…अन्यथा नभए कामको जिम्मेवारी दिनु नराम्रो होइन


काठमाडौं । तरकारीमा विषादी प्रयोग भएका गाडी भारतबाट छोड्न लगाएकोदेखि गुठी विधेयक फिर्ताका निर्णयमा विवादित बनेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि आफ्ना मन्त्रीसँग उनीहरूको मन्त्रालयका सचिवलगायत धेरैको उपस्थितिमा एकवर्षे कार्य–सम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री र उनका वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीबीच सम्झौताको फाइल आदान–प्रदान गरिरहेका तस्बिर पनि सार्वजनिक भएका छन् । झट्ट हेर्दा यो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई अविश्वास गरेको हो कि जस्तो लाग्छ धेरैले यस्तै आशंका पनि गरेका छन् तर यो सत्य होइन, आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा सबै जिम्मेवार भएर जनतालेअपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम चाँडो निकाल्ने

भोक र इच्छाशक्ति प्रधानमन्त्रीमा बढी भएको यो सम्झौताले पुष्टि गरेको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम र ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले मातहतका निकायका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो । यसले काममा सबै जिम्मेवार हुने र कामको परिणाम निकाल्नसमेत सहज हुने ती केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाँडो गर्न चाहने तर मन्त्री,सचिव र त्यसभन्दा तलका कर्मचारीले काम गर्न ढिलाइ गरीदिँदा कामको परिणाम पनि चाँडो ननिस्कने र त्यसको दोष र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले मात्र बोक्नुपर्ने अवस्था भएकोले यो सम्झौलाले सबैलाई जिम्मेवार बनाएर विकास र समृद्धिको महाअभियानलाई तीव्रताकासाथ अगाडि बढाउन सहयोग पु¥याउने नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार बहुमत ल्याउने दलको सांसद या सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक दलको सांसद मात्र मन्त्री हुन पाउने भएपछि ऊ स्वतः जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सबै मन्त्री प्रधानमन्त्रीका सहयोगी नै मानिन्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य र लक्ष्य सबै मन्त्रीको उद्देश्य र लक्ष्य हो । त्यसैले यसलाई सबैले चाँडो लक्ष्यमा पु¥याउनु सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । कसैसँग छलफल परामर्श नगरी प्वाक्क बोल्नु र बोलेको कुरा समयमा नपु¥याउनुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई मात्र होइन जनतालाई समेत हैरानी भएको छ, त्यसले पार्टी पंक्तिलाई समेत क्षति पु¥याएको छ । कुनै पनि मन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमै कार्य–सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार बनाउनु र मन्त्रीले सचिवलाई जिम्मेवार बनाउनु विकास र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धता भएको प्रतिक्रिया आम बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारणले दिएका छन् । यो प्रधानमन्त्रीको प्रशंसनीय कार्य हो । कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुरूप काम गरेन या गर्न सकेन भने उसलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई त्यसै पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई सहयोग हुन्छ नै भनेर मन्त्री नियुक्त गरेको हुन्छ । उसले सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकै कारण गर्नु पर्ने भनी तोकिएका काम र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा परेका काम सम्पादन गर्नैपर्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक मन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमै कार्य–सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर काममा चाँडो परिणाम निकाल्ने गरी काममा जिम्मेवार बनाउनु प्रधानमन्त्रीको दूरगामी सोच हो, यसको खुलेर समर्थन गर्नुपर्छ र सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । यसले मुलुक अब चाँडो विकासमा अगाडि बढ्छ भन्नेमा थप विश्वास पैदा भएको छ । ठीक यही बेला प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि दफावार छलफल हुँदैछ । समितिको हालैको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्ने कार्य समाप्त भएकाले आजदेखि दफावार छलफल सुरु हुन लागेको हो । सरकारले वित्तीय संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सो विधेयक ल्याएको हो । विधेयकले सरकारी आयोजनामा विनियोजन भएका बजेटलाई अझ पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने ध्येय राखेको छ ।

बैठममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम र ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले मातहतका निकायका प्रमुखसित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको बताउनुु भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले रकमान्तर गर्दा विनियोजन ऐनको सीमाअनुुसार भएको स्पष्ट पार्नुु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई चालु आवमा सम्पन्न गर्न बजेटले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै चालु आवको बजेट कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी गइसकेको जानकारी दिनुुभयो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न, विनियोजित बजेटलाई नतिजामुुखी बनाउन, वित्तीय त्तरदायित्वलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक आएको जानकारी उहाँले दिनुुभयो । बैठकमा विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरूले आवको अन्त्यमा बढी रकम खर्च गर्ने असारे प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक रहेको, आवको अन्त्यमा बढी खर्च हुने, रकम फ्रिज हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न ध्यान दिनुुपर्ने उल्लेख गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने बनाउनुु पर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कामले अब मुलुकमा केही हुने र जनताका अपेक्षा पूरा हुने विश्वास पलाएको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम