जनता निराशा पार्ने काम नहोस्


काठमाडौं । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ । पार्टी एकता गर्दा महिना नै तोकेर एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा एकता अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ । तर, कोरोना संक्रमण बढ्दै गयो भने आगामी चैतमा पनि महाधिवेशन गर्ने कुरा सम्भव देखिँदैन । यसबीच पार्टी एकीकरणको बाँकी काम पूरा गर्ने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने, रिक्त संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने, राजदूतलगायतका सरकारी नियुक्तिका सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने भनिएको थियो ।

महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझाव दुवै अध्यक्षले अनुमोदन गरिसक्नुभएको छ । तर पनि कामले किन गति लिन सकेको छैन भन्ने प्रश्न आमकार्यकर्तामा उठिरहेको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का बीच दिनहुँ बालुवाटारमा भेटघाट भइरहेको, छलफल भइरहेको समाचार आइरहेको हुन्छ । तर, त्यसको अन्त्य विनानिष्कर्ष छलफल टुंगियो’ भन्ने सुनिन्छ । त्यतिमात्र होइन, नेताहरू मिले पार्टीले अब गति लिन्छ, कामले गति लिन्छ भनेको सुनिन्छ । यस्तो सुनिएको महिनौं बितिसकेको छ, तर काम फत्ते भएको देखिँदैन । यसले पार्टीमा अझै समस्या छ, दुई अध्यक्षबीच समस्या छ, एकले भनेको अर्काले नमानेको जस्तो देखिइरहेको छ । यो अवस्थाबाट पार्टी र सरकार लामो समय गुज्रिसकेको छ । अर्थात निर्णय एउटा कार्यान्वयन अर्कै भन्ने एउटा गर्ने अर्कोजस्तो देखिरहेको छ । यसले पार्टीमा समस्या त भएको छ नै साथसाथै यसका नेता कार्यकर्तापंक्तिलाई समेत निरास पारेको छ । यस्तो कार्यले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो कसैलाई थाहा छैन । झण्डै पार्टी फुटको संघारबाट बचेको नेकपा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको कार्यदलले पार्टीसँगको समन्वयमा सरकार सञ्चालन गर्ने र पार्टी कामको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिने भन्ने सहमति दुवै अध्यक्षले गर्नुभएको थियो । तर, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार, राजदूत, नियुक्ति र केही संस्थाको नियुक्तिले यसको कार्यान्वयनमा समस्या भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ । यी नियुक्तिका विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको र त्यसले पार्टी नेताहरूमा असन्तुष्टि बढेको नेकपाकै नेताहरूले बताएका छन् । यसले न त कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार मापदण्ड बनाउने काम नै भएको छ, न त बैठकमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नै भएका छन । त्यतिमात्र होइन, हालै कर्णाली प्रदेशको विवादले समेत यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ । आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही निर्णय गर्ने कार्यशैलीले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको नेकपाका नेताहरूको भनाइ छ । यसले दुई तिहाई बहुमतनजिकको सरकार र पार्टीलाई ठूलो समस्या भएको देखिन्छ । नेकपा र यसको सरकारले गरेका कामका विषयमा अहिले जनस्तरबाट समेत प्रश्न उठन थालेको छ । त्यसैले यसको अन्त्य गरेर पार्टी र सरकारलाई गतिशील बनाउन एवं कार्यकर्ताको मनोभावनाअनुसार काम गर्न नेकपाको मूल नेतृत्व लागिहाल्नु पर्छ, असन्तुष्टिहरू बढ्न दिनु हुँदैन । किनकी अबको दुई वर्षपछि फेरि जनतामा जानु पर्ने भएकाले त्यसका लागि अगाडि नै तयारी थाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसबेला जनताले भन्ने बाटो र आफूले गरेका वाचा पूरा नगरेको विषयमा नाजवाफ हुनु पर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । अहिलेको नेकपाको मूल नेतृत्वले आफूले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दै यस विषयमा तत्काल विचार पु¥याएर काम गर्नु पर्नेमा ढिला भइसकेको छ । यसतर्फ मूल नेताहरूको ध्यान जाओस्, जनताका बीचमा आफूले उभिएर गरेका वाचा चाँडो पूरा गर्न सरकार र पार्टी लागोस्, कोरोनाको कहरमा परेका जनताले राहत पाऊन्, सबै बेथितिको अन्त्य होस्, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले परिणामै देखाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाएको र जनताले क्या बात सरकार ! भनेको सुन्न पाउने अवसर सिर्जना गरोस्, आउँदै गरेको विजया दशमीमा यही कामना ।