नेताको स्वार्थले मुलुकको स्वाधीनता संकटमा नपरोस्


काठमाडौं । सत्तामा आयो कि राष्ट्रहित विपरितका कुनै न कुनै स्क्यान्डल मच्चाउनै पर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले एसपीपी सम्झौता विवादमा तानिएका छन । यो विषय अहिले संसद्मा पनि विवाद र चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेख गरेको पन्चसिलको सिद्धान्त र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपालको आवद्धता काँग्रेसको चाहना हो भन्ने ढंगले काम गर्न खोजेर विवादमा आएका छन । देउवाको अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा एसपीपी सम्झौताको गृहकार्य भएको जस्तो देखिएको छ ।

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सैन्य साझेदारी नै हो । सैन्य साझेदारी सम्झौताका लागि अमेरिकाले नेपाललाई १० बुँदे मस्यौदा पठाएको सात वर्ष बितिसकेको रहेछ, तर यतिबेला मात्रै सार्वजनिक भएको छ । सम्झौता मस्यौदामा अमेरिकी सेना गाडी तथा हवाइजहाज सहित नेपालका कुनै पनि भागमा आएर अभ्यास गर्न पाउने उल्लेख छ । साथै नेपालमार्फत अरू कुनै देशमा जाने सुविधा पनि अमेरिकी सेनाले पाउने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । अमेरिकी सेनालाई सञ्चार उपकरण जडान गर्नका लागि तथा बसोबासका लागि नेपालले भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने, अमेरिकी सैन्य अभ्यास धेरैजसो नेपालको उच्च भूगोलमा हुने, सम्झौताका कुनै धारामा विवाद भएमा निरुपणका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायधिकरणमा जान वा मध्यस्थताका लागि तेस्रो पक्षको सहयोग लिन नमिल्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

जुन राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकताकोलागी घातक छ । त्यही कुरालाई विभिन्न छिद्रबाट र चोरबाटो प्रयोग गरेर विदेशीको हित हुने गरी काम गर्न खोज्नु राष्ट्रिय अपराध र राष्ट्रघात हो, यो जसले गरेको होस । हालै कांग्रेसका परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले सैन्य साझेदारसम्बन्धी अमेरिकी प्रस्ताव आएको स्वीकार गर्नुका पछाडि र उनले संसद्मा दिएको जवाफलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिका भ्रमणको क्रममा सैन्य साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अनुमान गरेरै सत्तारुढ दलका प्रधानमन्त्री देखि प्रमुख सचेतक सम्मले यो सम्झौता हुन सक्दैन भन्नेदेखि प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको यहि तयारीलाई ध्यान दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीको बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल भइरहने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखेका थिए ।

अर्को कुरा देउवाले अमेरीकामा गएर सैन्य सम्झौता गर्छन भन्ने कुरामा सत्यता किन छ भने देउवा र उनकि पत्नी आरजु देउवा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएसँग जोडिएको समाचार पहिले नै आएको छ । देउवा पत्नी डा. आरजु राणाको संलग्नता, खम्पा विद्रोहदेखि अन्य सन्दर्भ, सैन्य साझेदारी सम्झौताको मस्यौदामा भएका बुँदाहरू विश्लेषण गर्ने हो भने अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैन्य शक्ति तैनाथ गरेर चीनलाई विभाजन गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । विगतमा पनि अमेरिकाले नेपालमार्फत तिब्बतमा खम्बा विद्रोह गराएको थियो ।

अहिले त्यसैको पुर्नराबृत्तिका रूपमा यो सैन्य साझेदारीको प्रकृया अघि बढेको अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् । अर्को कुरा यो सम्झौता मस्यौदामा उल्लिखित बुँदाहरू नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरीत छन् । जुन कुरामा नेपालले सम्झौता गर्नै सक्दैन । फेरी अमेरीकाले यी बुँदामा हेरफेर गर्न मान्दैन भन्ने कुरा हालै अमेरिकी दुतावासबाट जारी भएको विज्ञप्तिले नै पुष्टि गरीसकेको छ । विगतमा एमसीसी सम्झौताको बेला पनि अमेरिकी दुताबासबाट यस्तै प्रकारको विज्ञप्ति आएको थियो । पछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले एमसीसी सम्झौताका लागि अनुरोध गरेको रहस्य खुल्यो । एसपीपी सम्झौताका लागि ०७२ सालमा नेपालको तर्फबाट अनुरोध गएको चर्चा यतिबेला संसद्मा चलेको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले हो वा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो भन्ने कुरामा जुहारी चले पनि यो आखिर नेपालले नै प्रस्ताब गरेको कुरा बाहिर आएको छ । आफ्नो पद र स्वार्थको लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने नेताहरुको बोली लरबरिएको छ ।


नेपालका स्वार्थी र लोभि नेतालाई आफ्नो सत्ता पनि बचाउनु पर्ने छ, सबै स्वार्थहरु पनि पुरा गर्नुपर्ने छ । त्यसैले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको स्वार्थ विपरित र देश र जनताको स्वार्थमा काम गरेर उनीहरुलाई हुने वाला केहि छैन । देश र जनता जहाँ जावस आफुलाई भए भयो भन्ने सोचकासाथ नेताहरु त्यसमा पनि काँग्रेसका नेताहरु अगाडि बढेका छन । यसले मुलुक फेरी द्वन्दमा जाने हो, मुलुकको स्वाधीनता नै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने सन्त्रास छाएको छ । किनकी यो सम्झौता चीनका विरुद्धमा छ । आजको चीन अमेरीका भन्दा कम शक्तिशाली छैन । उ सबै कुरामा महाशक्ति राष्ट बनि सकेको छ । त्यसैले उ आफ्नो सीमा जोडिएको देश, त्यसमाथि पनि नेपालमा अमेरिकी सैन्य अभ्यासलाई कुनै पनि हालतमा टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैन । यस्तो अवस्था समस्यामा पर्ने नेपाल नै हो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकारले बेलैमा होस पु¥याउनु अति आवश्यक छ ।