नेकपाभित्रको निरन्तर युद्ध जारी


प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भएपछि सुरु भएको संघर्ष अहिले कर्णाली प्रदेशमा गएर उत्कर्षमा पुगेको छ । केही दिनअघि ओलीको दुवै पद जोगिने तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भूमिका बढाउने भनी गरिएको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः पहिलेकै जस्तो एकलौटी व्यवहार गर्न थालेपछि पुनः चर्काचर्की रूपमा दोहोरिएको छ । यो विवाद प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी राजदूतको नियुक्ति तथा आफनो नजिकका व्यक्तिलाई विभिन्न पदहरूमा नियुक्त गर्न थालेपछि नेकपाभित्रको विवाद पुनः दोहोरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सच्चिनु पर्ने तथा पार्टीको निगरानीभित्र हुनु पर्नेमा पार्टीभित्र आफ्नो व्यवहार लाद्ने कार्यले गर्दा विवाद तल्लो तहसम्म पुगेको देखिन्छ । यो विवादले केन्द्रमा ओलीको राजीनामा माग गर्ने तथा एक व्यक्ति एक पद भन्ने अवधारणाको सट्टा महासचिव विष्णु पौडेललाई दुईवटा पद दिई प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयको उपहास गरेकाले ओली प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन । र, उनी नसच्चिएको हुँदा पार्टी विवाद तल्लो तहसम्म पुगेको छ । यद्यपि, ओलीले कर्णाली प्रदेशको विवादको सन्दर्भलाई लिएर त्यहाँबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलको वार्तामा पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ भनी निर्देशन दिएको भएता पनि पार्टीको निर्णयलाई आफैँले उल्लंघन गरी अरूलाई मात्र निर्देशन गर्ने ओली प्रवृत्ति पुनः देखिएको छ । त्यसैले गर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको सम्बन्धमा पुनः गडबडी उत्पन्न भएको छ । र, यो पार्टीभित्रको विवादले नयाँ रूप लिन थालेको रूपमा हेरिएको छ ।


नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भएपछि उत्पन्न भएको विवाद केन्द्रमा मात्र केन्द्रित नभई तल्लो तहसम्म पुगेको देखिन्छ । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेपछि माआवादीको भागमा परेको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हटाउन केपी ओलीको निर्देशनमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउनका लागि ओली पक्षका यामलाल कँडेललगायत १८ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर उनलाई हटाउनको लागि प्रयास गरियो । यसले गर्दा केन्द्रको पुनरावृत्ति प्रदेशमा समेत हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अढाई वर्षको कार्यकालमा कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लागेको अवस्थामा महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भनी आरोप लगाई हटाएर केन्द्रकै पुनरावृत्ति कर्णाली प्रदेशमा हुन पुग्यो । ओलीको विश्वासपात्रको रूपमा रहेका पञ्चायतकालका सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव बुझाइयो र उनकै पहलमा गुलाबजंग शाहको निर्देशनमा तत्कालै बैठक बसाएर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरिने कार्य भयो । कर्णालीमा एमालेको ३३ जना सांसद् रहेकोमा १८ जनाले हस्ताक्षर गरी अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरी उनलाई हटाउन चेष्टा गरेको थियो । यसले देशव्यापी रूपमा तरंगित गरिदिएको थियो । यसबाट बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको पदसमेत संकटमा परेको थियो । कर्णाली प्रदेशको हिजोको माओवादीको भागमा परेको महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने चेष्टा ओली प्रवृत्तिले गरेपछि माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड झस्किन पुगेको देखिन्छ । केन्द्रमा समेत आफ्नो मानिसलाई मात्र नियुक्ति गरी मन्त्रिपरिषद््मा ल्याउने तथा मनखुसी नियुक्ति गरी सहमति उल्लंघन गरेकोमा झस्किएका दुवै नेता प्रचण्ड र नेपालले ओलीको षड्यन्त्र विफल पार्न प्रयास गरे । यसैले गर्दा माधवकुमार नेपालले उनको पक्षका सांसद्हरूलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएपछि ओली पक्षका सांसद्हरूले बोलाएको बैठकमा माधवकुमार नेपालको पक्षको सांसद अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सफल नभई असफल पारिदिएका थिए । त्यहाँ नेपाल पक्षका मन्त्री र सचेतकसमेत नियुक्ति गर्न सहमति भएपछि यो अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको हो । आफूले गरेको षड्यन्त्रहरू असफल भएको थाहा पाएपछि ओलीले त्यहाँका मुख्यमन्त्री तथा अन्य आफ्ना मानिसहरू काठमाडौं बोलाएर वार्ता गरेर प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई आफूले सो काम नगरेको भनी देखाउने चेष्टा गरेका थिए । तर, यो कुरा राम्ररी बुझेका प्रचण्डले ओलीले बोलाएको बैठकमा समेत नगएर जवाफ दिएका थिए । साथै, कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्जसमेत ओलीले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भई जवाफ दिने काम गरेका थिए । यसैले गर्दा ओलीले कर्णालीबाट आएको सांसद् र मुख्य मन्त्रीहरूलाई प्रचण्ड बैठकमा भाग लिन नआएपछि आफूले प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि निर्णय दिने भनी कर्णाली प्रदेशबाट आएको प्रतिनिधिमण्डललाई झुक्याउने र झुलाउने काम गरेका छन् । यसैले अहिले तत्कालको लागि पूर्वमाओवादी र माधवकुमार नेपाल पक्षको एमाले एक ठाउँमा आएकाले ओली आफ्नो षड्यन्त्रमा विफल भएको रूपमा हेरिएको छ । तर पनि ओलीमा देखिएको प्रवृत्ति एकरत्ति पनि परिवर्तन भएको छैन भन्ने यो प्रवृत्तिले पुष्टि गरेको छ ।
चार महिनासम्मको आन्तरिक विवादमा फँसेको माओवादीमा सुरुमा ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाएर अरूलाई राष्ट्रवादको विरोधी भारतीय एजेण्ट भनी देखाउन खोजेका थिए । तर, भारतले नेपालबाट प्रकाशित भएको अद्यावधिक पुस्तकलाई बजारबाट जान रोकेर भारतसँग लम्पसार परेपछि उनको राष्ट्रवादले समेत अहिले उनको पोल खुलेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि भारतसँगको सीमा विवाद समाप्त भएको भनी ठानेको र कूटनीति पहल सुरु भएको भनेर जनतालाई भ्रम दिने काम गरेको तर भारतले ओलीलाई त्यसपछि वास्ता नगरेकाले यो भ्रम पनि समाप्त भएको छ । मोदीसँग कुरा गरेपछि आफू बलियो भएको थाहा पाई पार्टीभित्र मनपरी गर्न खोजेको कुरा उनको प्रवृत्तिले गर्दा न त उनीबाट देशको विकास हुन सक्छ, न त देशको सुरक्षा गर्न सकेको छन्, न त कोरोनापीडितको उद्धार हुन सक्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । उल्टै हुम्लामा चीनको तर्फबाट केही ठाउँमा अतिक्रमण भयो भनी आएको समाचारले गर्दा हतार–हतारले सीमा विवाद नै छैन भनी दिएको झूठो अभिव्यक्तिले उनको राष्ट्रवादसमेतमा प्रश्न खडा भएको छ । हामीले पनि नाम्खा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षबाट भूमि मिचिएको छ भन्ने कुरा आएपछि सो ठाउँमा विज्ञ पठाएर नापजाँच गरी सीमासम्बन्धी पुष्टि गर्न भनिएकोमा उनकै नजिकको ठहरिएको परराष्ट्रमन्त्रीले हतार–हतार गरी एक हप्ताअघि नै नेपाल र चीनबीच सात ठाउँमा विवाद छ भन्ने व्यक्तिले सीमा मिचिएकै छैन भनी प्रष्टिकरण दिएकाले यो सरकार राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि कति संवेदनशील छ भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका मानिस गएर त्यहाँको बस्ती छानबिन गरी फर्किएपछि यो ओली सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । तर पनि हिटलरको पक्का अनुयायी भएकाले एउटा झूठलाई ९९ पटक सत्य भनेमा सयौँ पटकमा त्यसलाई सत्य नै मानिन्छ भनेकोमा आफूनिकटको मानिसलाई प्रचार मन्त्रीमा नियुक्ति गरी झूटालाई प्रचार गराउने र आफूले सबै कुरा गरेको भनी निरन्तर आफ्नो बखान गरी सत्य बनाउने प्रवृत्ति विस्तारै भण्डाफोर हुँदै गएको देखिन्छ । यसैले गर्दा ओली र ओलीको सरकारले भनेको कुरा टेर्न छोडिदिएका छन् ।


अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी काण्डमा ओलीले तीन अर्ब खाएको भनी लगाएको आरोपलाई छानबिन नै नगरी आफैँले पुलिसमा गई आफूले पैसा नआएको भ्रष्टचारसम्बन्धी शून्य सहनशीलता अपनाएको भनी प्रष्टिकरण दिने काम गरेका थिए । यसले गर्दा डा.बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरो सिद्ध भएको छ । र, लगातार गलत प्रचार गरी ओली यो काण्डबाट जोगिने दाउ मात्र गरेको जस्तो छ । अन्यथा यदि ओलीमा इमान्दारिता थियो भने यो बूढीगण्डकी काण्ड छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अुसन्धान आयोग खटाउन सक्ने थिए वा भट्टराईलाई गाली बेइज्जतीको मुद्दा गर्न सक्ने थिएन । यसर्थ भ्रष्टचार गरेको कुनै प्रमाण छैन भनी गलत प्रचार गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रमाण अघि राखेर कसैले पनि भ्रष्टचार गर्दैन भन्ने कुरा सायद प्रधानमन्त्रीले बिर्सिएको जस्तो छ ।


यो गोवेल्स शैलीको प्रचारले आफूलाई सभ्य साबित गर्न खोजेको हो र आफ्नो मानिसलाई सरकारी पत्रिकामा गलत प्रचार गरेको भनी लेखाउने जस्तो काम पनि गरिरहेको देखिन्छ । सिद्धान्त र दर्शनका लम्बेतान बहस चलाउँदा हुन्छ तर गलत गणितको सहारा लिएर राजनीति हुँदैन, यसलाई भ्रमण राजनीति भनी आफ्नै मानिसबाट प्रचार गर्न लागेको देखिन्छ । तर, सेक्युरिटी खरिद केस, वाइडबडी तथा न्यारोबडी काण्ड तथा सुन तस्करी, ललितानिवास प्रकरण लुकाउने काम भएको तथा त्यस काण्डमा मुछिएका पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने जस्ता काम गरेर ललितानिवास भ्रष्टचार काण्डमा समेत ओलीको संलग्नता भएको देखिन्छ । अन्यथा, उनी प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा यी भ्रष्टचार काण्डहरूलाई भ्रष्टचार नै भएको होइन भनी आफैँले प्रष्टिकरण दिने तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यमा रोक लगाउने कार्य उनीबाट हुने थिएन । अहिले मुलुक भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ, आसेपासेलाई पोस्ने काम भएको छ । अहिले नै गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्नेजस्ता बकम्फुसे गफसमेत भइरहेका छन् । ओलीले तस्करी पूरै रोकिएको भनी दावा गरिरहेको अवस्थामा २३ किलो तस्करीको सुन बरामद भएर उनको भनाइको भण्डाफोर भएको छ । सरकार कालाबजारी, तस्करी, कार्टेल, सिण्डिकेटबाजी सबै रोक्न पूर्ण असफल भएको छ । कालाबजारी र तस्करीले मूल्य बढेको नदेख्ने वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्ट अहिले ओलीको प्रिय पात्र भएका छन् । यसले पनि सरकारको आशीर्वाद पाएका माफियाहरूले यो कार्य गरिरहेको छन् भन्ने देखिएको छ तथा यसमा कुनै मुद्धा चलाउने काम भएको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने भनी जहाँ गए पनि गफ गर्ने, त्यो बजेटमा मात्र सीमित रहेको छ र उडन्ते गफको रूपमा परिणत भएको छ । महामारीले आक्रान्त भएको भारतमा यही रोजगारीको लागि पुनः नेपाली लर्काे लागेर लागेकोमा ओलीको रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी विषयको भण्डाफोर भएको छ ।


ओली सरकार असफल हुनुमा ज्ञान अघुतावास नै मुख्य भएको छ । ओलीले विदेशमा बसेको नेपालीहरूले ज्ञानको गोष्ठी गरेका थिए । त्यो ज्ञानालई पलयधभिमनभ को रूपमा प्रस्तुत गरेको थिए । तथा २१ औं शताब्दीलाई ज्ञानको युगको रूपमा मानिएको छ जहाँ आधुनिक प्रविधिको विकास तीव्र भएको छ । तर, हाम्रा महाविद्यावारिधि गरेका ओली साहेबले यो ज्ञान र सीपलाई धष्कमयm को रूपमा प्रस्तुत गरी उनको ज्ञानको बारेमा भएको ज्ञानलाई नै चकित पारिदिएका छन् । उनले बुद्धको दर्शनलाई ज्ञानको रूपमा बुझेको भनी नेपालको प्रधानमन्त्रीको बौद्धिक ज्ञानको समेत भण्डाफोर भएको छ । उनी संसारका सबैलाई उपदेश दिन तल्लीन छन् तर, उनको आफ्नो हैसियत कहाँ छ भन्ने कुरा बिर्सिएको जस्तो छ । उनको सरकार असफल हुनुको अर्को कारणको रूपमा सूचनाको अनियमितता रहेको छ । पूँजीवादी बजार नियमन गर्नका लागि सूचना सञ्जालको आवश्यकता पर्दछ । तर, उनी र उनको मण्डलीहरूले एकद्वार प्रणालीबाट मात्र सही सूचना प्रवाह हुन्छ भन्ने जस्तो गलत धारणा बोकेका छन् । यसैले गर्दा स्वतन्त्र पत्रकारिता र सूचना प्रवाहलाई रोक्ने मात्र प्रयास गरेका छैनन् कि व्यक्तिगत टेलिफोन ट्यापिङ गर्ने काममा लागेको देखिन्छन् । हिजोसम्म सरकारी पत्रिकाहरूमा मुलुकमा सूचनामाथि हस्तक्षेप गरिएको थियो अहिले क्रोनी सञ्चालन माध्यमलाई मात्र सूचना प्रवाह हो भनी सूचना माध्यमलाई नष्ट गर्न लागेको देखिएको छ । यसैको विरोधमा सामाजिक पत्रकार र पत्रकार संघहरू आन्दोनलमा भएको देखिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक मुलुकले आफैँ सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दैन, यो निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा राख्ने गर्दछ र सूचनाको माध्यमलाई चौथो अंग वा सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने अंगको रूपमा विकास गर्न खोजिएकोमा ओली सरकारले आफैँले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने मात्र नभई सबै सञ्चारमाध्यमले आफ्नो तारिफ र प्रशंसा गरून्, आफ्नो भजन र भोजन गरून् भनी स्वतन्त्र सञ्चारलाई सबै तर्फबाट नियन्त्रण गर्न खोजेका छन् । अझ उनको सरकार सामाजिक सञ्जाललाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न लागेको छ । तर, के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले सामाजिक सञ्जालले ठूला–ठूला मुलुकमा क्रान्ति भएका छन् तथा सरकार पल्टाउन सफल भएका छन् । ओली सरकारले धष्लतभच चभखयगितष्यल सामाजिक सञ्जालबाट नै भएको थियो भन्ने कुरा बिर्सिएको जस्तो छ । सत्याग्रहीलाई निराश पार्न सत्याग्रहीको कुरै नसुन्ने तथा ढिलो आएर अर्काे पटक सत्याग्रह नै नहोस् भन्ने जस्ता निकृष्ट कार्यहरूसमेतलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।
नेकपाभित्र चलेको विवाद प्रधानमन्त्री ओलीले सबै काम गर्दा पार्टीसँग सोधेर, सल्लाह गरेर मात्र गर्ने भनिएकोमा उनले राजदूतहरूको नियुक्ति, मुख्यसचिवको नियुक्ति तथा मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्दा आफ्ना मानिसहरू मात्र राखेर गरेको हुँदा हिजोको माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई सशंकित पारिदिएको छ । यसले गर्दा केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेकोमा लामो प्रयासपछि ओली सच्चिन लागेको भन्ने ठानेर गरेको सहमति पुनः धरापमा परेको छ । ओलीले अहिले आफ्ना मानिस ललितानिवासको भ्रष्टचारी विष्ण पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकासमन्त्री र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनाउने काम गरेको छन्, यस्तै पार्वत गुरुङलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने काम भएको छ, ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्रीबाट खोसेर रक्षामन्त्रीको पद आफैँले लिएको देखिन्छ । हिजोको ओलीको दाहिने हात ठहरिएका ईश्वर पोखरेल पनि रक्षामन्त्रीबाट खोसिएको हुँदा असन्तुष्ट देखिन्छन् । यो नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले अन्य नेताहरूसँग सल्लाह नै नगरी गरेको देखिन्छ र अरूलाई तिहारपछि मात्र मन्त्रपरिषद्को पुनर्गठन गरी भित्र्याउने भनी आश्वासन दिएका छन् तर कोही पनि विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । यसरी केन्द्रमा एकलौटी मन्त्रिपरिषद्को नियुक्ति गर्ने, राजदूत निय्ुक्ति गर्ने र आफ्नो मानिसलाई मात्र नियुक्ति गर्ने कामले गर्दा ओलीले हिजो भएको सहमति तोडेका छन् । आफ्नो मानिस तत्काल नियुक्ति गर्ने तर, अरूको भाग तिहारपछि भनी देखाउने जस्ता उधारो आश्वासन तथा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशबाट आएकाहरूलाई आफ्नो नियोजित योजना असफल भएपछि त्यहाँबाट आएकाहरूलाई पार्टीको आदेश मान्न भनी उपदेश दिएर आफूले पार्टीमा भएको सहमतिलाई उल्लंघन गरी मनपरी गर्ने काम गरेका छन् । यसबाट सत्ताधारी दलमा एकता गर्न नचाहने र आफ्नो मनपरी चलाएर हिटलर वा जंगबहादुर हुने प्रवृत्ति ओलीमा चुलिँदै गएकाले नेकपामा एकता हुनुको सट्टा प्रतिक्रान्ति हुने सम्भावना अरू बढेको छ । र, यो प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले लिएको जस्तो देखिन्छ ।


नेपालमा राजनीतिक अपरिपक्वताले गर्दा र लोकतन्त्रको स्थिति परिपक्व नभएकाले गर्दा बारम्बार प्रतिक्रान्ति हुने काम गरेको छ । संसदीय व्यवस्था हटाएर राजा महेन्द्रले ३० वर्षसम्म पञ्चायतको अभ्यास गरे भने पञ्चायतपछि पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको अपरिपक्व र उच्छृङ्खल कार्यले गर्दा राजा महेन्द्रले सत्ता हडपेका थिए । बहुदलीय व्यवस्थाकै समयमा सांसद्हरू खरिद–बिक्री गर्ने, सिंगापुर पठाउने, रक्सी र युवतीको व्यवस्थाले मात्र नपुगी ब्लू फिल्मसमेत गर्ने÷देखाउने प्रक्रिया भएको थियो । त्यसबेलाको एमालेबाट भएको थियो । अहिले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी समाजवादउन्मुख संसदीय र दलाल पूँजीवादी व्यवस्था स्थापित भएको छ । तर, समाजवादी पार्टीहरूमा समाजवादी संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । र, यो २ वर्षको क्रियाकलापले गर्दा समाजवादउन्मुख भनिएता पनि प्रतिक्रान्ति भई पुनः फासिस्ट व्यवस्थातर्फ उन्मुख भएको पाइएको छ तथा मनपरी काम गर्ने संस्कृति फैलिएको छ । यसबाट देश र जनताको लागि अग्रगामी कार्यभन्दा पनि जनताले इच्छा गरेको विपरीत प्रतिक्रान्ति र पश्चागमनतर्फको यात्रामा मुलुक लागेको छ । आफूले पद पाउनुलाई समाजवाद र भागबण्डालाई लोकतन्त्रिक अधिकारको रूपमा लिइने गरेकाले नेपालमा न त लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास भएको छ न त समाजवादी संस्कृतिको नै विकास भएको छ । यसको उल्टो प्रतिक्रान्ति गर्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट हुँदै गएको छ । हुन त अहिलेको पार्टी, यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सामन्तीहरूको छोरा तथा उनीहरूकै कमाइबाट पढी लेखी सहरी बुद्धिजीवी र नेता भएका हुन् । यसैले गर्दा यही सामन्तीहरूको भाइभतिजाबाट समाजवाद र असल लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता नै हुनेछ । अहिले केन्द्र र कर्णाली प्रदेशमा भएको, विवाद तत्कालीन भुसको आगो निभेको जस्तो देखिएको भएता पनि केन्द्र, अन्य प्रदेश तथा तल्लो तहमा समेत भुसको आगोजस्तै सल्कने छ । यसको सबै दोष ओली प्रवृत्तिले लिनुपर्ने छ । नत्र भोलि जनतामा जाँदा यसको मूल्य पनि अहिलेको सत्तारुढ दलले नै चुकाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा ध्यान जानु पर्दछ ।