आस र त्रासले यहाँ सबै काम बिग्रिएको छ: भैरव रिसाल, वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक



यहाँ २०१८ सालमा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना गराउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाली भूमि अतिक्रमण कसरी भयो यसको समाधान के होला ?

भारतले केही समयअघि नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक आफ्नो नक्सामा समावेश गरी राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसले नेपालमा तरंग ल्याएको छ । जसको विरुद्धमा आम नेपाली जनतादेखि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिm एक ठाउँमा उभिएका छन्, आन्दोलित भएका छन् । यो सुगौली सन्धिअनुसार सरासर अन्याय हो, अतिक्रमण हो । दार्चुलाको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मैले २०१८ सालमा छैटौँ राष्ट्रिय जनगणना गराएको हुँ । त्यतिखेरका तथ्यांक विभागका महानिर्देशक थीरबहादुर रायमाझीले जनगणना गराउने क्षेत्रको नक्सा दिएर पठाउनुभएको थियो । त्यो नक्साअनुसार लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । हालको दार्चुला तत्कालीन बैतडी जिल्लाअन्तर्गत थियो । तत्कालीन अवस्थामा गुञ्जी, नावी, कुटी, तिंकर, व्यास, प्रगन्ना,गर्खाका ६ वटा गाउँहरू बैतडी जिल्लाअन्तर्गत पर्दथे । जुनियर अफिसरको रूपमा मेरो मातहतमा त्यहाँ जनगणना भएको थियो । मैले अयन्त्र ठाउँहरू पनि हेर्नुपर्ने भएकोले म त्यहाँ पुग्न सकिनँ । त्यहाँ मेरो नेतृत्वमा गएको टोलीका खरिदार ऋषिराज द्धिवेदीसहितका गणकले त्यो क्षेत्रको जनगणना गरेका थिए । त्यो बेला यहाँ कुनै खालको विवाद थिएन किनकी त्यतिबेला हिन्दुस्थानको त्यहाँ कोही पनि थिएन । सीमा मिचिएको बारेमा अहिले विचारहरू फरक फरक आएका छन् । कसैले सन् १९५२ देखि नै भारतीय फौज बसेका भनेका छन् भने कसैले १९५९ देखि बसेको हो भन्ने आएको छ । मैले थाहा पाएअनुसार सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हुँदा भारत हा¥यो । त्यही सन्दर्भमा पछाडि हट्दै आउँदा हाम्रो भूभाग कालापानीमा फौज बस्ने उपयुक्त ठाउँ देखेर बस्यो । त्यतिबेला दुई देशको सीमा कहाँ पर्दथ्यो केही थाहा नहुने अवस्था थियो होला । त्यहाँ हाम्रो देशको उपस्थिति थिएन । त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति भइदिएको भए उनीहरू त्यहाँ एक रात बस्थे होला भोलिपल्ट हिड्ने थिए । त्यो कुरा नेपालले कहिले थाहा पायो त्यो पनि थाहा छैन । थाहा पाएपछि जा भन्यो कि भनेन, त्यो पनि थाहा छैन । एकथरिले राजा महेन्द्रलाई मुछेका छन् तर त्यसको प्रमाण छैन । त्यसभन्दा अगाडि मातृकाप्रसाद कोइरालाको समयमा हिन्दुस्थानबाट २००९ सालमा भारतीय सेनाहरू नेपाली सेनालाई तालिम दिन भनेर त्यहाँ आए । त्यही सिलसिलामा हाम्रो सरकारको अनुमतिमा उत्तरतिरका १८ क्षेत्रमा भारतले सैनिक चेकपोष्ट राख्यो । तर, त्यो १८ भित्र पर्दैन । पछि कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला ती १८ वटै हटाउनुभयो तर त्यो हटाउनुभएन किनकी त्यसको लिखत पनि थिएन,रेकर्ड पनि थिएन त्यसैले त्यो हटेन । त्यही सिलसिलामा मैले र बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कीर्तिबाबुलाई सोध्यौ । तपाईंले १८ ठाउँको हटाउनुभयो १९ औं क्षेत्रको किन हटाउनुभएन भनेर । उहाँँले त्यहाँ भारतीय सैनिक छ भन्ने मलाई थाहा भएन, कसैले पनि भनेन् भनेको भए हटाउँथे भन्नुभयो । त्यसको जवाफमा मैले उहाँँलाई भनेँ कि तपाईंले हामीलाई ढाँट्नुभयो कि तपाईं प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनुहुन्न । किनकि आफ्नो मुलकभित्र विदेशी सेना बसेको छ, चेकपोष्ट छ भन्ने थाहा पाउँदैन भने त्यो व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन योग्य र लायक हुँदैन भनेँ । उहाँँ हाँस्नुभयो, सिद्धियो । त्यसपछि यस विषयमा कुनै कुरा आएन सबै चुप भए, कथा यही हो । भारत सरकारले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गरी पाकिस्तानसँग जोडिएका जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि यहिले फेरि यो विवाद आएको हो । यो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक नभएको भए यो कुरा कसैले खोज्नेवाला थिएन । त्यसैले भारत र नेपालबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न यसलाई सुनौलो अवसको रूपमा लिएर कूटनीतिक र राजनीतिक वार्तामार्फत विदेशी सेनालाई हाम्रो भूमिबाट फर्काउनु पर्छ ।

कसरी फर्काउने नि ?

अहिले अतिक्रमित क्षेत्रमा बसेका नेपालीहरूलाई त्यहाँको राज्य सरकारले सताउन लागेको छ । त्यसका विषयमा हाम्रो सरकारले हेर्दै हेरेको छैन । पहिले दार्चुला सदरमुकामबाट सीतापुरहुँदै माथि तुम्लिङलगायत अन्य ठाउँमा जाने १५ किमिको गोरेटो बाटो थियो । त्यो बाटो अहिले छैन । जुन क्षेत्र त्यतिबेला बैतडी क्षेत्रमा पर्दथ्यो । त्यो क्षेत्र भनेको जाडोमा ६ महिना तल झर्ने र बर्खामा मात्र त्यहाँ बस्ने चिसो ठाउँ हो । त्यहाँ तल आउन बाटो छैन, भारत भएर आउनुपर्छ । आउनलाई यात्रा अनुमति लिनुपर्छ नत्र भारतले छिर्न दिँदैन । त्यसकारण अहिले तत्कालै सरकारले १५÷२० करोड खर्च गरेर गोरेटो बाटो बनाइहाल्नुपर्छ । त्यसो भएपछि बूढाबुढी तल न्यानो ठाउँमा आउन सक्छन् जसले गर्दा मानिसहरू कठ्याँग्रिएर मर्दैनन् । यही विषयलाई ध्यानमा राखेर केही समयअगाडि हामीले सीमा बचाऔं अभियानको टिमले सरकारलाई भेटी यो बाटो बनाउने र राज्यको उपस्थिति जनाई त्यहाँका जनताको सुरक्षा गर्न भनेका छौं । यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसमेतलाई भेटी ज्ञापनपत्र दिएका छौं । उहाँँहरूले हामी हेर्छाैं भन्नुभएको छ । अहिले राज्यले ३०÷४० किलोमिटरको अन्तरमा सीमा सुरक्षा बल राखेको रहेछ, अब १० किलोमिटरको दूरीमा राख्ने भनेको छ । भारतलाई भनेर भारतीय सुरक्षा बलको अगाडि हाम्रा सेना पनि हतियार लिएर गए भने हतियार जुध्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले भारतले जसरी हामीलाई जानकारी नै नदिई सेना राख्यो त्यसैगरी हामीलाई जानकारी नै नदिई अकस्मात त्यो हाम्रो भूमि छोडेर जानु बुद्धिमानी हुन्छ । स्थानीय जनताले तिरो तिरेको रसिद देखाएर आफ्नो घर नेपालको सरहदभित्रै पर्ने भनी प्रमाणको रूपमा पेस गरेका थिए । त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन,यी भूमि नेपालकै रहेका विभिन्न प्रमाण छन्् । सुगौली सन्धिपछि लिम्पियाधुरा क्षेत्रका जनताले नेपालमा नै तिरो तिर्ने गरेका थिए । २०१८ सालसम्म त्यो लिम्पियाधुरा क्षेत्रसमेत नेपालकै अधीन थियो । ‘सन् १९६२ (विस २०१९) भन्दा अघि यो क्षेत्र निर्विवाद थियो । भारत–चीन युद्धपछि मात्रै विवाद भएको हो । नेपाल सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको कारण भारतले अतिक्रमण गर्न पाएको हो । त्यो बेला कालापानीमा लगेर हामीले सुरक्षाकर्मी राखेको भए कहाँ उसले अतिक्रमण गर्न पाउँथ्यो र ? पछि गएर सीतापुरसम्म राखेको छ, जबकी त्यहाँ ६ महिना मात्रै सुरक्षाकर्मी बस्छन्् । हाम्रा शासकहरूले नहेरेकै कारण त्यो भूभाग भारतले कब्जा गर्न पाएको हो । यसर्थ यसमा विवाद गर्नुभन्दा हामीले थाहैनपाई खुरुक्क उठेर भारतीय सेना आफ्नो देशमा जानुपर्छ, अर्काको भूमि मिचेर बस्न पाइँदैन । हामीले धपाउनु भन्दा पनि उ आफैँ फिर्ता हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

