भदौ २४, काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारमा देखिने अधिकांश राजनीतिक घटनाले प्रदेश सरकारलाई पनि प्रतक्ष्य रुपमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । केन्द्रीय समीकरणअनुसार नै प्रदेश पनि सञ्चालन हुने भएकाले समस्या एकपछि अर्को गरी थपिँदै गएको छ ।
केही दिनअघिमात्र केन्द्रीय सरकारले समितिलाई नेतृत्व दिन सक्यो । भागबण्डाका आधारमा प्रतिनिधिसभामा रहेका १० वटा समितिले सभापति पाए । पटक पटकको राजनीतिक अस्थिरता, सरकारमा देखिएको समीकरणको फेरबदललगायतका कारणले समिति गठनसँग त्यसका बैठक पनि ओझेलमा परेका थिए । समिति गठन भएपछि समितिका जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरे पनि समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको थिएन । समितिले सभापति पाएपछि समिति पनि गतिशील भएको छ । संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ भनिन्छ । संसदमा जाने विधेयकमाथि पनि समितिमा छलफल हुने गरेको छ भनें केही विधेयकमा केही असहज अवस्था आएको खण्डमा पनि पुनः समितिले सक्रियता देखाउने गरेको छ । समितिमा संसदहरु सदस्य रहने गरेका छन् । आफूलाई कुन विषयमा ज्ञान छ त्यसैको आधारमा उनीहरु त्यो समितिमा सदस्य रहने प्रचलन रहेको छ । कतिपय अवस्थामा भनें सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने समिति रोजेर त्यसबाट फाइदा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । केन्द्रीय संसदमा यसपालि आफ्नो स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य नरहने व्यवस्था गरिएको भनेर हल्ला फिँजाए पनि अन्तिममा आएर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
वाग्मती प्रदेशमा १ सय १० जना सांसद् रहेका छन् । गत मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा सुरुमा नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री बने । केही समयपछि केन्द्रमा बदलिएको राजनीतिक समीकरणले प्रदेशलाई पनि असर गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए त्यसपछि बनेको समीकरणमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलको समर्थनमा जम्मकट्टेल फेरि मुख्यमन्त्री बने । राजनीतिक उतारचढाव भइरहँदा संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया ओझेलमा परेको थियो । कहिले कसको र कहिले कसको सरकार बन्ने गरेकाले प्रमुख दलका नेताहरुले नै समिति गठनमा चासो देखाएका थिएनन् ।
जम्मकट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरेको ८ महिना बितिसक्दा पनि न संसद्ले बिजनेश पाउन सकेको छ, न संसदीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छ, न त सरकारको काम कारबाही नै प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ । प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमा पनि पटकपटक मन्त्री बनेका जम्मकट्टेलले आफैं सरकारको नेतृत्व गर्दा संसद् र सरकार भद्रगोल बनेको छ । प्रतिपक्ष दलमात्रै नभई सत्तापक्षकै सांसदहरूसमेत सरकारको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छन् ।
महिनौं दिनसम्म बिनाविभागीय मन्त्री राखेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले हालसम्म मिनी संसद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । राजनीतिक दाउपेचलाई हेर्दै उनले मन्त्री बनाए पनि जिम्मेवारी नदिँदा मन्त्रीहरु पनि कामविहीन भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा जनतामा निराश छरेको प्रदेशले दोस्रो कार्यकालमा जनअपेक्षानुसार काम गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिन सकेको छैन । वाग्मती प्रदेश केन्द्रसँग रहेको प्रदेश भएकाले पनि यसमा धेरैको चासो र सवार्थ जोडिएको छ । प्रदेश सञ्रचना देशका लागि अनावश्यक बोझ भयो भनेर भनिरहेका बेला प्रदेश सरकारमा देखिएको अस्थिरताले गर्दा मानिसलाई आलोचना गर्न झन् सजिलो भएको छ । सरकार गठन भएदेखि नै सरकारको ध्यान सत्ता र भागबण्डामा मात्रै अल्झिएको छ ।
सत्ता बनाउने र ढाल्ने, बजेट तथा संसदीय समितिको भागबण्डा मिलाउने विषयमा नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भइरहँदा संसद् भद्रगोल बन्न पुगेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार हालैमात्र सरकारले एक संशोधन विधेयकसहित ४ विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । सांसदहरु पनि संसदमा विजनेश नभएकाले हेटौंडा आउनजानमै हैरान भएका छन् । हेटौंडा वरपरका सांसदहरुलाई घरबाट धाउन सजिलो भए पनि टाढाका सांसदहरुको अधिकांश समय आउँदा र जाँदा बाटैमा बित्ने गरेको छ । आफ्नो काम धेरै नभएपछि प्रायःजसो कोही पनि सांसद हेटौंडामा नै डेरा लिएर बसेका छैनन् ।
सरकारले संसदलाई गतिशील बनाउन नसकेको भन्दै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भनें विरोध गर्दै आएको छ ।
सरकारले दर्ता गराएको विधेयक पनि संसद् बस्न नसक्दा यो अधिवेशनमा टुंगो लाग्ने सम्भावना छैन । चालू अधिवेशन अन्त्यको समय भइसकेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले बागमती प्रदेशको बजेटमा भागबण्डा गर्न माग गरिरहेका छन् । एमाले र राप्रपाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा आफ्ना योजना समेट्नुपर्ने माग राख्दै सरकारविरूद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । झण्डै दुई महिनापछि गत सोमबार बस्न लागेको प्रदेशसभाको बैठक एमालेले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थगित भयो ।
प्रतिपक्षीको चेतावनीपश्चात सरकार संसद् बैठक नै अवरूद्व गर्न बाध्य भयो । प्रदेशसभाको बैठक आगामी २४ गतेका लागि बोलाइएको छ तर प्रतिपक्षी दलको माग पूरा नभए संसद् अवरूद्व हुने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाले सरकारले भागबण्डा दिने सहमतिमा संसदबाट बजेट पास गर्न दिएका थिए तर हालसम्म सरकारले सहमति गरेअनुसार आफूहरूलाई बजेटमा भाग नदिएपछि संसद् अवरूद्व गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामाका अनुसार मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल र अर्थमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संसद्मा नै प्रतिपक्षी दललाई बजेट विनियोजन गरिदिने वचन दिएका थिए । ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रतिपक्षीलाई बजेट दिने भनेपछि उहाँहरूले बजेट पास गर्न दिनुभएको थियो तर हालसम्म सहमति कायम नभएपछि उहाँहरूले संसद अवरूद्व गर्ने चेतावनी दिइरहनु भएको छ’, कांग्रेस सांसद लामाले भने ।
सरकारले बजेट पारित गर्न एमाले र राप्रपासँग ४५ र २५ करोड रूपैयाँसम्मको योजना समावेश गर्ने सहमति गरेको स्रोतको दाबी छ । पूर्व अर्थ तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताउँछन् । ‘सरकारले असन्तुलित बजेटलाई सन्तुलित बनाउने सहमति हामीसँग गरेको थियो, त्यो कार्यान्वयन नभएपछि हामीले सदन चल्न दिँदैनौ भनेका हौं, संसद हाम्रो कारण होइन सरकारकै कारण नचलेको हो’, थपलियाले भने ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले सरकारले राजनीतिक चरित्र देखाउन नसक्दा सदन बन्धक भएको बताए । थोरै सांसद भए पनि केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि नेमकिपाले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । नेमकिपा कहिल्यै पनि सरकारमा सहभागी नभएकाले उसले सधैं सरकारले गरेका गलत कामको विरोध गर्दै आएको छ । ‘न संसद चलाउन सकेको छ, न त संसदीय समितिले नेतृत्व पाएको छ, सरकार कहाँ छ भनेर हामी नै पनि अलमलमा परेका छौं’ गोसाईंले भने ।
दलहरूबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा प्रदेशको संसदीय समितिहरू ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । केन्द्रमा भनें प्रतिनिधिसभाका १० वटामध्ये एमालेले दुइवटा समितिको सभापति पाएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेदेखि सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर लामो समय विवाद हुँदा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन् । संसदीय समितिको भागबण्डाको विवाद सत्ता साझेदार दलहरूबीचमा नै मिल्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।
लामो समयको विवादपश्चात् प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेशसभा सचिवालयलाई संसदीय समिति गठन गर्न समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम दिएपछि पहिलो पटक गत मंगलबार जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक भने बसेको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को २÷२ समितिको नेतृत्वमा दाबी रहँदा सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्को दल हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा समितिको सभापतिको माग गरेको छ ।
हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नभएका कारण सभापतिमा दाबी गरेको हो ।
संसदीय समितिका सबै सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने एमालेले माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेले एमालेलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा पनि एमालेका सांसद सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएका छन् । सत्ताधारी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल आफूहरू कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, एमाले र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई एक÷एक समिति भाग लगाएर जान तयार रहेको बताउँछन् तर माओवादी र कांग्रेसले दुईवटा समितिमा दाबी गर्दा सहमति हुन नसकेको बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युवराज दुलाल गैर कानूनी मागले गर्दा संसद् चल्न नसकेको बताउँछन् । मन्त्री दुलालले संसदीय समितिको सदस्यहरू चयन भइसकेको भन्दै नेतृत्व पनि चाँडै चयन हुने बताए । उनले समितिको भागबण्डामा कुनै पनि समस्या नरहेको दाबी गरे पनि मुख्य समस्या समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नै रहेको छ ।
यसरी पटक–पटक संसद सञ्चालन नहुनु र प्रदेशले पनि जनताको मन जित्ने काम गर्न नसक्नुले प्रदेशप्रति नै मानिसको अविश्वास बढ्दै गएको छ । सामान्य विषयमा पनि नेताहरु झगडा गर्ने र आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्ने भएकाले पनि एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएको छ ।
