बजेटले जनतामा आशा, कार्यान्वयन हुनेमा आशंका


काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले गत जेष्ठ १५ गते १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ । व्यवस्थापिका सांसदको दुबै सदनमा यसका बारेमा सांसदहरुले छलफल पनि गरिरहनुभएको छ । समग्रतामा हेर्दा, अर्थ विज्ञहरूको र उद्योग व्यवसायिहरूको प्रतिकृया सुन्दा बजेटले देश विकासको राम्रै लय समाएको बुझिएको छ । यो बजेटले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षकको तलब पन्ध्र प्रतिशतले बढाएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग ४ लेनको बनाउने, उद्योग सञ्चालन गर्न ५० बर्षका लागि सरकारी जग्गा भाडामा दिने, कृषकलाई पेन्सन दिने, बृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने र त्यसको समयावधि घटाएर ६८ वर्षमा झार्ने, काठमाडौं चितवन द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने, काठमाडौं तराई द्रुत मार्गलाई चाँडै निर्माण गर्न बजेटमा प्राथमिकता दिने, साना र ठूला उद्योगलाई सहुलियत कर्जा दिने, विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने, उद्योगको जग्गा हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग क्षेत्रलाई पीपीपी मोडलमा प्रवर्द्धन गर्ने, मासिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने, एक परिवार, एक विद्युतीय चुलोको व्यवस्था गर्ने, कृषि वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्नेदेखि नागरिकतासँगै प्यान कार्डको व्यवस्था जस्ता धेरै विषय बस्तु समेटेको छ । यसले यो बजेट सकारात्मक नै मान्नुपर्ने प्रतिकृया सबैले ब्यक्त्त गरेका छन । तर बजेट सुन्दर र सकारात्मक दिशामा फड्को मार्ने भनेर मात्र हुँदैन यसले लक्ष्य भेदन पनि गर्न सक्नुपर्छ अर्थात बजेट कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । नत्र बजेट जति राम्रो भए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भएको प्रतिकृया उद्योग ब्यावसायीले सँगै दिएका छन । किनकी नेपालमा राज नेता देखिएको छैन, राजनीति संस्कार देखिएको छैन, देश र जनतालागी काम गर्ने नेता भेटिन सकेको छैन भन्ने गुनासो एकातिर जनतामा व्याप्त छ भने अर्कोतिर कुल ग्राहस्थ उत्पादन र बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा बजेट कठिन हुने चुनौति त्यतिकै छ । यसर्थ बजेटमा सबै बर्ग,क्षेत्र र समुदायकालागी मात्र होइन बालकदेखि युवा हुँदै वृद्ध सम्मलाई राहत दिने थुप्रै कार्यक्रम समावेश गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन कृर्षि, पर्यटन, यातायात र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको छ । यो राम्रो कुरा हो तर बजेट आउनुभन्दा अगाडी नै महङ्गी र मूल्यवृद्धिले आकास छोएको छ । खाद्यान्न लगायत ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले न्यून आय भएका जनतालाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्था बनाएको छ । कतिपयलाई घरभाडा तिर्न र औषधि उपचार गर्न मुस्किल परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यस्तै अचाक्लि भाउ बढेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी र कुशासन न्यूनिकरण हुने खालका नयाँ कुनै कार्यक्रम आएका छैनन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने देखिन्छ ।

सरकारी तथ्यांङकले गरिबी घटेको, दक्षिण एशियामा सुखी देश बनेको दावी गरेको छ तर जनताको अवस्था भने कुनै फेरबदल छैन बरु झन गम्भिर बनिरहेको छ । यसले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति थप्ने देखिन्छ । नेपालमा गणतन्त्र आएको,ब्यवस्था परिबर्तन भएको १४ बर्ष पुगि सकेको छ, नेताहरुको जीवनस्तर फेरी सकेको छ तर जनताको जीवनस्तर अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । अहिले नेताहरु मालिक जस्ता भएका छन तर जनता दास जस्ता भएका छन । यो भने बडो विडम्वनाको बिषय हो, चिन्ता यहि नेर हो । अर्को नेताको घरयसी खर्च, विबाह खर्च, विदेश खर्चदेखि चुनाब खर्च सम्म ब्यापारीले चलाईदिने गरेका छन । अनि नेताले कसरी देश र जनताको हितमा काम गर्छ, अनि महङ्गी र मूल्यवृद्धि नभएर के हुन्छ ? अहिले हाम्रो मुलुकको राजनीतिमा भैरहेको गम्भिर समस्या नै यहिँनेर हो । जसले गर्दा मूल्यवृद्धि भएको छ,भ्रष्टाचार बढेको छ, ब्यापारीद्धारा राज्यको कर छलि भएको छ र गरिब जनताको ढाँड भाँचिएको छ । यसको अन्त्य नहुँदा सम्म र नेता नसुध्रिए सम्म जति सुकै राम्रो बजेट आए पनि न त त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्छ न त बजेटले गरिब जनताको जीवनस्तर नै बदल्न सक्छ ।

जनताले यो कुरा बुझेका छन्,सत्य पनि यहि हो । यसको अन्त्य हुनुपर्छ, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सहित सुशासन, दिगो शान्ति र समृद्धि हुनुपर्छ, कागजी गणतन्त्र र बजेट राम्रो भनेर मात्र हुँदैन । यसले जनताको मुहारमा क्रान्ति, मनमा शान्ति र जीवनस्तरमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै बजेटको औचित्य सावित हुन्छ । यसकालागि केहि समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । नेताको आचरण, सोच र ब्यबहार बदलिनुपर्छ नत्र गाह्रो छ ।