लोकतन्त्र र मिसन पत्रकारीता


रामकुमार बस्नेत



काठमाडौं । मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउन मिसन बनाएर लागेका केहि साप्ताहिक पत्रिकाको देन अतुलनिय छ । जस्ले निरंकुष पन्चायती ब्यबस्था र राजतन्त्र फाल्न समेत महत्वपुर्ण योगदान गरेका छन । त्यसकालागी जेल नेल बसेका छन, आफ्नो घरबार समाप्त पारेका छन । यी साप्ताहिक पत्रिका अहिले आफ्नो अस्तीत्व रक्षाकालागी जीबन मरणको दोसाँधमा छन । यीनलाई न सरकारले हेरेको छ, न यसको योगदानको कसैले मुल्याङकन नै गरेको छ । छैन ।

पन्चायति ब्यबस्थाको अन्य भएपछि मुलधार भनिएका अहिलेका दैनिक पत्रिकाहरु आएका हुन । यीनिहरु अहिले मालामाल मात्र होइन शत्तिका पंञ्ज समेत बनेका छन । सरकारले पनि यीनिहरुलाई मात्रै अहिले महत्व दिईरहेको छ । साप्ताहिक पत्रिका त्यसमा पनि मिसन पत्रकारीता गरेका पत्रकार र पत्रिकालाई वेवास्ता गरीरहेको छ । न आर्थीक सहयोग गरेको छ, न कुनै सहयोग नै गरेको छ । यस्को कुनै मुल्याङकन नै हुन छोडेको छ । यसले उनीहरुलाई पिडा र चिन्तामा पारेको छ ।

कुनै एक समय छलफल, दुष्टि, बुधबार, जनआस्था, साँघु,विमर्स, देसान्तर, घटना र विचार लगाएत मिसन बोकेका पत्रिकाले निरंकुष शासकहरुलाई हुँकार गरेकै हो, उनीहरुलाई घुँडा टेकाउन आफुलाई जोखिममा पारेकै हुन, जसका कारण लोकतन्त्र आउन सहयोग भएकै हो । तर लोकतन्त्र आएपछि यीनिहरुको मुल्य किन हरायो ? नेताहरुले यीनिहरु प्रति किन अन्याय गरे ? प्रश्न गम्भिर बनेको छ । किनकि केहि समय अगाडी मूलधारका व्यावसायकि मडियिाको छाता संगठन मडियिा एलायन्स नेपालले अहिले मडियिा उद्योगले आर्थकि, प्रावधिकि र आर्थीक समस्याको सामना गररिहेकाले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका मडियिालाई संरक्षण गर्न सरकारले केही वषियमा सहजीकरणका साथ सहुलयित दनिुपर्ने माग सहित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री वष्णिु पौडेलसँग भेट गरी वज्ञिापनमा एकद्वार नीति अपनाउन आग्रह गरेको छ । यो ठिकै हो तर मडियिा एलायन्सले लोकतन्त्रका आधार स्तम्भको रुपमा रहेका मिसन साप्ताहिक पत्रिकाहरुको नाम लिन किन कन्जुस्याई गरे ? हो उनीहरुले माग र मुद्या ठिकै उठाएका छन तर उनीहरुले यस्ता पत्रिकाहरुको समस्यालाई किन उठान गरेनन् ? किन उपेक्षा गरे ? सरकारले पनि मिसन पत्रकारीता गरेका पत्रकार र पत्रिकालाई पनि समस्या छ, उनीहरुको माग र मुद्या समेत समेटर सबैको हितमा हुने गरी अगाडी बढ्नस हामी त्यसको पनि पक्षमा छौ भनेर किन भन्न सकेन ? यो बिषय अहिले पेचिलो बनेको छ ।


एलाईन्सले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालबाट अनधकिृत रूपमा वार्षकि ८ अर्ब रुपैयाँ सामाजकि सञ्जालबाट वज्ञिापनका रूपमा बाहरिएिको र यसलाई रोक्न सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रले राजनीतकि परविर्तन एवं आर्थकि वकिासका लागि राष्ट्र र जनताका पक्षमा नरिन्तर गरेको योगदान र आगामी दनिमा खेल्न सक्ने भूमकिालाई उल्लेख गर्दै मूलप्रवाहका सञ्चार माध्यम कमजोर हुँदा समाजमा गलत सूचना प्रवाह हुने, नागरकि दग्भ्रिमति हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिदेखि सबै क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यतिमात्र होइन वज्ञिापन, सहुलयितपूर्ण कर्जा र नयिमन सम्बन्धमा सरकारलाई तत्काल केही व्यवस्था गर्न आग्रह गरएिको छ । बमिा कम्पनी, शक्षिण संस्था, बैंक तथा वत्तिीय संस्थालगायतका क्षेत्रबाट हुने वज्ञिापनको सीमा नर्धिारण गरी नश्चिति रकमभन्दा बढीको वज्ञिापन गर्न नपाउने हालको व्यवस्था परविर्तन गरी सञ्चार क्षेत्रमा जाने वज्ञिापनमा सीमा हटाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरएिको छ त्यो ठिकै होला तर मिसन बोकेका साप्ताहिक पत्रिकाले चाहि भुमिका खेलका छैनन् ? उनीहरु समस्यामा पर्दा चाहि लोकतन्त्रलाई समस्या हुँदैन ? यसमा उनीहरुलाई केक्का छैन ?


यसो भनेर यो पंत्तिकारले एलायन्सले पेस गरेका माग नराम्रा भन्न खोजेको होइन ठिक छ तर यसाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउँदा मिसन बोकेका साप्ताहिक पत्रिकालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । यस्ता माग र मुद्या सम्बन्धित ठाउँमा उठाउँदा मिसन पत्रिकाका समस्यामा पनि मुलधार भनिने पत्रिकाका मालिकहरुको ध्यान जानुपर्छ । अनि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुको पनि ध्यान जानुपर्छ । आफ्ना मात्रै माग र मुद्याहरुलाई केन्द्रमा राखिनुहुन्न । यसतर्फ सबैको ध्यान जावस ।