निर्वाचनको मिति तोकिएपछि नेताहरूमा खैलाबैला



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको सिफारिस बमोजिम सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै पटक गर्ने घोषणा हालै गरे लगत्तै सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा हालै बसेको पाँच दलीय गठबन्धन बैठकले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले गठबन्धनका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरि प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगनकुमार थापा र संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन हुनुहुन्छ । त्यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय यादव, रकम चेम्जोङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी, आनन्द शर्मा सदस्य रहनुभएको छ ।

गत बिहीबार सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेर हस्ताक्षर हुन् । यो कार्यदलले भदौको पहिलो साताभित्र सिट बाँडफाँड टुंग्याउने बताईएको छ ।


सत्तारुढ पाँच दलभित्र तालमेल गर्ने सहमति भएपनि सिट बाँडफाँडमा भने निक्कै चुनौति रहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरूले बताएका छन । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि उम्मेद्वार छनौटमा निक्कै सकस परेको कतिपय ठाउँमा केन्द्रको निर्णयको विद्रोह भएको कतिपय केन्द्रको निर्णयका विरुद्ध उम्मेद्वार खडा गरिएका र कतिपय सन्दर्भमा माथि भने बमोजिम भोट नहालिएको अवस्थाले सत्ता गठबन्धनको जित्ने ठाउँमा अन्तर्घात भै सिट समेत गुमेको थियो । यदि तलको आबाज सुनिएन भने आउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि अवस्था त्यस्तै हुने सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले बताईरहेका छन । यसले गर्दा पहिलो त सिट बाँडफाँडमै सत्तागठबन्धन भित्र समस्या छ भने अर्को सिट बाँडफाँड भै सके पछि पनि त्यस अनुसारको परिणाम ल्याउन सकस हुनेदेखिन्छ । किनकि पार्टीभित्रै घात अन्तर्घातको खेल सुरुहुने र त्यसले पार्टीको निर्देशनको सही कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ । जस्ले सत्ताघटक दलहरुलाई भित्रभित्रै चिन्तित बनाएको छ ।


उता सत्ता घटक प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले आफ्नै पार्टीको एकल बहुमत पुग्ने गरी सिट बाँडफाँडमा लाग्न र त्यो कुरा अन्य सत्तागठबन्धनका सहयात्रीहरुले नमाने अर्कै विकल्पमा जानुपर्ने गरी अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिईरहेका छन । यो कुरालाई काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले पार्टीको बैठकमै सुझाब दिएको काँग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन ।

ओलीको बोली


नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पुर्बप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो उपत्यकाको एक कार्यक्रममा बोल्दै आमागी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमालेले एकल बहुमतको सरकार बनाउने त्यसकालागि नेता कार्यकर्ताहरु इमान्दार भएर निर्वाचनमा खटनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सो कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धनले जिते मुलुक समस्यामा पर्ने भन्दै लोकतन्त्र बचाउनकालागि पनि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने र त्यसकालागि जनतालाई बुझाउन कार्यकर्ता इमान्दार भएर खटनुपर्ने बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले हारेर केही नहुने तर देश र लोकतन्त्रले हार्ने भएकोले पनि एमालेलाई जिताउनै पर्ने आवश्यकता रहेकोले त्यस अनुसार तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सरकारले डामेर छोडेको साँडे जस्तै खेलौना बनाएको आरोप लगाउनुभएको थियो । उहाँले महाभियोग प्रस्ताव आएपछि छिनोफानो गर्नुपर्ने तर्क गर्दै यो गठबन्धन देश र जनताकोलागि नभै आफ्नो ब्यत्तिगत स्वार्थकोलागि बनेकोले यसलाई आउने निर्वाचनबाट सदाकालागि विदा गर्ने गरी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुख्यगरी तीन एजेण्डा राष्ट्रियता, संविधानको कार्यान्वयन र जनजीविकालाई पार्टीले प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाउने बताउनुभएको थियो ।
आयोगको आग्रह
सरकारले आउने मंसिर ४ गते निर्वाचनको मिति तोकि सकेकोले त्यसकालागि निर्वाचन आयोगले आज देखि ३१ गतेभित्र दल दर्ता गर्न सकिने बताएको छ । त्यसैगरी दुई वा त्यो भन्दा बढी दलहरुले गठबन्धन गरेर एउटै निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचन लड्न पाउने, अन्य कुनै निर्वाचन चिन्ह लिएर पनि निर्वाचनमा जान पाउने, संयुक्त रुपमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित उम्मेदवार कुन दलमा आवद्ध हो भन्ने खुलाउनुपर्ने लगायतका जानकारी हालै सार्वजनिक गरेको छ । आयोगमा अहिलेसम्म एक सय १६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।