काठमाडौ । मुलुकमा पछिल्लो समय बित्तिय परिसुचकहरु केहि राम्रो भएपनि वितिय तरलता जनतामा अझै पुग्न सकेको छैन । चाडबाड नजिकिरहेका छन, जनतामा निराशा घटेको छैन, सहजता बढेको छैन, उत्साह बढेको छैन, आक्रोस घटेको छैन । सरकार बोलेको छ तर ब्यबहारमा छैन । सत्तारुढ दल एमाले कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गरेको ५० दिन विति सकेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले सार्बजनिक गर्नुभएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै आउन सकेको छैन ।

१७ असारमा सातबुँदे सहमति गर्दा कांग्रेस एमालेले न्याय, सुशासन, समृद्धि, त्यसकालागी संविधान संशोधनको कुरा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले जनतामा उत्साह पनि जगाएका थिए, सबैदललाई मनाउन पनि प्रयत्न गरेका थिए । यद्यपि प्रतिपक्ष दललाई जुन रुपमा समन्वय गर्नुपर्ने हो, साथ लिनुपर्ने हो, त्यसमा केहि कमि भएपनि केहि होला कि भन्ने आशाको सञ्चार सबैमा गरेको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत १७ बर्षदेखि अल्झि रहेको संक्रमणकालीन न्यायको बिषय टुङगिने दिशातर्फ उन्मुख छ । कानूनहरु पनि धमाधम बन्दैछन । तर यो गठबन्धन सरकारले अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै अहिले सम्म नल्याउँदा यो काम गर्न होइन कुरा गर्न आएको सरकार रहेछ भन्ने अबस्थाको सृजना भएको छ ।

अहिलेको पनि हिजोकै एमालेको नेतृत्व हो, ढिलासुस्तीकै पुनरागमन हो भन्ने सन्देश दिएको छ । यो एमालेकालागी त घातक कुरा भैहाल्यो काँग्रेस र नेपाली जनताकालागी समेत दुर्भाग्य हो । किनकि कांग्रेस एमालेबीच भएको उक्त सात बुँदे सहमतिको पाँचौं बुँदामा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन’ गर्ने उल्लेख छ । संसदमा विश्वासको मात माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा सार्वजनिक गरेका पनि थिए । तर, अहिले यसको बारेमा चर्चा समेत हुन छाडेको छ । त्यतिमात्र होइन अहिलेसम्म सत्तारुढ दलहरुले साझा कार्यक्रम तयार गर्न प्रारम्भिक गृहकार्य समेत थालेका छैनन् । यसले यो सरकार पनि सत्ता, भोग र स्वार्थकालागी नै बनेको हो भन्ने सन्देश प्रष्ट गरी दिएको छ ।

यसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न मन्त्रालयहरुमा उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए पनि गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम नहुँदा सबैलाई काम गर्न असहज भैरहेको सचिबहरुले बताईरहेका छन । एक सचिवले त २ वर्षेे सरकारले ५ वर्षमा पनि गर्न नसकिने कामहरुको सूचीसमेत बनाएर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन । यसले परिणाम निकाल्न सहज छैन भन्ने खेखिन्छ ।

अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको अर्थतन्त्र र सरकारी वित्तको अवस्थालाई हेरेर आफ्नो न्युनतम् कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । जनताका जल्दा बल्दा समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, तत्काल अप्ठ्यारो र अन्यायमा परेका जनतालाई सहज बनाउन कसरी सकिन्छ, न्याय कसरी दिन सकिन्छ भनेर सबैसँग राय, सल्लाह र सहयोग लिएर काम गर्नु पथ्र्यो । त्यो सरकारले गरेको देखिएको छैन । बरु सरकार प्रतिपक्षसँग जुहारी खेलीरहेको छ, प्रतिपक्षलाई आक्रोसीत गरीरहेको छ, इगो साँधि रहेको छ, आफ्नालाई ओहोदामा कसरी पुर्याउने भनेर लागीरहेको छ । जनताको हितमा काम गरीरहेको छैन ।

कुरा प्रधानमन्त्रीले राम्रै गरेका छन । राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता र राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने कामकालागी यो सरकार बनेको हो । यसभन्दा यताउता सरकार हिँडदैन, गर्दैन भनेका छन । भनाई ठिक छ तर गराईमा त्यस्तो देखिएको छैन, ब्यबहारमा यसको झलक आएको छैन । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गरेर मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने सहमति पनि दुई दलबीच भएकोले यसको कार्यान्वयनमा आफु लागी हाल्ने बताएका थिए । तर त्यो पनि भनाईमै सिमित भएको छ ।

सत्ता नपाउन्जेली जनतालाई विभिन्न फोश्रा आश्वासन देखाउने पाए पछि केहि नगर्ने कुराले जनता निराश बनेका छन । हिजो पनि भएको यहि हो, आज पनि भैरहेको यहि छ । यो कसैकालागी पनि राम्रो होइन । झन मिसन ८४ भनेर त्यसमा लागीरहेको एमालेलाई त यो दुर्भाग्य नै हो । किनकि आज ओली सरकारले आफुले भने अनुसार काम गर्न सकेन, जनतालाई राहत दिन सकेन, आफ्नो,आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको हित र ब्यबस्थापनमा मात्र लाग्यो भने जनता झन आक्रोसित हुनेछन । त्यसबेला मुख्य प्रतिस्पर्धि काँग्रेसले त्यसको सबै दोष एमालेलाई लगाएर फाईदा लिनेछ भने त्यसले एमालेलाई समाप्त बनाउने छ । यसको हेक्का एमाले र उसका नेता कार्यकर्ताले बहुतै राख्नु पर्दछ ।