सत्ता स्वार्थको चलखेल तिब्र, जनता समस्यामै


काठमाडौ । मुलुकमा अहिले वाम नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । जुन सरकारमा समानुपातिक मतको हिसाबले मुलुककै ठुलो र साँसदको हिसाबले दोश्रो ठुलो लोकप्रीय पार्टी नेकपा एमाले सम्मिलित छ । यसले विगतमा जनताका हितमा धेरै राम्रा कामहरु गरेको छ, यद्यपि जनताले सोचे जति गर्न सकेको छैन । तथापि अन्य पार्टी भन्दा एमाले देश र जनताको हितमा राम्रै काम गर्ने र गरेको पार्टी हो । जुन कुरा हालै सम्पन्न इलाम र बाजुराको उपनिर्बाचनले पनि देखाई सकेको छ, एमालेको पक्षमा जित निकालेर । यो पार्टीले सरकारलाई गाईड गरीरहेको छ, अहिले ।

जुन बेला सहकारी ठगिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ, अन्य ठुला भ्रष्टाचारका मुद्याहरु सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेर पार लगाउनुछ, भखरै तेश्रो लगानि सम्मेलन सम्पन्न भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने छ, देशको विकास र जनताको हित हुने गरीको बजेट ल्याउने बेला नजिकि सकेको छ, त्यसमा पनि बहुतै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने छ, भखरै पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको विश्व प्रेश स्वतन्त्रता दिबसमा प्रधानमन्त्रीले ज्येष्ठ पत्रकार तथा अपांगता भएका पत्रकारहरूका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ भने सञ्चारमन्त्रिले पत्रकारहरुका हितमा हुने प्रेशमैत्री श्रम ऐन ल्याउने, सबै पत्रकारको हितमा कुने गरी काम गर्ने कुरा सार्बजनिक गर्नुभएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यहि खालको योजना र बजेट ल्याउनुपर्ने छ, कृषकलगाएत आम जनताका हितमा हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने छ । त्यो काममा सरकारका सबै निकाय र एजेन्सिहरुले काम गरी रहेका छन ।

कतिपय गौरबका आयोजनाहरु पुरा हुने चरणमा पनि छन । स्वास्थ्य, शिक्षालगाएत धेरै कुरामा सुधारका कामहरु पनि भैरहेका छन । एमालेको योजनामा विकास र समृद्धिका आधारहरु तयार भैरहेका छन । यहि बेला वाम धुर्बिकरण र एकताको कुरा पनि अगाडी बढी रहेको छ । जुन एमालेको मिसन ८४ सफल पार्नकालागी र राजनीतिक स्थायीत्वकोलागी अपरिहार्य पनि छ । यो वातावरण अहिले बनिरहेको छ । तर यहि बेला यी कामलाई पुरा हुन नदिन वामपन्थिविचनै जुधाउने, फुटाउने, का मगर्दै गरेको वाम नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र अस्थिरता सृजना गर्ने काममा देशि विदेशि शत्तिहरु लागेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बताई रहेका छन । यसले फेरी सरकार ढल्ने हो कि, राजनीति अस्थिरता तिर गएर सरकारले अगाडी बढाएको विकास र समृद्धिको गति रोकिने हो कि,भन्ने सन्त्रास पैदा भएको छ ।

०६२,६३ सालको सम्पन्न आन्दोलन र क्रान्तिले धेरै उपलब्धि गरी सकेको छ । यो उपलब्धिले मुलुकमा वाम एकताकासाथ समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने सम्भावना र अनुकूल स्थिति निर्माण भैसकेको छ । यसलाई हालै सम्पन्न उपनिर्बाचनले थप हौसला दिएको छ । तर वाम नेताकै पछिल्ला गतिबिधि र ब्यबहारले परिस्थिति विग्रँदै गएको हो कि भन्ने देखाएको छ ।


देशि विदेशी शत्तिको चलखेल


यो गठबन्धन सरकारले केहि गर्छ कि भन्ने आशा पलाउन थालेको बेला सरकारै धरमराउन थालेको पो हो कि भन्ने सन्त्रास फेरी नेपाली राजनीति परिदृष्यमा देखिएको छ । जुन कुराको खुलासा सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पुर्बप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवलपरासीमा हालै ब्यत्त गर्नुभएका अभिब्यत्तिले प्रष्ट पारेको छ । उहाँले देशी विदेशी शक्तिहरु गठबन्धन भत्काउन लागिपरेको बताउँदै एमाले यही गठबन्धन टिकाउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।


एकातिर सहकारी ठगिका सन्दर्भमा रवि लामिछानेका विरुद्धमा हुने गरी काँग्रेसले संसदिय छानविन समिति बनाउनुपर्ने भनेर संसदमा अबरोध गरी रहेको छ भने त्यसमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओली पनि सकारात्मक बन्दै जानुभएको छ । यदि त्यसो भयो भने रास्वपा सरकारबाट बाहिरीने भनि सकेको छ । यस्तै कुरा नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधब नेपालले पनि गरी सक्नुभएको छ, सरकारका सन्दर्भमा आफ्ना असन्तुष्टिहरु पोखि सक्नुभएको छ । सुदुरपश्चिम समाजबादीको सरकारलाई एमालेले सहयोग नगर्ने सकेत गरेको छ । यसको वाछिटाले संघिय सरकारलाई भेट्छ । त्यतिमात्रै होइन नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुने रास्वपाको संभावनालाई इलामको उपनिर्वाचन परिणामले झड्का दिएको छ । यसको सिधा अर्थ रास्वपा अब सरकारबाट बाहिरीएन भने समाप्त हुनेछ । यदि रास्वपा सरकारबाट बाहिरीयो भने प्रचण्ड सरकार संकटमा पर्छ ।


निश्कर्ष
मुलुकको आर्थीक संकट अझै लयमा आउन सकिरहेको छैन, जनताका आशा र निरासाहरु चुलिरहेका छन, सहकारी ठगी प्रकरण, लघुवित्त, मिटरब्याज पिडितहरु र कृषकहरुले राहत पाएर समस्याको समाधान होलाकि भन्ने अबस्थाको विकास भएको बर्तमान अबस्थामा नयाँ गठबन्धनको सरकार धरमराउन थालेको पो हो कि भन्ने सन्त्रास फेरी नेपाली राजनीति परिदृष्यमा देखिएको छ । अर्थात एमाले अध्यक्ष ओलीका भनाई, नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधब नेपालका भनाई, रवि लामिछानेमाथी सहकारी काण्डले ल्याउन खोजेको संकट सुदुरपश्चिम सरकारमा भएको खेलले यसलाई पुष्टि गर्छ । यो विडम्बना हो ।

०६२,०६३ सालको क्रान्तिबाट राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त भए पनि आर्थिक क्रान्ति भएको छैन । जसले गर्दा आर्थीक क्रान्ति गर्नुपर्ने छ । यतिवेला मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवादको नियन्त्रणमा छ । यसले गर्दा राजनीतिक दलहरुविच अन्र्तद्धोद्ध सृजना भैरहेको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या भैरहेको छ ।

यो अन्तर्विरोधको समाधान गर्दै मुलुकलाई समाजवादतर्फ अघि बढाउन सहमत हुने सबै शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु अहिलेका प्रमुख वामपन्थि दलहरुको पहिलो आवश्यकता हो । २०७४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाएको थियो तर तीन वर्ष पनि टिकाउन सकेन । त्यसले मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ अगाडी बढाएका छ, अपवित्र गठबन्धनको दलदलमा फसाएको छ । यसको अन्त्य आजको आबाश्यत्ता हो । अर्थात वामपन्थि विचको एकता नै राजनीतिक स्थायीत्व र विकासको मुल आधार हो । यो नहँुदा सम्म राजनीतिमा स्थायित्व हुँदैन, मुलुकमा विकास हुँदैन र जनताले सुख पाउँदैनन् । यसर्थ वामपन्थि दलहरुले जनतालाई सुख दिन मिल्नुको विकल्प छैन ।