संगठनको एघारौं राष्ट्रिय अधिवेशन र भावी कार्यदिशा


पुण्य प्रसाद ढकाल

कर्मचारीले देशको लोकतान्त्रिक संघर्षहरूमा पटक पटक गरेको सहभागिता र योगदानले नेपाली लोकतान्त्रिक समाजमा कर्मचारी बर्गको मर्यादित स्थान रहेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ट्रेड युनियन अधिकार आधारभूत मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिने हुनाले पेशागत सङ्गठनहरूले आफ्नो पेशागत वा वर्गीय स्वार्थको संरक्षण गर्न पाउँछन ।
निजामती कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो भन्ने कुरालाई दुनियाँमा स्वीकार गरिएको छ । राज्यसञ्चालकको क्रममा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने साधन निजामती प्रशासन नै हो । यसैले निजामती प्रशासनलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्न सकिदैन । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले आम कर्मचारीहरूका आफ्ना काम, कर्तव्य र दायित्वप्रति बफादार रही पेसागत हकहितको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, प्रभावकारी एवं गतिशील बनाई नागरिकमैत्री प्रशासन मार्फत सुशासन कायम गर्न, निजामती कर्मचारीहरूमा जनसेवाको भावना विकसित गरी गरिमामय र सम्मानित सेवाको रुपमा विकसित गराउनु आजको आवश्यकता हो । यति मात्र होइन, श्रमिक तथा श्रमजीवी पेशाकर्मी पक्षीय युनियन आन्दोलन तथा पेशागत आन्दोलनको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने कार्यमा योगदान गरी श्रमिक र श्रमजीवी पक्षीय शासन प्रणाली र वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको लागि योगदान गर्ने मूल उद्देश्य राखी स्थापित निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील पेशागत क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पेशागत हकहित एवं अधिकारको अतिरिक्त प्रभावकारी जनसेवा प्रवाह, व्यवस्थित र मर्यादित टेड युनियनको पक्षमा विगत ३१ वर्षदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । मानव अधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति र सुशासनको पक्षमा आफ्ना विधि र व्यवहार प्रकट गर्दै आएको निजामती कर्मचारीहरूको पहिलो राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन आफ्ना पेशागत हक, अधिकारको घेराभित्र मात्र सीमित नरही राष्ट्र रूपान्तरणका सवालमा जनचाहना अनुसार निरंकुश शासन प्रणाली विरुद्ध एवं लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र शान्तिको पक्षमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।ट्रेड
२०४७ बैशाख ७ गते स्थापित “संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान– राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन, हाम्रो अभियान” भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको “एघारौं राष्ट्रिय अधिवेशन” २०७८ फागुन २८–३० गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । ११ औं राष्ट्रिय आधिवेशन “सांगठनिक प्रतिवेदन” र “आर्थिक प्रतिवेदन” सुझाव सहित पारित भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा समुद्घाटन गरिएको उक्त अधिवेशनमा ७७ जिल्ला, ३८ विभागीय कार्य समितिका ८९८ जना प्रतिनिधि, विभिन्न विदेशी मुलुकका भाइचारा संगठनका विशेष अतिथिको प्रतिनिधित्व रहेकोे थियो । ११औ राष्ट्रिय अधिवेशनबाट लेखनाथ कोइरालाको अध्यक्षतामा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति, ५ सदस्यीय लेखापरीक्षण आयोग, ७ सदस्यीय अनुशासन आयोग, ७ सदस्यीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय परिषद् सदस्य सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित हुनु भएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ र निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११७ (क) ले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको परिभाषा गरि निजामती ट्रेड युनियनको अधिकार तथा जिम्मेवारी र कार्य क्षेत्र निम्न अनुसार गरेको पाईन्छ ः–
ज्ञ। कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, बृत्ति विकास, जीउज्यानको सुरक्षा, व्यवसायीक सुरक्षा जस्ता कर्मचारीको हक हित सम्बन्धी बिषयमा सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी गर्ने (नि.से.नियमाबलीको नियम ११७– क १४)
द्द। कर्मचारीसम्बद्ध अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु संग सञ्जालको निर्माण र प्रतिनिधित्व । (नि.से.ऐन दफा ५३–४ ग) गर्ने ।
घ। निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग पु¥याउने । (नि.से.ऐन दफा ५३–४क)
द्ध। निजामती कर्मचारीको भेला, तालिम, प्रशिक्षण गोष्ठी लगायतका रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक कार्यहरु सञ्चालन गर्ने । (नि.से.ऐन दफा ५३–४ ख)
छ। निजामती सेवासंग सम्बन्धीत कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले मागेको अवस्थामा सल्लाह तथा सुझाव प्रदान गर्ने । (नि.से.ऐन दफा ५३–५)
ट। निजामती कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा निजामती कर्मचारीहरूको संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने । (नि.से.ऐन दफा ५२–)
समस्याहरुः
निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी ट्रेड युनियन संबन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेतापनि तदअनुसार ट्रेड युनियन परिचालन हुन नसक्दा निजामती प्रशासनमा कर्मचारी संगठनका कतिपय नकारात्मक गतिविधिहरुमा अंकुश लगाउनु पर्ने मागहरुपनि आउन थालेका छन, जुन मुख्य रुपमा निम्न देखिन्छन् ः–
ज्ञ। कर्मचारीहरु राजनैतिक रुपमा विभाजित हुँदा सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको गुनासोहरु आउन थालेका छन् ।
द्द। कर्मचारी राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्वको निमित्त स्थापना गरिने भएकोमा र संगठनको अधिकारले आम नागरिक भन्दा आफ्नोे हितसाध्यमा केन्द्रीत हुने प्रवृत्तिले सुधार प्रणालीमा अवरोधको सृजना हुने र अनुशासन प्रणालीको उल्लङ्घन हुने अवस्था आइरहेको महसुस भएको छ
घ। निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित भएको कारणले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव परेको ⁄ पार्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
द्ध। निजामती सेवा ऐन अनुसार राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई उनीहरुको कार्यक्षेत्र अनुकुल स्थानमा सरुवा गरिदिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा ट्रेड युनियनहरु सरुवा गर्ने निकायको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।
छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन पदीय उत्तरदायित्व वहन गर्न नपर्ने शक्ति केन्द्रका रुपमा विकसित हुंदै गएकाले संगठनको कार्य सम्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र अनुशासन कायम गर्न कठिनाई पर्न गएको छ ।
ट। नियमावलीको दफा ११७ (क) उपदफा १ मा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा जस्ता कुरा उल्लेख गरिएतापनि तलव तथा अन्य सुविधा उल्लेख नगरिदा ट्रेड युनियन अभ्यासको मुख्य विषय तलव पारश्रमिक सम्बन्धमा सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने नपाउने द्विविधा देखिन्छ ।
ठ। नियमावलीमा कुन विषयमा सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसंग उल्लेख नगरिदा अन्यौल एवं भ्रम सृजना भएको छ ।
ड। निजामती सेवामा दैनिक ज्यालादारी, करारका कर्मचारीहरु पनि कार्यरत रहेका र ती कर्मचारीहरु निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन सक्ने वा नसक्ने अन्यौलताले सरकारी सेवामा दुइथरी ट्रेड युनियन अभ्यासको अवस्था छ ।
ढ। आधिारिक ट्रेड युनियनले सदस्यहरुबाट शुल्क उठाउने व्यवस्था नहुदा सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुनु पर्ने अवस्था बनेको छ, जसले ट्रेड युनियन आफ्ना सदस्य प्रतिको जिम्मेवारी कम गराउने अवस्था आउन सक्दछ।
चुनौती
ज्ञ। आगामी दिनमा निजामती सेवालाई तटस्थ, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाई सेवाग्राहीमा प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सबै क्षेत्रबाट पहल र प्रयास गरिनु।
द्द। कार्यशैली, व्यवहार र बोलिवचनमा सबै सेवा÷ समूह ÷उपसमूहमा कार्यरत नीति निर्माण तहदेखि कार्यालय सहयोगी सम्मबाट संस्करण निर्माण गरिनु।
घ। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको निजामती कर्मचारी जनशक्ति अझबढी विश्वासयोग्य, भरोसा गर्न लायक र सेवा मैत्री भएको अनुभुती दिलाउन।
माथि उल्लेखीत मूख्य समस्यालाई सामना गर्ने गरि निम्न विविध प्रस्तावहरु पारित गरेको छ
ज्ञ। नेपालको निजामती प्रशासनको स्वरुप श्रेणीगत वा तहगत प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्ने,
द्द। निजामती कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा वृत्ति विकास र अवकासपछिको सामाजिक सुरक्षा, सेवाप्रवाहमा सुधारको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने, विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने, संंघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई जोड्ने गरी सङ्गठनले दिएको सुझाव समावेश गरी यथाशिघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानिय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दवाव दिने,
घ। नागरिक सेवालाई प्रभावकारी वनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो प्रतिवद्धता जनाउने,
द्ध। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित सेवा प्रवाहमा जोड दिने,
छ। सदस्यता नविकरणसँग कर्मचारी कल्याण कोष योजनालाई व्यवस्थित गर्दै संगठनको सदस्यता वृद्धि, सबै कार्यालयहरुमा प्रारम्भिक कार्य समिति, ७५३ स्थानीय तहमा पालिका कार्य समिति, प्रदेश मन्त्रालयहरुमा प्रदेश मन्त्रालय कार्य समिति र उपत्यका सहित आठवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्य समिति गठन गर्ने,
ट। ट्रेड युनियन अधिकार, समायोजनबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको गुुनासो सम्बोधन,
ठ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध गर्ने,
ड। सङ्गठनले आफ्नो ख्क्ष्क्क्ष्इल्, ःक्ष्क्क्क्ष्इल्, न्इब्ी सहितको ३ वर्षे कार्यकालमा सम्पन्न गर्न सकिने अल्पकालिन र सो भन्दा वढी समयमा सम्पादन हुने कार्यका लागि दीर्घकालिन योजना तयार गरी कामहरुलाई व्यवस्थित गर्ने,
ढ। निजामती कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा वृत्ति विकास र अवकासपछिको सामाजिक सुरक्षा, सेवाप्रवाहमा सुधारको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने, विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने, संंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई जोड्ने गरी सङ्गठनले दिएको सुझाव समावेश गरी यथाशिघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दवाव दिने,
ज्ञण्। राजनीति र प्रशासन बीचको अन्तरसम्बन्ध,निजामती सेवाका अवसर र चुनौतीहरू,कर्मचारी समायोजनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू,
ज्ञज्ञ। सरकारी कार्यालयहरु साविकका विकास समिति र स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका समस्या,
ज्ञद्द। असल कार्यसंस्कृति निर्माणको मार्गचित्र,निजामती सेवा सुदृढीकरणका लागि गरिनु पर्ने उपायहरू,
ज्ञघ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत अनुकुल हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने,
ज्ञद्ध। राष्ट्रसेवक सहकारीहरु स्थापना गर्न बाँकी रहेका ९ जिल्लाहरुमा यथाशिघ्र सहकारी स्थापना गरी केन्द्रीय संघ स्थापना गर्ने
ज्ञछ। निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी वनाउन सम्मानजनक रुपमा जीवन निर्वाह, योग्य तलव सुविधा, योग्यता, क्षमता अनुरुपको जिम्मेवारी र वृत्ति विकासको अवसर, अवकास पछिको सामाजिक सुरक्षामा सुधार गरी श्रम वजारका मेघावी तथा उत्कृष्ट जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आर्कषण गर्ने कार्ययोजना ल्याउन सुझाव प्रस्तुत गर्ने,
ज्ञट। कर्मचारीहरूको कार्यस्थलमा हुने आक्रमण तथा दुव्र्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न कडा कानूनी व्यवस्थाका साथै स्पष्ट कार्ययोजना सहित सरकारसँग सुझाव पेश गर्ने,
ज्ञठ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने,
ज्ञड। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनको अनुभव र सिकाईबाट नेपालको ट्रेड युनियन संस्कृतिलाई मजवुत र संगठनको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठनसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने,
ज्ञढ। निजामती अस्पतालबाट दिईदै आएको कर्मचारी उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाई क्रमशः सबै प्रदेश र जिल्लास्तरमा अस्पताल स्थापना गरी कर्मचारीहरूको लागि छुटै सेवा यूनिट मार्फत २४ घण्टा निःशुल्क सेवा उपलव्ध गर्नुपर्ने,
द्दण्। “जहाँ शासन त्यहाँ ट्रेड युनियन” भन्ने मूलध्येय लिई तीनै तहका कर्मचारीहरूको सहभागिता हुने गरी संघीयत संरचनाको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशिघ्र गराउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने,
द्दज्ञ। सेवा प्रवाहका अतिरिक्त नागरिकहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, विपद्मा उद्वार तथा राहत व्यवस्थापन, वृहद् स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, खाद्य तथा लत्ता कपडा वितरण, वृृक्षारोपण, लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन जस्ता रचनात्मक कार्यक्रम मार्फत नागरिकसँग कर्मचारी संगठन अभियानलाई अझ उचाई प्रदान गर्ने,
द्दद्द। नेपालको संविधानको धारा १५५ र १६१ को व्यवस्था अनुरुप न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकिल समूहका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्वन्धी ऐन जारी गर्न र स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्र न्यायाधिशहरुको नियुक्ति गरिनु पर्ने,
द्दघ। वन तथा भू–संरक्षण विभाग अन्तर्गत विविध सेवाको सशस्त्र वन रक्षक कर्मचारीहरूको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (२), (३) बमोजिम २०६५ देखि वढुवा भएका कर्मचारीको यथाशिघ्र पदस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने ।
सुझावहरुः
निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले स्पष्ट रुपमा ट्रेड युनियन सक्षम कर्मचारी यूनियनबाट नै राज्यले चाहेजस्तो कर्मचारीको हित प्रवद्र्धनका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । यसका लागी निम्न सुधारका प्रयासहरु आवश्यक देखिन्छन्ः
ज्ञ। कर्मचारी सम्बन्ध समितिलाई कृयाशील गराई निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी सम्बन्ध विषयहरुमा नियमित छलफल गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
द्द। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भई विधिवत कार्यसञ्चालन भइरहेको वर्तमान अवस्था ट्रेड युनियनले आफूलाई प्राप्त कानूनी अधिकारको संयमता पूर्वक प्रयोग गर्ने र व्यक्तिगत विषयमा भन्दा नीतिगत विषयमा केन्द्रीत हुने ।
घ। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले गर्ने सामुहिक सौदावाजीका विषयलाई प्रष्टपारी उक्त विषयमा सामाजिक संवादको प्रकृयालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
द्ध। सरकारले कर्मचारीको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व प्रति जिम्मेवार रही पेशागत हितको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्न ट्रेड युनियन संग सहकार्य गर्नु पर्दछ ।
छ। निजामती कर्मचारीहरूमा जन सेवाको भावना विकास गरी निजामति सेवालाई गरिमामय र सम्मानित सेवाको रुपमा विकास गरी ऋजबलनभ ब्नभलत मा रुपान्तरण गराउन ट्रेड युनियनहरू परिचालन गरिनु पर्ने।
ट। ट्रेड युनियनहरू पनि दलीय स्वार्थका राजनीतिबाट टाढा रहने तर आमजनताको लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय र सुख उन्नतीको प्रवद्र्धन हुने कार्यमा प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ ।
ठ। आधिकारिक ट्रेड यूनियनले आफना पदाधिकारी र अन्य राष्ट्रिय स्तरका निजामती ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरुलाई कानूनले तोकेको जिम्मेवारी वहन गर्न प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ ।
ड कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूमा राजनीतिक दलहरूको पृष्ठपोषण नभई राज्यप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने अनुभूति दिन राजनीतिक दलहरूबाट स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
ढ। आधिकारिक ट्रेड यूनियनले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आचार संहिता निर्माण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ ।
ज्ञण्। ट्रेड युनियनहरुको सञ्चालन खासगरी आधिकारिक ट्रेड युनियन सञ्चालनमा राज्यमाथिको आर्थिक निर्भरता अन्त्य गर्ने, सरकारी सुविधाले ट्रेड यूनियनहरुको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पर्न सक्ने हुनाले ट्रेड युनियन आफैले आफ्नो स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्थाका साथै ऐनको व्यवस्था अनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियन कोषको स्थापना गरी सोही कोषबाट परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
संगठनको यस अधिवेशनले सिंगो निजामती प्रशासनलाई मार्गदशन गर्ने गरि सम्पन्न भएको आम महसुस हुन पुगेको छ । पारित नीतिहरुलाई सर्वसम्वत निर्वाचित कार्य समितिले आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत महत्वपुर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा एवं आस लिन सकिन्छ ।