जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्छ । तर सरकार विधिमै नचलेको, कामै नगरेको भन्ने कुराचाहिँ दृष्टिदोष र पूर्वाग्रहपूर्ण कथन हो ।