पार्टी विधि विधानबाट नचल्नाले यो संकट उत्पन्न भएको हो:


अजम्बर राई काङमाङ, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र सत्तारुढ दलको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि नेपालको राजनीति पूरै ध्रुविकृतमा गएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधान माथिको कू हो जुन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ । यसको विरुद्धमा नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र विभिन्न पेसाकर्मी सडकमा आएका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालका ९० प्रतिशत नागरिकहरू अहिले यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्ध देखिएका छन् । यो एउटा कुरा भयो अर्को अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादले तीव्रता पाएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले नेकपा विभाजनको मुखमै पुगेको अवस्था छ । पार्टीभित्र दुई धार प्रष्ट देखिएको छ, ओलीपक्ष र प्रचण्ड–माधवपक्ष । यी दुवै समूहहरूले आआफ्ना गतिविधिहरू फरक फरक रूपमा तीव्र गतिका साथ गरिरहेका छन् । र, यो तीव्रताले राष्ट्रिय रूपमा त भूकम्प नै ल्याएको छ भने यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत पराकम्प ल्याएको छ । यसर्थ साँचै भन्ने हो भने नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति तरल छ, जसले मुलुकको भाग्य र भविष्यलाई समेत प्रभावित पारेको छ । नेपालका विपक्षी दलहरूसमेत प्रधानमन्त्रीको यो कदमको खुलेर समर्थन र विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । किनकी यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसको समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भन्ने कुरामा अन्य दलले समेत स्पष्ट धाराणा बनाउन सकेका छैनन् । सबै पार्टीभित्र ठीक र बेठीक दुई खालका विचारहरू आइरहेका छन् भने लोकतन्त्रविरोधीहरूले भने यसको स्वागत गरेको र यो धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिने ध्याउन्नका साथ गतिविधि र भनाइहरू सार्वजनिक गरिरहेको देखिएको छ । यसले गर्दा नेपालको राजनीति ध्रुविकृत भइरहेको देखिएको छ ।

यस्तो परिस्थिति आउनमा कसको कमी कमजोरी बढी होला ?

पहिलो कुरा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता सैद्धान्तिक, राजनीतिक,वैचारिक र भावनात्मक एकताका रूपमा भएको थिएन र त्यसको निमित्त आवश्यक जगहरू पनि निर्माण भएन । यो अलि बढी सत्ता केन्द्रित भएर नै एकता भएको थियो । सत्ता केन्द्रित भए पनि पार्टी निर्माणमा, संगठन निर्माणमा प्रमुख नेताहरूको ध्यान गएको भए, नीति, विधि,विधान र सिद्धान्तमा ध्यान गएको भए यस्तो हुने थिएन । त्यो नहुँदा यो पार्टीमा सुरुदेखि नै समस्या आउन थालेको थियो । जसकारण यसको सांगठानिक एकतामा नै ढिलाइ भएको थियो । साँचै भन्ने हो भने अझै पनि एकताका कतिपय काम कुराहरू बाँकी नै छन् । पार्टी एकताका कामै नसकिरहेका बेला सत्ता केन्द्रित गतिविधिले पार्टीभित्र अन्तर्विरोध सृजना भयो । यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्षमा अलि बढी घर्षणहरू आइरहेका थिए । यसमा सानातिना कमजोरी दुवैतर्फका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहबाट पनि केही कार्यनीतिक कमी कमजोरीहरू भए, तर यो कार्यनीतिक कमजोरीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधकै रूपमा लिएर यो परिस्थिति निर्माण गर्नुभयो । अहिले यो परिस्थितिले नेकपाका इमान्दार नेता कार्यकर्ता र आमनेपाली जनता पीडा र चिन्तामा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेकपाप्रति प्रश्नहरू उठेका छन्, टिका टिप्पणी भएका छन् । प्रचण्ड–माधवका कार्यनीतिक कमी कमजोरीलाई ओलीले अपराधको रूपमा लिँदा यो अवस्था आएको हो । त्यसैले बढी दोष ओलीकै छ ।

नेकपाभित्रको परिस्थिति सङ्लेर जाने अवस्था छ कि छैन ?

