सुशासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा अन्तरनिहित हुनु पर्ने अपरिहार्य अवयव हो । प्रजातन्त्र एउटा साधन हो प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली प्रक्रिया हो भने सुशासन प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अपेक्षित उत्पादन हो । राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य,  जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरुको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम शर्तहरु हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न सहयोग पुग्दछ  ।

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। संविधानको अनुसूचीहरुको आधारमा तीन तहका सरकारहरुवीचका लागि राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरु सुशासन प्रबध्र्दनका आधारभूत मार्गदर्शक सिध्दान्तको रुपमा रहेका छन् ।  नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका वीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रबध्र्दन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा  गर्न सक्ने दरिलो औजारको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त वनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।यसै आधारमा नेपालको शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त वनाउने सवै सरकोकारवालाहरुको साझा दायित्व हो ।

यसै गरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐेन, २०६४ ले   मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गर्ने, नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउने, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।  

चौधौं  त्रिवर्षिय योजनाले वित्तीय सुशासन मार्फत प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन  र जनमुखी, स्वच्छ, जवाफदेही संघीय शासन व्यवस्था कायम गर्ने सोच अन्तरगत ।सार्वजनिक आय र खर्चलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाई समग्र विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउने तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी र सेवामूलक तथा विकासमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै सार्वजनिक आय र खर्च प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, परिणाममुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य निर्धारण गरेको छ । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा सुशासन प्रबध्र्दनका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरुको परिकल्पना गरेकोछ जसमा  स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पध्दतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक  अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने , जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गने, स्थानीय तहका कार्यालयहरुवाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता, कार्यदक्षतापूर्ण ढंगवाट सम्पादन गर्न, वित्तिय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय वनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहको सार्वजजिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही वनाउन सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारवाहीमा एकरुपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रबध्र्दन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने लगायतका विषयहरु पर्दछन्। यसरी संविधान, सुशासन ऐन, आवधिक योजना, स्थानीय सरकार संचालन ऐनले सुशासनको स्पष्ट  मार्ग चित्र तयार गरेको छ ।यसै आधारमा सहकर्ताहरुवीच साझा कार्यसूची वन्नु आवश्यक हुन्छ ।  

सुशासन एउटा सकारात्मक अवधारणा हो । सुशासनले प्रक्रियामा शुध्दता र परिणाममा सकारात्मकताको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसले समग्र शासन प्रणालीमा शुध्दताको परिकल्पना गरेको हुन्छ र यस्तो शुध्दताको परीक्षण कानूनी संरचना,तोकिएका सूचकहरुको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया र  संस्थागत संरचनाको क्रियाशीलतावाट हुने गर्दछ । यो सुशासन मापनको मूर्त पक्ष हो । यसको अझ भित्री तहमा गएर हेर्ने हो भने सुशासन शासकीय प्रणाली प्रति जन सन्तुष्टि सहित जनताको सकारात्मक अनुभूतिलाई ग्रहण गर्दै सकारात्मक क्षितिज तर्फ लम्किरहेको शासन प्रणालीको अर्को अमूर्त पक्ष पनि हो । मूर्त पक्ष मापनयोग्य हुन्छ अमूर्त पक्ष मापन गर्न कठीन हुन्छ । मापनयोग्य मूर्त पक्षको सूचकहरु सकारात्मक हुदै जानु अमूर्त पक्ष प्राप्तिका संभावनाहरुमा वृध्दि हुदै जानु हो । प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, सुशासन यी सवै अमूर्त पक्षहरु हुन् यी सकारात्मकताका प्रतिविम्बलाई सकारात्मक अनुभूतिमा बदल्न सक्ने दायित्व र क्षमता यसका सहकर्ताहरुमा निर्भर रहेको हुन्छ । यसका सरोकारवाला वा सहकर्ताहरुमा सरकार , राजनीतिक दल र यसका पदाधिकारीहरु, प्रशासक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था , सञ्चार क्षेत्र हरु पर्दछन् । राजनैतिक प्रणाली वा शासकीय प्रणालीको परिवर्तन संगै आम जनताको तहमा आशावादी उज्ज्वल भविष्य अगाडी उभिएको हुन्छ किनकी अधिकांश परिवर्तनहरु सकारात्मक उपलब्धीको लागि केन्द्रित भएका हुन्छन् । तर परिवर्तन संगै अपेक्षित उपलब्धीलाई यथार्थमा परिणत गर्न समय लाग्ने हुन्छ । परिवर्तन पश्चातको ठूलो समस्या भनेको संक्रमण व्यवस्थापन हो । परिवर्तित प्रणालीले नयां नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचना, थप साधन र श्रोतको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुको माग गरेको हुन्छ । पुराना नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचनाहरु हटिसकेका पनि हुदैनन् ।   पुराना नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचनाहरुलाई नयां नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचनाहरु तयार गर्ने क्रममा सवैको सहयोग आवश्यक पर्दछ । यस अवधिमा गर्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सकारात्मकताको सन्देश प्रवाह गर्नु हो ।यसमा पनि सवै सरोकारवालाहरुको सकारात्मक भूमिकाको आवश्यकता पर्दछ । यसको अतिरिक्त स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रबध्र्दन, एकाधिकारको अन्त्य, संस्थागत सुशासन प्रबध्र्दन जस्ता विषयहरु प्राथमिक कार्यसूचीमा पर्न सक्नु पर्दछ ।

संघीयताको सवभन्दा सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थिति मार्फत जन अपनत्व सिर्जना गर्नमा सहयोग पुर्याउनु हो । जन अपनत्वको यो सामाजिक मूल्य र उर्जाको उपयोग हुन सक्नु पर्दछ यस कार्यमा पनि सरकोकारवालाहरुको वीचमा सहकार्यको आवशयकता  पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थापित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृध्दिका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । सुधार र परिवर्तनले जहिले पनि शीघ्रातीशीघ्र सुखद परिणामको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सुखद परिणामको प्राप्ति ले कही समयको माग गर्ने गर्दछ । एकातर्फ सुधार र परिवर्तनका प्रारम्भिक दिनहरु अलि असहज नै हुने र संक्रमण अवधीमा व्यवस्थापकीय कार्यमा समय खर्चिनु पर्ने समस्याको वीचमा सरोकारवालाहरु निश्चित कार्ययोजनाका साथ अगाडी बढ्न सकेमा मात्र संक्रमणकालीन मेहनतले अपेक्षित सुखद परिणामलाई सार्थकतामा परिणत गर्न र  सुशासनको दिगो आधार तयार गर्नमा सहयोग पुग्दछ । ( डा. दामोदर रेग्मी सुप्रिसध्द लेखक तथा गीतकार हुन्)