मिनबहादुर विश्वकर्मा नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । उहाँ विभिन्न पदमा रहँदै काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, प्रचार विभाग प्रमुख भएर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँ यस अगाडि मन्त्रिसमेत भएर काम गर्नु भएको अनुभव छ । उनै प्रभावशाली नेता विश्वकर्मासँग सरकारको पछिल्लो अवस्था, कांग्रेसको भावी योजना, विकास निर्माण र जनताको सुख शान्तिका सन्दर्भमा गरिएको समसामयिक कुराकानी

तपाई सत्तारुढ दल काँग्रेसको प्रभावशाली नेता आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायत सबै सन्दर्भमा मुलुकको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ बताइदिनुस न ?

म लोकतन्त्रावादी दल नेपाली काँग्रेसको सिपाही । लोकतन्त्र भनेको नागरिकलाई खुसी बनाउने काम हो । अहिले हामी जस्तो संसदको पहिलो लोकतन्त्रवादीको लागि चाहीँ नागरिकलाई सुखी बनाउन नसक्नु ठूलो चुनौतिको बिषय बनेको छ । सुखी र खुसी फरक कुरा हो । सक्दा त नागरिकलाई चाँडै सुखी बनाउन भन्ने नै हाम्रो राजनीतिक ध्यय हो । तर अहिलेको सन्दर्भमा सुखी अलि परको कुरा भो नागरिकहरुलाई खुसी कसरी बनाउने भनेर हामीले जोड बल गरिरहेका छौ, हामीले राजनीतिलाई यसैमा जोडन खोजिरहेका छौ । यही जोडबल गर्ने क्रममा संसदमा उपस्थित दलहरुकाविचमा गठजोड पनि बदलिरहेको छ । अहिलेको बदलाबचाहिँ राजनीतिक अभ्यास र प्रयासको सबैभन्दा अन्तिम अभ्यास पनि हो । किनकि सबैभन्दा ठूला दल मिलेर संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर हुने र सत्तापक्ष बलियो हुने परिस्थितिको जुन गठजोड बन्यो, यो हाम्रो राजनीतिको अन्तिम प्रयास हो । यसर्थ अहिलेको सबै खालको अबस्था र राजनीति पेचियो छ, जटिल छ । यसलाई ठिक ढंगले अगाडी बढाउन सकियो, देश र जनताको पक्षमा अगाडी बढाउन सकियो, पार्टी र ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जनताका काम गर्न सकियो, उनीहरुलाई खुसी बनाउन सकियो राजनीति र मुलुक सहि दिशातर्फ अगाडी बढछ । यसैकालागी हामीले अहिले काम गरिरहेका छौ, जोडबल गरिरहेका छौ । अहिलेको गठबन्धनले काम गरिरहेको छ । यसर्थ मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबै खाले अबस्था त्यति सहज पनि छैन, अगाडी बढनै नसक्ने खालको असहज पनि छैन । अहिले हामी अवसर र चुनौतिको विचमा छौ ।

यसको मतलब यो सरकार विकास, निर्माण र समृद्धिको लिकमा चाहिँ छ हैन त ?

प्रत्यक राजनीतिक दलले निर्बाचनमा जनताका आकाँक्षा पुरा गर्छौ भनेका हुन्छन । त्यो आकाँक्षा भनेको एउटा भौतिक निर्मार्णका देखिने विकास र अर्को नदेखिने विकास हुन्छ सरकारले दिने दैनिक सेवाप्रबाह । प्रशासनिक सेवाप्रबाह सरकारले कति सहज, कति सर्बसुलभ, कति नजिकै भएर, कति चाँडो र कति देखिने गरी दिएको छ, अर्थात सिँहदवार कतिको घरघरमा पुगेको छ, यसलाई जनताले कतिको खुसीको रुपमा अनुभूत गरेका छन । जनताले एक्लै आएर आफुले चाहेको सेवा लिन सकेको छ कि छैन वा त्यो सेवा लिन उसले अर्को सोर्स लगाउनु पर्ने मानिस ल्याउनुपर्ने वा अतिरित्त मूल्य तिर्नुपर्ने छ कि छैन ? सेवा ग्राहिले सेवा लिँदा खुसीको अनुभूत ग¥यो कि झोक्राएर हिँड्यो । यसमा जनताको खुसी देखिन्छ । यसर्थ अहिले हामीले के भनिरहेका छौ भने जहाँ बिना सोर्सफोर्स काम होस, छिटोचाँडो र सहि मूल्यमा जनताले सेवा पाउन । सेवाप्रबाह र न्याय प्रसाशनमा सानो, ठुलो, गरिब, धनि, नातागोता, मेरो, तेरो केहि नहेरीयोस् । देखिने विकास निर्मार्णले मात्र नागरिक सन्तुष्ट र खुसी हुन सक्दैनन् । यस्ता नदेखिने सेवाप्रबाह र विकासले जनता चाँडो खुसी हुन्छन । किनकि अस्पताल, बिद्यालय, कलेज, खेलमैदान, ठुलाठुला भवन वा अन्य संरचना बनाएर, बढाएर मात्र नागरिक खुसी हुँदैनन् । खुुसी हुन त्यसमा दिइने सेवा सही र सर्बसुलभ छ कि छैन, पैसा नहुनेले पनि स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा पाएको छ कि छैन । किनकि हामीले यसअगाडी थुप्रै संरचना बनायौ, थुप्रै अस्पताल र शिक्षालयहरु बनायौ, थुप्रै बाटाघाटा बनायौ तर हामीले नागरिकलाई खुसी बनाउन त सकेनौ । यसको रेलाईजेसन हामीले गरेका छौ, अहिलेको सरकारले गरेको छ । र यसमा सुधार हुने गरी, सुशासन दिने गरी यो गठबन्धनले अहिले काम पनि गरिरहेको छ । यसतर्फ यो सरकारको ध्यान पनि गएको छ ।

यहाँले यसो भनिरहँदा बजारमा उपभोग्य बस्तुको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको छ, महंगी चरम छ, कुनै पनि बस्तुको गुणस्तर राम्रो छैन, नियामक निकायको ध्यान पुग्नुपर्ने जसरी पुगेको छैन । यसले त नागरिकहरुलाई खुसी बनाउनसकेको छैन नी ?

यो विषयमा अहिले गठबन्धनमा भएका दुईवटै पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वयंम हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिब, विभागका डिजि र नियामक निकायका मुख्य ब्यक्ति सबैलाई सँगै राखेर समेत हामीले यस बारेमा भनेका छौ । सचेत गराएका छौ । उहाँहरुको भनाई हामीले गरिरहेका छौ तर हामी थोरै छौ, हाम्रो जनशक्ति थोरै छ । विषेश गरेर चाडपर्वका बेला हामी जनशक्तिको अभाव हुन्छ । फेरी यस्तै चाडपर्बको बेला यस्ता अवाञ्चित गतिबिधिहरु बढी हुन्छन् । यस्तो बेला हामी सबै तिर जान नभ्याउने हुनाले कतिपय सन्दर्भमा समस्या आएको भन्ने छ । यसमा हामीले प्रहरीको समेत सहयोग लिएर यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरीका योजना बनाईरहेका छौ, उहाँहरुलाई भनिरहेका छौ । यसलाई हामी गर्छौ । तर सुशासनको कुरा गर्दा चाहि मूल्य घटेर मात्रै सुशासन हुँदैन । मूल्य घटने र बढने कुरा माग र आपूर्तिसँग जोडिन्छ । हामी उत्पादनमा कमजोर छौ, बस्तु बाहिरबाट आयात गर्छौ । यस्तोमा मूल्य हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । त्यतिमात्र होइन हाम्रो बस्तु नभए पछि मूल्य निर्धारण समेत बिचौलियाको हातमा जानेदेखि बस्तुको कालोबजारी हुने हुँदोरहेछ । यसर्थ हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न एकातिर उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादन बढाउनुपर्छ भने अर्को तिर भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, कालोबजारी र विचौलीयाको अन्त्य गर्ने गरी नीति नियम बनाउनुपर्छ । अर्थात यस्ता गतिबिधि हुने, बढाउने कुरालाई सिष्टमै ब्रेक गर्नुपर्छ । यसतर्फ सरकार सचेत भएको छ, हामीले पनि सचेत गराउने र सुझाब दिने गरिरहेका छौ ।

