सरकारलाई चुनौति छ तर काम गरेरै छोड्छ


मोहम्मद इस्तियाक राई संघीय समाजवादी नेपालका सचिव एवं नेपाल सरकारका सहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ । राप्रपाको युवक संगठनबाट राजनीति आरम्भ गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय सदस्य, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पूर्वमन्त्रीसमेत भएर काम गरिसक्नुभएका राई हाल राष्ट्रिय समाजवादी नेपाल पार्टीको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ । बाँके क्षेत्र नं. २ बाट संघीय सांसदको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँ देश र जनताका लागि जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । विकासमैत्री नेताका रूपमा चिनिने राईसँग सरकारका पछिल्ला काम र उहाँको मन्त्रालयले गरेका विकास निर्माणका कामका बारेमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मोहम्मद इस्तियाक राई, मन्त्री, सहरी विकास मन्त्रालय

मन्त्रीजी तपाईं यो मन्त्रालयमा आएपछि के कस्ता काम गर्नुभयो ?
मैले २०७५ साल जेष्ठ १८ गते यो मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि खासगरी संविधानले तोकेअनुसार ३ वर्षभित्रै मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको थियो । त्यसअन्तर्गत यो मन्त्रालयले आवासविहीन कुनै पनि नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गरिसक्नुनु पर्ने अवस्था थियो । त्यो काम पूरा गर्न आवाससम्बन्धी ऐन, २०७५ तर्जुमा गरी सदनबाट पास ग¥यौं । तराई मधेस र पहाडमा सुख्खा गर्मीयाममा आगलागीबाट गाउँका गाउँ जलेर नष्ट भइरहेको छ । त्यसबाट जोगाउन सुरक्षित आवास कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरक्षित आवास कार्यविधि बनायौं । त्यसअन्तर्गत गतवर्ष थोरै भए पनि बजेट छुट्याएर थोर बहुत जनतालाई आवास उपलब्ध गरायौं । यो काम यसपालि सम्पन्न हुँदैछ । यो वर्ष झण्डै २० हजार नागरिकले सुरक्षित आवास पाउने गरी काम हुँदैछ । अर्को वर्षायाममा बाढी पहिरोे र डुबानबाट वर्षेनि नागरिकहरू मर्ने, बिचल्लीमा पर्ने अवस्था भइरहेको अवस्थामा पहाडका जनतालाई पहिरोबाट र तराई मधेसका जनतालाई डुबानबाट जोगाउन र हिमाल पहाडमा अपायक ठाउँमा रहेका घरहरूलाई संकलन गरी न्यूनतम २५ घर बनाई सबै भौतिक पूर्वाधारको सुविधासहितका बस्ती बसाउने गरी नमुना एकिकृत बस्ती र जोखिमपूर्ण बस्ती स्थान्तरण कार्यक्रम २०७५ अन्तर्गत कार्यविधि तयार गरी पास ग¥यौं र अब त्यसमा काम गर्दैछौं । करिब २१ वर्षअगाडि मन्त्रिपरिषद््ले पास गरेर बनाउने भनेको संसद् भवन अहिलेसम्म बनेको थिएन, म आएपछि सुविधा सम्पन्न संसद् भवन सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा बनाउने गरी निर्णय गराएर डिजाइनसमेत भई अहिले टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ । खरिद नियमावली मूल्यांकनमा गइसकेकोे छ । यो आउने असोज १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेकोे छ । २०२८ सालमा बनेका मन्त्री क्वार्टर जीर्ण भएकाले त्यसलाई पनि नयाँ बनाउने गरी टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोे छ । मुलुक संघीयतामा गएकोले समस्या समाधान समिति, ऐन विधेयक निर्माण समिति र परिषद्को बैठकमा प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बैठक बस्न बारम्बार काठमाडौंं आइराख्नु पर्ने र त्यस्तो बेला उहाँहरूलाई वासस्थानको समस्या हुने भएकोले उहाँहरूको लागि अहिले भाडामा व्यवस्था गर्ने र पछि टेण्डर आह्वान गरेर आआफ्ना प्रदेशको नामसहितका सबै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुविधा सम्पन्न आवासको व्यवस्था गर्ने योजना अगाडि बढिरहेको छ । तीन दशकअगाडिदेखि काठमाडौं उपत्यकामा समस्याको रूपमा रहेको फोहोर मैलालाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरी काठमाडौंलाई सफा हराभरा बनाउन आउने २५ वर्ष सम्मलाई हुने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि बञ्चरे डाँडामा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेर उपत्यकाको फोहोर फाल्नका लागि काम भइरहेको छ । त्यसको टेण्डर सम्पन्न भई निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसैगरी भूकम्पले भत्काएको प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापनदेखि विभिन्न मन्दिरहरू, सम्पदाहरूको मर्मत संम्भार, पुनर्निर्माणका कामहरू र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू व्यवस्थित ढंगले गर्ने गरी योजना बनाइरहेका छौं । यो आउने वर्षलाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने र नयाँ वर्षको सुरु हप्ताबाटै सुरु गर्ने गरी काम थालिने छ । त्यसका लागि ३ हजार क्षमताको सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सबैभन्दा ठूलो ५ हजार क्षमताको अर्को सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने गरी काम आरम्भ भइसकेकोे छ । यो मन्त्रालयले तराई मधेसका जिल्लामा २० वटा नगरपालिकामा मात्रै भवनसम्बन्धी काम गर्दै आएकोमा म आएपछि त्यसलाई विस्तार गरी सबै जिल्लाका लागि हुने गरी सघन सहरी कार्यक्रमअन्तर्गत थप १२ वटा कार्यक्रम थपेर ३२ वटामा पु¥याएका छौं र काम भइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत २७ वटा ठूला सडकहरूको निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरेका थिएनन् म आइसकेपछि ती सबैले निर्माणका काम अगाडि बढाएका छन् । म यहाँ आउँदा हिमाली जिल्लामा कुनै कार्यक्रम थिएन अहिले प्रदेश १,३,४,५र ७ गरी ५वटा प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लुक्ला, स्याप्रुबेंसी, जोमसोम, सिमीकोट र कोल्टीजस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा पर्यटकीय सहर विस्तारका योजना आरम्भ गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । पहिले यो मन्त्रालयले ६० प्रतिशत उपलब्धिका काम गर्दै आएकोमा म आएपछि ८० प्रतिशत उपलब्धिका कामहरू भएका छन्, जो हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौं । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पोहोर साल यो समयमा कर्मचारीलाई खुआउने तलब भत्तासम्म नपुग्ने अवस्थाबाट गुज्रिएका थियौं । म आएपछि त्यो सबै हल भएको छ, हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौं । संघमा सबै कानुन नबन्दा, संघअनुसारका कानुन प्रदेशमा नबन्दा र प्रदेशअनुसारका कानुन स्थानीय तहमा नबन्दा अन्तर्समन्वय, संवाद र कर्मचारी समायोजनका कारणले जनशक्ति अभावले जनचाहनाअनुसार विकास निर्माणका काम हुन सेकेका छैनन् तर यी सबै काम विस्तारै सम्पन्न भइरहेका छन्, संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तारै विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, कतिपयको परिणाम देखिइसकेको छ र कतिपय देखिने चरणमा छन् । सडक बाटाहरू बनिरहेका छन्, व्यवस्थित सहर बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यो ढंगले हामीले काम गरिरहेका छौ ।

