काठमाडौ । मुलुकलाई भ्रष्टाचार र अनियमित्ताले गाँजेको बेला र भ्रष्टचारको बिषयमा हदम्याद राख्ने गरी कानून बनाउने चर्चा भैरहेका बेला यसका सन्दर्भमा संसदको राज्यब्यबस्था तथा सुशासन समितिले यसमा हदम्याद नराख्ने गरी विधेक पारित गरेको छ । अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भयकै पालामा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था भएको विधेयक अहिले हदम्याद नराख्ने गरी संसदको राज्यब्यबस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको हो । यसले अब भ्रष्टाचारको कुनै पनि उजुरीमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न कुनै हदम्याद नलाग्ने भएको छ ।
यसले भ्रष्टाचारीलाई सचेत बनाउने र मुलुकलाई सुशासनको मार्गमालाने देखिएको छ । अर्थात भ्रष्टाचारीहरुले गरेको कुनै पनि कुकर्म समय अबधिका कारणमा दण्डित हुनबाट बच्न नसक्ने भएका छन । यो न्याय र सुशासनको शुभसंकेत हो । किनकि यसभन्दा अगाडि कानुनको अभाबमा भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतबाट हदम्याद कटेको भनी भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरूलाई सफाइदिएका घटनाहरू प्रसस्तै थिए । तथापि पछि सर्वोच्चले भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था कतै नभएको भनेर ती मुद्दाहरू उल्ट्यायको थियो । सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो फैसलाकै कारण तीन दशकअघिदेखिको मुद्दामा हालै फैसला भएर त्यसबेला गरेका भ्रष्टाचारका कारण जेल गएका घटना छन । त्यसबाट बच्न कानूनमानै हदम्याद राख्ने योजना भ्रष्टाचारी र विचौलीयाको सल्लाहमा नेताहरुले बनाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन प्रस्तत हुँदा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खोजिए पछि यसमा कारबाही गर्न होइन नगर्नका लागि ऐनमै नियम बनाउन लागिएको भन्ने सर्बत्र आरोप लागेको थियो । हुन पनि यो विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भएको भए अख्तियारमा रहेका ओहोदाका मानिसहरुका भ्रष्टाचारका काण्डहरू पाँच वर्षे हदम्यादमा परेर डिसमिस हुने अवस्था थियो । त्यसकारण यो व्यवस्था ओहोदामा रहेकाहरुलाई जोगाउनका लागि प्रस्ताव भएको मानिएको थियो । यसभन्दा अगाडीका कतिपय घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा त्यस्तै पनि देखिएको थियो,भ्रष्टाचारीहरु पद र पैसाकै कारण उन्मुक्ति पाउने गरेका थिय । अर्थात पहुँच नभएका सानातिना मानिसलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा नै राख्ने र ठूलावडा भए बयान लिनसमेत घरमै जाने गरिएका घटनाहरू भएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि बढेर नीतिगत निर्णयबाट गरिने भ्रष्टाचारमा त उन्मुक्ति नै दिइएका घटना थुप्रै छन ।
तर अहिले प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन २०५९ मा त्यस्तो व्यवस्था छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलगायतका कसुरमा जहिले पनि मुद्दा दायर गर्ने गथ्र्यो । अहिलेको संशोधनजस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने त्यसमा ब्रेक लाग्ने थियो । तर अब त्यसबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाएको छ । भ्रष्टाचारीहरुले सचेत हुनुपर्ने भएको छ । अब यसमा साँसदहरुले भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने कानूनि छिद्रहरू टाल्नुपर्छ । यसो भएको खण्डमा ओली सरकारले भनेझै मुलुक सुशासनको मार्गमा अगाडि बढछ ।