तपाईहरुको अर्थात सरकारको यसतर्फ ध्यान छ, यो सरकार लोककल्याणकै लागि बनेको भनिरहनु पनि भएको छ, उद्देश्य पनि राम्रै होला, यसका लागि समस्या भए संविधान समेत संशोधन गरेर समस्याको हल गर्ने पनि भन्नुभएको छ । तर प्रतिपक्षलाई त समन्वय र सहमतिमा ल्याउन सक्नुभएको छैन, प्रतिपक्षको सहयोग त पाउने छाँट देखिन्न । प्रतिपक्षको सहयोग बिना त यो काम सम्भव हुने देखिन्न । अनि कसरी होला त उद्देश्य पूरा ?

अहिले मुख्य ठुला दुई दल एमाले र काँग्रेस मिलेर बलियो सरकार बनाएका छन् । यसरी बलियो सरकार बन्दै गर्दा प्रतिपक्ष कमजोर छ । यही सन्दर्भमा कमजोर प्रतिपक्षले हामीलाई बलियो सरकारले पेल्ला कि भनेर अलि अत्तालिएको छ, अलिक आक्रोसित भएको छ । यसमा फेरि दुई कुरा छन् । उहाँहरुको हुँदा खाँदाको सरकार गयो त्यसमा हुने नै भयो । अर्को यो सरकारले सातबुँदे मार्फत जनताका समस्याहरु हल गर्ने गरी अगाडी बढेको छ, आउने वित्तिकै टिआसी विधेक पारित ग¥यो । यो देखिने गरी काम ग¥यो । त्यसैगरी यो सरकारले सुशासन दिने गरी काम गर्ने भनेको छ, त्यसतर्फ आफ्नो यात्रा अगाडी बढाई पनि सकेको छ । यसो हुँदा त सुशासन अन्र्तगत हिजो सरकारमा भएकाहरुले गरेका नराम्रा कर्म, गतिबिधि, भ्रष्टाचार आदिलाई त नियन्त्रण गर्ने भो । नियन्त्रणमात्र होइन त्यस्ता खालका गतिबिधि गर्नेलाई त कारबाही समेत हुने भो । यसले गर्दा प्रतिपक्ष अत्तालिएको हुन सक्छ । यही कारणले यसलाई रोक्न यो सरकारको बिरोध गरौ, सहयोग नगरौँ, सकेसम्म असहयोग गरौ, यसलाई तर्साएर राखौ भनेर प्रतिपक्षले आफ्ना गतिबिधि अगाडी बढाइरहेको जस्तो देखिन्छ । यसको कुनै अर्थ छैन । हो हामीले प्रतिपक्षको खवरदारीलाई सकरात्मक र जायज कुरालाई सकरात्मक रुपमै लिनुपर्छ । तर नाजायज र जनताका अहितमा हुने काम कुरालाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन । सत्तारुढ दलले देश र जनताको हितमा हुने मात्रै काम गर्नुपर्छ । यसलाई देश र जनताको हित हुने काम नगर्न र अहित हुने काम गर्न छुट छैन । तर जनताका हितका काम गर्दा प्रतिपक्षले सहयोग गर्नुपर्छ असहयोग र विरोध हैन ।

तर प्रतिपक्षले त तपाईहरुलाई यो सरकारले भ्रष्टाचारी लुकाउने काम गर्न खोजिरहेको, सुशासन कमजोर पार्न खोजिरहेको, संविधान संशोधनको नाममा साना दललाई सिध्याउन खोजिरहेको, लोकतन्त्र कमजोर पार्ने खोजिरहेको भनिरहेको छ । कसरी चिर्नुहुन्छ यसलाई ?

यो सरकारले भ्रष्टाचारी लुकाउने हैन खोजेर कारबाही गर्ने गर्छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले संसदमै भनिसकेको छ भने सात बुँदेमा पनि आइसकेको छ । अझ हामीले त यसभन्दा अगाडी नै संसदमै भनिसकेका छौ । यसका लागि भ्रष्टाचार हेर्ने हामीसँग संबैधानिक अंग छ, अक्तियार दुरुपयोग आयोग छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो छ । ति ति निकायले छानविन गर्छन, बहस पैरवी गर्छन, सत्य, तथ्य पत्ता लगाउँछन र दोषीलाई कारबाही गर्छन । अर्को हिजोको सरकारले छानविन गर्दै गरेको कुरा अब रोकियो भने चाहिँ त्यहाँ आशंका गर्दा हुन्छ । तर यो भन्दा अगाडिको सरकारले ननिकालेको कुरा पनि यो सरकारले निकाल्यो भने यसलाई धन्यबाद दिनुपर्छ । यसर्थ प्रतिपक्षले यसमा आशंका गर्नुभन्दा पनि हिजोका काम कुराहरु किन भएनन्, रोकिए भनेर खबरदारी गर्नुपर्छ, ति काम चाँडो गर्न सहयोग गर्नु पर्छ । न कि हिजो हामी बच्न बनाएका कुरा किन बिगारेका, हिजो हामीलाई बचाउन खोज्नेलाई किन हटाएका, हिजो हामीले राखेका मानिसलाई किन हटाएका भन्ने भन्दा पनि हिजो हामीले छानविन गरिरहेका फाईलहरु किन रोकिए भनेर भन्ने काम प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ । यसमा र यसभन्दा अगाडी बढेर काम गर्न हाम्रो सरकार तयार छ ।

संविधान संशोधन प्रतिपक्ष विना संम्भब छैन, उसलाई कसरी समन्वयमा ल्याउनुहुन्छ त ?

संविधान संशोधनको बिषयमा हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैहुँदैनौ । संविधान कार्यान्वयनको अहिले ९ बर्ष लागेको छ । बयासिमा हामीले संविधानलाई अद्याबधि गर्ने भनेकैछौ । यसकालागी पहिले हामी समिक्षा गर्छौ । अनि संबिधान कार्यान्वयनमा देखिएका असजिला बुँदामा छलफल गर्छौ । अहिले मौलिक हक भनेर २९ वटा कुरालाई उल्लेख गर्र्यौ । तर त्यसमध्य मुस्किलले ५ वटा हकमात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन । बाँकिको कानून बनेको छैन । त्यो किन बनेन त्यता तर्फ मानिसहरुको ध्यान गएको छैन । महंगी बढ्यो भने पनि संघियतालाई, भ्रष्टाचार भयो भने पनि संघियतालाई, मानिसहरुले जागिर पाएनन् भने पनि संघियतालाई, मानिसहरु बाहिर गए भने पनि संघियतालाई दोष लगाउने बाहेक अरु काम भएन । यसर्थ समस्या एकातिरबाट भैरहेको छ, दोष अर्कोतिर थोपर्ने काम भैरहेको छ । अर्को अधिकारकालागी भनेर प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिँहदरपा आएर धर्ना दिनुपर्ने, अधिकार तल नदिने यता जनताले चाहिँ लौ यो संघियतालेत सबै सत्तमै पारो अधिकारनै हनन् गर्यो, खर्च बढ्यो यसको काम छैन भनेर संघियतामाथि दोष थोपर्ने अबस्था भयो । यसको अन्त्यका लागि यो के हो ? साँचै यसको उपादेयता नभएको हो कि, प्रभाबकारीता कम भएको हो कि ? यसलाई प्रभाबकारी रुपमा सुधार गरेर लाने हो कि वा यसमा भएका बोझिला, झन्झटिला विषय वा कमिकमजोरी छन भने त्यसलाई हटाएर सहज पो पार्ने हो कि भन्ने सन्र्दभमा र अर्को समावेशिता र निर्बाचन प्रणालीका बारेमा कुरा उठिरहेको छ । यो निर्बाचन प्रणाली रहुँजेल कुनै पनि एक दलको बहुमत आउँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने होला, अर्को प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि उठिरहेको छ भने अर्को आज सम्म पनि ठुला दलहरुले नै बढी सिट जिती रहेको हुनाले र अहिले ठुला दुईदल मिलेकाले अब यीनिहरुले हामी साना दललाई निल्नकालागी निर्बाचन प्रणालीमा फेर बदल गर्ने लागेका पो हुन कि भन्ने आशंका पनि साना दलहरुको छ । यसैले उहाँहरु बढी तर्सित पो हुनुभएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । यसमा खास कुरा के हो र खास कुरा यो हो भन्नका लागि सबै कुरामा समिक्षा गर्नेगरी, संविधानका धाराधारामा समिक्षा गर्ने गरी दफादफामा छलफल गरेर यसलाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सबै दलहरु मिलेर सर्ब सहमतिकासाथ त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ । अनि संधिधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनमा अहिले देखिएका समस्याको समाधान गर्दा र संबिधान संशान गर्दा सर्ब स्वीकार्य बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौ । हामीले काँग्रेस केन्द्रीय समितीको बैठकबाट पनि संघिय समावेसि, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक र धर्म निरपेक्षता हाम्रो पटक पटकको राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिका मुख्य उपलब्धि हुनुका साथै यी बिषय संबिधानका मुख्य शर्त हुन । यसमा यताउता नगरी कन, यसलाई नहल्लाइकन थप मजबुद बनाएर संबिधान संशोधन गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौ । हामी त्यसमा यताउता गर्दैनौ । जे भनेका छौ त्यो गर्छौ ।