तपाईंले व्यवस्थित सहर बनाउँदै छौं त भन्नु भयो तर उर्भर भूमि खण्डिकरण भइरहेको छ, अव्यवस्थित ढंगले सहर विस्तार भइरहेको छ, भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा छैन, उर्भर भूमि कंक्रिटमा परिणत भइरहेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाचाहिँ कस्ता छन् नि ?

यो विभिन्न मन्त्रालयसँग अन्तर्सम्बन्ध रहेको विषय हो । यस विषयमा ऐन नै पास भएको छ, कार्यविधि तर्जुमा भएर पास भइसकेकोे छ, त्यो राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेकोे छ । प्रत्येक स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गरी खेतीयोग्य जग्गा, आवास जग्गा वा उद्योगमा उपयोग हुने जग्गा भनेर वर्गीकरण हुन्छ । त्यसअनुसार जग्गाको उपयोग हुनुपर्छ । यदि यसमा कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने पुनः वर्गीकरण हुने व्यवस्था पनि रहेको छ । भोलि कृषिका लागि भनेर वर्गीकरण भएको जग्गा उद्योग वा घर बनाउन नपाउने व्यवस्था भएको छ । यसले जग्गाको सही उपयोग हुन्छ र कृषि भूमिमा उद्योग स्थापना हुने त्यसमा विवाद हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने मेले ठानेको छु । यो मन्त्रालय २०६९ सालमा स्थापना भएको हुनाले त्यसभन्दाअगाडि जेजस्ता विवादहरू आए अब त्यस्तो विवाद नआउने निश्चित छ । भूकम्पपश्चात सहरी आवाससम्बन्धी ऐन र कार्यविधि आइसकेकोले अब यस प्रकारका समस्याहरू हल हुँदै जाने मैले ठानेको छु । यद्यपि, अझै कतिपय कानुन बन्न बाँकी रहेकाले केही विवाद र समस्या आए पनि पछिल्लो भूनीति कार्यान्वयनमा गइसकेपछि र सघन सहरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेकाले अब अव्यवस्थित सहर विस्तारको समस्या समाधान हुने छ ।

तपाईंको मन्त्रालय, महानगरपालिका र भौतिक योजना मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले सार्क सम्मेलनका बेलामा ल्याइएका जेनेटरलगायत करोडौं मूल्यका सामान र त्यहाँ निर्माण गरिएका संरचनाहरू राष्ट्रिय सभागृहमा बिग्रिइसकेको अवस्थामा छन् । त्यसतर्फ किन ध्यान पुगेन ?

यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन जानकारी भएपछि त्यस सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने छु । हाम्रो मन्त्रालयले आफैंले पहलकदमी गरेर कुनै वस्तु खरिद गर्ने र संरचना बनाउने काम गर्दैनौं ।

अहिले भइरहेका समस्या समाधान गर्न अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गरेर काम गर्न र नीति निर्माणमा के समस्या छ ?

हामी नेपाली सबै कुरामा जानकार छौं, नेताहरू पनि धेरै जानकार छौं । जीवन र मृत्युबीच पनि अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ, जीवन र जगतबीच पनि अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ । भोक र भोजनका बीच अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ, भोक लाग्दा खानेकुरा खान या त होटल जानुपर्छ या त घरमा खाना बनाउनु पर्छ । त्यसैगरी रोग लाग्यो भने अस्पताल जानुपर्छ, औषधि खानुपर्छ । रोग लाग्दा होटलमा गएर मःम खाएर त उपचार हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ नै विना अन्तर्सम्बन्ध कुनै काम अगाडि बढ्दैन । यसर्थ सरकारका मन्त्रालयमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । सरकारी मन्त्रालय वा निकायहरू एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ । तर कसरी भइरहेको छ, ठीकसँग भइरहेको छ कि छैन त्यो मुख्य कुरा हो । कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने हो कसको के काम हो त्यो सरकारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । पहिले ४२ वटासम्म मन्त्रालय थिए, ५२ जनासम्म मन्त्री भए अहिले २२ मा झारिएको छ । यस्तो अवस्थामा कहिँ न कहिँ काममा समस्या आउने नै भयो । तर, पहिलेकै अवस्था अब रहँदैन,आवश्यकताअनुसार काम हुन्छ, काम गर्दा समन्वयको आवश्यकता महसुस भयो भने मन्त्रालय मन्त्रालयबीच अन्तर्सम्बन्ध समन्वयात्मक बनाएर जानुपर्छ, समन्वय हुन्छ । त्यो खालको नीति बन्छ, परिमार्जन पनि हुन्छ । अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन भएर आइसकेको अवस्थामा सबैको सहमतिमा प्रक्रिया पु¥याएर मात्र सबै काम कारबाहीहरू हुन्छन् । पहिलेको अवस्थामा जे भयो भयो, अब सबैबीच समन्वय गरेर, प्रक्रिया पु¥याएर ऐन कानुन,नीति, नियमभित्र रहेर सबै कामहरू सम्पादन हुन्छन्, अब जथाभावी हुँदैन ।

प्रदेशसँगको समन्वयचाहिँ कस्तो छ नि ?
त्यसकालागि अन्र्तप्रदेश समन्वय परिषद् नै गठन भइसकेकोे छ । कुनै समस्या आएमा त्यो परिषद्को बैठक बसेर छलफल हुन्छ, त्यसका आधारमा समस्याको समाधान हुन्छ । तर यो विषयमा संविधानमै किटानी व्यवस्था गरिसकिएकोले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग उपयोग हुने हो । यसमा स्पष्ट लेखिएको छ, संघ र प्रदेशको अधिकार के हो, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार के हो, संघ र स्थानीय तहको अधिकार के हो, तीनवटैको अधिकार र कर्तव्य के हो, यसका बीचमा समन्वय कसरी हुन्छ, अधिकारको बाँडफाँड कसरी हुन्छ यो सबै त संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यसमा असमझदारी गर्नुपर्ने, समन्वय गर्नु नपर्ने विषय नै आँउँदैन । सबैसँग समन्वय हुन्छ, गर्नुपर्छ र भइरहेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेकोे र संघीयता कार्यान्वयन भइसकेकोे अवस्थामा कुनै समस्या छैन । तर केचाहिँ हो भने तीनैवटा सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्छ, संविधानमा लेखिएका काम गर्नुपर्छ । संघले सानातिना कुरामा आँखा लगाई हिँड्नु हुँदैन । सानातिना काम र उपयोग स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

घर बहाल करको बारेमा अन्योल छ, ठूला ठूला महल बनाउने, घर भाडामा लगाएर रकम आर्जन गर्ने तर कर नतिर्ने काम भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

यो विषय समाधान भइसकेकोे छ । पहिले तीनतिरबाट कर असुल गर्ने अवस्था थियो त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याइसकिएको छ । पहिले १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, अहिले स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत लिने व्यवस्था भइसकेको छ । निजी आय हो भने एक ठाउँमा कर तिरेपछि अन्यमा तिर्नु पर्दैन तर कहिँ तिरेको छैन भने तिर्नुपर्छ । सबैतिर वा सबै ठाउँमा तिर्नुपर्दैन । त्यो कर ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

तपाईंको सरकारले काम कस्तो गर्दैछ, तपाईं आफ्ना कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?