सङ्लिन पनि सक्छ किनभने यसको कतिपय चिजहरू जस्तो कि संवैधानिक,राजनीतिक जटिलताहरू, यसका कानुनी प्रक्रियाहरू,नीति नियम, विधि, विधान आदि इत्यादिले गर्दा मिल्न सक्ने, मिल्न पर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ । किनकी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ को ३ अनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मितिले ५ वर्षसम्म फुट्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो हिसाबले पनि विधिसंगत ढंगले नेकपा फुट्न सक्ने देखिँदैन । अर्को, नेकपाका दुवै समूहले दल फुटाउनेभन्दा पनि आफ्नो आफ्नो तर्फबाट नेकपा हाम्रो हो भन्ने दलिल प्रस्तुत गर्ने गतिविधि तीव्र बनेको छ भने कतिपय नेताहरूले पार्टी एकताका लागि पहल, प्रयत्नहरू गरिरहनुभएको र कतिपय नेता कार्यकर्ताले शिष्ट ढंगले गतिविधि र व्यवहार गरिरहेको हुनाले मिल्न सक्ने अवस्था प्रवल देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति नै तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ जसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत नै गरिसक्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ, निर्वाचन तोकिएकै समयमा होला ?

प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन जुन धारा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको छ, यो संविधानको पहिलो दृष्टिमै खारेज हुने देखिन्छ, असंवैधानिक देखिन्छ । आकर्षित नै नहुने धाराको किटान गरेर प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यो राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक रूपमा पनि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ, जुन खारेज हुनुपर्छ । साथै यस्तो असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले पार्टीभित्र छलफल गर्नुहोस् भनेर फर्काइदिनु पर्दथ्यो त्यसो गर्नुभएन । केही नहेरी एकतर्फी रूपमा मात्र हेरेर जुन काम गर्नुभयो त्यो पनि बेठीक छ, असंवैधानिक छ । किनकी प्रधानमन्त्रीले जुन धाराको कोड गर्नुभएको छ, त्यसले प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पनै गरेको छैन । पहिलेको जस्तो पार्लियामेण्ट नहोस् भनेर पहिलेका त्यस्ता कुरा यो संविधानले सच्याएको छ । जसकारण सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याउन नपाइने, दुई वर्षपछि यदि अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा र सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको खण्डमा फेरि एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

त्यसलाई नहेरी आकर्षित नै नहुने धाराहरूको अपव्याख्या गरी, प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने प्रशस्त आधारहरू, प्रक्रियाहरू हुँदाहुँदै त्यसो नगरी, संसद्बाट अर्को सरकार बनाउने बाटै नदिई, संसद्मा दर्ता भएको उहाँविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फेस नै नगरी यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्नु बेठीक छ, असंवैधानिक छ । त्यसैले असंवैधानिक रूपमा चालिएको कदम र तोकिएको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ,चुनाव हुन सक्दैन, राजनीतिक दलहरूले भाग लिँदैनन् । किनकी कोरोना संक्रमण यस्तो छ, जनताले उपचार पाएका छैनन्, बेरोजगारीले चरम सीमा नाघेको छ, अर्थतन्त्र कमजोर छ, ऋणात्क सूचकहरू उच्चविन्दुमा आइरहेको छ, मूल्यवृद्धि र महङ्गी यस्तो छ, जनताले खान नपाउने अवस्था आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउन प्रतिमतदाता ४ सय रुपैयाँ खर्च हुँदोरहेछ । यसरी हेर्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न ४० अर्बभन्दा बढी राज्यको खर्च हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन गराउँछु भन्नु त्योभन्दा मूर्खता र अविवेकी काम केही हुँदैन । हो, निर्वाचन त पहिले ज्ञानेन्द्रले पनि गराएका थिए तर त्यसको कुनै अर्थ भएन र यो पनि त्यस्तै हो । पहिले त निर्वाचनको मिति नै नराखी सिफारिस गरिएको थियो । पछि कानुनी रूपमा समस्या आउने देखेर र निर्वाचन हुन दिएनन् भनेर दोष अन्य दललाई दिनका लागि हतार हतार मिति पछि थपिएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री नै निर्वाचन हुन नसक्ने कुरामा विश्वस्त थिए तर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न, जनतालाई र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउनका लागि तोकिएको निर्वाचन हो । यो गराउनका लागि तोकिएको निर्वाचन हैन । त्यसैले यसको कुनै अर्थ छैन ।

आमजनताले चाहिँ यो लडाइँ सत्ताको, पदको भनेका छन् तपाईं नेकपाको नेता नभई स्वतन्त्र रूपमा भन्दा के भन्नुहुन्छ ?

स्वतन्त्र रूपले हेर्दा पद,प्रतिष्ठा, सत्तास्वार्थजस्तो देखिए पनि यो लडाइँ नितान्त नीति, विधि, विधान, सिद्धान्त र विचारकै हो । जुन कुरालाई दुई अध्यक्षहरूको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि प्रष्ट पार्दछ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदन नीति,विधि, विचार र सिद्धान्तको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन पश्चगामी, निजी अहंकार,शत्रुतापूर्ण र गाली गलौजका शब्दावलीहरू प्रशस्त छन् । जुन कुराले पार्टीको मूल मर्म र प्रस्थान विन्दुमै प्रहार गरेको छ । पार्टीलाई एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्ने सोचतर्फ उन्मुख छ, निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख छ । जुन लेलिनवादी संगठानात्मक सिद्धान्तविपरीत, सामूहिक छलफल,सामूहिक भावना, सामूहिक काम, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको मूल भावनाविपरीत छ, पार्टीको भावी रणनीतिक उद्देश्य समाजवादउन्मुख कार्यक्रमविरुद्ध छ ।

तर प्रमले त अर्को समूहलाई पद लोलुप भन्नुभएको छ ?

आफू पदमा बस्ने र पदबाहिर बसेकालाई पद लोलुुप भन्ने कुरा दिनलाई रात भन्नुजस्तै हो, जुन कुरा सामान्य चेत भएकाले पनि बुझ्ने कुरा हो । राजनीति गर्नेले त नबुझ्ने भन्ने कुरै हुँदैन । अर्को कुरा सबैले बुझेको कुरा प्रचण्ड र ओलीबिच पार्टी एकता गर्दा आलोपालो गर्ने कुरा भएकै थियो । प्रचण्डले त त्यो छोडेकै हो, कार्यकारी दिएँ काम गर भन्ने बैठकसम्म बोलाउन नदिने, कुनै निर्णय गर्न नदिने अनि प्रचण्डले कामै गरेनन् भनेर आरोप लगाउनेदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ओलीका थुप्रै खालका अपमान सहेर,पार्टीको विधि पद्धतिको धज्जी उडाउँदासमेत नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै पार्टी एक ढिक्का राख्न खोज्नुभएकै हो । त्यो कुरा त जगजाहेरै छ नि । बरू ओलीले जस्तोसुकै नियुक्तिहरू, सिफारिसहरू गर्दासमेत पार्टी एकताका लागि छोडिदिएर सहमतिमा जाऔं पार्टीलाई विधिमा चलाऔं भनेकै हो नि तर यसलाई नमानेको त ओलीले नै हो नि । उहाँले नै मदन भण्डारी फाउण्डेसनको नाममा गुट सञ्चालन गर्नुभएकै हो, गुटगत राजनीति गर्नुभएकै हो । कसलाई थाहा छैन र ? त्यसैले यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन, सबैभन्दा बढी पद लोलुप उहाँ नै हो ।

प्रमले सहमतिविपरीत पार्टीभित्र गणितको खेल भयो भन्नुभएको छ नि ?

सल्लाहले, सहमतिले, विधिले, पद्धतिले, विचारले नचल्ने भएपछि पार्टी देश र जनताको हितकोदलागि पार्टी प्रक्रियाअनुसार अल्पमत बहुमतबाटै भए पनि छिनोफानो त गर्नैपर्छ नि । अनिर्णयको बन्दी त केहीमा हुन दिनुभएन । त्यस्तो अवस्थामा गणितको अभ्यास हुन्छ, अल्पमत बहुमत हुन्छ । त्यो कुरा हाम्रो पार्टीको विधानमै व्यवस्था भएको कुरा हो । त्यही भएको हो ।

जनताले दुई तिहाई दिए तीन वर्षमै फेरि जनतामा जान लाग्दै हुनुहुन्छ, फेरि के भनेर जानुहुन्छ ?

यो बहुतै गाह्रो कुरा हो । जनताले हिजो हामीलाई दुई तिहाईनजिकको मत दिनुभयो केही गर्न सकेनौं अब जमानत जफत गरिदिनुुस् भनेर जाने ? यो ज्यादै समस्या र पेचिलो विषय हो । हामीले यो ३ वर्षमा जनताकै लागि भनेर त्यति धेरै राम्रा काम गरेका छैनौं गरे पनि औंलामा गन्न सक्नेगरिका मात्र छन् । त्यसैले यो सरकार पूर्ण त असफल चाहिँ हैन तर जनताको चाहनाअनुसार जति गर्नु पर्दथ्यो त्यति गर्न नसकेको सत्य हो । त्यसैले अब भोलि जनतालाई भन्ने, जनतासँग माग्ने बाटो साँघुरो छ । जसले गर्दा जनता सरकारसँग नकरात्मक छन् । यस्तो बेला राम्रो काम गरेर, हामीले हिजो गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेर जनतामा जानुपर्ने बेलामा त्यसो नहुँदा भोलि जनतामा जाँदा समस्या हुने देखिन्छ ।

अहिले पार्टी कार्यालय कब्जा गर्नेदेखि भौतिक सम्पति कब्जा गर्ने होड दुवै समूहमा देखिन्छ यसले तपाईंहरूलाई कहाँ पु¥याउला, व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

पार्टीको सम्पति भनेको बहुमत जोसँग रहन्छ उसैको हुन्छ । जुन कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र दफाहरूमा स्पष्ट रूपमा लेखिएकै छ । त्यसैले गुण्डागर्दी शैलीमा, सत्ताको उन्मादमा पार्टी कार्यालयहरूमा ताल्चा झुण्याउँदैमा, झण्डा गाड्दैमा, अर्काको कार्यक्रम बिथोल्दैमा, आक्रमण गर्दैमा सम्पतिको हक स्थापित हुँदैन । त्यस्ता विषयमा हामी लाग्नु पनि हुँदैन, त्यसरी कोही पनि जानु हुँदैन । सबैले संयमित भएर नै हामीले यस्ता अपरिपक्व गतिविधि गर्नु हुँदैन ।

नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा आइरहेको छ, तपाईंहरूजस्ता यतिका युवाहरू यो पार्टीमा हुनुहुन्छ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि किन पहिलो पुस्ताकै फेर समाई रहनुहुन्छ, नेतृत्व लिन सक्ने ल्याकत छैन युवा पिँढीमा ?

यो बडो घतलाग्दो कुरा सोध्नुभयो । यस्तो हाम्रोमा देखिन्छ । नेतृत्व निर्माणको कुरा एउटा आन्दोलनले हुन्छ अर्कोचाहिँ लामो समयको अभ्यासले हुन्छ । पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो खालको अभ्यासमा चाहिँ मरेकै जस्तो अवस्थामा छौं हामी । पुरानो पुस्ताले आफू बाँचिरहुञ्जेल नेतृत्व नछोड्ने, पुस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने, पद समातिरहने गलत अभ्यास रहेको छ । लोकतान्त्रीकरणको आन्तरिक अभ्यास त पार्टीभित्र सामान्य रूपले भयो तर क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याएर पूरै युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने काम अगाडि बढेन ।

यो नै अहिलेको समस्या हो । तर देशको, जनताको आवश्यकताअनुसार युवाहरू एकीकृत हुने, विचारमा एक हुने एजेण्डमा एक हुने, मुद्दामा एक हुने, त्यसलाई पार्टीमा लाने र त्यहाँबाट अनि जनताबाट अनुमोदित हुने कुरामा चाहिँ युवाहरू चुकेकै हुन् । आफ्ना गुटका नेताको दौराको फेर समाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने, लाभका पदहरू प्राप्त गर्न खोज्ने, पार्टीमा गुटको फेर समाएर, नेताको दौराको फेर समाएर जिम्मेवारीमा पुग्न खोज्ने प्रवृत्तिले युवाहरू स्खलित भएका हुन्, तँछाड मछाड गरेका हुन् । अब यसरी गएको खण्डमा अर्थात पहिलो पुस्ताको फेर समाएर पार्टी, नीति, सिद्धान्त,योजना, कार्यक्रम, क्रान्ति आदिलाई छोड्दै जाने हो भने पहिलो पुस्ताले त आफ्नो मकसद पूरा गरी हाले उनीहरूले अब गर्न बाँकी केही छैन, पहिलो पुस्तासँगै दोश्रो, तेश्रो पुस्ताको भविष्य डामाडोल हुनेछ । यो दोश्रो पुस्ताको लागि चुनौती हो ।

तर कहिलेकाँही यस्तो बबण्डरले नेतृत्व लिन नेतृत्व हस्तान्तरण हुने परिस्थिति र अवसरको निर्माण पनि गर्छ । अहिलेको राजनीतिक ध्रुविकरणमा राजनीतिक वैचारिक निकट भएकाहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ । भेंडा भेंडाको ठाउँमा बाख्रा बाख्राको ठाउँमा भनेझैँ विचार मिल्ने व्यवहार मिल्नेबीच एक हुनुपर्छ । गुण्डागर्दी गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरू त्यता जान्छन्, बुद्धि विवेक प्रयोग गर्ने, बौद्धिताको प्रदर्शन गर्नेहरू एक ठाउँमा बस्छन् र पार्टी कस्तो बनाउने जनतालाई कसरी गोलबन्द गर्ने, जनताको हितमा, देशको हितमा कसरी काम गर्ने भन्ने योजना बनाउँछन् र पार्टीको नेतृत्व लिन तयार हुन्छन्, लिन्छन् । त्यो खालको अवसर भने अहिले आएको देखिन्छ ।

त्यो सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

त्यो सम्भावना प्रबल भएर आएको देख्छु र त्यो सम्भव पनि छ ।

नेकपामा तपाईंको समूहको भोलिको योजना के छ त ?

सर्वप्रथम त नेकपाले आफ्नो विगतको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ, त्यसका आधारमा साझा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र सैद्धान्तिक रूपमा, कार्यनीतिक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ । त्यसको आधारमा तात्कालिक र दीर्घकालीन रूपमा समाजवादको यात्रा थाल्नुपर्छ । व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा रणनीति बनाउनु पर्छ र त्यसका आधारमा कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्छ, संगठन परिचालन गर्नुपर्छ, विस्तार गर्नुपर्छ । यो अभियानमा सबै नेताहरू परिचालित हुनुपर्छ । दोश्रो कुरा जनताले त्यसको अनुमोदन पनि गर्नुपर्छ र स्वामित्व पनि लिनुपर्छ । पार्टीले लिएको नीति कार्यक्रम कसैको नभएर जनताको हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने हामी हाम्रै जीवनकालमा समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा पुग्नेछौं ।

राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको व्यवस्थापनको प्रस्थान विन्दु के हो ?

संवैधानिक जटिलतालाई त्यसको व्याख्या गर्ने निकायले संवैधानिक रूपमै टुंग्याउला, त्यसको व्याख्या संविधानसंम्मत नै होला, ठीक व्याख्या होला भन्नेमा हामी आशावादी हुनैपर्छ । अब राजनीतिक जटिलताका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक रूपमै हल गर्ने निकाय र त्यसका स्टेकहोल्डरहरूले हल गर्लान् । कानुनी रूपमा भएका जटिलता कानुनको, विधिको परम्परा र प्रक्रियागत अभ्यासबाट सही रूपमा कानुनको दफाहरू हेरेर होलान्, राजनीतिक दलको मान्यता पाउने कुरामा नेकपाको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू रहेको समूहले मान्यता पाउँछ, त्यसलाई सम्बन्धित निकाय अर्थात निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ भन्नेमा म आशावादी छु । यदि कानुनको धज्जी उडेछ, विधि विधानको, नियमको धज्जी उडेछ र गलत व्याख्या भएछ भने लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सडक आन्दोलनको विकल्प हुनेछैन । त्यसतर्फ राजनीतिक कोर्ष अगाडि बढ्छ, सँगसँगै केन्द्रीय सदनमा, प्रदेश सदनमा र स्थानीय सदनहरूमा पनि आवाजहरू मुखरित हुनेछन् र त्यहाँबाट समेत यो कुरा सच्याउन पहल हुने छ । आजको आवश्यकता पनि यही हो ।

सडकबाट यो कोर्ष सच्चिन्छ र ?
कानुनको, संविधानको चिर हरण भयो, संविधानको सही व्याख्या भएन भने जनताको अदालतभन्दा ठूलो केही हुँदैन । सडक भनेको जनताको थलो हो जुनचाहिँ टेक्निकल पनि होइन, इलिगल पनि होइन, मेटालिगल हो । जुन संविधानमा लेखिएको हुँदैन तर त्यसले लेजिटिमेसी प्राप्त गर्छ । त्यही प्रक्रियाबाट अनताको अदालतबाट हामी सच्याउँछौं । जनताले राजा महाराजालाई त फाले भने बयलगाडामा विराजमानहरूलाई निकालेर फाल्नु कुन ठूलो कुरा हो र ?