तपाई मन्त्री भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका काम कसरी गरिरहनु भएको छ ?

यो तीन वटा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण जस्ता वृहत क्षेत्र ओगटेको, त्यसमा पनि जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने कामहरू गर्ने मन्त्रालय हो । यसमा यि तीनवटै एक अर्कामा अन्तर्निहित रहेको र यसलाई राम्ररी हेर्दा समग्र देशको चित्र कस्तो छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुने भएकोले यसको महत्व बढ्ता छ । तर यसलाई राम्ररी नचिन्दा यसको प्रभावकारिता घटेको मैले पाएँ । म यो मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अगाडी यो मन्त्रालय ओझेलमा परेको, यसमा कसैको ध्यानै नजाने भैरहेको रहेछ । काम जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने विशाल भएको तर नगरिएको रहेछ । त्यतिमात्र होइन यो मन्त्रालय समग्र देशको विकास, सुशासन र राजश्व वृद्धिका लागि पनि आवश्यक भएको मैले पाएँ । तर यसमा जुन गतिमा, जुन योजनाका साथ काम हुनुपर्ने हो त्यसरी नभएकोले यो मन्त्रालय छाँयामा परेको रहेछ । यो कुरालाई मैले बुझेर यो मन्त्रालय अन्तर्गतका यि तीनवटै क्षेत्रलाई सँगसँगै व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ भन्ने सोच र योजनाकासाथ म सहित मन्त्रालयको सिंगो टिम अगाडि बढिरहेका छौं । त्यही अनुसार कामहरू पनि भैरहेका छन । कतिपय परिणाममुखी पनि छन्, कतिपयको परिणाम आईसकेको छ, कतिपय परिणाम आउने पाइप लाइनमा छन्, कतिपय योजना बन्दैछन् । यो एउटैबाट सम्भव हुने कुरा पनि होइन, यसमा हामी सबै जुटेका छौं, लागेका छौं, आशा छ हामी हाम्रो उद्देश्यमा अर्थात जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा काम गर्ने कुरामा, जनतालाई परिणाम दिने कुरामा सफल हुनेछौं ।

तपाई आएपछि कामहरू के के भए विस्तृत बताई दिनुस् न ?

म यो मन्त्रालयमा आएपछि नीतिगत, कानूनी, प्रविधिगत, संस्थागत, संरचनागत, कार्यगत उपलब्धिहरूदेखी जनतासँग जोडिने थुप्रै उपलब्धिका कामहरू भएका छन ।

त्यस अन्तर्गतका कस्ता कस्ता काम हुन विस्तृतमै बताइदिनुस् न ?

नीतिगत उपलब्धीहरू अन्तर्गत विद्यमान सहकारी नीतिमा परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ परिमार्जन कार्यदल गठन गरि नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।
भौगोलिक सूचना उत्पादनमा हुनसक्ने दोहोरोपना हटाउन र विभिन्न निकायबाट उत्पादित भौगोलिक सूचनाको सहज अन्तर संचालनशीलताको लागि राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०७८ को मस्यौदा तयार भइ राय प्रतिकृयाको लागि सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाइएको ।

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ पुनरावलोकनका लागि सरकारी जग्गा दर्ता, प्रयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, गत जेट १३ मा मन्त्रिपरिपद्बाट स्वीकृत गरी यस सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरुको समाधान र कार्यविधिगत सरलिकरण गरिएको ।

समस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन, क्षमता अभिवृद्धि, सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन, सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने लगायतका विषय समेटी सहकारी सम्बन्धी Vision Paper को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको ।

मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवा तथा प्रशासनिक कार्यहरुमा प्रणालीगत र प्रविधिगत सुधार गर्न तथा भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अल्पकालीन सुधारको कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको तथा दीर्घकालीन सुधार योजना पेश गर्न विज्ञ सहितको टोलीबाट अध्ययन भई विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएको । कानूनी उपलब्धीहरू अन्तर्गत भूउपयोग नियमावली, २०७९ गत जेष्ठ १२ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई भूमिको बैज्ञानिक वर्गीकरण, समुचित उपयोग तथा दिगो व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाइएको ।

नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणाली मार्फत नापनक्सा तथा सेवा प्रवाह गर्नको लागि “डिजिटल प्रणाली मार्फत जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७८” मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई मिति २०७८/१२/०३ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको ।
पब्लिक एक्सेस मोड्यूलको प्रयोगबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोष समेतले मालपोत कार्यालयमा नगईकनै जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिएको ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न देहायका कार्यविधि र मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी लागू गरिएको।

लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८, पहिचान तथा प्रमाणिकरणको आधार र मापदण्ड, २०७८, भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८, बाँकी काम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश दोस्रो संशोधन समेत भई मिति २०७८ चैत्र १७ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको एवं स्ववासी बेनिस्सा सम्बन्धी जग्गाको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी तयारी भैरहेको।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, हातेपुस्तिका तथा मापदण्डहरु तयार गरी स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराउन पहल गरिएको । भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ माननीय मन्त्रीस्तरबाट बैशाक १३ गते स्वीकृत भएको । गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचय–पत्र वितरणको लागि गुनासो सुनुवाई दिग्दर्शन निर्माण गरिएको । सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्य सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ मिति २०७९÷०१÷२८ मा मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको । कञ्चनपुर जिल्ला बेदकोट नगरपालिका अन्तर्गतका जग्गा नापजाँच सम्बन्धी गठन आदेश, २०७९ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई मिति ७९ जेष्ठ २६ को राजपत्रमा प्रकाशन भइ नापजाँचको कार्य प्रारम्भ भएको । सहकारी संस्थाको प्रवर्धन तथा व्यवसाय विस्तारका लागि नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउन सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत भएको ।

सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवर्धनका लागि ३५ वुदे एकीकृत निर्देशन २०७९ जेठ १२ मा जारी गरिएको । सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी बजार व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न सहकारी बजार नमूना कार्यविधि तयार भएको । गुठी संस्थान कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०७८ मस्यौदा तयार गरिएको । जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई गुनासोरहित, पारदर्शी, गुणस्तरीय बनाउनका लागि सेवा प्रवाह सरलीकरणका विषयमा अध्ययन गर्न तथा मौजुदा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिकालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न गठित कार्यदलबाट अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।

नापी र मालपोत कार्यालयबाट कर्मचारी फिल्ड रेखांकन गर्न खटिँदा तथा मालपोत कार्यालयबाट डोर खटिँदा यातायात लगायत आवश्यक पर्ने खर्च सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको । परापूर्व कालदेखि जोत भोग गर्दै आएको जग्गा नापनाँच हुँदाका बखत फिल्डबुकमा स्ववासी वा बेनिस्सा वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै व्यहोरा जनिएको र हालसम्म जग्गा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जारी हुन नसकेका जग्गाको आवश्यक प्रकृया पु¥याई दर्ता गर्न स्ववासी बेनिस्सा जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि तयार भई अर्थ मन्त्रालयको राय÷सहमतिका लागि पठाइएको । सम्पत्ति शुद्दिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन), निर्देशन र २०७९ मिति २०७८÷०१÷२६ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको । सम्पती सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धमा घरजग्गा खरिद विक्री व्यवसायहरु (सूचक संस्थाहरु) लाई निर्देशन, २०७९ जारी गरी घरजग्गा व्यवसायलाई व्यस्थित गरिएको ।

गुठी सम्वन्धी ऐन तर्जुमा गर्न विज्ञ सहितको सहभागिता रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा सह–अध्यक्ष, सहित सदस्य–सचिव तथा सदस्यहरू नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७८ जारी गरिएको । सहकारी विकास वोर्ड ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

त्यसैगरी प्रविधिगत रुपमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन देशभरका १२६ वटै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा भूमि सम्बन्धी सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली Land Record Information Management System (LRIMS) प्रणाली मार्फत आधुनिक अनलाईन पद्धतिबाट सेवा प्रवाह भैरहेको । सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट अनलाईन प्रविधिमार्फत जग्गा कारोबारको लिखत सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी हाल ७४ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा Public Access Model –PAM लागू गरिएको । उक्त प्रणालीको प्रयोगबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोष समेतले मालपोत कार्यालयमा नगईकनै जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सक्ने प्रविधि समेत विकास गरी कर्मचारी संचयकोष र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलंकी तथा ललितपुरबाट परीक्षणको रुपमा लागू गरिएको र अन्य कार्यालयहरुमा लागू गर्न तयारी भै रहेको ।

नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई सरल सहज बनाउन नक्सा प्रिन्ट लगायतका सेवा अनलाइन मार्फत जुनसुकै स्थानबाट प्राप्त गर्न विकास गरिएको मेरो कित्ता प्रणाली र नेपाल भू–सूचना प्रणाली NeLIs बाट ५० नापी कार्यालयमा सेवा प्रवाह गरिएको । मालपोत कार्यालयहरुमा मानव उपस्थिति कम गर्न सूचना प्रविधिको समूचित उपयोग गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न मालपोत कार्यालयहरुमा Online Appointment system, Flie Tracking System विकास भई परीक्षणको क्रममा रहेको । मालपोत कार्यालयमा संचालनमा रहेको LRIMs प्रणालीलाई नेपाल सरकारले निर्माण गरेको नागरिक ब्उउ सँग App ;Fu Integration गरी जग्गाधनी स्वयंले आफ्नो जग्गा र रोक्काको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको । जसमा ६,६०३ जना सेवाग्राही लाभान्वित भएका । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाहका लागि प्रयोगमा रहेको भूमि सम्बन्धी सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणालीLRIMs र नापी कार्यालयमा प्रयोगमा रहेको नेपाल भू–सूचना प्रणाली Nepal Land Information System (NeLIS) प्रणालीबीचमा आबद्धता कायम गरी जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवामा सहजता ल्याउन Integration त्यय विकास भई परीक्षणको क्रममा रहेको ।

मालपोत कार्यालयहरुको गतिविधि तथा नापी र मालपोत कार्यलयको सेवा प्रवाहको अवस्था अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट मन्त्रालयबाटै नियमन गर्न सकिने प्रणाली संचालनमा ल्याइएको ।

मालपोत कार्यालयहरुलाई मन्त्रालयबाटै Intranet का माध्यमबाट Live अनुगमन गर्न सक्ने CCTv\ Surveifll\ance System स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको । प्रत्येक दिनको कार्यालय समयको अन्त्यमा मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह भएको सेवा संख्या तथा संकलन भएको राजश्वको विवरण एसएमएसबाट मन्त्रालयमा प्राप्त हुने प्रविधि विकास गरिएको ।

मन्त्रालयका शाखागतरुपमा कार्य गर्न तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नको लागि एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई स्वचालित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सूचना प्रविधि विभागसँग समन्वय गरी Office Automation Software संचालनमा ल्याइएको । मालपोत कार्यालयबाट अनलाइन मार्फत प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञ सहित विभिन्न सरकारी निकायका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरिएको ।

