भ्रष्टाचारको अन्त्य संसद्बाटै होस् (सम्पादकीय)


राजनीतिक स्थायित्वसहित मुलुकमा अहिले नेपाल कम्युृनिस्ट पार्टीको बलियो स्थायी सरकार छ । यस्तो बेला सरकारले मुलुकलाई शान्ति, सुशासन र दिगो विकासमा फड्को मार्ने प्रस्थानविन्दु भेट्नु पर्ने हो, आशा, उत्साह, जोस जाँगरको अवस्था बनाउनु पर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको छैन, बरू निरासाहरू बढ्ने हुन् कि भन्ने आशंका जन्मन थालेका छन् । सुशासन र विकासमा अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा वादविवादमा अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । विकास निमार्ण कार्यले जनअपेक्षा भेटनसकेको छैन, भ्रष्टचारि, अत्याचारि र तश्करीहरू मालामाल भैरहेका छन । अरबौ राजश्व छलि गर्नेहरूलाई कारबाहि गर्नुको सटा संरक्षित र पुरस्कृत गरीएको छ । कम्युनिस्ट नेताहरूको आचरण बिग्रिँदै जान थालेको छ, महँगा महलमा बस्ने, महँगा गाडी चढ्ने, विलासी जीवन जिउने लालसा बढ्दै गइरहेको छ, हिजोकै विकृति र विसंगतिले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । जनताको सेवक कम्युनिस्ट पार्टीले यस्तो कर्म गर्दैन, यस्तो कर्म उसको नीति, सिद्धान्त भित्र पर्दैन तर यसो भइरहेको छ । जनताले सिटामोल नपाएर छट्पटिएका बेला यसमा सुधार गर्ने कुरामा कसैको ध्यान गएको छैन । यो कम्युनिस्ट पार्टीका लागि शुभसंकेत होइन । यसले विगतका सरकारहरूको कार्यशैली र अहिलेको सरकारको कार्यशैलीमा के फरक भयो, जनताको यत्रो मतबाट ल्याएको कम्युनिस्ट सरकारको के अर्थ भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ किनकी अहिले संघीय संसद् सचिवालयले ६ करोड बढी मूल्यमा खरिद गरेका महँगा गाडी सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रन थालेका, दुरुपयोग त्यतिकै भइरहेका, कम गुणस्तरका गाडी खरिद भइरहेका कुरा संसद्कै कर्मचारीले बताएका छन् । यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ र यसले सचिवालयको खरिद प्रक्रियामाथि नै गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ ।

संसदीय समितिका सभापतिका लागि खरिद गरिएका गाडी नै छानबिनको घेरामा परेपछि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुन सक्ने संकेतहरू देखापरेका छन् । सचिवालयले आफूसँग भएका पुराना गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्ने निर्णय गर्नु नै कमिसन मोह हो । त्यसमा पनि खरिद गरेका नयाँ गाडी चलाउन नपाउँदै बिग्रनु झन् रहस्यको विषय हो । भ्रष्टाचार र कुशासन रोक्ने कानुन निर्माण गर्ने निकायमै यस्तो अनियमितता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जनताको सेवकको रूपमा चुनिएर देश बनाउने जिम्मेवारीका साथ आएका सांसदहरू नै महँगा गाडी किनेर राज्यको ढुकटी सक्ने काममा लाग्नु र गाडी खरिदका नाममा संसद्का कर्मचारीलाई कमिसन आउने बाटो बनाइदिनु झन् दुभाग्र्यपूर्ण कार्य हो । यसको सत्यतथ्य छानबिन तत्काल हुनुपर्दछ किनकी मुलुक सम्पन्न बन्न नसक्नुको मुख्य कारण नै भ्रष्टाचार र अनियमितता हो । यसले नै सबैतिर समस्या पारेको छ । भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, काला ब्यापारी र तस्करी जतिसुकै विद्वान र उच्च पदका भए पनि ती देश र जनताका दुश्मन हुन्,अपराधी हुन् । त्यसैले साँच्चै मुलुकलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने हो भने यस्ता अपराधीलाई कारबाही हुनैपर्छ, सबैखाले भष्टाचारको अन्त गर्नैपर्छ । गाडी खरिदमा अनिययिमतता हुनसक्ने ठहर संसदीय समितिका सभापतिले नै गरेका छन् । संसदीय समितिका सभापतिहरू चढ्ने गाडीमा नै अनियमितता हुनु लज्जास्पद विषय हो ।

यस्ता कार्यले जनतामा अविश्वास पैदा गर्छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो, यस्ता अनियमितताका घटना राज्य संयन्त्रका धेरै निकायमा भइरहेका छन् । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिरहेको बेला यस्ता घटना हुनु सो नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । यसबाहेक राजस्व हिनामिना गर्ने कार्यमा समेत सरकारकै जिम्मेवार जनप्रतिनिधि र पदाधिकारी कर्मचारी संलग्न भइरहेका तथ्यसमेत सार्वजनिक भएका छन् । यो गम्भीर विषय हो । पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचारले देश विकासमा पछाडि परेको हो । अहिले पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने उच्च कर्मचारी, प्रशासक र उच्च राजनीतिक नेतृत्वका कारण देश विकास हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता जनतामा देखिन्छ । त्यसैले सबैखाले भ्रष्टचारको अन्त्य गर्नु अहिलेको सरकारको मुख्य कार्यभार हो । साथै संसद्भित्रै यस्तो भ्रष्टाचार हुने कुरा आएकाले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र अनियमितता भएको प्रमाणित भए जतिसुकै ठूला सरकारी अधिकारीहरू भए पनि ती सबैलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ, कारबाही गरिनुपर्छ, अन्यथा यस्ता अनियमितताका घटनाहरू पनि बढनेछन् र सरकारको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अभियान पनि असफल हुनेछ । यसतर्फ नेकपा र उसको सरकारको ध्यान जाओस् ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम