स्तरवृद्धि र स्तरीकरण कोषको सुरुवात गरेका छौं: अध्यक्ष पौडेल


परितोष पौडेल, अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेफ्स्कुन

नेपालको सहकारी आन्दोलनमा विगत लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका परितोष पौडेल सहकारी क्षेत्रका एक सफल व्यक्तित्व हुनुुहुन्छ । नेपालको सहकारी आन्दोलनमा मात्र होइन, राजनीतिक आन्दोलनमा समेत लामो समयदेखि क्रियाशील पौडेल हाल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) को अध्यक्षको रूपमा रहेर काम गरिरहनुभएको छ । विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरी सहकारीको अनुभव हासिल गर्नुभएका पौडेल सहकारीहरूको ब्याज पुननिर्धारण समितिको सदस्य, सहकारीमन्त्री अध्यक्ष रहेको सहकारी प्रबद्र्धन कोषको बोर्ड सदस्यसमेत रहेर काम गर्नुभएको छ । सहकारी आन्दोलनबाटै किसान र राष्ट्रलाई योगदान दिन सकिन्छ भन्ने दृढ आत्मविश्वासका साथ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहनुभएका पौडेलसँग मुलुकको अर्थतन्त्र र बचत तथा ऋण सहकारीका सन्दर्भमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा नेफ्स्कुनले के के काम कसरी गरिरहेको छ ?

हामीले कोभिड–१९ को प्रभावलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर काम सुरु गरेका थियौं । त्यो भनेको पहिलो सदस्यहरूमा पर्ने प्रभावका सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय, दोस्रो संस्थालाई पर्ने सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषय र तेस्रो समुदायमा पर्ने आसन्न प्रभावका सन्दर्भमा अर्थात अब चाँडै आर्थिक मन्दी सुरु हुँदैछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर काम सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा के गर्ने भनेर तीनवटा कार्यक्षेत्रहरू परिभाषित गरेर काम सुरु गरेका थियौं । पहिलो र दोस्रो चरण सम्पन्न भइसकेको छ । अब तेस्रो चरणको कार्यक्षेत्रमा हामी प्रवेश गरेका छौंं । यसमा हाम्रो राज्यव्यवस्था प्रणालीले आर्थिक ऐन अर्थात मौद्रिक नीति विस्तारित स्वरूपमा लिएर आयो । अहिले हामीले त्यही मुद्रा प्रवाहलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गरिरहेका छौंं । अहिले हामीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन समितिसँग जोडिएका केही विषयहरू परिभाषित भएका छन् । हामीले अहिले १६ प्रतिशतको ब्याजदरलाई १४.७५ मा झारेका छौंं भने यसलाई प्रतिदिन अझ सहज बनाउने हाम्रा प्रयत्नहरू जारी छन् । अर्काे, हामीसँग भएको ठूलो पूँजी संरचनालाई करिब ८.७५ प्रतिशतमा लगानी गर्ने गरी हाम्रा प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई कोभिडको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तिनीहरूको स्थायित्व र सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्दा उपलब्ध गर्ने गरी लगानीयुक्त फण्डको तयारी गरेका छौंं । त्यसमा हामीले प्रारम्भिक रूपमा १ खर्ब छुट्याएका छौंं । अहिले त्यसलाई बढाएर २.४ खर्ब छुट्याउने र हाम्रा सबै संस्थाहरूलाई वित्तीय सुलभता उपलब्ध गराउने योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्नुका साथै आर्थिकनीतिमा केही समस्या भएमा त्यसलाई समाधान गर्दै ती संस्थाहरूको सम्वद्र्धन, प्रबद्र्धन, अनुगमन र नियमनका लागि प्रभावकारी मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेका छौंं । त्यसो हुँदा स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा कोभिडले तत्काल पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने हामीले आधारशीला भन्ने कार्यक्रम ल्याएका छौंं । त्यसले सहकारी संस्थाहरूको प्रबद्र्धन र नियमनको निम्ति पालिकालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ । अर्काे, संस्थालाई आवश्यक पर्ने आधारभूत तहका ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धिका तालिमहरू हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूसँग साझेदारी गर्ने गरी यसपटक स्पेसिफिक रूपले गरिब र पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरेर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र २ नं प्रदेशका पालिकाहरूसँग साझेदारीका कार्यक्रम सुरु गरेका छौंं । त्यसले त्यहाँका समस्यामा परेका जनताको जीवनलाई सहज बनाउने छ । त्यसलाई हामी सहज भएका पालिकाहरूमा पनि पु¥याउने छौंं । यसरी हामीले तीन किसिमका कार्यक्रमहरू स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौंं ।

बढी प्राथमिकतामा राखेर गर्नुभएका काम के के हुन् ?