खुरुक्क फर्केला त भारतीय सेना ?

गाह्रो छ किनकी भारतको नियत राम्रो देखिँदैन । उसले त्यहाँ हाम्रो जमिनमा पुल बनाउने, स्थायी बाटो बनाउनेलगायतका निर्माणका काम गर्न थालेको छ । अर्काको जमिनमा यस्ता कुराको निर्माण गर्नु त जरुरी छैन । त्यसैले यसको नियत राम्रो देखिँदैन । यसर्थ भारतले हामीसँगको पुरानो मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध,रोटिबेटिको सम्बन्ध, भूगोलको अवस्था, प्राग ऐतिहाँसिक सम्बन्ध आदिलाई बचाउन पनि भारतले जसरी आयो त्यसैगरी सरक्क जानु हितकर हुने छ । तर अवस्था हेर्दा राम्रो देखिँदैन । किनकि नेपालका लागि पूर्वराजदूत तथा भारतका परराष्ट्र सेक्रेटरीले नेपालका बारेमा एउटा लेख लेख्नुभएको छ जुन नेपालले स्वीकार गर्न नसक्ने खालको गलत नियतका साथ लेखिएको छ । त्यहाँ उहाँँले ६० लाख नेपाली भारतमा काम गर्छन् भन्नुभएको छ । त्यसरी हेर्ने हो भने हामी कहाँ त्योभन्दा बढी भारतीय नागरिक काम गर्छन् । त्यसैगरी, भारतमा रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा हाम्रो देश नेपाल विश्वको पाँचौं वा छैटौं नम्बरमा पर्छ । त्यत्रो पैसा भारत जान्छ हाम्रो । त्यसैले गर्दा हाम्रा नेपाली मात्र त्यहाँ बसेका छैनन् उनीहरूका नागरिक पनि यहाँ त्यतिकै मात्रामा छन् । हामी पनि उनीहरूलाई त्यसै भन्न सक्छांै । त्यसैले त्यसमा हामीलाई भारतले ब्ल्याकमेल गर्नुको कुनै तुक छैन । यो समस्याको समाधान पनि होइन । तर हामी शान्तिप्रेमी भएको नाताले हामी कसैसँग निहुँ खोज्दैनांै, कसैसँग झगडा गर्दैनांै, कसैको भूमि हडप्दैनौं, हाम्रा सेना अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा गएका छन्, संसारमा शान्ति फैलाउने अभियानमा नेपाल छ, असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाएको छ, पञ्चशीलमा आधारित भएर काम गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा हामी जुध्न जाने कुरा आउँदैन, रक्तपातमा जाने अवस्था आउँदैन । यस्तो छिमेकीको धैर्यतालाई कमजोरी नसोची युगौंदेखिको सम्बन्ध समधुर बनाउन भारतले नेपाली भूमि सरक्क छोडेर हिड्नु उस्को र हाम्रो दुवैको हितमा हुन्छ र यो काम भारतले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो विषयलाई नेपाल सरकारले राम्ररी डिल गरेन, कूटनीतिक पहल कम भयो भनिरहेका छन् नि कांग्रेसलगायत अन्य पार्टीहरूले ?

सरकारले त कूटनीतिक पहल गरिरहेको कुरा सार्वजनिक रूपमै भनिरहेको छ तर त्यो बाहिर देखिएको छैन । हुन त यो कूटनीतिक पहल भनेको बाहिर देखिने पनि होइन क्यारे, भित्रभित्रै गरिने विषय पनि होला । त्यो हो भने ठीकै छ नत्र बाहिर देखिएको छैन । सीमा मिचिएको विषयमा नेपाली जनताको भावनामा चोट लागेको छ, आक्रोश आएको छ, यो तत्काल समाधान भएन र नेपाली जनताको रोष र आक्रोश बढेर गयो, त्यसले बाटो बिरायो भने र नेपाली जनतालाई गलत रूपमा उपयोग गरे भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ । त्यसैले गर्दा राज्यले चनाखो भएर काम गर्नुुपर्छ । भरसक आफ्नै पहलमा आफ्नै बलबुतामा समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सरकारको प्रयत्नले भएन भने, संयुक्तm राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पनि गएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

यो लयबाट समस्याको समाधान होला त ?

हुन्छ, किनकी अहिले भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुन खोजिरहेको छ, यसमा पनि उसलाई नेपालको सहयोग पर्छ नै । यो समस्या समाधान भएन भने त नेपालले पनि उसलाई छोड्नेवाला त छैन, सानो मुलुकलाई हेप्ने भनेर अन्य मुलुकले भन्नेवाला छन्, त्यो कुराले उसले परिषद् सदस्य त गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ । अर्को, नेपालजस्तो सानो मुलुकमा लोभ गरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न खोज्नु र नेपालजस्तो शान्तिप्रिय देशलाई दुःख दिनु धाक धम्की दिनु भारतका लागि पनि सुहाउँदो कुरा र न्यायिक विषय होइन । फेरि भारत त नेपालजस्तो सानो मुलुक होइन, ऊ त विश्वको चौथो ठूलो देश, पाँचौ शक्तिराष्ट्रको रूपमा उँदाउँदै गरेको देश, संसारको पहिलो प्रजातान्त्रीक मुलुक भनेर चिनिएको देश हो । यो कुराले त भारतको पनि ईज्जत त रहँदैन, उसलाई पनि ईज्जतको सवाल होला त्यसैले यो कुरालाई हेरेर बुझेर भारतले यो समस्याको समाधान चाँडै गर्नुपर्छ, नेपाली भूमि छोडेर सरक्क आफनो मुलुक लाग्नुपर्छ । यसको कुनै बिकल्प छैन । भारत विस्तारवादी प्रवृत्तिको मुलुक भएकोले र १९६२ देखि हड्पेर खाएको क्षेत्र भएकोले यति सहजै त नछोड्ला तर यी सबै परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसरले गर्दा उसले सरक्क छोड्नुको विकल्प पनि छैन र छोड्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।

तपाईंहरूको सीमा बचाऔं अभियान समिति पनि छ नि त्यसले के कति काम ग¥यो ?
राज्यले केहि समय अगाडि एउटा सर्बदलिय सबैपक्षिय बैठक ग¥यो प्रधानमन्त्री निवासमा । त्यसमा राष्ट्रिय एकता कायम भयो । हामीले पनि यसमा सकारलाई सहयोग गर्नु प¥यो जनतामा यो कुरा लैजानु प¥यो भनेर एउटा समिति बनाएर सीमा जोगाऔं भन्ने अभियान चलायौं । त्यो समितिले सुगौली सन्धिको आधारमा चुच्चे नक्सा बनाएर सरकारलाई दियौँ । भारतले बनाएको नक्सा हाम्रो जमिन हड्पेर रहेको बुच्चे छ, हामीले बनाएको सिंगो ठूलो चुच्चे छ । हामीले त्यो चुच्चे नक्सा कायम गर्न भनेका छौं । त्यो अभियानमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेदेखि संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी,केदारभक्त माथेमा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायत थुप्रै राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । त्यो नक्सा हामीले गृहमन्त्री, भूमिसुधारमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत माननीय पूर्णकुमारी सुवेदीसम्मलाई दिएका छौं, कार्यान्वयनको लागि । हामीले नालापानीबाट हट भनेका छैनौं, कालापानीबाट हट भनेका छौं । त्यसैले मलाई लाग्छ यो अभियान सार्थक हुन्छ, सरकारले पूरा गर्छ, भारत एकदिन अवश्य हट्छ, नहटी सुख छैन । हटेन भने उसको पनि ईज्जत समाप्त हुन्छ ।

यो समस्याको समाधान तत्काल हुन्छ भन्नेमा तपाईं पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ त ?

म त पूर्ण विश्वस्त छु किनकी यो विषयमा पहिले मुलुक एक थिएन, अहिले यो विषयमा मुलुक एक छ,राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ, हामीलाई अन्याय भएकोे कुरा अन्तर्राष्ट्रले पनि देखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामी बलिया छौं । त्यसैले यो विषयमा हामी लागिरहन्छौं, सीमा अतिक्रमण रोक्न सरकारलाई मद्दत गर्छौं र सरकारमार्फत गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउँछौं ।

सन् १९५० को सन्धि खारेज हुन्छ त ?

यसको वियषमा बेल्लै विधि, बेल्लै कूटनीति अपनाउनुपर्छ । यो फरक पाटो हो । यसका बारेमा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले होमवर्क गरिरहेको छ, सरकारले बेग्लै ढंगबाट यसका बारेका कुरा गर्छ, गरी पनि रहेको होला, यसको प्रोसेस अलि लामो होला, समय लाग्ला, छलफल होला, त्यो छुटै विषय हो, यो कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय छुट्टै हो । यहाँ हाम्रो भूमि भएको लिखत प्रमाण आधार हुँदाहुँदै, कालापानी नेपालको भूभाग रहेको सबै ऐतिहासिक प्रमाण सुरक्षित हुँदाहुँदै जबर्जस्ती हड्पिएको छ । यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ । अनि सन् १९५० को सन्धिका बारे पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अंग्रेजले त सन् १९४७ मै भारतलाई छोडेको हो, अंग्रेजले भारतलाई छोडेपछि त अंग्रेजको शासन त गयो । भारतको सरकार आएपछि अंग्रेज सरकार त अवैधानिक भयो, अवैधानिक सरकारले गरेका काम, सन्धि, सम्झौता पनि अवैधानिक नै भए यस्तो अवस्थामा अवैधानिक सरकारले गरेका काम भारत सरकारलाई कसरी वैधानिक भयो र नेपालको सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि भारतको हो भनेर भारत सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता नगरेर खाइरहेको हो ?

हो यो कुरालाई हाम्रा शासकले राम्ररी उठाउनु पर्दथ्यो,उठाएनन् । उठाउनुको त परै जाओस् ब्रिटिसले भारत छोडेपछि त्यसबेलाका राणाहरूलाई हामीले भारत छाडिसक्यो त्यसैले सुगौली सन्धिअघिको तिमीहरूको भूभाग फिर्ता माग भनेको थियो रे । त्यसपछि नेपालका राणाहरूको भारदारी बैठक हुँदा धोक्रे सुरुवाल लगाउने कांग्रेसले अहिले त हामीलाई टिक्न दिएका छैनन् हिन्दुस्थानसँग जमिन फिर्ता माग्दा हिन्दुस्थान रिसाउँछ, दार्जीलिङ, टिस्टा, पठारदेखि सतलज, काँगडासम्मको क्षेत्र हुन्छ, त्यत्रो मुलुक सञ्चालन गर्न सकिन्न हिन्दुस्थान रिसाएर धोक्रो सुरुवाल लगाउनेहरूलाई सहयोग गर्छ र हाम्रो शासन टिक्न दिँदैन भनेर त्यो जमिन नमागेको रे भन्ने सुनेको छुुुुु । त्यसपछिका शासकहरूले पनि आफ्नो पद, सत्ता जोगाउनका लागि यो जमिन फिर्ता नमागेको रे भन्ने सुनेको छु, के कति सत्य हो यस विषयमा म अनभिज्ञ नै छु ।

प्रजातान्त्रिक सरकार र तपाईंहरूजस्ता बौद्धिक जगतले पनि किन अभियानको रूपमा यसलाई लैजान नसक्नुभएको त ?

यस विषयमा बेलाबेला कुरा उठेकै हो । २०३० सालमा बहादुरसिंह आइतवाल भन्ने दार्चुला जिल्लाबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुनुभएको थियो । उहाँँले त्यो बेला त्यो कुरा राष्ट्रिय पञ्चायतमा उठाउनुभएको थियो तर त्यो सफल भएन । त्यसपछि हामीले २०५५ साल असार १२ गते बागबजारस्थित काठमाडौं मोडल अस्पतालको सभाहलमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा ३९ जनाको बैठक गरेर सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति बनाएर १५ महिनासम्म काम गरेर एउटा रिपोर्ट राज्यलाई बुझाएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन तत्कालीन सरकारले गरेन । हाम्रो पनि कमजोरी भयो होला, हामीले पनि घच्घच्याएनौं त्यो त्यसै खेर गयो, केही भएन । त्यसैले गर्न नखोजेको, कुरा नउठेको होइन । जसले गर्नु पर्ने हो त्यसले नगरेकोले यो कुराको चासो चर्चा कम भएको हो । तर पहिल्यैदेखि नै थियो ।

यसको मतलब भारतीय विस्तारवादी प्रवृत्तिले नै यो सबै समस्या भएको हो ?

हो, हालैको सीमा अतिक्रमणको कुरालाई हेर्दा हाम्रो छमेकी विस्तारवादको नाइकेजस्तो प्रवृत्तिको देखिन्छ । तपाईंलाई कतिको थाहा छ कि यहाँका शासकलाई भारतको आस र त्रास छ । सत्तामा हुनेलाई आफ्नो सत्ता जाला कि भन्ने त्रास, सत्ताबाहिर भएकालाई भारतलाई खुसी पार्न पाए त सत्तामा पुग्न सकिन्थ्यो कि भन्ने आस । सत्तामा टेक्न र सत्तामा टिक्नका लागि भारतको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास र आस छ । अब त्यो कति सत्य छ, कति असत्य छ, त्यो मलाई थाहा छैन । तर यही आस र त्रासले गर्दा पहिलेका हाम्रा शासकले यो कुरालाई सशक्त रूपमा नउठाएको हुन सक्छ । तर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सशक्त रूपमा उठाउनुभएको छ । उहाँँले हिजो नाकाबन्दीको बेलामा पनि उठाउनुभएको थियो आज पनि सशक्त रूपले नै उठाउनुभएको छ, नेपालको एक इञ्च जमिन मिचिन दिन्नँ भन्नुभएको छ । यो कुरा व्यवहारमा प्रमाणित भयो भने उहाँँ राष्ट्र«का नेता हुनुहुन्छ । सन् १९८१ देखि २०१८ सम्म भारतमा १० वटा मात्र सरकार परिवर्तन भए तर नेपालमा १८ वटा सरकार परिवर्तन भए । अहिलेसम्म कुनै सरकारले यो काम गर्न सकेका छैनन् । यो नेकपाको बलियो सरकार भएकोले मलाई मलाई आशा छ यो काममा ओली सरकार सफल हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त ओलीसँग सल्लाह गरेरै भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा पारेको आरोप लगाउनुभएको छ नि ?

मलाई लाग्दैन यो कुरा सत्य हो भनेर किनकी कांग्रेसका अर्का नेता तथा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यो पार्टीको आधिकारिक धाराणा होइन, उहाँँको निजी विचार होला भन्नुभएको छ, यसले त उहाँँको कुरालाई खण्डन गरिगयो नि । उहाँको भनाइको कुनै अर्थ र स्थिरता हुँदैन । एकै छिनमा के भनिदिनुहुन्छ फेरि एकै छिनमा होइन मैले यसो पो भनेको भनेर अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ । यस्तो कुराले उहाँँको पार्टीलाई समेत घाटा पुग्छ । उहाँँलाई यो कुराले निकै अप्ठेरो परेको छ जस्तो मलाई लागेको छ किनकी सामाजिक सञ्जालमा उहाँँका बारेका निक्कै नकरात्मक टिप्पणीहरू भएका छन् । यसले उहाँँलाई र उहाँँको पार्टीलाई निक्कै ठूलो क्षति भएको जस्तो मलाई लागेको छ । अर्को, यस्तो आरोपले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन बल पुग्दैन, उल्टो भारतको मनोबल बढ्छ । निर्वाचनका बेला नेपालका राजनीतिक दलहरू नमिलून् भन्ने भारतीय चाहनालाई देउवाको यो आरोपले बल पु¥याएको छ । त्यसैले देउवाको यो आरोप चुनाव केन्द्रित प्रतिशोधप्रेरित छ । त्यसैले यो विषयमा देउवाले जानीबुझी सरकारको पार्टीलाई बद्नाम गरेर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने आग्रहमा आधारित छ, तर मलाई यो हो भन्ने लाग्दैन । उहाँँले त्यस्तो सोच्नुभएकोे भए सर्वपक्षीय बैठक किन बोलाउनुहुन्थ्यो जहाँ मलाई पनि निम्ता थियो । फेरि, त्यसो भए उहाँँले त्यो बैठकमै किन भन्नुभएन ? यसमा प्रश्न गर्न सकिने प्रशस्तै आधारहरू छन् ।

तपाईंहरूजस्ता विज्ञ, विश्लेषक,कूटनीतिज्ञ र सल्लाहकारले पनि राम्ररी सरकारलाई सहयोग सुझाव दिन सकिरहनुभएको छैन नि किन ?

आस र त्रास भयो भने सही कुरा बाहिर आउन सक्दैन । हाम्रा बुद्धिजीवी हुन् वा विज्ञ हुन्, विश्लेषक हुन् वा सल्लाहकार हुन्, कूटनीतिज्ञ हुन् वा राजनीतिज्ञ हुन् उनीहरूमा आस र त्रास भयो भने सही कुरा बाहिर आउन सक्दैन । हाम्रा विज्ञ र बुद्धिजीवी भन्नेले पनि नियुक्तिको कुरालाई शिरमा राखेर सोच्ने गरेका छन्, त्यसले बिगारेको छ । अहिले सूर्यनाथ उपाध्यायले ३÷४ पेजको रिपोर्ट सरकारलाई दिनुभएको छ रे त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यो बाहिर ल्याइदिएको भए जनतालाई त्यो कुरा थाहा हुन्थ्यो । यस्ता कुराले समस्या भएको छ ।

यो समस्या कसरी हल हुन्छ त ?

प्रधानमन्त्रीले नसक्ने कुरा गर्छु नभन्ने, गर्छु भनेको कुरा गरि छाड्ने यति भयो भने सबै कुराको हल हुन्छ । हिजो ओलीले निर्वाचनमा के के भन्नुभएको छ जनतालाई त्यो कुरा पूरा गरिदिए त भइहाल्यो नि जनताले त यति चाहेका त हुन नि ।

सरकारको कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारले राम्रै काम गर्न खोजेको छ तर अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन र काममा लगाउन सकिरहेको छैन । कर्मचारीले उहाँँलाई टेरिरहेका छैनन् । सिस्टमले काम गर्न सकिरहेको छैन, यति बलियो सरकार हुँदा पनि सरकारले आफ्नो शक्ति प्रर्दशन गर्न सकिरहेको छैन । हामीले प्रदर्शन गर भन्नेसम्मको उत्साह दिने त हो नि । सरकारलाई जनताको पूर्ण समर्थन छ, जुनसुकै संयन्त्र प्रयोग गरेर भए पनि जनताको हित हुने काम गर्नु पर्छ त्यसमा सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ, विदेशीसँगको सम्बन्ध मजबुत पारिरहेको छ, चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल ल्याउन सफल भयो विकास निर्माणका काम पनि गरी नै रहेको छ, नेपाली भूमि फिर्ता गर्न कदम चालिरहेको छ, सिस्टम बनाउने कामदेखि कानुन निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनमा पनि राम्रै काम गर्दै छ तर जनचाहनाअनुसार गर्नसकेको छैन,समय लाग्छ तर गरेर देखाउनु पर्छ । सरकार ठीकै दिशामा छ, ठीकै ढंगले चलिरहेको छ जस्तो मलाई लागेको छ । अलि काम बढी बोली कम गरेर जान सकेमा राम्रो हुन्छ ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम