एजेण्डा एमसीसीः सत्ता गठबन्धन विवादमा


दिपक निरौला भारद्वाज

काठमाडौं । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकामा कुनै फेरबदल भएन भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २७ मंसिरमा सकिने छ, जसले नयाँ नेतृत्व चुन्ने छ । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २८ गते संसद््को अधिवेशन बोलाइएको छ । यो संयोग मात्र नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।


उनीहरूका अनुसार एमसीसीको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद यही मंसिर २८ गते सकिँदैछ । अमेरिका र एमसीसीका अधिकारीहरूले अब अनुदान लिने नलिने निर्णय गर्न दबाब बढाएका छन् । पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताबारे संसद््ले निर्णय लिने वचन दिएका छन् ।
उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्न सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमत पनि गराइसकेका छन् ।


प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोत भन्छ, यो पटक संसद्को एक मात्र एजेण्डा एमसीसी हो । सकेसम्म छिट्टै पेस होस् भन्न चाहेका छौैं ।’ उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलोमा पुस ६÷७ सम्म संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय लिइसक्नेछ । तर, अझै एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा एकरूपता देखापरेको छैन ।


२८ गते संसद्बाट एमसीसीबारे पास गर्ने वा नगर्ने एउटा निर्णय लिने सरकारको तयारीका बीच सत्ता गठबन्धनभित्र दुई धार देखापरेको छ । जुन सोमबार संसदीय सुनुवाई समितिमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीको सुनुवाईका क्रममा प्रकट भयो ।


सुनुवाईका क्रममा सुरुमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै अ‍ेमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फको गल्तीका कारण एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिकसँग जोडेर हेरिएको बताए र एमसीसी समयमै पास नर्गदा नेपाललाई घाटा हुने तर्क गरे ।
‘यो विकास सहयोग हो, ग्रान्ट हो । यो ऋण होइन, ब्याज तिर्नु पर्दैन । संसद््बाट पास गर्ने प्रावधान कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि राखियो र त्यसमा नेपालको पनि पैसा परेको छ’ उनले थपे, ‘अन्य कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिकसँग जोड्नु केही हदसम्म गलत भएको उल्ल्ेख गर्दै उनले यसमा नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फको गल्ती भएको बताए ।
‘अमेरिकाले पनि गल्ती गरेको छ, रक्षा सहायकमन्त्रीले एमसीसी, इण्डो प्यासिफिकअन्तर्गत पर्छ भनिदिनुभयो । त्यसले अर्को भ्रम फैलिएको महसुस गर्न सकिन्छ’ प्रस्तावित राजदूत खत्रीले भने । र, एमसीसी सम्झौता, दलहरूबीच र देशभित्रको विवादमा अल्झिएको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘लिने हो भने प्रष्ट भने हुन्छ । नलिने हो भने प्रष्ट भने हुन्छ ।’
त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट फरक फरक धारणा समितिमा प्रस्तुत भए । माओवादी केन्द्रका सांसदले एमसीसी संशोधनविना पास हुन नसक्ने जिकिर गर्दै प्रस्तावित राजदूतलाई संशोधनका लागि पहल गर्न आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले एमसीसीका कारण नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने तर्क वाहियात रहेको उल्लेख गर्दै एमसीसी समयमै पास नगरे नेपालको बाह्य सम्बन्ध र बाह्य सहयोगमा असर पर्नसक्ने जिकिर गरे ।
‘एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भन्ने कुरा खण्डन हुनुपर्छ । सहायता हो भने संसद्बाट पारित किन गराउनुपर्ने ?’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको प्रश्न छ ।
संसद्बाट पास गराउनुपर्छ भन्ने प्रावधानले नै शंका उत्पान्न गराएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘ नेपालको कानुन बाझिए सम्झौता लागू हुने भनियो । यसो भनिएको हुनाले पनि एमसीसीमा केही न केही स्वार्थ छ, केही न केही रहस्य छ ।’ पछिल्लो समयमा नेपालमा एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायकमन्त्री आएर नेपाललाई एमसीसी पास गर्न दबाब दिएको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘विकास सहायता नलिने भन्ने कुरै होइन । त्यस कारण एमसीसी लिनुअघि करेक्सन जरुरी छ । यसमा यहाँ (प्रस्तावित राजदूत)ले भूमिका खेल्नुहोला ।’

माओवादी सांसद गुरुङलगत्तै बोलेका नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी समयमै पास हुनुपर्ने बताइन् । अन्यथा नेपालले अहिलेसम्म गरेको लगानी खेर जाने, नेपालको बाह्य सम्बन्ध र आर्थिक साहायतामा असर पर्ने बताइन् ।


‘माननीय देव गुरुङले आफ्ना कुरा त राख्नुभयो तर डकुमेन्टले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ । सतही टिप्पणीले विरोध गर्न हुन्न । एमसीसीको समयसीमा तोकिएको छ । यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ’ सचेतक भुसालले भनिन् ।

एमसीसीबारे नेपालले लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘एमसीसीको एक्टमा धेरै सूचना बाहिर नगएकाले पनि कतिपयमा भ्रम परेको छ ।’ सचेतक भुसालले समयमै एमसीसी पास नगर्दा के हुन्छ ? भन्ने विषयमा स्पष्ट गरिदिन प्रस्तावित राजदूत खत्रीलाई आग्रह गरिन् ।


कांग्रेसकै सांसद भीमसेनदास प्रधानले एमसीसी परियोजना ल्याउँदा नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नु वाहियात तर्क भएको बताए ।


‘यसै पनि नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा वाहियात हो । किनभने नेपालमा अन्य देशको सेना राख्न न भारतले दिन्छ न चीनले । यो कोणबाट नेपाल सेफ छ जस्तो लाग्छ । त्यस कारण अब यस (एमसीसी)लाई अगाडि बढाउन यहाँ (प्रस्तावत राजदूत)ले भूमिका खेल्नुपर्छ’ प्रधानले भने ।
एमसीसीमा राजनीति गर्दा राजनीतिक स्वार्थ पूरा भए पनि त्यसले अमेरिकासँगको सम्बन्ध कस्तो असर पर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अमेरिकाले आक्रमण गर्न यहाँ सेना राख्नै पर्दैन । उसको स्वार्थमा असर प¥यो भने सीधै हान्न सक्छ ।’


नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाईमा एमसीसीबारे छलफल हुन आवश्यक नरहेको बताए ।

‘यहाँ प्रस्तावित राजदूत)ले एमसीसीबारे कुरा नराखेको भए हुन्थ्यो । किनभने राजदूतले सरकारले यसो गर भन्दा गर्ने मात्रै हो । तथापि यहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो’ एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले भने ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद थापाले राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने र त्यस विषयमा छुट्टै छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।


‘यो (संसदीय सुनुवाई समिति) राजदूतको योग्यता, क्षमता र कार्ययोजना परीक्षण गर्ने थलो हो ’ थापाले थपिन्, ‘परराष्ट्र नीतिमा किन राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन ? कस्तो सहयोग लिने र कस्तो नलिने भन्नेमा किन राष्ट्रिय सहमति हुँदैन ? परराष्ट्र नीति किन पार्टीको पनि केही व्यक्तिको अनुसार हुन्छ ? यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सुमनराज प्याकुरेलले भने एमसीसीबारे सरकारको धारणा माग गरे । ‘प्रस्तावित राजदूतले यहाँ सरकारको धारणा राख्नुपर्ने हो । यहाँ (प्रस्तावित राजदूत) ले एमसीसीबारे राम्रो व्याख्या गरिदिनुभयो । सरकारको धारणा यही हो कि के हो ?’ प्याकुरेलले प्रश्न गरे । एमसीसीबारे सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतसँग जवाफ माग गरे पनि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले हस्तक्षेप गरे । उनले ‘एमसीसी सरकार सरकारबीचको कुरा भएको’ उल्लेख गर्दा यसबारे उठेका विषयमा नबोल्न प्रस्तावित राजदूतलाई आग्रह गरे ।