हामीले दुईवटा कामलाई फोकस गरेका छौंं । पहिलो आधारशीला भन्ने कार्यक्रम स्थानीय तहमा साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउँदै छौंं । यो कार्यक्रम भनेको आवश्यकतामा आधारित, धान्न सकिने, रणनीतिक साझेदारीमार्फत, सिकाइ र लाभका आधारमा काम हुने भन्ने कुरालाई जनाउँछ । यसलाई छोटकरीमा आधारशीला भनिएको हो । जसअन्तर्गत पहिलो वर्ष २ नं. प्रदेशका १० वटा पालिकामा, कर्णाली प्रदेशको १ स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ स्थानीय तहमा अगाडि बढाउने छौंं भने दोस्रो वर्ष २४ स्थानीय तह समेटिने छन् । जसअन्तर्गत २ नं. प्रदेशका २० वटा पालिकामा, कर्णाली प्रदेशको २ स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ स्थानीय तहमा अगाडि बढाइने छ । त्यसैगरी, तेस्रो वर्ष ३६ स्थानीय तह समेटिने छन् । जसअन्तर्गत २ नं. प्रदेशका सबै स्थानीय तह समेटिने छन् भने कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ स्थानीय तहमा अगाडि बढाइने छ । त्यसैगरी, चौथो वर्ष ४८ स्थानीय तह समेटिने छन् । जसअन्तर्गत २ नं. प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा यसलाई निरन्तरता दिइने छ भने कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० थानीय तहमा अगाडि बढाइने छ । यसका लागि कार्यक्रम मापनका आधार, सञ्चालनका विधिहरू, तीनै तहका साझेदारहरूको जिम्मेवारी निर्वाहमा प्रभावकारी भूमिकालगायत कार्यक्रमको दिगोपनालाई जोड दिइनेछ । अर्काे, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अर्धदक्ष र काम सिक्दै गरेका ५ लाख युवाहरूलाई कसरी पुनःस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ । यो राज्यको लागि पनि चुनौतीको विषय हो, जुन हामीसँग पनि जोडिएको छ र निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । किनकी आधुनिक कृषि उत्पादनमा पनि भाग लिन नसक्ने, आधुनिक ज्ञान तथा सीप पनि पूर्ण नभएको र परम्परागत कृषि कर्ममा पनि सहभागी हुन नसक्ने त्यस्तो मेनपावर हामीसँग अहिले छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यो चुनौतीको बीचमा हामीले उन्नत प्रविधिको विकास गर्ने र हाम्रो उत्पादनलाई बढाउने योजनाका साथ हामीले काम गर्नुपर्ने छ । हाम्रो उत्पादन प्रणाली ट्रेडमा आधारित रहेछ, हामी उत्पादनसँग जोडिएकै रहेनछौंं । जसले गर्दा हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तुहरू बाहिरबाटै आयात भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट युवाहरूले लिएर आएको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई कसरी यहाँ लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निकै चुनौतीहरू छन् । त्यो चुनौतीका बीचबाट नेपालको कृषि प्रणालीलाई कसरी आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीमा लैजाने, हाम्रा मल, बिउ, बिजन, औजार मेसिन र प्रविधिहरू कसरी आधुनिक बनाउने भन्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । हिजो राज्यले पर्यटन, हाइड्रो र कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानेको थियो । त्यसमा पर्यटन र हाइड्रोलाई कोभिडले समस्याग्रस्त बनाएको छ । कृषिलाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्न सकिरहेका छैनौं । यसका सन्दर्भमा सहकारीले कसरी सहकार्य गर्न सक्छ, कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौंं । यसका सन्दर्भमा पूँजी प्रवाहको अंग बनाउने र राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरी आधुनिक र व्यवसायिक कृषि कर्मसहित उत्पादनमा छलाङ मार्ने गरी नयाँ इनोभेसनमा लागिरहेका छौंं । त्यसो हुनलाई हाम्रा संस्थाहरूको सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रविधियुक्त र भरपर्दाे बनाउनुपर्छ, व्यवस्थापकीय पक्षलाई कुुशल बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि भनेर बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेर अहिले विश्वभरि नै क्रेडिबिलिटी मोमेन्ट सुरु भएको छ । त्यसलाई हामीले व्यावसायिक निरन्तरताको योजना भनेका छौंं । त्यो हामीले प्रत्येक संस्थाभित्र सुरु गरेका छौंं । अहिले ८ सयजति संस्था यो प्लानमा गइसकेका छन्, अब चाँडै सबै संस्थाहरूमा हामी जान्छौंं । यसभित्र दुईवटा प्लान बनाउने छौंं । पहिलो विपतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा । त्यसमा हामी हाम्रा संस्थाहरूलाई ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्छाैं । अर्काे, जोखिम व्यवस्थापन गर्न सीप हस्तान्तरण गर्छाैं र त्यसको नियमित अनुगमन गरेर आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्छाैं । अर्थात अब हामी हाम्रा संस्थाहरूमा पूँजी, सीप र क्षमता प्रवाह गर्दै हाम्रा संस्थाहरूलाई सशक्त रूपले अगाडि बढाउँछौंं ।

तपाईंंका सदस्य संस्थाहरूले केमा लगानी माग गर्छन् ?

हामीले हाम्रा संस्थाहरूले माग गरेअनुसार स्थानीय रूपमा सानातिना उद्योग व्यवसाय, कृषि उत्पादनका क्षेत्रलगायत कृषकको मागबमोजिमका क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गरिरहेका छौंं तर मूल रूपमा हामी ट्रेडमै गइरहेका छौंं । अहिले हामी विश्वव्यापी चलेको एजेण्डा फोर एल, ल्याण्ड, लेबर, लिक्युडिटी र ल अर्थात जमिनको उपयोग, पैसाको सही प्रयोग, बाहिरबाट आएका अर्धदक्ष बेरोजगारहरूलाई कसरी काममा लगाने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र काम गर्नका लागि तीनवटा सरकारबीचका कानुनी जटिलतालाई कसरी व्यवस्थापन गरेर सहकारीमैत्री बनाउने र उत्पादन बढाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल, बहस र वर्कआउट भइरहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूलाई परिणाम कतिको प्राप्त भएको छ त ?

हामी सरकारको साझेदार संस्था हौ तर हामीलाई सरकारले साझेदार संस्थाजस्तो गरिरहेको छैन, हामीले चाहेअनुसारको सहयोग गरिरहेको छैन । हामीले निम्न आय भएका र गरिबभन्दा गरिब जनताले पनि ऋण पाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेका छौंं । कृषकहरूलाई सीप र तालिम दिई आयआर्जन गर्न सक्ने बनाएका छौं । त्यसले हिजोको गरिबी हटाएर अहिले किसानहरूलाई राम्रो आयआर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याएको छ । हिजोको भन्दा आजको आर्थिक अवस्था राम्रो बनाएको छ । आमकृषकको परिवारको आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो भएको छ । हाम्रो कामले राष्टिय अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग नै पुगेको छ । किसानको सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण दिएर पिछडिएको र गरिब कृषकको आयआर्जनमा व्यापक फेरबदल भएको छ । काम गर्नका लागि ऋण लिन सहकारीमा जानुपर्छ भन्ने सोचको विकास कृषकहरूमा भएको छ । स्थानीय सरकारलाई पनि हाम्रा संस्थाहरूले सहयोग नै पु¥याइरहेका छन् । स्थानीय तहले पनि आफ्ना गतिविधिलाई फराकिलो बनाउन पाएका छन् । यसलाई हेर्दा परिणाम राम्रै देखिन्छ ।

कोभिड कृषकका लागि अवसर बनेको छ, उद्योग, पर्यटनमा लगानी छ कि छैन ?
सानातिना काम र सानातिना उपलब्धि त पर्यटन र उद्योगबाट पनि हासिल गर्न सकिन्छ तर ठूलो योजनाकासाथ ठूलो उपलब्धिका साथ अहिले जान सक्ने सम्भावना छैन । हामी टार्गेट बेस उद्योग भनेर यी दुई क्षेत्रबाट कर्पाेरेट इन्भेष्टमेन्ट इण्डष्ट्रिजमा अहिले पुग्न सक्ने अवस्था छैन । हामी जानु पर्ने चाहिँ संयुक्त पूँजी कम्पनी निर्माणमा हो । हामीले सामूहिक पूँजीको विकास गरी हाम्रा दिनानुदिनका आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर आयआर्जन हुन सक्ने व्यवसायको विकास र विस्तारमा हाम्रो सक्रियतालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । अर्थात कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई नै टार्गेट बेस बनाउनु पर्छ । यसमा राज्यले पनि योजनाका साथ सहयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पर्यटन र हाइड्रोले हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन, त्यसैले सानोसानो पूँजीको संकलन गरी ठूलो पूँजीमा परिणत गर्दै ‘फोरएल’ को मापदण्ड अगाडि सारेर ठूला उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका साथै यो पूँजीलाई आधुनिक प्रविधि र विकासमा जोड्दै हाम्रो कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । यसो भयो भने हाम्रो उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसले हाम्रा उद्योगको विकास र विस्तारमा पनि सहयोग पुग्छ । त्यो गर्न आधुनिक प्रविधिलाई हाम्रो खेती प्रणालीमा जोड्नु पर्छ, त्यसका लागि वित्तीय सहयोग यी संस्थामार्फत गर्नुपर्छ, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापन गरेर नयाँ प्रविधिसहितको कृषि उत्पादनको विकास थाल्नुपर्छ । हामीले गर्ने भनेको सीप, प्रविधि र क्षमता विकासका साथै पूँजीको उपलब्धतामा सहजीकरण गरिदिने र बजार व्यवस्थासँग जोडिदिने हो । यो गर्न हामी योजनाका साथ लागिरहेका छौंं । तर गर्ने चाहिँ कृषकहरूले नै हो । यसरी जान सकियो भने हामीले लिएको लक्ष्यमा वा नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छौंं । त्यहाँ पुग्ने भनेको कृषकको जीवन बदलिनु हो, उनीहरूले सुख पाउनु हो, उनीहरूको आयआर्जनमा सहज पहुँच पुग्नु हो । यसका लागि अहिले हामीले सामना शक्ति विकासको लागि सद्भावपूर्ण सहकार्य भन्ने नारा बनाएका छौंं । यो भनेको अहिले संकटपूर्ण समय छ, सबैको शक्तिलाई एकीकृत गरी सामना गर्ने बल प्राप्त गर्ने सद्भावचाहिँ स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकालगायत ग्रामीणस्तरमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै संकट निवारण गर्न अगाडि बढ्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौंं, त्यस किसिमका तालिमहरू दिइरहेका छौंं, गाउँपालिका, नगरपालिकास्तरमा यस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौंं । यसले हाम्रा संस्थाहरूको संस्थागत विकास गर्न सहयोग गर्नुका साथै कोभिडसँग जुध्नसमेत यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने छ । कोभिडले अहिले हामीलाई चुनौती मात्रै थपेको छैन, अवसर पनि दिएको छ । यसले गर्दा अहिले हाम्रा बानी व्यवहार, आचरण, क्रियाकलापहरू परिवर्तन भएका छन्, सोच चिन्तनहरू परिवर्तन भएका छन्, शिक्षा स्वास्थ्यका सेवाहरू डिजिटल प्रविधिमा बदलिएका छन्, प्रविधिमा हामी अभ्यस्त हुन थालेका छौंं । जसले गर्दा हाम्रा काम गराइका तरिकाहरू पनि बदलिएका छन् । घरबाटै अफिस चल्ने, स्कुल चल्ने, बिजेनेस गर्न सक्ने, स्वास्थ्य सेवा लिनदेखि भेला बैठकहरू गर्न सक्ने अवस्था भएको छ । हाम्रा हिजोका हिसाब किताबका फायलहरू अब कम्युटरका स्क्रिनहरू बनेका छन्, कम्युटरबाट हाम्रा सबै काम व्यवहारहरू सञ्चालन हुने भएका छन् । त्यतिमात्र होइन, यो संकटले एकलबाट सामूहिक, सामूहिकबाट अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमा जान सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले अब हामीले हिजोको जीवन भोगाइबाट होइन, आजको उच्चतम प्रविधिबाट सफल र व्यस्त जीवनलाई अगाडि बढाउने अवस्थामा पुगेका छौंं । हाम्रा दैनानुदिनका गतिविधिहरू मोबाइल एप प्रविधिमा जोडिएका छन्, छिन्छिन्मा ब्रह्माण्डको विषयमा थाहा हुन्छ, सानादेखि ठूलाठूला कामहरू यही प्रविधि र सूचनाको माध्यमबाट हामीलाई अहिले सम्भव भएको छ । यो सबै कोभिडले ल्याएको अवसर हो ।

कृषिबाट समृद्धि भित्र्याउन सकिने सम्भावना कत्तिको छ नि ?

अहिलेको अवस्थामा कृषिमै हामीले बढी फोकस गरिरहेका छौंं । आजको दिनमा सम्भावनाको क्षेत्र पनि यही छ । अझ तराईका जिल्लाहरूमा कृषिको सम्भावना बढी छ । कृषिमा पनि ऊखु, तरूल, कोबी, खरबुजालगायत अन्य थुप्रै किसिमका खाद्य उत्पादनमा सहकारीको लगानी भइरहेको छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि फलपूmल, पशुपालनलगायत अन्य नगदेबालीमा थुप्रै लगानी भइरहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आजको कृषि प्रविधियुक्त र व्यावसायीकरणबाट वञ्चित भइरहेको छ । हामी परम्परागत कृषिमै छौंं । त्यसैले अब हामी आधुनिक प्रविधियुक्त कृषिकर्ममा कृषकलाई कसरी लगाउने र त्यो आधुनिकीकरण कृषिकर्मबाट उत्पादित वस्तुलाई किसानको हितमा हुने गरी बजारमा कसरी पु¥याउने भनेर छलफलमा छौंं । हाम्रा साथीहरूलाई त्यस ढंगले लाग्न हामी हाम्रा सदस्य संस्था, एजेन्सीलाई तालिम र प्रशिक्षण पनि दिइरहेका छौंं भने यो अभियानमा काम गर्ने सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई आग्रह पनि गरिरहेका छौंं ।

सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निमार्णमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिकनीति सहकारीका लागि आधार बन्न सक्ला ?

यो नीतिलाई आधार बनाएर हामीले ब्याज १६ प्रतिशतबाट १४.७५ प्रतिशतमा झारेका छौंं । म त्यो ब्याज पुननिर्धारण समितिको पनि सदस्य हुुँ, त्यो हामीले गरिसकेका छौंं । अब अहिले सहकारी प्रबद्र्धन कोष भन्ने छ, त्यसको अध्यक्ष मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ म त्यसको पनि बोर्ड सदस्य हुँ । त्यसको प्रबद्र्धनको काम पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौंं । अब यसलाई स्तर उन्नति गर्नका लागि डिजिटल फाइनान्ससिङको कुरा गरेका छौंं । त्यसका सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्र पनि अबको राज्यको मार्गदर्शनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यले आउने दुई वर्षभित्र सरकारी संरचनाका भाषाहरू मुद्रारहित डिजिटल प्रविधिका हुनेछन् त्यसका लागि तयारी गर भनेको छ । हामी पनि राज्यसँग सहकार्य गर्छाैं र २०३० सम्म डिजिटल एरामा पुग्छौंं । त्यसबेलासम्म हाम्रा सबै प्रशासनिक, आर्थिक संरचना, डिजिटल फाइनान्सिङ हुन्छन्, हाम्रा गतिविधिहरू चेकलेस, क्यासलेस, पेपरलेस हुनेछन् । हामी पनि यो तयारीका साथ चारवर्षे रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेका छौंं । राज्यको रणनीतिक लक्ष्यलाई सबै सहकारीले सहयोग पु¥याउनु हाम्रो दायित्व हो । नेपालीको समृद्ध जीवनका लागि सन् २०३० सम्ममा अदम्य उत्साह र यौवनले भरिपूर्ण स्वस्थ्य वातावरणसहित बसोवास गर्ने मध्यम वर्गीयद्वारा चलायमान व्यवसायीमैत्री, न्यून र घट्दो निक्षेप गरिबी एवं मध्यम आय भएको देशको रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ मुलुकले २५ वर्षे रणनीति बनाएको छ । उक्त रणनीतिमा समृद्ध नेपालका ४ लक्ष्य र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका ६ लक्ष्य पूरा गर्ने, २०७९ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र २०८७ मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, उच्च मध्यम आयस्तरको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने कोसेढुङ्गा र सन् २१०० सम्म उच्च आयस्तरको समृद्ध मुलुक बनाउने परिकल्पनाालाई साकार रूप दिन सहकारीको आधारमा समुदायमा आधारित उत्पादकत्व व्यवस्थापन र व्यक्ति केन्द्रित वितरणात्मक न्यायमा आधारित सञ्चालन प्रक्रियाले मुलुकको समृद्धिको यात्रा पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । हामी राज्यको साझेदार संस्था हौं, हाम्रो लक्ष्यमा राज्यले साथ र सहयोग दिएमा, हामीलाई विकास साझेदारको रूपमा व्यवहार गरेर सहयोग गरेको खण्डमा राज्यको यो अभियान सार्थक हुने छ ।

