मनमा शान्ति र अनुहारमा क्रान्ति ल्याउने गरी काम गर्दैछौं :दुर्गा थापा


दुर्गा कुमार थापा, प्रमुख, बेलका नगरपालिका, उदयपुर

बेलका नगरपालिकाको प्रमुख भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्यो विकास निर्माणका काम कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?

हामीले निर्वाचन जितिसकेपछि हाम्रो बेलका नगरपालिकाको २०७४ असोज ४ गते पहिलो नगरसभा बस्यो । त्यो नगरसभाले ‘आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार, सुशासन र सामाजिक परिचालन दिगो विकासको आधार’ भन्ने नारा तय गरेर भिजनसहित काम सुरु गरेको छ । त्यसअन्तर्गत आर्थिक समृद्धिका हाम्रा ५ वटा पिलर कृषि र पशुपन्छीको विकास, पर्यटनको विकास, उद्यमको विकास, सामाजिक विकास र पूर्वाधारको विकास रहेका छन् । अहिले हामीले यो नगरलाई नमुना नगर बनाउने गरी ५ वर्षे योजना बनाएर काम अगाडि बढाइरहेका छौंं ।

जनता के भन्छन्, समस्या कस्ता कस्ता छन् ?

जनताले सडक, बत्ती, बिजुली, पुल, खानेपानी, रोजगारी, छिटो सेवा प्रवाह भन्ने गर्छन् तर ती कार्यमा कतिपय जनताकै अवरोध रहिरहेको हुन्छ । सडक राम्रो चाहियो भन्छन् तर आफ्नै घरअगाडि बाटो खनेर खाल्डो पारिदिन्छन्, घरअगाडि फोहोर फालिदिन्छन्, घरअगाडि चौपाया पशुहरू मरेका हुन्छन् व्यवस्थापन गर्नको सट्टा नगरपालिकालाई पर्खन्छन् ढिलो भएमा गाली गर्छन्, घरभित्र हिंसा भइरहेका हुन्छन्, घरका सदस्य बिरामी भइरहेका हुन्छन् अस्पताल लानुको सट्टा रोग पालेर बस्छन् । समस्या सिर्जना मात्र गर्छन्, समाधान खोज्दैनन् । काम गर्नका लागि योजना दियो काम गर्दैनन् र काम गर्न खोज्नेलाई पनि गर्न समस्या पार्छन् । यस्तो अवस्था धेरैतिर छ । यसको मुख्य कारण जनतामा सामाजिक सचेतना छैन । घरखेत बाँझै राख्छन् र छोराछोरी विदेश पठाउँछन् । यस्तो विकराल अवस्था गाउँमा छ । यसले कुनै न कुनै रूपमा हामीलाई पनि समस्यामा पारेको छ । अहिले हामीले एकीकृत विकासलाई अगाडि बढाएका छौंं अर्थात हामीले गरेको कामले जनतालाई सामाजिक न्याय दिन्छ कि दिँदैन, हामीले बनाएको पूर्वाधार निर्माणले प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेर्ने गरेका छौंं । गाउँमा सडक, बिजुली, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय सबै छ तर त्यसको उपयोग गर्नका लागि जनतासँग पैसा छैन, आम्दानी गर्ने स्रोत छैन, खाने अन्न छैन भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन । विकासको भारवहन गर्न सक्ने क्षमता जनतामा छैन भने त्यो विकासले जनतालाई छुँदैन । तसर्थ स्कुल छ भने त्यहाँ गएर पढ्न सक्ने, अस्पताल छ भने त्यहाँ गएर औषधोपचार गर्न सक्ने, सडक छ भने त्यहाँ गएर गाडी चढ्न सक्ने समक्षता सिर्जना गरिदिनुपर्छ तब मात्रै त्यो विकासले जनतालाई छुन्छ । यसतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौंं । अर्को कुरा, हामीले विकासलाई संरक्षण गर्ने, विकासमा समान सामाजिक सहभागिताको सिर्जना गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिएका छौंं । यसले मात्र विकास अगाडि बढ्न सक्छ । यो ढंगले हामीले काम गरिरहेका छौंं ।

बढीचाहिँ के कुरामा जोड दिइरहनु भएको छ ??