टिआरसी बिधेक र संबिधान संशोधनमा काँग्रेसभित्र फरक मत छ कि छैन ?

छैन । टिआरसी विधेक र संविधान संशोधनको बिषय फरक हो । टिआरसी बिधकका सन्दर्भमा हाम्रो एकमत छ । किनकि त्यसबेलाका हाम्रा सभापति एर्व पुर्बप्रधानमन्त्री स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्यपक्षका तर्फबाट बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको र त्यसको एउटा मुख्य पक्ष हुनुको नाताले यसलाई चाँडै टुङगोमा पुर्याई शान्ति स्थापना र दिगो विकास गर्नुपर्ने हाम्रो दायीत्व पनि भएकोले यसलाई जति सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यो बृहत शान्ति सम्झौताले नृदिष्ट गरेका लडाकुका विषयमा के गर्ने, घाईते, बेपत्ता, अपाङगका बारेमा के गर्ने, सहिद र सहिद परिवारका बारेमा के गर्ने, भन्ने सन्दर्भमा त्यो बेला नेपाली काँग्रेसले जे धाराणा राखेको थियो, टिआरसी बिधेक पारित गर्दा पनि त्यो धाराणाबाट विचलित नभैकन पारित गरेको हुनाले टिआरसीका बारेमा एकमत छ । र यही कारणले नै यसमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत यसलाई समर्थन गरेको छ । जहाँसम्म संविधान संशोधनको बिषय छ यो चाहिँ दोद्ध पछिको बिषय भएकोले र काँग्रेस खुला लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले यसमा यसका सदस्यहरुले आफ्ना निजि विचार, धाराणा राख्न पाइने भएकोले हाम्रो पार्टीको महासमितीको बैठकमा केहि साथिहरुले यसमा यसो गर्दा राम्र्रो हुन्छ, यसो गर्दा नराम्रो हुन्छ, यसर्थ यसो गरौँ भनेर फरक विचार, सुझाब, सल्लाह, धाराणा राख्नुभएको हो । संविधानका बिषयमा मात्र होइन हाम्रो पार्टीमा पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र विधानका सन्दर्भमा समेत आफ्ना विचारहरु राख्न पाईने भएकाले राख्नु भएको हो । यसले गर्दा हाम्रो पार्टीमा एकमत छैन कि जस्तो देखिन्छ । तर त्यो होइन एकमत छ, हामी खुलेर छलफल गर्छौ, जुटेर सहमति गर्छौ । यसलाई हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा स्वाभाविक पनि मानिन्छ । यसलाई अन्यथा रुपले हेर्नु पनि हुँदैन । हाम्रो पार्टीमा बहस, छलफल, विचार राख्ने सन्दर्भमा अन्य पार्टी जस्तो निरंकुषता पनि छैन, छुट छ । यसर्थ एकाध बिषयमा हाम्रा साथीहरुले महासमितिमा राम्रोको लागि फरक विचार राख्नुभएको हो, सुझाव दिनुभएको हो । तर संबिधान संशोधनको मूल र आधारभूत विषयमा फरक मत, विचार छैन ।

तपाईहरुको कारणले शान्ति स्थापना र संविधान संशोधनमा कुनै समस्या हुँदैन ?

हुँदैन । हो एकपटक हाम्रो पार्टी विभाजन भएको छ । तर त्यो बेला पनि हाम्रो नीति, विचार र सिद्धान्तका कारणले होइन । त्यो बेलाको सरकारले लिएको नीतिको बारेमा असमझदारी बढेको हुनाले भएको हो । तर अहिले पार्टीमा त्यो अवस्था छैन । हो जुन सुकै बिषयमा पनि पार्टीभित्र बहस, छलफल हुन सक्छ । तर अन्तिममा हामी सहमतिकैसाथ निष्कर्षमा पुग्छौ । त्यो हाम्रो संस्कार र परम्परा जस्तै भैसकेको हुनाले यसमा पनि हामी त्यसैगरेर अगाडि बढ्छौ । हामी भित्रको सैदान्तिक कुराले समस्या आउँदैन ।

तपाई सब ठिकठाक छ भन्नुहुन्छ तर सातबुँदैमा छलछाम छ त्यही भएर बाहिर आएन भन्ने ब्यापक चर्चा छ नी, के हो ?

होइन, सातबुँदे सहमतिको सबै कुरा त प्रधानमन्त्रीले संसदमा बाचन नै गरेर सुनाउनु भयो भने हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले त्यसको सातबुँदा उल्लेखै गरेर अनुमोदननै ग¥यो । त्यो कुरा सञ्चारमाध्यममा छापियो । यसर्थ यो बाहिर आएन, यसमा छलछाम छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिपक्षले लगाउने आरोप हो । यहाँ १२ बजे राति गरेको कुरा त जस्ताको जस्तै बाहिर आउँछ भने सात बजे गरेको कुरा बाहिर आएन भन्ने कुराको त अनुमाननै गर्न सकिँदैन । तर पनि यसो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने यही कुरालाई लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि मिल्दैन, कारबाही गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले यो भ्रद सहमति हो । भद्र सहमति भनेको भद्रता रहुञ्जेल सम्म सहमति हुन्छ, भद्रता भंग भएपछि सहमति रहँदैन । त्यसैले यसमा दुबैले दुबैलाई विश्वास गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यसैले अहिले हामी असार १७ गते दुई पार्टीका प्रमुख नेताहरुले गरेका सहमतिलाई भद्र सहमति मानेका छौ । यो कुनै एकपक्षले उलघंन गरेको खण्डमा यो स्वत उलंघन हुन्छ । यो सहमति उलंघन गरे बापत कुनै कानून पनि लाग्दैन, कारबाही पनि हुँदैन । त्यसैले यसलाई दुई पार्टीविचको सहयात्रा र सहकार्यको कडिको रुपमा लिनुपर्छ । यो यस्तै हो, यस्तै हुनुपर्छ नभै हुन्न भन्ने कुरा हुँदैन । यसलाई यही रुपमा बुझ्नुपर्छ ।

भद्र सहमतीमा यताउता हुँदैन सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

छौँ । यही भएरनै हामीले सहमति गरेका हौं । र यो गरिसकेपछि यसमा शंका गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामीबीच यो भद्र सहमति आउने ८४ साल सम्म रहन्छ । यो ओली सरकारले दुई बर्ष काम गर्छ । त्यसपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनाबी सरकार हुन्छ र त्यसले चुनाब सम्पन्न गर्छ । यही हो दुई पार्टीबीचको सहमति । यसमा कसैले शंका गर्नु जरुरी छैन ।

तपाईले यसो भनिरहँदा प्रदेश सरकारको अबस्था हेर्दा त यसमा समस्या देखिन्छ ?

पार्टी भनेको निर्जिब बस्तु होइन । सहमती भैरहँदा पनि दुई पार्टीविच सहमती भैहाल्यो अब चुपचाप बस्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन । दुई भिन्न पार्टीका नेताहरुका विचमा पनि बिभिन्न आसा, अपेक्षा, आकाँक्षा, महत्वकाँक्षा त हुन्छन । ति यो वा त्यो रुपमा अर्थात भिन्न पार्टीका भिन्न आशा, अपेक्षा, ब्यबहार त भिन्न भिन्न रुपमै प्रकट हुन्छन । त्यो प्रकट हुने सन्दर्भमा टकराब हुन्छन । ति टकराबहरुलाई हाम्रा नेताहरुले पहिले कसरी ब्यबस्थापन गर्नुभयो वा गर्ने सहमती भएको छ । त्यसअनुरुप नै ब्यबस्थापन गर्नुहुन्छ, मिलाउनुहुन्छ ।

आमजनताले अपेक्षा गरे अनुसार अब टिआरसी विधेक कार्यान्वयनमा जान्छ, विकास र शान्ति अगाडि बढ्छ हैन त ?

हो, यो अगापड बढछ । अब ऐन बनिसकेपछि आयोग बन्छ । आयोगले काम थाल्छ । कानून बन्नुभन्दा अगाडि हामीले राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाला पक्षदेखि पीडित र विज्ञसँग छलफल र झण्डै १० बर्ष लामो परामर्स गरेका छौ । त्यसकारण यसमा अन्तराष्ट्रिय स्वीकार्यता पनि छ । अन्तराष्ट्रिय स्वीकार्यता भएपछि यो विधेकले कानूनी रुप लिएको छ । अब यो कानून कार्यान्वयन गर्न सरकार कटिबद्ध छ । यदि यसमा सरकारले ढिलाई गरेको खण्डमा प्रतिपक्षी दल पनि यसको एक पक्ष हो ।उसले संसदमा आवाज उढाउनुपर्छ, कडा रुपले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

यहाँभित्र जटिलता चाहिँ कतिका छन ?

हामीले ऐन बनाउँदै जहाँ दण्ड, सजाय, माफि, क्षतिपूर्ति र परिपुरक भनेका थियौ । जसको घरमा सदस्य गुमाउनु प¥यो उसले यसमा अब दण्ड सजाय र कसुर कायम गरेर दण्ड सजाय तिर जाने हो कि द्वन्द्वका बेला भएको यो घटना त्यो बेला द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वका बेला भइहाल्यो होस् । अब मलाई राज्यले परिपुरक गर्छ, मेरो सदस्य गुमे वापत राज्यबाट यति पाएँ । अब यसले मेरो जिबिका यसरी गर्छु भनेर मेलमिलापमा जाने । त्यो कुरा ऐनमा छ । यो चाहिँ कसैलाई पनि द्वन्द्व र अशान्ति तिर भन्दा विकास र शान्ति तिर लाने भनेर राखिएको हो । यसरी नै काम अगाडि बढछ ।

कार्यान्वयनमा जाँदा प्रतिशोधको बिषयले समस्या ल्याउदैन ?

मेरो विचारमा त्यो आउँदैन होला जस्तो लाग्छ । किनकि हामी द्वन्द्वरत दुबै पक्ष आलो पालो सरकारमा बसिसकेको हुनाले र हिजो काटाकाट गर्नेहरु साटासाट गर्ने अबस्थामा पुगिसकेको हुनाले नागरिक तहमा हामी मिली सक्यौ माथि किन नमिल्ने भनेर हामीले मिलाएको हो । यसर्थ यस्तो होला भन्ने लाग्दैन । यो ऐनले सबै कुराको समाधान गर्छ भन्नेमै म विश्वस्त छु । तैपनि समस्या नै नआउने त हैन कहिले काँही आउँछ, वाद विवाद होला, एकदुई प्रतिशतमा समस्या पनि आउला । त्यसलाई सहज बनाउनका लागि र समाधान गर्न अदालतको बाटो पनि राखिदिएको छ ।

अन्त्यमा नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक अबस्था र योजना कस्तो छ समग्रमा भन्दिनुस न ?

नेपाली काँग्रेस पार्टीचाहि आफु एक्लै हुँदा पनि लोकतन्त्र मानेको पार्टी हो । मुलुकमा पहिले एक दलमात्र थियो, त्यो बेला काँग्रेसले बहुदल माग्यो । हामीले बहुदल मागे पछि बनेका अरु दलहरुले चाहीँ अहिले एक दल मागे । त्यस्ताहरुका बिचमा अहिले हामी राजनीति गर्दैछौ । हाम्रो प्रस्तावानमा बहुलबादमा आधारित बहुदलीय संसदीय ब्यबस्था भनेका छौ । हामी पहिले एक्लै जन्मेका हौ । हामी पछि जन्मेका सातौ, आठौ, नौऔ, दशौले चाहीँ निश्चिित बुँदाका आधारमा एक दलीय ब्यबस्था भनेर लेखेका छन । भनेपछि उनीहरुसँग हामी अहिले बहुदलीय संसदीय राजनीति गर्दैछौ । निर्दल र एकदलसँग प्रतिस्पर्धा गरेर हुर्किएको, बढेको, खारिएको नेपाली काँग्रेसले ८० बर्षको उमेरमा नियमित निर्बाचन भएको भए दर्जन बढी निर्बाचनमा भाग लिएका हुन्थिउँ । यसर्थ हाम्रो नीतिमै मुलुक चलेको छ । यसर्थ हामी बहुलबादमा आधारित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा कटिबद्ध छौ । यही विचारमा हामी प्रतिबद्ध छौ, दृढताकासाथ लागेका छौ, नीतिका सन्दर्भमा । कार्यनीतिका सन्दर्भमा भने नीति र रणनीति मिलाएर कार्यनीति निर्माण हुन्छ । यसमा हामीले सबै दलहरुसँग सहकार्य गर्ने बहुदलीय संस्कृतिको अबलम्बन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक कार्यनीति लिएका छौ । अब हामीले चुनाव जित्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । त्यसका लागि केही सांगठनिक र केही निर्वाचनसँग सम्बन्धित रणनीति पनि दिन्छौ । र हाम्रा पार्टीका बेठकहरुले सदैब नीति र सिद्धान्तका बारेमा होइन कार्यनीति र तत्कालीन कार्यशैलीका सम्बन्धमा छलफल गर्छौ । यसका सन्दर्भमा हाम्रा बैठकहरुमा ब्यापक बिषयहरुमा छलफल, बहस हुन्छ । छलफल बहस पछि हामी सर्बसम्मत निर्णय गरेर अगाडी बढछौ । पहिले हाम्रा विचमा धेरै विचार छलफलहरु ह्ुन्छन तर ति निर्णयमा जाँदा साझा सहमतिका साथ टुगिन्छन । हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टी यही ढंगले अहिले सम्म ससक्त रुपमा सञ्चालन भैरहेको छ । त्यतिमात्र होइन अन्य पार्टीहरुलाई पनि समन्वय गर्ने, सञ्चालन गर्न सल्लाह दिने, पार्टी भनेको सबैका विचार र भावना राख्न पाउने गरी लोकतान्त्रिक तरिकाले चलाउनुपर्छ, निरंकुष र तानासाही रुपमा हैन भन्ने कुरा सबै पार्टीहरुलाई बुझाउँदै अगाडी बढिरहेको छ, देशकै ठुला र लोकप्रिय पार्टीको रुपमा लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्दै जनताको सुखी, खुसी र समुन्नत जीवनको लागि अगाडि बढिरहेको छ, देश र जनताको हितमा काम गरिरहेको छ ।