नीति बिग्रिएर सरकारका जग्गा व्यक्तिमा (सम्पादकीय)


नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो, जो राज्य प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीति पनि हो । राज्यका संरचना नीति प्रक्रियाबाटै क्रियाशील हुन्छन्  । सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित बनाउन राजनीतिक प्रक्रियाको पहिलो काम हो । व्यवस्थित समाजमा नागरिकका सीमा, सम्भावना अभिव्यक्त गर्न एवं साझा मूल्य स्थापित गर्न राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । भोगिएको समस्या समाधान गर्न र आउने समस्या टार्नका लागि नीति बनाइन्छ । नीति मानिसको व्यवहारमा उपयोग हुने गतिशील विषय हो । त्यसले के–कति उपलब्धि दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नीतिको सार्थकता रहन्छ । राम्रो नीति, हाम्रो उपलब्धि भनेझैँ नीति उद्देश्यमूलक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी हुनुपर्छ । नेपालमा नीति त बने, तर कार्यान्वयन भएनन् । यसले जनतामा निराशा ल्याएको छ । किनकी नीति उपलब्धिको आधार हो । यसर्थ, नीति–निर्माणका समयदेखि नै खास कुरामा ध्यान दिएपछि मात्र नीति नतिजामुखी हुन्छ । पहिलो त नीति–निर्माण प्रक्रियालाई अन्य विषयसँग अलग्याएर हेर्नु हुन्न । अर्को, नीति तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, यसलाई प्रशासनिक र राजनीतिक रूपबाट मात्र नहेरी सामाजिक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । यसको लाभ खास वर्गमा केन्द्रित हुन नदिन र नीतिका सम्भावित जोखिम हटाउन सहभागिताको दायरा ठूलो बनाउनुपर्छ । खुला, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा यस्तो भएको देखिइरहेको छैन । त्यसैले हामीलाई समस्या परेका प¥यै छन् । कुनै पनि प्रणालीले थेग्न नसक्ने नीति बनाइएमा स्थापित प्रणाली बिग्रने र नयाँ प्रणाली बसाउन नसकिने संक्रमणको स्थिति आउँछ । अहिले नीति निर्माणमा रहेका नियतिले नीतिलाई उपलब्धिबाट अलग्याएको छ  । सुरुदेखि नीति, विधि र पद्धति नभएकाले मुलुुक संक्रमणमा प¥यो, यसैको पछिल्लो परिणाम हो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको घटना ।

प्रधानमन्त्री निवासमा रहेको ललिता निवासको जग्गा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा दलालहरूले सेटिङ मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याएको घटना ओली सरकारले जग्गा माफियाका विरुद्ध अनुसन्धान थालेपछि सार्वजनिक भएको योे काण्ड राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको हो । माफिया र जग्गा दलालहरूले विभिन्न मन्त्रालयहरूदेखि मालपोत र नापी कार्यालयसम्म सेटिङ मिलाएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको घटना सार्वजनिक भएसँगै यो सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी नेकपाको सरकारलाई आइपरेको छ । ओली सरकारका निम्ति यो विषय चुनौती र अवसर दुवै हो किनकी ठूलो रकमको प्रयोग भएर सेटिङका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हुनाले यो सरकारी जग्गा फिर्ता लिन सरकार सफल भयो भने उसका निम्ति यो ठूलो उपलब्धि हुन जानेछ । त्यतिमात्र होइन, त्यसको फाइदा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राजनीतिक रूपले त लिन्छ नै राष्ट्रले समेत लिनेछ । तर, कुनै कसैको आग्रह र दबाबमा यो घटनालाई ढाकछोप पार्ने काम भयो भने यो नेकपाको सरकार र व्यक्तिगत रूपमा ओलीलाई त कलंक हुन्छ नै मुलुकका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । ओली सरकारले त्यसको ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । तर, सरकारका काम र घटनाको पछिल्लो अनुसन्धान हेर्दा वर्तमान सरकार यो प्रकरणमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने व्यवहारद्वारा सिद्ध भएको छ । यसका निम्ति यो घटना सार्वजनिक भएको धेरैपछि सरकारले ललिता निवासले चर्चेको जग्गा रोक्का राखेको मात्र छैन यो घटनाको छानबिन गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यसर्थ यो घटनामा सरकारको अहिलेसम्मको भूमिकालाई शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा दलालहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको घटना सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा पनि यसैगरी सरकारी र गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको पूर्वयोजना डरलाग्दो रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । यो मुलुकको लागि डरलाग्दो अवस्था हो । पहिलेका सरकारहरूले यसतर्फ प्रशस्त ध्यान नदिँदा र भूमाफियाले सामन्तहरूलाई चाकरी गरेर लोभमा फसाएर सरकारी जग्गा हत्याउनाले अहिलेको समस्या आएको हो । तर, यो काम यो सरकारले गरेको होइन, यो कर्तुतचाहिँ यो सरकारले पत्ता लगाएको हो । त्यसले यसको जस पनि यही सरकारलाई जान्छ । सरकार राजनीतिक स्थायित्व,परिवर्तन र समृद्धितिर लागिरहँदा भूमाफियाहरू भने सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेतिर लागिरहेको देखिएको छ । यो अवस्थामा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा कठोर नीति अख्तियार गर्ने संकेत गरेका छन्, यो सुखद संकेत हो । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जमिनको सुरक्षा गर्न र सम्बन्धित निकायका भ्रष्ट कर्मचारी, भूमाफिया र दलालहरूलाई कडा कारबाही गरेर उनीहरूले कब्जा गरेका सबै सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु अहिलेको सरकारको मुख्य काम हो । तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ सरकारको सफलता असफलता यसैमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले ओली सरकारको निम्ति यो घटनाको अनुसन्धान, छानबिन र कारबाही अग्निपरीक्षा पनि हो । यो अग्निपरीक्षामा सरकार सफल भए मुलुक समृद्ध बन्छ नत्र धेरै विषयमा जटिलता आउने बताउँछन्, अर्थविज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरू ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम