बजार खपत, बर्तमान सरकार र सहकारी समस्या


रामकुमार बस्नेत



सहकारी ठगी प्रकरणले फेरी राम्रै चर्चा पाउन थालेको छ । पछिल्लो समय यसमा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएरै छानबिन भइरहेको छ । जसअनुसार पुर्बगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग हालै छानविन समितीले बयान पनि लिएको छ । यसमा काम भैरहेको भनिएको छ तर, पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावनाको ग्यारेन्टि भने अझै हुन सकेको छैन । पहिलेको प्रतिपक्षी दल नेपालीले कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै दुई महिना प्रतिनिधिसभा समेत अवरुद्ध गरेको थियो । त्यस बेला लामिछानेले प्रमाण देखाऊ कानून अनुसारको कारबाही भोग्न तयार छु भनेका थिय त्यसबेला कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले प्रमाण लुकाएको भनेका थिय । अहिले त्यो प्रकरणको छानविन गर्ने, प्रमाण खोज्ने र कारबाही गर्ने ठाउँमा काँग्रेस नेता रमेश लेखक छन । अब उनले के गर्छन, कसो गर्छन, कसरी काम गर्छन, अनुसन्धान कसरी गर्छन, सहकारी पिडितलाई कसरी न्याय दिन्छन । यो भने हेर्न बाँकि छ । तर एउटा कुरा के हो भने यसपटक काँग्रेसलाई के सहज छैन भने हिजो जस्तो जे पायो त्यहि आरोप लगाउने, संसद चल्न नदिने, हिजो आफुले माग गरेका कुराहरु आज आँफैले पुरा गर्नुपर्ने र पिडितलाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने छ र त्यसबाट अब भाग्न पाउने अबस्था छैन ।


किनकि अहिले सत्ता परिवर्तन भएको छ । हिजो गृहमन्त्री रवि थिए भने अहिले काँग्रेसका रमेश लेखक छन भने मुख्य ठाउँमा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली छन । हिजो हालका प्रधानमन्त्रीले रविलाई जोगाउँदै काँग्रेसलाई मुखतोड जवाफहरु दिएका छन । आज त्यहि काँग्रेसको बैशाखिमा प्रधानमन्त्री बनेका छन । अब उनले कसरी यो प्रकरणलाई निरुपण गर्छन, काँग्रेसका गृहमन्त्रीलाई कसरी रुलिङ गर्छन, रवि मामिछानेप्रति कसरी अगाडी बढछन, कारबाही गर्छन, गर्दैनन्,जनतालाई कसरी जवाफ दिन्छन त्यो भने हेर्न बाँकिछ । अझ त्यतिमात्र होइन मुलुकका हरेक सहकारी एमाले काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका छन, अघिकाँस नेता कार्यकर्ताले सहकारीमा लगानि गरेका छन र सहकारी डुवाएर ब्यत्तिगत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन । यसको सहि सत्य तथ्य छानविन र अनुसन्धान हुने हो भने एमाले काँग्रेसका ८० प्रतिशत नेता कार्यकर्ता सहकारी ठगिमा पक्राउ पर्छन, जेल जान्छन भन्ने चर्चा रविलगाएत एमाओबादी पार्टीले गरीरहेका छन । त्यहि कारण अहिलेसम्म बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षलाई सरकारले समातेको छैन । पीडितको पैसा फर्काउने काममा सरकारको चासो छैन । सरकारले यस्ता सहकारीमा अनुगमन नियमन नगरेर छाडा छाडिदिएकै कारण सहकारीमा ठूला नेता, व्यापारी, बिचौलयालगाएत ठगी धन्दामा संलग्न व्यक्तिहरू सक्रिय बनिरहेका छन । देशभरकै सहकारीहरूमा यस्तै पहुँचवाला व्यक्तिहरू जोडिएका कारण पनि पीडितले अहिले सम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्तारुढ दल कसरी अगाडी बढछन, कसरी काम गर्छन । त्यो झन चासो र उत्सुकताको बिषय छ । यदि यसमा राजनीतिक रंग नहेरी, आफ्नो र अर्काको नहेरी काम गरे, बदमासलाई कारबाही गरे यीनिहरुको चर्चा र लोकप्रीयता बढेर जानेछ, होइन भने झरेर जानेछ ।