काठमाडौ । तीन पटक प्रधानमन्त्री बनि सक्नुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा केहि समय अगाडी चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको महत्वप्रर्ण भुमिका छ । यो राम्रै कुरा हो । उहाँको नेतृन्वमा बनेको सरकारले देश र जनतालाई केहि दिन्छ कि भन्ने झिनो आशा छ र दिनु पनि पर्छ । यो आजको आबाश्यक्ता पनि हो ।
किनकि मुलुक समस्यामा छ, आर्थीक अबस्था राम्रो छैन, जनता समस्यामै छन, भ्रष्टाचार र आर्थीक संकटको न्युनिकरण भएको छैन, यसले जनतामा निराशा छाएको छ । बाह्रे चलखेल तिब्र छ, अवसरमा असमानता तिब्र छ,कहिँ कतै समन्याय छैन, ठुलाले जे गरे पनि हुने सानाले केहि गर्नै नहुने नपाउने जस्तो अबस्था छ । सरकारी सेवा प्रबाहमा समस्या छ, बेथिती छ । त्यसको मात्रा बढी रहेको छ । यसले कुनैपनि बेला जे पनि हुन सक्ने देखिन्छ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती प्रधानमन्त्रीलाई छ । यसैको अन्त्य र संविधान संशोधनकोलागी भनेर यो सरकारको बनेको सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीले भनेका छन । यो राम्रो कुरा हो तर यो ब्यबहार मार्फत सिद्ध हुनुपर्यो, भनेका कुराहरु कार्यान्वयनमा लानु पर्यो ।
अनिमात्र यो सरकार सहि उदेश्यकालागी बनेको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । नत्र यसको कुनै अर्थ र उपादेयता हुँदैन । तर सरकरका गतिबिधि हेर्दा यस्तो भई हाल्ला भन्ने देखिँदैन । किनकि भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणमा नाम जोडिएका, बदनाम ब्यक्तिहरु मन्त्री बनेका छन । त्यतिमात्रै होइन सरकार बनेलगत्तै नेपाल प्रहरीमा सरुवा आतंक मच्चिएको छ । निजामती सेवामा स्वार्थी समूहहरू हाबी भइसकेका छन् । सरकारी जमिन हडप्ने र राजस्व चुहावटमा संलग्न उद्योगी, व्यापारी र बिचौलियाहरू ससक्त रुपमा चलबलाउन थालेका छन, विद्युत्को अर्बौँ महसुल नतिर्ने व्यापारीहरूलाई आफ्नो स्वार्थकालागी नेताहरुले संरक्षण गरेको देखिन थालेको छ, उनीहरुको स्वर ठूलो हुन थालेको छ ।
सहकारी ठगी, सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टी स्टेटलगायत बहुचर्चित जग्गा प्रकरणलाई सामसुम पारेर विवादास्पद ब्यक्ति र व्यापारीलाई लाभ दिलाउने खालका गतिबिधि हुनेहुन कि भन्ने आशंका बढन थालेको र यही उद्देश्यले सरकार बनेको विपक्षी दलहरुले आरोप लगाउन थालेका छन । यदि यो आशंका सरकारले गलत साबित गर्न सकेन भने यो गठबन्धन सरकारले सुशासन र स्थिरता दिन सक्दैन ।
अर्को सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ । संविधान जनताको चाहना र आबाश्यत्ता अनुसार संशोधन भइरहने विषय हो । तर, संविधान संशोधन कुन कुन विषयमा हुने भन्ने स्पष्ट न भै र संविधानका संवेदनशिल बिषयहरुमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलको सहमती बिना सम्भब र सर्ब स्वीकार्य हुँदैन, जोखिम रहित हुँदैन । यसलाई पनि सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार यस्ता विषयमा यताउता नहुने बताउँदै आउनुभएको छ तर सरकारमा काँग्रेस पनि भएका कारण यसै हुन्छ भन्न सकिने अबस्था छैन । किनकि गणतन्त्र विरोधीको स्वर बढिरहेको देखि बाह्रे शक्तिको चलखेल समेत तिब्र बनिरहेको अबस्थामा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशिल बिषयले कति बेला के हुनेहो, कसको स्वार्थको सिकार मुलुक र जनता हुनेहुन भन्न सकिने अबस्था छैन । हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिने हरेक मन्तव्यहरुमा सुशासन, समृद्धी र सदाचारका कुरा छुटेका छैनन् । तर यी कुराहरु अहिले सम्म कार्यान्वयमा आउन सकेका पनि छैनन् ।
यो राष्ट्रिय सदाचार नीति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समयदेखि थन्किएको छ । जुन नीति २०७४ साल जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवाले ल्याउनु भएको थियो । त्यो नीत पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका देउवाले समेत कार्यान्वयन गर्न सक्नु्भएन भने त्यसपछि आएका प्रधानमन्त्रीले समेत कार्यान्वयनमा लान सकेनन् । अहिले त्यो कुन दराजमा थन्किएको छ, पत्तो छैन । यस्तो अबस्थामा यो नीति अहिले कार्यान्वयन होला भनेर पत्याउने विश्वासिलो आधार छैन । यद्यपी गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार सदाचार नीति ल्याउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । जुन आवश्यक र जरुरी पनि छ । तर आईहाल्ने कुरामा भने शंका नै छ ।
किनकि खाध्य वस्तुमा अखाद्य पदार्थ मिसाउने प्रवृत्ति बढेको बढयै छ, सेना, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनमा सरकारको हस्तक्षेप बढीरहेकै छ, यीनिहरुको सरुवा बढुवामा स्वार्थकालागी नेताहरुको अनाबाश्यक हस्तक्षेप बढीरहेकै छ शुद्धीकरण छैन । विद्यार्थीले जिशिअलाई नै छड्के निरीक्षण गर्ने परिवाटीको अन्त्य भएको छैन,फोन र इन्टरनेटको सेवा गतिलो नभए ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गरिनु पर्ने नियम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,न्यायमा समानता छैन, सरकारी कार्यालयमा खुलेआम घुसखोरी रोकिएको छैन, सुन समातिने मालिक हराउँने परिपाटीको अन्त्य भएको छैन,राज्यका सबै संरचनाहरू छन् तर भ्रष्टाचार र बेथिती घटेको छैन, हवाई दुर्घटना र सवारी दुर्घटना कहाली लाग्दो र त्रासदिपूर्ण छ, कुनै ठेकदारले समयमा बाटो बनाउँदैन तर अनुसन्धान र कारबाही पनि हुँदैन, जनतालाई सेवा दिने संस्थाहरूको अबस्था कमजोर छ, बेरोजगारी अबस्था त्यस्तै छ । जसले गर्दा दिनहुँ युवाको विदेश पलाएन संख्या बढेको बढ्यै छ । त्यतिमात्र होइन राजनैतिक नैतिकता, जवाफदेहिता, पारदर्शीता एवं जिम्बेवारीता कसैसँग छैन ।
यस्तो अबस्थालाई तत्काल भत्काएर सरकारले यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने छ । यो गर्न निक्कै ठुलो छाती, निक्कै मेहनत र सबै राजनीतिक दलसँग सन्तुलन र समन्वयको आबाश्यत्ता छ । त्यसमा पनि अझै छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा त झनै सन्तुलन बनाउनु पर्ने छ । तर त्यसमा सरकारको यथोचित ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । सत्तारुढ दलहरुको प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने नीति हो कि जस्तो देखिएको छ । यो कसैकालागी पनि हितकर हुँदैन । यसमा ओली सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । किनकि काँग्रेस ओली सरकारको काँधमा बन्दुक राखेर विरोधिलाई निसाना लगाउन र प्रतिपक्षी आवज दवाउँदै ८४ को चुनाबमा बढी सिट ल्याउने ध्यानमा छ । यस्तो अबस्थामा तत्काल केहि होला भन्ने देखिँदैन । तैपनि आशा गर्नु र हेर्नु बाहेक जनताकालागी केहि विकल्प छैन । यसमा ओली सरकार बहुतै होसीयार, संवेदनशिल र चनाखो हुन जरुरी छ ।