सरकारले कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउने



काठमाडौं, मंसिर २ : राष्ट सेबक कर्मचारीले जानी बुझि सेवाग्राहीलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको पाइएमा तलव कट्टा हुने भएको छ । सेवा प्रवाहका क्रममा सेवा ग्राहीलाई हानि–नोक्सानी पुयाएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने गरी सदनमा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल विधेयकमा प्रारम्भिक छलफलपछि उक्त व्यवस्था थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । विभागीय मन्त्री, सचिव तथा समितिको छलफलमा आएको रायअनुसार उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको छ । सो विधेयकका सम्बन्धमा सर्वपक्षीय छलफलको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन अहिले समितिमा दफाबार छलफलमा छ । मूल विधेयकको दफा ९० पछि उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो तर प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीलाई के कस्ता कामले हानी हुने भन्ने विषय भने मौन छ । तर विभिन्न चार आधारमा भने १० दिनसम्मको तलब कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यस्ता जानकारी नियतवश गलत दिएको पुष्टि भएमा पनि तलब कट्टा हुने मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर यी अवस्थाको निक्र्योलको विधि भने प्रतिवेदनमा स्पष्ट छैन । तलब कट्टीअघि के कस्तो संरचना तथा अधिकारीले यस्ता विषय निक्र्योल गर्ने विषय मौन छ । यस्तै कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागीय सजाय पाएको कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारी कागजातको गोप्यता भङ्ग गरेमा र अनावश्यक व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । सेवाग्राही र कर्मचारीप्रति नकारात्मक व्यवहार गरेमा पनि नकारात्मक सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क पाउने कर्मचारीलाई पनि नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई नीतिगत विषयबाहेक अन्य विषयमा दबाब दिन नमिल्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था थप गरिएको छ । कार्यालय समयमा ट्रेड युनियनका गतिविधि गर्नमा पनि रोक लगाउने प्रस्ताव छ । यस्तै नीतिगतबाहेक कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास लगायतका काममा दबाब दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कसैलाई युनियनमा आबद्ध हुन दबाब दिन नहुने पनि मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले पदाधिकार रहेको वा नेपाल सरकारले खटाएको निकायमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम