मूलधारमा महिला नभई राज्य सम्पन्न हुँदैन: सचिव, राष्ट्रिय महिला आयोग


दीपेन्द्र काफ्ले, सचिव, राष्ट्रिय महिला आयोग

महिला आयोगको स्थापना, यसको उद्देश्य र सञ्चालनका बारेका बताइदिनुस् न ।

राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोग हो । यसले नेपालभरिका हिंसामा परेका, उत्पीडनमा परेका र विभेदमा परेका महिलाहरूलाई त्यसको उपचार गर्ने र मूलधारमा ल्याउने काम गर्छ । यसले राज्यका कुनै पनि संयन्त्रमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ३३ प्रतिशत भए पनि यसलाई अझ बढाएर ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने वकलात गर्छ । मुलुकमा महिलाहरू धेरै पछि परेको हुनाले उनीहरूको हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा महिलालाई सशक्तिकरण गरी लंैगिक न्याय सुनिश्चित गर्ने काम यो आयोगले गर्छ । केही कमी कमजोरी छन् भने नेपाल सरकारका निकायलाई सुझाव दिन्छ, महिलामाथि कसैले अन्याय गरेको रहेछ भने कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्छ । नेपालको संविधानको धारा २ (६) मै यो कुरा लेखिएको छ । त्यही लेखिएबमोजिमको काम यसले गर्छ ।

विशेष गरेर कस्ता कस्ता काम गर्नुहुन्छ ?

खासगरी महिला सशक्तिकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी भए नभएको विश्लेषण गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, संंविधान तथा कानुनप्रदत्त महिलाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,महिलाविरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारण उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने रणनीतिहरूको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा सशक्तिकरणको लागि पूँजी, स्रोत, साधन र प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक उपायहरूबारे सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, महिलाको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न त्यस्तो हिंसा र विभेद सिर्जना गर्ने कुरीति र अन्धविश्वास हटाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, महिलाविरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारण सामाजिक रूपमा बहिष्करण वा जोखिम वा विस्थापित वा पीडित महिलालाई सुरक्षा केन्द्र वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने, आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने वा गराउने, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने र आयोगको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेजस्ता काम यसले गर्छ ।

आयोगको सञ्चालनचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त ?

अहिले आयोगमा पदाधिकारी नभइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत त्यसको अधारमा सचिवले कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ । तर फुलफेजमा काम गर्न यसका सबै पदाधिकारिको आवश्यक पर्छ । कुनै पनि व्यक्तिमाथि लंैगिकतामा आधारित हिंसा भएको छ भने हिंसा रोक्न वा थप क्षति हुन नदिन ११४५ नम्बरमा टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ । खबर गरौं ११४५ हेल्पलाईन सेवामा नेपालभरिबाट कुनै पनि व्यक्तिले निःशुल्क रूपमा टेलिफोन गरी जानकारी लीन वा दिन सक्दछन् । यसमा जानकारी आएपछि हामीले बुझेर पीडितलाई बोलाउँछौ । आवश्यक परे पीडकलाई पनि बोलाउँछौ । र दुवैलाई राखेर छलफल गराउँछौ । सम्भव भएसम्म मिलाएर पठाउँछौ, त्यस्तै नमिल्ने रहेछ भने मुद्दा चलाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा जानका लागि निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्दछौं । निःशुल्क कानुनी सेवा नेपाल बार एसोसिएसन र ल्याक भन्ने संस्थाले गर्छ । यसबाट धेरै महिलाहरू लाभान्वित भएका छन्, खुसी भएर गएका छन् । कतिपय आत्महत्या गर्ने अवस्थाका महिलालाई समेत हामीले यहाँ ल्याएर काउन्सिलिङ गरेपछि बुझेर यस्तो गर्न नहुने रहेछ, मैले यो गलत काम गरिरहको रहेछु भनेरसमेत गएका छन्, हामीलाई धन्यवाद दिएर गएका छन् ।

कस्ता प्रकृतिका उजुरीहरू बढी आउँछन ?

