नेकपाद्वारा नयाँ कार्यक्रम घोषणा


काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हिजो बस्ने भनिएको सचिवालयको बैठक आज ९ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । बैठकमा नेकपाले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूतिजस्ता मुख्य विशेषतालाई अँगाल्दै विधान संशोधन गर्ने भएको छ । पार्टी एकतापछि नेकपाको २०७५ जेठ ३ गते सम्पन्न प्रथम केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित ‘अन्तरिम विधान, २०७५’ मा ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य अर्थात अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्यूनतम कार्यक्रम

जनताको जनवाद हो र यो समाजवादोन्मुख छ’ भनिएको छ । साथै ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धमा आगामी महाधिवेशनसम्म विधिसम्मत छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएकामा अब ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादसम्बन्धी’ हालको बहसलाई संस्थागत रूपमा वैचारिक एकतामा राख्न खोजिएको देखिन्छ । आज बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा पेस हुने विधान संशोधनको प्रस्तावमा नेकपाले यसअघिको स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकका निर्णयका आधारमा उपाध्यक्ष पद सिर्जनासहित वैचारिक विषयमा विधानको प्रस्तावनामा परिमार्जन गर्न लागेको हो । यही मंसिर २३ गतेको सचिवालय बैठकले पारित गरेको यो प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा छलफल हुने पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।

विधान संशोधन हुँदा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ र तात्कालीक कार्यनीति ‘समाजवादोन्मुख जनवाद’ समावेश हुने उहाँको भनाइ छ । माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक आज ९ बजे बस्दैछ । त्यसको तयारीका लागि हिजोका लागि तय गरिएको सचिवालयको बैठक नेताहरूको कार्य व्यस्तताका कारण स्थगन भएको थियो । नेकपाको विद्यमान विधानको प्रस्तावनामा जबजको विशेषतासँग मिल्दो ‘यो पार्टी समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्दै मानवजातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ । यस पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भनिएको छ । तत्कालीन एमालेका महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीले नेपाली भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै माक्र्सवाद–लेलिनवादको सिर्जनात्मक प्रयोगका रूपमा विसं २०४९ मा सम्पन्न पार्टीको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको ‘जबज’ कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकीकरणका लोकप्रिय सिद्धान्त र कार्यक्रम मानिन्छ । जबजका मुख्य विशेषता ‘संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतालाई नेकपाको विधानले समेटेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको समवेदना
सत्तारुढ दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुराना कम्युनिस्ट नेता तथा न्यायकर्मी जनकमान श्रेष्ठको निधनको खबरले आपूmलाई अत्यन्त दुःखी तुल्याएको बताउँदै दिवंगत श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजन, आफन्त र शुभचिन्तकमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो शोक सन्देश जारी गर्दै उहाँको निधनबाट देशले विकासप्रेमी अभियन्ता र कुशल न्यायकर्मी गुमाएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा सानै उमेरमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेर काठमाडौं नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचित प्रमुख बन्नुभएका स्व. श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा समेत ख्याति कमाउनु भएको बताउनुभएको छ । बयानब्बे वर्षीय श्रेष्ठको शुक्रबार निधन भएको थियो ।

एक व्यक्ति एक पद

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को अवधारणामा काम हुनु पर्ने बताउनुभएको छ । नेपालले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष अलग अगल हुँदा सरकार सञ्चालन र पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियानमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
नेता नेपालले सरकारको काम कारबाहीमा सुधार गर्नु पर्ने बताउँदै सरकारले जनताले उठाएका गुनासाहरूको खोजी गरेर सम्बोधन गर्नु पर्ने समेत बताउनुभयो । नेता नेपालले आत्मसन्तुष्टिमा रमाउनुको साटो जनस्तरबाट उठेका गुनासा र आलोचनाहरूलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । नेता नेपालले पार्टीका लागि उपनिर्वाचनको परिणाम निराशाजनक नरहेको समेत दाबी गर्नुभयो । उहाँले पार्टीले विगतमा जितेका केही स्थानमा हार्नुको मुख्य कारण स्थानीय निकायको काम कारबाही, उम्मेदवारको चयनलगायतका कारणले भएको बताउनुभयो । नेता नेपालले कालापानी र लिपुलेक सम्बन्धमा सत्य र प्रमाणसहितको प्रतिवेदन भारत सरकारलाई वुझाइसकिएको जानकारी दिनुहुँदै सरकारीस्तरको वार्ताबाट समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुले दुई देशबीच विवाद सिर्जना गर्नु मात्र हुनेछ भन्दै यो समस्यालाई छलफल र वार्तावाट समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शिक्षामन्त्रीको शिक्षा सवलीकरण

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरण गर्न खोजेको बताउनुभएको छ । प्रेस संगठन नेपाल मोरङद्वारा हिजो विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले नेपालमा पहिलोपटक शिक्षानीति बनाएर शिक्षा विधेयक ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पोखरेलले सबै नागरिकलाई सीप सिकाउने तवरले कार्यक्रम ल्याउन लागेको चर्चा गर्दै शिक्षकले आफ्नो सक्षमताको विकास गरेर सीपमूलक ज्ञान प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै सरकारले १० वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याइसक्ने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले अंग्र्रेजी भाषाको नाममा नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउन नहुने तर्क गर्दै देशभरमा सरकारले पाँच हजार शिक्षक भर्ना गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम