असोज २८, काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा शनिबार कांग्रेस सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनलाई नेकपा एमालेले समर्थन गरेको मात्र छैन काँध नै हालेको छ । एमालेको समर्थनबिना मुख्यमन्त्री हुन सम्भव नभएका कार्कीका लागि यो अवसर र चुनौती दुबै हो ।
कार्कीले आफूलाई भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । एमालेले किन समर्थन ग¥यो भन्ने विषय निकै गम्भीर छ । आफूसँग ४१ सांसद भएको एमालेले अब ६ जना सांसदको समर्थन पाएको खण्डमा सरकार बन्थ्योमात्र होइन गतसाता मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा नै दिनु पर्दैनथ्यो । एमालेलाई पूर्ण रुपमा समर्थन गरेको राप्रपा भनें अहिले अलमलमा रहेको छ । एमालेले कांग्रेसका कार्कीलाई समर्थन गरेपछि एमालेको पछि लागेर कार्कीसँग लाग्ने कि बेग्लै बस्ने भन्ने अन्यौलता राप्रपामा भएकाले उसले कार्की सरकारको पक्षमा र विपक्षमा कुनै निर्णय गरेन ।
कार्कीले अब विश्वासको मत नपाउँदा मध्यावधि निर्वाचन हुने निश्चित छ त्यसैले पनि भोलिको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत कम आउने बुझेको एमालेले कार्कीलाई समर्थन गरेको प्रष्टै रुपमा बुझ्न सकिन्छ । एमालेलाई कोशीमा पहिचानविरोधी पार्टीका रुपमा चिन्ने गरिएको छ । एमाले नेताका साथै तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जाँदा उनीहमाथि आक्रमणको प्यास भएको थियो । एमालेको भोटको गढ भएको ठाउँमा नै एमाले कमजोर भएपछि कांग्रेसको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता भएको जान्नेबुझ्नेहरु बताउँछन् ।
यसअघिदेखि नै एमाले मध्यावधि निर्वाचनमा पक्षमा नरहेको भनिएको थियो । ताजा जनादेशमा जान डराउनुको पछाडिको मुख्य कारण नै निर्वाचनमा बेइज्जत हुन्छ कि भन्ने नै हो । एमालेमात्र होइन कांग्रेस पनि यही समस्याले ग्रसित छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन नसक्दा उमाथि आएको चुनौती चानचुने छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भनें पहिचानको कुरा उठाएर आफ्नो मतलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेको भए पनि यसअघिको निर्वाचनलाई आधार मान्दा माओवादी पनि जनतामाझ ढुक्क हुने अवस्थामा छैन । फेरि अर्को निर्वाचनमा जाँदा हारिन्छ भन्ने डर सबैजसो प्रमुख पार्टीमा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हिजोको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशका केही जिल्लामा राम्रो मत आएकाले पनि मुख्य दलहरु निर्वाचनमा जान डराएका छन् ।
गत निर्वाचनमा तायरी कम भए पनि आएको मतलाई पार्टीले अस्वभाविक मानेको छ । अहिले कांग्रेसको एक पक्ष र एमाले मिलेपछि सरकार बनाउन सजिलो भएको छ तर नेताहरु छिनछिनमै नयाँ निर्णय गर्ने भएकाले उनीहरुको समीकरण पनि कहिलेसम्म टिक्छ भनेर शंका गर्ने बेला भएको छ । एमाले यो प्रदेशमा आफैंमा ठूलो पार्टी हो । ९३ सांसद रहेकामा एमालेका एक्लै ४१ सांसद छन् । तर यत्रो संख्यामा सांसद हुँदा पनि पार्टी एक हुँदा जम्मा २८ सांसद भएको कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट समूहको पछि लाग्नुपर्ने एमालेको बाध्यता कम मर्मस्पर्शी छैन ।
एमाले र कार्की कांग्रेसले भित्री रुपमा के सहमति गरे भन्ने खुलेको छैन । राजनीतिमा गरिने गरेका भद्र सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ । एमालेले संसद बचाउन अहिले बिनाशर्त सहयोग गरेको भए पनि भोलिका दिनमा उसलाई पनि सरकारप्रतिको मोह बढ्ने निश्चित नै छ । यो प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका एकजना सांसद् छन् ।
एमाले र कांर्की कांग्रेस मिलेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भाउ घटेको छ । उनीहरुबिना नै सरकार बन्ने भएपछि एमाले र कार्की कांग्रेसले उनीहरुलाई बेवास्ता गरेको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि ४७ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बिहीबार नै बुझाएका थिए । जुन दिन कार्कीले पनि बुझाएका थिए । कार्कीको नाम पनि आङ्बोको समर्थनमा राखिएको समाचारस्रोतले जनाएको छ ।
कोशीमा देखिएको यो प्रकरणले केन्द्रीय सरकारमा समेत समीकरण बदलिने अनुमान गर्न थालिएको छ । केन्द्रमा समीकरण जे जस्तो हुने भए पनि यो प्रकरणले कांग्रेसमा भनें गम्भीर संकट देखापरेको छ ।