यहाँ बढी गरेर घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी बढ आउँछन् । सासूले बुहारीलाई हेला गरेको, बुहारीले सासूलाई हेला गरेको, ससुराले बुहारीलाई, बुहारीले ससुरालाई हेला गरेको, नन्द आमाजुले बुहारीलाई, बुहारीले नन्द आमाजुलाई हेला गरेको, अंश नपाएको, घर परिवारले विभेद गरेको जस्ता उजुरीहरू बढी आउने गरेका छन् । यस्तै घटना हालै भएको उदाहरण छ । एकजना श्रीमती डाक्टर र श्रीमान् इञ्जिनियरको बीचमा झगडा भएछ । श्रीमतीले यहाँ उजुरी दिनुभयो, हामीले दुवैलाई यहाँ बोलाएर काउन्सिलिङ ग¥यौं, अहिलेको कानुनले न तपाईंलाई विवाह गर्न मिल्छ न तपाईंलाई नै अर्कोसँग विवाह गर्न दिन्छ, अब तपाईंहरू मिल्नुभएन भने तपाईंहरूका सन्तान हुन ढिला हुन्छ र भोलि तपाईंहरू दुवै समस्यामा पर्नु हुन्छ, पश्चताप हुन्छ मिलेर घरजम गर्नुहोस्, सन्तान जन्माउनुस् भन्यौं । उहाँहरू दुवै मिलेर जानुभयो । अहिले हाम्रो पारिवारिक अवस्था राम्रो भयो तपाईंहरूलाई धन्यवाद छ है भनेर फोन गर्नुभएको थियो । यस्तोसम्म भएका घटना हामी कहाँ छन् ।

यो विषय मिलाउने कस्तो संयन्त्र छ त ?

हामीकहाँ विज्ञ साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पीडक र पीडितका मनोभावना बुझेर कुरा गर्नुहुन्छ, काउन्सिलिङग गर्नुहुन्छ । हाम्रा काउन्सिलरहरूले उहाँहरूको कुरा बुझेर दुवैको चित्त बुझ्ने गरी बताइदिनु हुन्छ । यो समस्या यस्तो हुन्छ, यसको समाधान यस्तो हुन्छ, यसो गर्नुहोस् भनेर बाटो बताइदिनु हुन्छ । उहाँहरू कन्भिन्स भएर समस्याको समाधान बोकेर मिलेर जानुहुन्छ ।

दूरदराजका महिलाहरूले यसको उपयोग कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी थाहा पाउनुहुन्छ ?

अहिले हामीले कार्यक्रम नै बनाएर ७७ रै जिल्लामा हाम्रा कार्यक्रम लाने योजना बनाएका छौं । यसका लािग चाहे विद्यालय शिक्षामार्फत होस्, चाहे सञ्चारमाध्यमबाट होस्, चाहे स्पेसल आफैँले कार्यक्रम बनाएर होस् वा सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट होस् हामीले हाम्रा कार्यक्रम यस्ता छन्, यसरी यहाँ महिला हितका कार्यक्रम हुँदैछन्, यसरी महिलाका समस्या समाधान हुन्छन्, यस्तो सेवा सुविधा छ भनेर भन्छौं । अब स्थानीय तहमार्फत पनि हामी जाँदैछौ । अर्को कुरा, यो आयोग सञ्चालनमा आएको २०५८ सालमा हो, त्यसैले यहाँभन्दा अगाडिदेखि नै यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । बाँकी रहेका ठाउँहरूमा पनि हाम्रा संवाददाताले काम गरिरहेका छन् । प्रशासनिक निकायमार्फत पनि हामी सबै ठाउँमा पुगिरहेका छौं । आफैँ पनि पुगिरहेका छौं, सञ्चारमाध्यममार्फत पनि पु¥याइरहेका छौं । हामीसँग खबर गरौं ११४५ हेल्पलाइन सेवा छ । जहाँबाट भए पनि हामीलाई खबर गर्न सक्नु हुन्छ पैसा लाग्दैन । यसको भरपूर उपयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु । फोनबाट पनि समस्या राख्न सकिन्छ । फोनैबाट उपचार हुन्छ । हाम्रो कार्यलयमा फोन गरेर पनि जानकारी गराउन सकिन्छ । त्यसलाई तत्कालै रेस्पोन्स गर्ने संयन्त्र छ हाम्रो, कुनै समस्या छैन । यसै सन्दर्भमा म यो लोकप्रिय पत्रिकामार्फत पनि हाम्रा सेवाहरू लीन र आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न आम महिला दिदी बहिनीहरूमा आव्हान गर्न चाहन्छु । साथै यहाँजस्ता पत्रकार मित्रहरूले पनि यस्ता कुराको लेखेर प्रचार प्रसार गरेर महिलालाई सहयोग गरिदिनुहुन विनम्र आग्रह गर्दछु ।

खबर गरौं हेल्पलाइन को प्रयोग कसले गर्न सक्दछन् ?

हिंसामा परेको व्यक्ति स्वयंले, हिंसाका घटना घट्न सक्छ भनेर थाहा पाउने व्यक्तिले, लंैगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा रोकथामसम्बन्धी काम गर्ने संघ संस्थाहरूले र अन्य जुनसुकै व्यक्तिहरूले गर्न सक्छन् ।

यसको प्रयोग कहिले गर्न सकिन्छ ?

खबर गरौं ११४५ (हेल्पलाइन) सेवा हप्ताको सातै दिन २४सै घण्टा उपलब्ध रहने छ । त्यसैले जहिले पनि गर्न सकिन्छ ।

हेल्पलाइनमा उपलब्ध सेवाहरू के के छन् ?

यो सेवाअन्तर्गत हिंसाबाट प्रभावित महिला र बालबालिकालाई राहत दिनका लागि हिंसामा परेमा निज व्यक्ति वा परिवारलाई टेलिफोनमार्फत परामर्श, सहयोग, सल्लाह वा सुझाव दिने गरिन्छ । साथै आवश्यकताअनुसार यस परियोजनाका साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अति हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीहरूका लागि सुरक्षित बास ( Shelter service ) कानुनी परामर्श तथा उपचार सेवा, १८ वर्ष मुनिका प्रभावितलाई विशेष सेवा, मनोसामाजिक परामर्श सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा छन् ।

तपाईंले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त ?

यसलाई अझ राम्रो बनाउन यसको स्रोत, साधन, जनशक्ति, प्रचार प्रसार अझ तीव्र बनाउनु पर्छ । यसको उद्देश्य, लक्ष्य पनि युगअनुकूल परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ । महिलालाई समान अधिकार, समान अवसर, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र सबै महिलाहरूको लागि न्याय र सुरक्षा समानता तथा इमान्दारीको आधारमा स्थायी विकास प्रक्रिया स्थापित गर्न सुरक्षाको प्रयाभूति गराउनुपर्छ । अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । कानुनी सुधार, सुझाव र सिफारिसहरू वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । हरेक पालिकामा गएर त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नुपर्छ । अहिले त हरेक पालिका र नगरपालिकाहरूमा महिला उपाध्यक्ष, उपमेयरकै संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको छ, उहाँहरूसँग परामर्श गरेर, समन्वय गरेर, आपसी छलफल गरेर आयोगको कामलाई, महिलाको हितलाई सेवामूलक प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । खालि हाम्रो इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, इच्छाशक्ति भएमा हामीले हाम्रो सेवालाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । आयोगको काम, कत्तब्र्य र अधिकारका बारेका हाम्रा महिला दिदी बहिनीलाई म्यासेज दिएर सेवा उपभोग गर्न र आयोगको काममा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । त्यसमा लाग्न म सबैलाई आव्हान गर्दछु ।

यी सबै काम गर्न तपाईंलाई चुनौतीचाहिँ के के छन् त ?

हामीलाई चुनौती धेरै छन् । आयोगमा पदाधिकारीको अभाव छ, साधन स्रोतको अभाव छ, दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीहरू छैनन्, नियमावली बनाउने, हामीले बनाएको रणनीति स्वीकृत गर्ने पदाधिकारिहरू छैनन् जुन काम आयोगका पदाधिकारिले गर्नुपर्छ । आन्तरिक समस्या निरुपण गर्न सचिवलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो निरुपण गर्ने संयन्त्र छैन, आयोगको भवन नै छैन, भाडामा खोज्दै हिँडदै गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पहिलो काम आयोगका पदाधिकारिको नियुक्ति चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले गरिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने बैठक बस्न, योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, आयोगका समस्यालाई सरकारसँग चाँडो पु¥याउन सहज हुन्छ ।

महिलाको जागरुकता बढाउने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान साकार पार्न यो आयोगले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना के बनाउँदैछ, काम कसरी गर्दैछ त ?

नेपालको जनसंख्याको तथ्यांक हेर्दा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी संख्या महिलाहरूको रहेको छ । विश्वभरि जीवनसाथीद्वारा हुने हिंसामा पर्ने अति प्रभावित १५ वटा मुलुकमध्ये नेपाल चौधौं स्थानमा पर्दछ । त्यसमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै किसिमको भावनात्मक, तथा यौनजन्य हिंसा आफ्नै श्रीमान्बाट पाएका छन् । तथापि, स्रोत साधन तथा अधिकारको वितरण तथा उपभोगको सवालमा महिलाहरू पछि परेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा लंैगिक समता तथा समानताको लागि एकजुट भई कार्य गर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्वमा सन् २०१६ देखि लंैगिकतामा आधारित हिंसाको विरुद्ध एकीकृत प्रयासको रूपमा लंैगिक हिंसा रोकथाम र सम्बोधनका लागि एकीकृत ( Integrated Platform for Gender Based Violence Prevention and Response) परियोजनाको शुभारम्भ भएको हो । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो परियोजना सञ्चालनमा छ । साथै, यस परियोजनाको काम कारबाहीलाई सहयोग गर्न केयर नेपाल प्राविधिक सहयोगी संस्थाको रूपमा रहेको छ । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको लंैगिकतामा आधारित हिंसाको सम्बोधनस्वरूप गुणस्तरीय हेल्पलाइनको विकास गरी हिंसा प्रभावित वा हिंसामा परेका बालिका तथा महिलाहरूसम्म सेवा पु¥याउनु रहेको छ । नेपालको आधा जनसंख्या ओगटेको महिलालाई सबै कुराबाट धिकारसम्पन्न नबनाइकन, आत्मनिर्भर र शिक्षित नबनाइकन, राज्यका हरेक नीति निमार्णदेखि राज्यका हरेक अवसरमा समान सहभागिता नजनाइकन सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता पाउँदैन । त्यसैले नेपाल सरकार र यसको नियमाक निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यहाँहरूजस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मीहरूले पनि त्यसमा कलम चलाइदिनु पर्छ । हामी कर्मचारीले पनि सरकारको यो अभियानमा दत्तचित्त भएर नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर, सरकारको नीति नियम फलो गरेर इमान्दारिताका साथ काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि म र मेरो सिंगो कर्मचारीको टिम लागिरहेका छौ, लाग्ने छांै,कर्मचारी साथीहरूको मलाई पूर्ण सहयोग छ । सबैको सहयोगले यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाएर लाने योजना छ । तर, हामीलाई नेपाल सरकारले तत्कालै पदाधिकारिको नियुक्ति गरिदिएर आयोगलाई पूर्णता दिन यसै सञ्चारमाध्यमार्फत अनुरोध पनि गर्दछु ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम