निजामती सेवा सुधारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका


पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष आधिकारिक ट्रेड युनियन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको समय २०१३ भाद्र २२ गते पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन वैधानिक रूपमा लागू भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी सेवामा निजामती कर्मचारीहरूले कानुनद्वारा राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवा प्रदान गर्ने अभियानको थालनी भयो । समयक्रमसँगै निजामती ऐनमा सुधारका कार्यहरू भएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ लागू भएपछि त्यस ऐनलाई व्यवस्थित,मर्यादित र समयानुकूल सहज र सरल बनाई लागू गर्न निजामती सेवा नियमावली २०२१ तयार भई कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । तत्पश्चात प्रशासन सुधार आयोग, समिति र कार्यदलहरू (वेदानन्द झा आयोग २०२५, डा.भेषबहादुर थापाको प्रशासन सुधार २०३१, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ हुँदै अन्य समिति र कार्यदलहरूसमेत थुप्रै गठन भई निजामती प्रशासन लाई सुधार गरी जनमुखी बनाउने प्रयासहरू भएको पाइन्छ । राज्य शासन प्रणालीका महत्वपूर्ण तीनवटा कालखण्ड निरकुंस निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र वर्तमान समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्त नेपालद्वारा मुलुकलाई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने मूल लक्ष्यका साथ अगाडि वढेको छ । देशको मुहार परिवर्तन गर्ने, नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत र सम्मान विश्वमा स्थापित गर्ने कार्यमा निजामती सेवा र त्यसका अवयव नीति निर्माता, सहायक वर्ग र ट्रेड युनियनहरूको महत्वपूर्ण भूमिका अबको आवश्यकता देखिन्छ । सबै पात्रहरूको समन्वय, सहभागिता र साझेदारीबाट राष्ट्रले लिएको लक्ष्य पूरा हुने भएकोले यसतर्फ आवश्यक गृहकार्य र सोच निर्माण गरिनु पर्दछ ।

निजामती सेवालाई सार्वजनिक सेवाको माऊ कानुन (Mother Law) को रूपमा चित्रण गरिरहँदा यसको मूल्य आफैँमा महत्वपूर्ण हुन पुग्दछ । निजामती सेवालाई जति सम्मानित बनाउने प्रयास गरिन्छ त्यति नै यसबाट राष्ट्रले विकासको फड्को मार्ने हुन्छ । यस सेवालाई जनपक्षीय बनाउन कहाँ र कुन प्रक्रियाबाट अवरोध सिर्जना भएको छ भन्ने विषयमा सुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यस्ता कार्यहरू विगतमा नभएका भने होइनन् तर पनि निजामती सेवाको जनशक्तिहरूबाट प्रदान गरिरहेका सेवाले जनता सन्तुष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् । निजामती कर्मचारीको नाम सुन्नेवित्तिकै जनताले निधार खुम्च्याइरहेका छन् र सत्तोसराप गरिरहेका छन्, यसलाई मनन् गरिनु पर्दछ । यस्तो अवस्था राष्ट्रले लामो समयसम्म भोग गरिसकेको छ । मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा जनताले यस शासन प्रणालीबाट उन्नति र प्रगतिको अपेक्षा गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ असोज ३ गते जनताद्वारा छनौट गरेका जन प्रतिनिधिहरूको संविधानसभाबाट निर्माण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शासन सञ्चालन भइरहेको छ । तर पनि जनअपेक्षाअनुसार सरकार र निजामती प्रशासनको जनशक्तिले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको गुनासाहरू बारम्बार प्रकट भइरहेका छन् । यसलाई राजनीतिक दलहरू, निजामती सेवामा कार्यरत उच्च नीति निर्माता र आधिकारिक ट्रेड युनियनले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी भावी गुरुयोजना,नीति र कार्यक्रमका साथ देशलाई दिशानिर्देश गर्नु पर्ने बेला आएको छ । समय वलवान हुन्छ भन्ने कुरालाई अवसरको रूपमा लिएर कार्य सम्पादनमा कुनै खालको मोलाहिजा नगरी देशको समृद्धि खोज्नु पर्दछ ।

संघीय निजामती विद्येयक :

निजामती सेवा राष्ट्रको ऐना भएकोले यसका काम कारबाहीप्रति सबैको चासो,चर्चा र चिन्ता हुनु पर्दछ । सबै पात्रहरूको सहयोग र समन्वयबाट यी कार्यहरूले मूर्तरूप लिने भएकोले त्यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु पर्दछ । समन्वय र सहकार्यको अभाव सधैँभरि खड्किरहेको सार्वजनिक भएको छ । ऐन र नियमावलीहरूबाट उच्च,मध्यम र तल्लो वर्गबीचको खाडल आकाश जमिनको स्थिति रहेको कमजोरी औल्याइरहेको छ । सुधारका नाममा विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरूबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूको हुबहु कार्यान्वयन नभएको महसुस गरिएको छ । सेवा प्रदायकहरूबाट जनसेवा प्रदानमा अतिरिक्त मूल्यको अपेक्षामा बढोत्तरी गरिरहेको अनुभूत भइरहेको छ । आफन्त र नजिकका नातेदारहरूलाई च्याप्ने र सुविधाको दोहनमा वृद्धि गरी अन्य जनशक्तिलाई पाखा र हेपाइको प्रवृत्तिमा वृद्धि भइरहेको सार्वजनिक भएको छ । सुगम र दुर्गममा काम गर्नेको मूल्यांकनमा स्पष्टता गरिएको छैन । कार्य सम्पादनमा राम्रा,असल र कामप्रति वेवास्ता गर्ने बीचको विभेदीकरण गरेर मूल्यांकन गर्ने कार्यको अभावमा सुधार हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । दण्ड र पुरस्कारमा अपेक्षित सुधार हुन सकिरहेको छैन । यस्ता विषय वस्तुहरूमा सरकारले गम्भीरता र कुनै मोलाहिजा नगरी आगामी योजनाहरू निर्माण गर्नसक्नु पर्दछ । अहिले पनि निजामती प्रशासनमा राजनीतिक शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनअनुरूपका कार्य योजना,सोच र चिन्तनहरू निर्माण गर्न सकिरहेको स्थिति देखिँदैन । निजामती जनशक्तिलाई मानसिक रूपमा रोगी र थांनो बनाएर गाली गर्ने प्रवृतिमा संस्कारगत सुधार हुन सकेको छैन । संस्थाहरू छन् यद्यपि जिम्मेवार देखिँदैनन् भन्ने गुनासो रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । सबैले के बुझ्नुपर्छ भने विकास र समृद्धि अवधारणाको सार्थकता लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ र यो नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ । सेवामा कार्यरत रहनेले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आत्मानुभव गर्नु पर्दछ । इमान्दारिता र नैतिकतामा रहने प्रवृत्तिको संस्कार निर्माणमा जोड दिन सके नेपालजस्तो वैभवशाली इतिहास र संसारकै सौन्दर्यता भरिपूर्ण मुलुकको समृद्धिका लागि लामो समय पर्खनु पर्ने अवस्था छैन । केही समय त्याग,तपस्या र समर्पणको भावनामा जोड दिएर लगनशीलता देखाउने हो भने नेपाललाई स्वर्गको भूमि बनाउन सकिन्छ । यसतर्फ सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्माण गरिनु पर्दछ ।

निजामती सेवा विद्यमान अवस्थामा संक्रमणबाट गुज्रिएको सार्वजनिक भएको छ । संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । नयाँ नेतृत्वप्रति आस्था,विश्वास र अपेक्षा हुनु स्वभाविक छ । संघीय निजामती विद्येयक विगत एक वर्षदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । संघीय ऐन पारित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानुनहरू अलपत्र परिरहेका छन् र गुनासका चांगहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ । संघीय कानुन निर्माणले अगुवाई र निर्देशित गरेपछि मात्र तल्ला तहका कानुन निर्माण हुने र संघीय कानुनसँग बाझिएमा त्यस्तो कानुन अमान्य हुने व्यवस्थाका कारणले पनि यस्ता कानुनहरू समयमै तयार गरी कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । संघीय निजामती विधेयक अल्झाएर छलफलकै क्रममा समय लम्बाउदै जानुले सरकारका लक्ष्य र उद्देश्यहरू परिपूर्ति हुन कठिन हुँदै जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । ऐन कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा धेरै विवाद हुन जरुरी छैन । संघीय निजामती विद्येयक छलफलमा कहाँ–कहाँ र कुन–कुन विषयमा समस्याहरू छन् ? ती विषयहरूमा सम्बन्धित सरोकारित पक्ष खासगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग अन्तर्संवाद गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । लेखक यस संस्थाको सिपाही भएकोले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य ठान्दछ, छलफलका क्रममा उठिरहेका विषयहरू ट्रेड युनियन अधिकार,तीस वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अवकाश लिन सक्ने सर्त, पहिले गरेको सेवा अवधि जोडाउने उमेर हद समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीहरूको पहिचान, वृति विकास र सरुवा प्रणाली, श्रेणीगत र तहगत प्रणालीको अन्तर्घुलनलगायत विषयमा सरोकारित छ र संवादबाट टुंगोमा पु¥याउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्न चाहन्छ । यस विषयमा संघीय मन्त्रालय र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्वले सहकार्य र सहजीकरण गर्न कञ्जुस्याई गरिनुहुँदैन । समयले साथ दिएको बेला अवसरको उपयोग गर्न जान्ने नेतृत्व नै सफलता चुम्न पुग्ने विश्व इतिहासलाई सबैले स्मरण गरिनुपर्दछ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमीका:

वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ को दफा ५३ र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम– ११७ (क) को व्यवस्थाअनुसार का.स.देखि शाखा अधिकृतसम्मले यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छन् । निजामती कर्मचरीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन १९ जेष्ठ २०७३ मा सम्पन्न भएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनले पक्कै पनि हामीलाई चुनौती, दायित्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ । विचार, कार्य र मतहरूलाई विवेकसंगत ढंगबाट लैजान सक्दा मात्र भविष्यमा हामीले सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकिने हुन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले टे«ड युनियनको अधिकार खोस्ने, अवहेलना र मूल्य मान्यतामाथि हमला हुने संभावित घटनाहरूप्रति सचेत रहन आवश्यक छ । ऐन, नियम र निर्देशिकाले समावेशी चरित्र बोकेकोमा थप सुधारको पहलकदमी गरिनु पर्दछ ।

ट्रेड युनियनको मूल्य, मान्यता र संस्कारलाई समृद्ध तुल्याउन संरक्षण र प्रवद्धन गर्ने मूल दायित्व र भूमिका आधिकारिक ट्रेड युनियन,राजनीतिक दलहरू र सरकार दुवैको जिम्मेवारी बनेको छ । यो पेसा, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित गर्ने पद्धति हो । यसका आफ्नै मूल्य, संस्कार, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र आचरणहरू हुन्छन् र सिंगो पेसा, संस्था र राष्ट्रलाई नेतृत्वसहितको दिशानिर्देश गर्ने कार्य हुन्छ । अबको निजामती प्रशासनभित्रको ट्रेड युनियन अधिकार धाक, धम्की र अहमतामा होइन, यसका मूल्य, मान्यता र संस्कृतिका आधारमा सञ्चालन हुन सक्नु पर्दछ ।

सामूहिक सौदाबाजी र विवादको समाधान:

तलब, भत्ता, सुविधा, बिदा, सामाजिक सुरक्षाका विषय, कार्यथलोको अवस्था, कार्यघण्टा र श्रमिक कल्याण आदि विषयमा श्रमिकहरूको तर्फबाट युनियन वा श्रमिकहरूले तोकेका प्रतिनिधिका समूहले व्यवस्थापन पक्षसँग गरिने द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौता नै सामूहिक सौदाबाजी हो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी कर्मचारीले सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक छलफलका माध्यमबाट कर्मचारीका हितसम्बन्धी कुरामा विवाद लैजाने र समाधान खोज्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०६४ को दफा ५३ ले गरेको छ । निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउन, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्न र असल संस्कृतिको विकास गर्नु पर्दछ । सामूहिक सौदाबाजी र नीति निर्माणमा समेत आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता राज्यद्वारा निर्मित कानुनले खोजेको छ । अधिकारलाई कर्तव्यसँग जोड्ने र असल प्रशासन बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएकोले यस क्षेत्रको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।

अबको कार्यभार:

शून्यताबाट सुरुवात गर्नु पर्ने कार्यभारहरू र सुरुमा बसाउने संस्कारबाटै आधिकारिक ट्रेड युनियनको भविष्य निर्धारण हुने कुरा बिर्सनु हुँदैन । हाम्रा योजना, कार्यनीति र दिशानिर्देशबाट मात्र ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता हुने भएकोले यथासक्य छिटो यी कार्यहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासनको विकास र समृद्धि हामीले खोजेको र रोजेको जस्तो बनाउन हाम्रै पहल र प्रयास महत्वपूर्ण हुनेछ । सेवाग्राहीमा रहेका नकारात्मक धारणामा परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ । राजनीति र प्रशासनबीच देखिएको खाडललाई न्यून बनाई समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिन सक्नु पर्दछ । ट्रेड युनियन–राजनीतिक दल, सरकार र उच्च प्रशासकका रचनात्मक र सिर्जनात्मक सहयोगी हुन् भन्ने संस्कृति निर्माण गर्न आवश्यक छ । सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको दुरीमा कमी ल्याई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई साझा संस्थाको रूपमा स्थापित गरी, राजनीति, सरकार,प्रशासन र सेवाग्राहीबीच आपसी समन्वय निर्माण गरी अब संघीय निजामती विधेयकमा रहेका मूलभूत बुँदामा सम्बन्धित सरोकारित पक्षलाई समावेश गरी निष्कर्ष निकाल्न सकिएमा मुलुक सही रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने आमधारणा सार्वजनिक भएकोप्रति सबैको चेतना पुगोस् ।