हाम्रो सरकारले राम्ररी काम गरिरहेको छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियान पूरा हुने गरी काम गरिरहेको छ, कतिपयको परिणाम देखिन पनि थालेको छ कतिपय केही समयपछि देखिने अवस्थामा छ । भर्खरै भारतबाट पाइपलाइनबाट अमलेखगञ्जसम्म तेल ल्याउने कामको उद्घाट नै भइसक्यो, पानीजहाज सञ्चालनको तयारी हुँदैछ, रेल सञ्चालनका लागि काम हुँदैछ, हवाई मैदान, बाटाघाटा बन्ने, स्तरोन्नति हुने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, कानुन निर्माण, अनुगमन, नियमनदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका कामहरू धेरै भइरहेका छन्, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन निर्माण र साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण करिब करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । बाँकी निर्माणका लागि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ । यसबाहेक अन्य थुप्रै काम र विकासको काम भइरहेको छ । सरकारले यसलाई अझ राम्रो गर्ने गरी योजना बनाइरहेको छ । हामी त्यसमा लागिरहेका छौं । देश र जनताका हितमा आवश्यक पर्छ भने यो सरकार संविधान संशोधन गर्न पनि तयार रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले पटक पटक बताइसक्नु भएको छ । हामीलाई आआफ्नो मन्त्रालयमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अधिकार छ, त्यसमा कसैको हस्तक्षेप छैन, कसैले गर्नु पनि हुँदैन तर त्यो राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ । त्यसमा हामीलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको, पार्टीको, जनताको र कर्मचारी सबैको मलाई सहयोग र साथ छ । मैले यहाँ आएपछि राम्रै काम गरेँ भन्ने ठानेको छु । यसर्थ मलाई असन्तुष्टि केहीमा छैन म सन्तुष्ट छु । तपाईंले मलाई आफ्ना कुरा राख्ने जनतालाई सुनाउने मौका दिनुभयो त्यसका लागि तपाईंलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

तपाईंले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भनिरहँदा प्रतिपक्षलगायत तपाईंकै पार्टीका नेताले समेत सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, विवादस्पद काम बढी ग¥यो, मन्त्रीहरूले जनताका हितमा काम गर्न सकेनन् भन्ने चर्चा व्यापक छ त ?
यो विरोधीले भन्ने भनाइ हो, विरोधीले त आफ्नो धर्म निर्वाह गरिहाल्छ नि, यसलाई वास्ता गर्नु हुँदैन । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्नेहरूको आग्रहपूर्ण भनाइको केही अर्थ हुँदैन । के अहिलेसम्म सरकारले नराम्रो मात्रै गरेको छ त ? पक्कै छैन, सरकारले देखिने गरी काम गर्दै छ, जुन कुराको एक दुईवटा उदाहरण मैले माथि नै दिइसकँे । हो, जनताका अपेक्षा धेरै छन्, गर्नु धेरै छ, हाम्रै छिमेकको विकासको रफ्तार त्यस्तो तीव्र छ, हामी त्यसमा धेरै तल छांै । हामीले धेरै गर्नु छ, तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुछ, हामीलाई यसो त्यसो भन्ने छुट पनि छैन तर हामीले गर्दै नगरेको कामै नभएको, गलत मात्रै गरेको भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण भनाइ हो किनकी यो सरकारले काम गरिरहेको छ, विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गरिरहेको छ, पाइपबाट तेल ल्याउने काम भइसकेकोे छ,राष्ट्रियताको सवालमा काम गरेको छ, कर्मचारीको समायोजन सक्यो, प्रदेश संरचना निर्माण गरिसक्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका प्रयास भइरहेका छन् । विभिन्न निकायका भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ पर्न थालेबाट भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण भइरहेको छ । यसर्थ त्यसो भन्नु राम्रो होइन । कामहरू भएका छन्,हुन्छन्, सरकारले राम्रै गरिरहेको छ । सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई पूरा गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढिरहेको छ, काम गरिरहेको छ । अब आउने चार वर्षमा सरकार आफनो लक्ष्यमा पुग्ने छ ।


About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम