नीति कार्यक्रम पास, जनतामा बजेटको आस र त्रास


काठमाडौं । सरकारले गत मंगलबार संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ । वार्षिक बजेट ल्याउनु भन्दा अघि राष्ट्रप्रमुख मार्फत संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नै पर्ने संवैधानिक परम्परा छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भनेको त्यो अवधि भित्र अवलम्बन एवं सम्पन्न गरिने कामको समुचित स्वरुप हो । यद्यपि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा एउटै कुरा दोहोरिँदै आएको अर्थ विज्ञहरूले बताएका छन् । पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई मिति नयाँ हालेर र केही कुराहरू हेरफेर गरेर वाचन गर्ने सिलसिला अहिले पनि जारी भैरहेको उनीहरूको तर्क छ । यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो सरकारले पहिल्यै ल्याएको नीति कार्यक्रम चोरी गरेर नयाँ बनाएको आफ्नो योजना कुनै नभएको बताउँदै नीति कार्यक्रम परम्परागत र आफ्नो नक्कल गरेको बताएको छ । तर उद्योगपतिहरूले भने यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने बताउँदै यसलाई सकारात्मक भनेका छन ।
प्रतिपक्षी दलको भनाई
त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रशस्त त्रुटि औंल्याउँदै तेलमा तारेको, चास्नीमा नडुबाएको जेरीजस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा रहेका भनाइका अर्थ र अन्तरवस्तुप्रति ध्यान नदिई वर्णमालाका अक्षरभित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय अशुद्धता, संगति नमिल्नु, अर्थ निस्किँदै ननिस्कने आधा वाक्य रहेको भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारलाई म्यादी सरकार भएको आरोप पनि लगाएका थिए । उनले आफूले हुम्लाको लिमी जाँदा इजाजत लिएको उल्लेख गर्दै अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियालाई शरणार्थी शिविरमा जान इजाजत दिनुपर्ने हो कि होइन ? इजाजत दिएको भने किन दिएको भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए । उपविदेशमन्त्री जिया गत शनिबार जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेकी थिइन् । त्यसैगरी नेकपा माओवादी (केन्द्र)का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी छुटाएको बताएका थिए ।
निष्कर्ष
स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आई सकेको तर तात्तातै रहेकोले यसको असर नीति कार्यक्रममा पनि परेको छ भने बजेटमा पनि पर्ने छ । किन भने मुलुक संकटबाट अघि बढिरहेको छ, जनतामा धेरै खालका समस्या छन, मध्यम स्तरका जनताको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ, महंगि र मूल्य बृद्धिले जनताको ढाड सेकाएको छ, चुलो बाल्न धौ धौ परिरहेको छ । रोजगारीको सृजना छैन, बेरोजगारी बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा जनताका आसा र अपेक्षाहरु असिमित छन । यहि बेला नीति कार्यक्रम पास भएर बजेट आएको छ । यो बजेटले जनताका आसा अपेक्षा भेटन सक्यो भने, जनताको हित गर्न सक्यो भने जनता निरास नहोलान । यदि त्यसो भएन कर्मकाण्डि मात्रै भयो भने त्यसले समग्रै मुलुकको आर्थिक अवस्था, जनताको जीवनस्तरमा नराम्रो असर गर्न सक्छ । त्यसले परिणाम ल्याउने भनेको जनताको विद्रोह नै हो, जनताको निरासा नै हो । यसमा राजनीतिक दल र सरकार गम्भिर बन्नैपर्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम संसदका दुबै सदनबाट हिजै पारित भैसकेको छ भने आज त्यसैका आधारमा बजेट आउने कार्यक्रम छ । बजेट जनताको हितमा आउँछ आउँदैन, कस्तो आउँछ त्यो भने हनै बाँकि रहेको छ । यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकले भने यो बर्ष संघिय निर्वाचन भएकोले पोपुलिष्ट बजेट नै आउने बताएका छन ।