काँग्रेसको सरकारले जनतालाई राहत महशुस गराउन सकेन


काठमाडौं । संसदको आयु सकिँदै गएसँगै र सरकारले आगामी मंसिरको पहिलो साता प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चोटी गराउने गृहकार्य थालेको समाचार बाहिर आइसके पछि आम निर्वाचनको माहौल सुरु भए जस्तो देखिएको छ । यसैले होला सत्ताको मुख्य घटक ठुलो दल नेपाली काँग्रेस पार्टी भित्र आन्तरिक खटपट समेत सुनिन थालेको छ । किनकि निर्वाचन आएपछि काँग्रेसमा झगडा चर्किन्छ । अहिले शेखर र देउवा बिच न्यारनुर भएको सुनिँदै छ । यो उनीहरुका लागि अस्वभाविक हैन तर जनताका लागि चाँहि अस्वभाविक नै हो । उनीहरु जनताको हित गर्न देशको विकास गर्न सबै जुटेर सत्तामा गएका हुन । यस्तो अवस्थामा पदमा मात्रै बस्ने जनताका लागि केहि नगर्ने हो भने सत्तामा बस्नुको कुनै अर्थ छैन । यो कुरा काँग्रेसले राम्ररी बुझनु पर्छ ।

अर्को कुरा आगामी आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संसदले निर्वाचनमा उम्मेद्धार बन्नेको मापदण्ड समेत बनाउन थालेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्धारले धेरै ठाउँमा विजय हाँसिल गरेका कारण दलहरु झस्किएर स्वतन्त्र उम्मेद्धारका सन्दर्भमा यस्तो मापदण्ड चाहिन्छ भनेर स्नातक पास र सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने बनाएको छ । यो सबैकालागि हो भने ठिक छ नत्र दल र त्यसका नेता कार्यकर्तालाई लागु नहुने उनीहरुले चाँहि बुझाउनु नपर्ने अनि स्वतन्त्रलाई मात्र च्याप्न खोज्नु नियतमा खोट आउनु जस्तो देखिन्छ । त्यसैले जनचाहना अनुसार काम गर्न, अनुशासित बन्न र पारदर्शी बन्न दलका मूख्य नेता र त्यसको छत्रछाँयामा राज्यको विभिन्न निकायमा बसेर तर मार्नेहरुको पहिले योग्यता र सम्पति सार्वजनिक हुन आवश्यक छ । यसले पार्टीका नेताहरुलाई फाईदा हुने हो । पछिल्लो समय विभिन्न पेसा या व्यवसायका रहेर काम गरी चर्चा ब्यत्तिहरु स्वतन्त्र व्यत्तिको रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर सुरु भएको छ । यसरी घोषणा गर्नेहरूले स्वतन्त्र नाम दिएका छन् ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सफलता हासिल गरेकै कारण यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरूको लहर चलेको हो । पार्टीबाट भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अघि बढ्दा जित्न सहज हुन्छ भन्ने बुझाइ रहेको छ । यसपटकको स्थानीय निर्वाचनले त्यसलाई पुष्टि पनि गर्न खोजेकै छ । तर सबै स्वतन्त्रले मात्रै जित्ने भन्ने कुरा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा हुँदैन । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेद्धार बन्ने कुराले दलका नेताहरु चिन्तित हुनुभन्दा जनता हामीसँग वाक्क भएका छन अब जनताको हितमा काम गर्न सकिएन भने हाम्रो अवस्था र राजनीतिक भविष्य ज्यादै कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा सबै दलका मूख्य नेताहरुले बुझनु जरुरी छ । त्यतिमात्रै होइन यो देउवा सरकारले महँगी, भ्रष्टाचार र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन आयको छ, राष्ट्रहितविपरीत आएको सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित एसपीपी सम्झौतालगायतले कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । यसले काँग्रेस र उसको साथमा चढेका अन्य सत्तारुढ दलहरुले बहुदै ख्याल गर्नुपर्छ । किनकि सर्वभौमसत्ता र स्वाधिनतामा आउने आँच नेपाली जनताकालागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यहि एसपीपीमा सत्तागठबन्धनमा फरक मत र विरोध आयो बामपन्थी दलले विरोध गरे भने सत्तागठबन्धका मुख्य शक्ति नेपाली ढुलमुले भएर बस्यो । यसले कांग्रेसप्रति सत्तागठबन्धन, प्रतिपक्ष लगाएत जनताको असहमति र असन्तुष्टीहरु बढ्न थालेका छन् ।

यसले सत्ता गठबन्धन ढल्न सक्ने देखिन्छ । एसपीपी कार्यान्वयन गर्ने या खारेज गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारको हातमा भएकोले पनि सत्तागठबन्धनमा निक्कै जटिलता अहिले छ । यसलाई देउवा सरकारले उत्तजना र अहंकारमा हैन विवेक र संयमताका साथ सबैको सल्लाहा सहमति अनुसार देश र जनताको हित काम गर्नुपर्छ । नत्र अवस्था गम्भिर बन्न सक्ने देखिन्छ ।


विमानस्थलको काम तीन जना जाउ

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताहरू हिजो निर्माणाधिन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरिक्षण गरेर फर्केका छन् । सो अवसरमा नेताहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका थिए । निर्माणाधिन विमानस्थलको अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको बताए भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए ।

यो विमानस्थल समयमै निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभए करोडौँको लगानी अलपत्र पर्ने र फास्ट ट्र्याकको औचित्य पुष्टि नहुने उनको तर्क थियो । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पुर्बप्रधानमन्त्री माधव नेपालले सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल निर्माणमा रोक नलगाएको भन्दै सर्वोच्चको पूर्ण पाठ हेर्दा वातावरण र पूर्वाधार विकासबिच सन्तुलन कायम गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने देखिएको बताएका थिए ।