नापी र मालपोत कार्यालयमा संकलन हुने राजश्व, रजिष्ट्रेशन शुल्क, पूँजीगत लाभकर डिजिटल प्रणालीबाट छिटो, छरितो ढंगबाट भुक्तानी गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक, नेपाल क्लेरिङ हाउस लिमिटेड, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निकायसँग छलफल गरी सोही अनुसार प्रणालीमा विकास एवं स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धित विभागहरुलाई निर्देशन दिईएको । गरिव घरपरिवार पहिचानको लागि अनलाइनमा आधारित तथ्याङ्क संकलन गर्न ध्भद द्यबकभम क्यातधबचभ विकास एवम् स्तरोन्नती गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यबस्थापन सूचना COPOMIs\ प्रणाली सम्बन्धी ५ वटा MTOt तालिम सम्पन्न भएको । उक्त सहकारी संस्थाहरुको तथ्यांक सम्पुष्टी, प्रविष्टी तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अन्तर्गत थप ३,४१३ सहकारी संस्थाहरुलाई प्रणालीमा आबद्ध गरी ११४१३ पु¥याइएको । त्यसैगरी संस्थागत÷संरचनागत उपलब्धि अन्तर्गत लामो समयदेखि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नियुक्ति भई कार्य प्रारम्भ भएको । ७१ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समिति गठनभइ बाँकीमा नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको । स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्राविधिक कार्यको लागि अमिन ३३१ र सर्वेक्षक ७६ जनालाई नियुक्त गरी स्थानीय तहमा खटाइएको ।

आम सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह सहजताको लागि महोत्तरीको गौशाला, बाँकेको कोहलपुर, रुकुमको आठविसकोट, डडेलधुराको जोगबुढामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ चैत्र १७ को निर्णय अनुरुप कार्यालयहरु संचालनको लागि आवश्यक कार्य र बन्दोबस्ती हुँदै गरेको ।

भौगोलिक दूरी तथा सेवाग्राहीको सहजतालाई मध्यनजर गरी नापी र मालपोत कार्यालय मेहेलकुना सुर्खेतको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिएको । त्यसैगरी नापी र मालपोत कार्यालय बारा कलैया तथा हाजिपुर चितवनको कार्यक्षेत्र परिवर्तनको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको संगठन र व्यवस्थापन O&M गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको र सोही अनुसार कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा रिक्त रहेका पदहरु नियुक्त गरिएको । साविकको गरिवी निवारण कोष खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निणर्य कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सो अन्तर्गत रहेका अभिलेख, चल अचल सम्पत्ति लगायतका विवरण अनुसार मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने कार्य भएको । गरिवी निवारण कोष अन्तर्गतका बाँकी कामहरू यस मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने गरी कार्य विभाजन भएकोमा यस सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय अन्तर्गत एक महाशाखा रहने गरी संगठत तथा व्यवस्थापन O&M सर्वे गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको र हाल अस्थायी संरचनाबाट सो सम्बन्धी कार्यको थालनी गरिएको ।

त्यसैगरी संस्थागत÷संरचनागत उपलब्धिहरुमा कित्तानापी नापनक्सा गर्ने कार्य अन्तर्गत विशेष नापी १३५ हेक्टर, गाउँब्लक नापी ३०८.७४ हेक्टर, पुनः नापी १९ हेक्टर गरी जम्मा १५७४८.९४ हेक्टर नापनक्सा सम्पन्न भएको । गाउँब्लक, विशेष नापी र पुनः नापी गरी जम्मा ४८ हजार २३ घरपरिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको । गाउँ ब्लकको रुपमा रहेको जग्गालाई नापनक्सा गरी लामो समय देखि हक भोग भएपनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन नसकेको नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिइएको । राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट लगत संकलन, कम्युटर डाटा इन्ट्री, जग्गाको नापजाँचको काम र निस्सा वितरण कार्य एक साथ भैरहेको । साथै, चितवनको भरतपुर, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका स्थित मुसहर बस्ती, मकवानपुरको बागमती गाँउपालिका, झापाको गौरादह ४ र ५, महारानी झोडा, सुर्खेतको भेरी गंगा र गुर्वाकोट र कैलालीको धनगढी ९ मा गरी हालसम्म १ सय ७५ परिवार भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण गरिएको । विगतको आयोगबाट पूणर् हुन नसकेका अधुरा कार्य सम्पन्न गरी १ सय ढठ परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण ३ सय ठद्द जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको ।

स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको, ३२३ स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशन गरिएको र ६९ स्थानीय तहमा नापनक्सा कार्य शूरु भएको । राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना प्रणालीमा ४ लाख ९२ हजार ४ सय ८३ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रबिष्टी भएको । सम्पत्तिमा महिला र पुरुष तथा छोरा÷छोरीबीच समान अधिकार रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मालपोत कार्यालयलाई पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरिएको । सबै प्रकारका जग्गाहरुको अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक, सरकारी, सामूदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि त्यस्ता जग्गाहरुको जिल्लागत र पालिकागत विवरण तयार गरी एकीकृत विवरण सम्बन्धित पालिका र विभागमा पठाउन सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिएको र सोही अनुरुप कार्य सम्पादन भइरहेको । विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विभिन्न २५ वटा निकायहरुलाई नियमानुसार जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइएको ।

विकास निर्माण, योजना तर्जुमा र निर्णय प्रकृयामा उपयोगी शुद्ध र ठूलो मान नापको भौगोलिक सूचना तयार गर्ने कार्य अन्तर्गत पश्चिम तराईका जिल्लाहरुमा संकलित अत्याधुनिक LiDAr\ प्रविधिमा आधारित डाटालाई प्रशोधन गरी धरातलको भू–स्वरुप देखाउने Digital lEevation Model –DEM / Orthophoto तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भई चेकजाँचको कार्य भैरहेको । पूर्वी तराईका १५ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको LiDAr प्रविधिमा आधारित नाप नक्शाङ्कन गर्ने कार्य अन्तर्गत साझेदार निकाय JICa\ बाट परामर्शदाता छनौटभइ नापी विभाग र परामर्शदाताबीच सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी भैराखेको । भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण, समुचित उपयोग तथा दीगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन र भूउपयोग योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक भू–उपयोग नक्सा/डाटा हस्तान्तरण हुन सबै स्थानीय तहहरुका नक्सा/डाटा हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।

विभिन्न ६ जिल्लाका स्थानिय तहहरुको लागि गरिब परिवार पहिचान गरिएको । पूर्वाधार विकास, योजना तर्जुमा लगायतका कार्यमा अत्यन्त आवश्यक स्थलरुप नक्सा अद्यावधिक गर्ने कार्य अन्तर्गत दुर–सम्वेदन विधि Remote Sensing बाट भू–उपग्रह चित्रमा आधारित भई हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका १ एम ५०००० माननापका ६८ सिट स्थलरुप आधारनक्सा अद्यावधिक तथा फिल्ड भेरिफिकेशन कार्य सम्पन्न भएको । शुद्ध नापनक्साको लागि आवश्यक नियन्त्रण विन्दुहरुको संजाल Geodetic Network सुदृढ गर्ने कार्य अन्तर्गत विशेष नापी तथा नापनक्साका कार्य सञ्चालन भएका ६ वटा प्रदेशका २४ जिल्लामा नियन्त्रण विन्दु स्थापनाका लागि GNSs\ Observation सम्पन्न भएको । यसैगरी प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको समुद्री सतह देखिको उचाइको संजाल (Levlleing Network) का ११० Benchmark मा भू–आकर्षण सर्भेक्षण (Gravity Measurement) सम्पन्न भएको । ४३ किलोमिटर दुरीमा Levlleing कार्यका लागि Monumentation कार्य सम्पन्न गरिएको ।

२ स्थानमा Continuous Operating Reference System (CORS) स्थापना गर्ने कार्य भैरहेको। जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा क्षमता विकास गर्न लामो अवधिको क्षमता विकास तालीम ज्ञद्धण् जनालाई, शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा भूमि प्रशासन तथा नापनक्साको क्षेत्रमा ज्ञद्दछ जनालाई उच्च शिक्षा, एवं नाप नक्सा, भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा क्षमता विकास तालिम छद्दट जना गरी डज्ञज्ञ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको। गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत २३ जिल्लाका २१४ स्थानीय तहहरुबाट ११ लाख ८ हजार ८ सय ३६ घरपरिवारको तथ्यांक संकलन भई २ लाख २३ हजार ३ सय ३० गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न भई परिचयपत्र वितरण गर्ने क्रममा रहेको ।

१५ जिल्लाका १८३ स्थानीय तहको तथ्याङ्क संकलन कार्य सम्पन्न भई करिब ११ लाख ४६ हजार ८ सय ३९ परिवारको तथ्याङ्क प्राप्त भएको र त्यसको विश्लेषण गरी गरिब परिवार पहिचान गर्ने कार्य भैरहेको । गरिब परिवार पहिचानको लागि तथ्याङ्क संकलन हुन बाँकी १३ जिल्लाका ११५ स्थानीय तहमा तथ्याङ्क संकलनको लागि १४ वटा ःत्इत्,त्इत् तालिम संचालन गर्ने कार्य सम्पन्न भई १२ लाख २८ हजार ९ सय ८७ घरपरिवारको तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएको । नियमनकारी निकायका कर्मचारीहरुको लागि सहकारी नियमन, प्रवर्द्धन, प्रशिक्षण साथै सहकारी संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको लागि सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षक प्रशिक्षण लगायतका तालिमहरु संचालन गर्नुकासाथै सहकारी मार्फत उद्यमशिलता विकास र स्वःरोजगारी सृजना गर्न ८२० जनालाई व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिम प्रदान गरिएको । सहकारी संघ संस्था र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गरी कृषकलाई आय श्रृंखलामा जोड्ने क्रममा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक सहकारी बजार सवलीकरण कार्य सम्पन्न गरिएको र तीन संकलन केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न एवम् तीन सहकारी बजार निर्माण सम्पन्न भएको।

सहकारी संस्थाहरुलाई सामाग्री तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्य अन्तर्गत नुवाकोट तथा धादिङ जिल्लाका २१ कृषि सहकारी संस्थालाई तरकारी तथा फलफूल बजारसम्मको सुरक्षित ढुवानीका लागि १० साना १४ ठूला गरी २४ वटा ढुवानीका साधन उपलब्ध गराईएको ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको जोखिम विश्लेषण अध्ययनको लागि कार्य सम्पन्न भएको । सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा लिने ब्याजदरमा सीमा कायम गर्ने सन्दर्भमा फागुन १५ गतेदेखि लागु हुनेगरी १६% ब्याजदर निर्धारण गरिएको । साझा सहकारी संस्थाहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव र सुधारका उपाय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भए अनुसार सो संस्थाबाट साना किसानहरुले लिएको ऋण मोचन तथा रोक्का रहेका घरजग्गा फुकुवा तत्काल गर्ने गरी प्रकृया अगाडी बढाइ सकिएको । सहकारी क्षेत्रको न्म्ए मा योगदान एकिन गर्न तथ्याङ्क विभागसँगको सहकार्यमा गणना प्रकृया अगाडि बढाइएको । बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा आईपर्ने संम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न २०७९ साल जेठ २७ गतेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निणर्यसँगै स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा आएको। सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको कार्य र सहकारी प्रवर्धन कोष सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्य भईरहेको । ४५ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथा सम्पति शुद्धिकरण कानुनको पालना सम्बन्धी अनुगमनबाट २५ सहकारी संस्थाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बेरुजु मध्ये ठूलो मात्रामा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गतका मालपोत कार्यालयहरुबाट जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा पूँजीगत लाभकर र आयकरसँग सम्बन्धित देखिएको र उक्त बेरुजु फर्छयौटका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षक कार्यालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको ।

गुठी सम्वद्ध सम्पत्ति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने, गुठी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयमा उपत्यका भित्र र बाहिरका सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल एवं अन्तरक्रिया गरिएको । मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरवा, चरवाका समूहसँग आवश्यक छलफल गरी उनीहरुको पुनःस्थापन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भई स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन २०७९÷०१÷०८ गते मलाई पेस भए अनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय भएको र अन्य मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यक्रमकालागि तत् तत् मन्त्रालयमा लेखि पठाइएको र मिति २०७९ असार २८ गते सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफल एवं अन्तरक्रिया गरिएको । कमैया मुक्ति घोषणाको २२ वर्ष पुगेको अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५८ मार्फत हरुवा चरुवा परिवारहरुको मुक्ति, असमान श्रम सम्बन्ध र शोषणयुक्त जीवनको अन्त्य र ऋण मोचनका सम्बन्धमा ऐनको पूणर् रूपमा पालना गर्न गराउन प्रधानमन्त्रीबाट सम्बन्धित सबै निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको । मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो समयको कार्यानुभव र अध्ययनबाट गहिरो ज्ञान, सीप र विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरुको आवश्यकता अनुसार राय सुझाव परामर्श लिन सहज होस् भन्ने अभिप्रायले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्रका विज्ञहरुको रोष्टर तयार गरिएको । संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्यको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्र्तसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठक बसी समन्वयात्मक रुपमा कार्यसम्पादन अगाडी बढाउने प्रयासहरु गरिएको । भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षण केन्द्रको गुणस्तर सुनिश्चताको क्ष्क्इ ऋभचतषष्अबतष्यल प्राप्त गर्ने कार्य भएको ।

मालपोत, नापी, भूमि आयोग, गुठी संस्थान, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसमेतको सहभागिता ६ वटा प्रदेशका प्रादेशिक गोष्ठि सम्पन्न गरी आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रक्रियागत र कार्यविधिगत रुपमा देखा परेका समस्याहरुको समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

यतिका काम गर्नुभयो गर्न चुनौतिहरु पनि त होलान नी ?

चुनौतिका त पहाडै छन । यति ठुलो क्षेत्र भएको मन्त्रालय अधिक काम गर्नुपर्ने पिछडिएका र गरिब जनताहरुको त्यतिमात्रै होइन सरकारको राजश्व लक्ष्य समेत यहि मन्त्रालयले बढि धान्नुपर्ने, जनताका सेवा प्रबाहका कामदेखि अन्य काम त्यतिकै छन । तर श्रोत साधन भने सिमित छ । बजेटमै हेर्दा थाहा हुन्छ कि यो मन्त्रालयलाई कति महत्व दिएको छ भनेर । हाम्रा लक्षित जनताको ब्यवस्थापनका काम धेरै गर्नुपर्ने, श्रोत साधन र जनशत्ति सिमित भएकोले चुनौती धेरै छन । यद्यपि यहि सिमित श्रोत र जनशत्तिलाई संयोजन गर्दै अभावका बिचबाटै पनि धेरै काम गरीएको छ, अझ बढि भन्दा बढि गरीब, दुखि, सिमान्तकृत, लोपउन्मुख,हरुवा, चरुवा, हलिया, मुत्तकमैया आदिको हितमा हुने गरी उनीहरुको पक्षमा ऐन नै ल्याएर प्रसस्त काम गरीएको छ । तथापि उनीहरुको रोजगारीकोलागि जुन रुपमा श्रोत साधन हुनुपर्ने हो त्यो छैन यो अर्को चुनौती हो ।

कर्मचारीको सहयोग कतिको पाउनुभएको छ ?

म यो मन्त्रालयमा आएपछि कार्यालय सहायकदेखि सचिब सम्मका सबै तहका कर्मचारीको सिंगो टिमले मलाई उत्साहित बनाएको छ, पूर्ण सहयोग गरेको छ । साथै उहाँहरुको साथ सहयोग र सक्रृयताले मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न र आधारभूत जनताको काम गर्न सफल भएको छु । यसकालागि सबै कर्मचारी साथिहरु प्रति आभार व्यत्त गर्न चाहन्छु ।