स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेलको संशयता


पुण्य प्रसाद ढकाल

संघीय शासन प्रणाली अपनाएको हाम्रो मुलुकको स्थानीय तहको लागि दोश्रो पटकको निर्वाचन द्दण्ठढ बैशाख ३० गते एकैपटक हुन गईरहेको छ।प्रजातन्त्रमा जनतासंग मत बुझन जाने नैसर्गीक अधिकार राजनैतिक दलहरुको रहेको छ।गत द्दण्ठठ पौष ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरि आम निर्वाचन गर्ने कार्यलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत गरेको अवस्था छ।निर्वाचनमा जनताको मत बुझ्ने कुरा र सम्बन्धित सरकार संचालक दलहरुले आफुले प्राप्त जिम्मेवारीको कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ। गणतन्त्र पछिको दोश्रो स्थानीय तहको सरकार संचालनको दायित्व सुम्पने उद्देश्यका साथ जनप्रतिनिधीहरुको छनौट कार्य यस निर्वाचनबाट हुदैंछ।गत निर्वाचनमा विश्वास गरी दिएको जनमतको समीक्षा सहित यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न हुन गईरहेको छ।गत निर्वाचनमा प्राप्त मतको सदुपयोग हुन सक्यो सकेन? जनताका ईच्छा आकांक्षा र अभिरुची अनुरुपका कार्य सम्पादन हुन सके सकेनन? र सम्बन्धित राजनैतिक दलहरुबाट प्रतिवद्धता जनाएअनुसारका घोषणा पत्रका लक्ष्य पुरा हुन सके नसकेको लगायतका विषयमा जनताले फैसला गर्ने भएकाले यस पटकको निर्वाचन आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ।
यस निर्वाचनमा राजनैतिक ध्रुविकरण तिव्र रुपमा बढिरहेको छ।सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनाएको गठबन्धन सरकार र प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेका बीच हुने निर्वाचन टक्करले के परिणाम ल्याउने भन्ने विषयमा राजनैतीक दल, बौद्धिक जगत र सर्वसाधारणमा आ–आफ्नै तर्क वितर्कहरु प्रस्तुत भईरहेका छन्।एकातिर गठबन्धको प्रमुख पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा गठबन्धनको तालमेल गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने हठ्ठीतर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने उनकै पार्टीका अन्य केही नेताहरु गठबन्धन दलहरु र तिनीहरुसंगको तालमेलले नेपाली काँग्रेसको यथार्थ जनमतको अवस्था बुझ्न नसकिने भएकाले तालमेल नगरी निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अर्को तर्फ गठबन्धनका दलहरु नेकपा माओबादी, नेकपा एसमाजबादी र जसपाका नेताहरु भने चौबिसै घण्टा नेपाली काँग्रेसका सभापतिको ढोकामा सास्टाङ्ग दण्डवतका साथ गठबन्धन र तालमेलको डोरी नचुडियोस भनेर विन्तिभाउ गरिरहेका छन्। यता नेकपा एमालेको २०७८ चैत्र ९र १० गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको दोश्रो बैठकमा गठबन्धन दलहरुको तालमेल भएमा चालिस प्रतिशत र एक्ला एक्लै निर्वाचनमा गए ६५ प्रतिशत जनमत आफ्नो पक्षमा आउने आंकलन गरिरहेका छन्।

तालमेल र त्यसको परिणाम


परमादेशबाट निर्माण भएको सरकारको एउटैमात्र उद्देश्य निर्वाचनबाट पुनःसत्तामा हैकम चलाईरहने देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफुले प्राप्त गरेको विगत चुनावको जनमत पार्टी भित्रका एजेण्डाहरुका कारण जनतासंग गरिएका बाचाबन्धनहरुलाई केही उपलब्धी मुलक बनाई विकाश र समृद्धिको जग तयार गरिएकाले त्यहि विरासत थाम्ने गरि पुनःवहुमत सहितको एकल सरकारको अपेक्षा सहित जनतासंग मत माग्ने कार्यलाई अगाडि बढाईरहेको छ।यहाँ जनताको अभिव्यक्त मतलाई बुझ्दा र विश्लेषण गर्दा तत्कालिन नेकपाको सरकारको नेतृत्वकर्ता केपि शर्मा ओलीले छोटो समयमा गरेका कार्यले जनताको मन छुने कार्य अगाडी बढाएको र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय आंकाक्षा पुरा गर्न एकमात्र नेता र पाटी भनेकै नेकपा एमाले मात्रै हो भन्ने बलियो जनमत बन्दै गएको देखिन्छ।उता एमालेले गठबन्धन पाटी भित्रकै केन्द्रिय देखि स्थानीय तहका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधीमा पूर्व र वर्तमान सांसद, पालिका प्रमुख, पालिका अध्यक्ष समेत आफ्नो पार्टीमा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा प्रवेश गराईरहेकाले गठबन्धनका दलहरु र सरकार सञ्चालनको प्रमुख पार्टी नेपाली काँग्रेस समेत अत्तालिरहेको दृश्य सार्वजनीक भईरहेको छ।
तालमेल, गठबन्धन एवं समन्वय हुनु नराम्रो होईन तर यी कार्यहरु केका लागि? र किन? भन्ने प्रश्न पाटी भित्रै र बाह्यरुपमा जनमत सार्वजनिक भईरहेका छन्।कमजोर पक्ष अरुसंगको बैशाकि टेकी तालमेल गर्ने अवधारणा राख्दछ भने केही बलियो छु भन्नेले आफ्नो हैसियत जनतासंग के कस्तो रहेछ भनि बुझ्ने प्रयास गरेको पाईन्छ।तालमेल नगरी निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो पार्टिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्थाले पनि खास गरी नेकपा माओवादी र भर्खरै जन्मिएको नेकपा एस पार्टीलाई रातोदिन सताईरहेको देखिन्छ र यी दुबै दलका प्रमुख नेताहरु कहिले शेरबहादुर देउवालाई धम्क्याउछन् त कहिले फकाउछन्। यहि दोहोरो चरित्रका कारण काग्रेस सभापति पनि माओवादी र नेकपा एससँग झस्किएका त छन् तर एमाले प्रति जनता र भैरहेका जनप्रतिनिधिको प्रवेश लहरले एकलौटी पार्छ की भनि चिन्ता समेत गरेको देखिन्छ।यि दुबै परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा मुलुकमा दुई पार्टी वा बहु पार्टी हुने भन्ने बहस तिव्र रुपमा रहेको छ।

दुई पार्टी वा बहुपार्टी अवस्था


प्रजातन्त्रमा विचारका आधारमा पार्टीहरु निर्माण हुने क्रम रहेको पाईन्छ। विश्वमा दुई प्रमुख विचार पुँजीवादी र समाजवादी रहेका छन्।पुँजीवादी विचार लिएका मुलुकमा पुँजीवादी भित्रबाटै जन्मिएको अर्को राजनैतिक पार्टीले विभिन्न रुपमा नेतृत्व गरिरहेको पाईन्छ भने समाजवादी विचार अपनाएका मुलुकका एकल पार्टीद्धारा मुलुकी बाग्डोर सम्हालेको पाईन्छ। यद्यपी समाजवादी विचार अपनाएको हाम्रो मुलुकमा नेकपा एमालेले तत्कालिन पार्टी महासचिव मदन कुमार भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलिय जनबादको नयाँ नमूना (ःयमभ)िसिद्धान्त बनाई शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पटक पटक गरेको पाईन्छ । नेपालमा दुई विचारका प्रमुख दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस नै रहेका हुनेछन् ।यदि यी दुई पार्टीले यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल नगरेको अवस्थामा। के यो संभव छ? यसमा गहिरो विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
स्थिर सरकारका लागि बहुमत सहितको सरकार निर्माण आवश्यक ठानिन्छ ।यद्यपी २०१५,२०४८, २०५६, २०६४ र २०७४ का आम निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीहरुलाई पुग्दो र बलियो बहुमत सहितको जनमत प्राप्त नभएको होईन ।तर दलका नेतामा रहेको चरित्र र केही समयसम्म बनिरहेको नेतृत्वसंग कुर्न नसक्ने स्वभावका कारण एवं चरम स्वार्थ र महत्वाकांक्षाले अस्थिरता सदैव हुदै गएको ईतिहास नेपालको राजनीतिमा छ ।यस पटक सबै राजनीतिक दलहरु एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जान तयार हुन्छन त? राजनीतिक दलहरु खास गरी एमाले र नेपाली काँग्रेस मा यो संभव छ तर नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा यस परिस्थितिमा पछी हट्न खोजिरहेको अवस्था उनका अभिब्यक्त विचारबाट बुझ्न सकिन्छ । अन्य पार्टी खास गरी नेकपा माओवादी भर्खरै नेकपा एमालेबाट चोईटिएर बनेको नेकपा एस र मद्येश केन्द्रित दलहरु गठबन्धन नगर्दा अस्तिस्व नै समाप्त हुने डर र त्रासमा रहेका छन् ।मुलुकले स्थिर राजनैतिक पद्धतिको खोजी गरेको हो भने विचारमा आवद्ध राजनैतिक दलहरु चाहे त्यो समाजवादी होस् चाहे पुँजीबादी एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । विश्वका विकसीत र सम्पन्न मुलुकमा दुई दलको बर्चश्व कायम छ र विगत लामो समयदेखि अभ्यास र प्रयोग गर्दै आएका छन् । तसर्थ यस पटकको स्थानिय तहको निर्वाचन दुई प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस एवं राष्ट्रका लागि दुई पार्टी पद्धतीमा मुलुक जाने नजाने भन्ने कोसेढुङ्गा बन्ने अबसर आएको प्रति सबैको ध्यान आकर्षित भएको देखिन्छ। समयमानै यस तर्फ विचार पुर्याइ सदैभरिको राजनैतिक अपशकुनको रडाकोको अन्त्य खोजिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।