काठमाडौ । पछिल्लो राजनीति चुनाव केन्द्रित हुँदै गर्दा र नेताहरू सांसदको सिट र सत्ताको जोड घटाउमा लाग्दै गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि गत साउन २९ गते १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक गत शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु फेरी पारित भएपछि अब के होला भन्ने आशंका भएको छ । किनकि संघीय संसद सचिवालयका अनुसार पर्सी बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाइनेछ ।

त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न नैतिक रुपले राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो छ । नगर्दा संबैधानिक रुपले अप्ठ्यारो छ । २ भदौमा एकदिन छलफल गरेर सत्तारुढ दलहरूको बहुमत प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास ग¥यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन । आफूले फिर्ता गरेको विधेयक हुबहु पाएपछि राष्ट्रपतिले अब के गर्नुहुन्छ भन्ने चासो ब्यात्त छ । यस सन्दर्भमा संविधानविद्हरूकै मत बाझिएको देखिन्छ । कसैले सभामुखले विधेक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र प्रमणीकरण गर्ने मात्र राष्ट्रपतिसँग विकल्प रहेको बताउँछन्, कसैले होल्ड गरेर राख्न सकिने भनेका छन् भने कसैले यदि प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिसामु राजीनामाको विकल्प मात्रै भएको बताउँछन् ।

यी मत विमत जे भएपनि आफुले परिमार्जन गर्न दिएको विधेयक परिमार्जननै नगरिकन राष्ट्रपति पदकै अपमान हुने गरी नेताहरूले विधेक जस्ताको तस्तै पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारी राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेको एक एमाले नेताले बताएका छन् । राष्ट्रपतिको राजीनामा आउनु वा होल्ड गरेर राख्नु ठुलो कुरा भएन तर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले संविधानको पालन र संरक्षकको नाताले नागरिकता जस्तो विषयमा यो कुरा बाझियो, मिलेन, यो–यो कुरा स्पष्ट भएन, सबैको विचार राय समेट, सबैको सहमति गरेर लेउ है भन्ने कुरा अत्यन्तै दुरदर्शि थियो । तर त्यसलाई वास्तै नगरी, संसदमा छलफल नै नगरी राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर राष्ट्रपतिलाई हटाउने रणनीति बनाउनु राजनीतिक रुपले राम्रो होइन । किनकि यसले राष्ट्रपति भन्ने संस्थाकै गरीमा कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

हुन त राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकको बारेमा कानूनविद्हरूसँग छलफल गरी सक्नुभएको छ, आफुले पनि निणर्य लिई सक्नुभएको होला तर यसले भोलीका लागि भने राम्रो संकेत गरेको छैन । यस सन्दर्भमा नेताहरूको पनि प्रतिक्रिया आइसकेको छ । यसको छिनो फाँनो त चाँडै भै हाल्ला तथापि नेताहरू चुनाव केन्द्रित भएर नयाँ नयाँ छलफल अभ्यास र बहसमा लागेका बेला, उम्मेदवारको लागि सिट बाँडफाँडमा, पार्टी एकता र गठबन्धन गर्ने कुरामा लागिरहेका बेला नागरिकता विधेयकको बिषयले कतै निर्वाचन र राष्ट्रिय राजनीतिलाई केही असर त गर्दै भन्ने सन्देह भने भएको छ । किनकि अहिले काँग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । यो गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र सिटबाँडफाँड गर्ने भनिरहेका छन् । तर ति गठबन्धनमा सम्लग्न दलहरू बीच सिट बाँडफाँडको बिषयलाई लिएर रस्साकस्सी भइरहेको छ, कुरा मिलिरहेको छैन । यस्तो बेला यसले तालमेल र सत्तागठबन्धन यात्रामा खटपट त आउँदैन भन्ने आसंका जन्माई सकेको छ । यस विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध जनाइरहेको छ भने सत्तापक्षकै कतिपय नेताले पनि यसको विरोध गरेका छन् । निर्वाचन आउन अढाई महिना बाँकी हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भिर रुपमा नलिएको, संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरू मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको टिप्पणी गरेकाले यहि बिषयले कतै राजनीतिक द्वन्द्व त हुँदैन भन्ने आशंका मात्रै उब्जिएको छैन यसले मुलकमा राजनीतिक ध्रुर्विकरण र संक्रमण शुरु हुने त होइन भन्ने देखिएको छ ।