तपाईंलाई काम गर्न चुनौती के के छन् ?

चुनौती थुप्रै छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो चुनौती बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन, विकास र प्रबद्र्धनको हो । किनकी यसका सन्दर्भमा राज्य सकारात्मक ढंगबाट आइरहेको छैन । संविधानले ‘तीन खम्बे’ अर्थनीति भन्ने राज्यका शीर्ष तहमा हुने नीति नियमहरू सहकारीमैत्री नबन्ने, कतिपय बनेका पनि कार्यान्वयनमा नजाने र यस्ता सन्दर्भमा राज्य उदासीन हुने अवस्थाले सहकारीको विकास र विस्तारमा समस्या भइरहेको छ । अर्थात राज्य अनुगमन, नियमन, प्रबद्र्धनात्मक र सुशासनमा एकदमै अनुदार भएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेका संस्थाहरूलाई सीप र तालिमका कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि राज्य अनुदार भएको छ । अर्काे हामी पनि सहकारी ऐन, निमय, नीति, मूल्य र मान्यताअनुसार चल्न खोजिरहेका छैनौं, अहिलेको व्यवस्थाले निर्देश गरेअनुसार चल्न, काम गर्न खोजिरहेका छैनौं । अहिलेको प्रविधि र बजारको माग प्रतिस्पर्धाअनुसार आफ्नो योग्यता, क्षमता विकास गरेर जान सकिरहेका छैनौं । यसर्थ, राज्यले हामीप्रति गर्ने अनुदार व्यवहार र हाम्रो प्रविधि र क्षमताको विकासमा भएको कमीलाई सन्तुलन गरेर जानु हाम्रा लागि निकै चुनौतीको विषय हो । यसको अन्त्यको लागि हामी तालिम दिने, सीप विकासको अभियान चलाउनेदेखि प्रविधियुक्त सीप विकासमा हाम्रा साथीहरूलाई जोड्न खोजिरहेका छौंं । यसका लागि प्रत्येक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू एउटा स्तरमा पुग्नुपर्छ, त्यो स्तरीकरणको कार्यक्रमभित्र पस्नुपर्छ, त्यो स्तरीकरणको कार्यक्रमभित्र प्रवेश गरेका संस्थाहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि स्तरीकरण कोषको सुरुवात गरेका छौंं । यसर्थ पहिले हाम्रा संस्थाहरूले आफ्ना काम व्यवहारलाई सीप, तालिम र प्रविधिको माध्यमबाट क्षमता विकास गरी स्तरीकरणभित्र प्रवेश गर्ने र त्यस ठाउँमा भएको पूँजी र सुरक्षाको उपयोग गरी सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको हाम्रो अभियान यही हुनेछ ।