सबै कुरामा अर्थात सन्तुलित विकासलाई हामीले जोड दिइरहेका छौंं । विकास भनेको सडक मात्रै बनाएर हुँदैन, गाडी मात्रै धेरै कुदाएर हुँदैन, कुला पैनी मात्र बनाएर हुँदैन, अस्पताल र विद्यालय मात्रै बनाएर हुँदैन सबै समान रूपले निर्माण गर्नुपर्छ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले कृषि र पर्यटन, गुणस्तरीय र भरपर्दो शिक्षा र स्वास्थ्य, भूमिको व्यवस्थापन गरेर सुकुम्वासी समस्याको अन्त्य, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति, समावेशी सहभागिता, उद्यमको विकास, पूर्वाधारको विकास, मानवीय श्रमको विकास जस्ता कुरालाई ध्यान दिएर त्यसका माध्यमबाट नगरको विकासमा अगाडि बढिरहेका छौंं ।

तपाईंले भनेका कुरा पूरा गर्दै नगरको विकास गर्न आय स्रोतहरू के कस्ता छन् त ??

थोर बहुत केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त हुने गरेको छ तर हामीले आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गरेर नगरको विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । कसैले दिन्छ र विकास गरौंला, धनी होऔंला भनेर पर्खेर बसेर विकास हुँदैन । यहाँका जनताको समान सहभागितामै यहाँ उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरेर नै हामी धनी बन्न सक्छौं, बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो । त्यसका लागि हामीसँग प्राकृतिक स्रोत छ, पर्यटकीय स्थलहरू छन्, गिट्टी बालुवा छ, वन जंगल छ, उर्वराशील भूमि छ यसैको उपयोग गरेर जनताबाट उठेको करलाई सदुपयोग गरेर हामी नगरलाई समृद्ध बनाउन सक्छौंं । त्यसका लागि खालि हामीलाई सकरात्मक सोचको खाँचो छ । जनतामा सकरात्मक सोचको विकास गर्ने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौंं । म यहाँ नगरप्रमुख भएर आउँदा यसको आय ३० लाख मात्र थियो । म आएपछि पोहोर साल ३ करोड भयो यो वर्ष १५ देखि २० करोड आम्दानी हुँदैछ भने अर्को साल ३० करोड पु¥याउँछौं । यसर्थ भएकै स्रोत साधनलाई व्यवस्थित ढंगले काम गर्ने हो भने आय बढ्छ, नगर समृद्ध हुनसक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौंं । हामीले सुकुम्वासी समस्या समाप्त गर्नका लागि आनौपचारिक भूसम्बन्धलाई खतम गर्न नेपालमै पहिलोपटक बेलकाले नापी सुरु गरेको छ । हामीले नापी गरेर लालपुर्जा दिने बेलामा राजस्व लिन्छौं, जुन २ अर्ब रुपैयाँ आउँछ । त्यसैगरी कृषि र पर्यटनबाट पनि हामी आम्दानी गर्छौंं । अहिले हामीले ६ सय बिगाहा जमिनमा मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छौंं । यो तरकारीलाई देशभित्र र बाहिर बिक्री गरेर यसबाट पनि आम्दानी गर्छौंं । त्यसैगरी हामीले १ सय मेघाबाट बिजुली निकाल्दै छौंं त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर वार्षिक १ करोड आम्दानी लिन्छौंं । त्यसैगरी सेवा प्रवाह गरेवापत करको दायरा बढाएर पनि राजस्व वृद्धि गर्छौंं । त्यसैगरी जनतालाई विकासमा समान सहभागिता गराएर पनि आम्दानी गर्छौंंं । अहिले कतिपय बेलका नगरवासीहरूले विभिन्न प्रयोजनका लागि भनेर निःशुल्क जग्गा दिइरहेका छन्, त्यसबाट पनि हामी आम्दानी गर्छौंं । जनतालाई विकासमा सहभागिता गराउने कुरालाई अभियानको रूपमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौंं । यो पनि हाम्रो विकास र आय आर्जनको अर्को स्रोत हो । हामीले कोसी नदीमा बोटिङ, प्याराग्लाइडिङ र क्यानोनिङ चलाइरहेका छौंं, अहिले हात्ती सफारिङको लागि काम अगाडि बढाइरहेका छौं, सामुहिक खेती प्रणालीलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । यसबाहेक हामीले यसपटक ५० करोड ५० लाख २५ हजार रुपैयाँ बैदेशिक अनुदान समेत ल्याउन सफल भएका छौं । हामीले कार्यक्रम सर्पोट युनिट बिएसयु भनेर बनाएका छौं । अहिले हामीसँग ३५ वटा विदेशी साझेदार सहयोगी संस्थाहरू छन् तिनलाई नगरको विकासमा आव्हान गरेर विकासमा सहभागिता गराएर आम्दानी बढाउने योजनामा हामी अगाडि बढिसकेका छौं भने जनतालाई कर बढी लिएर होइन, करको दर बढाएर आम्दानी बढाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौं ।

जनतालाई कर बढाएको छैनौं भन्नुभयो तर जनताले त स्थानीय सरकारले, कम्युनिस्ट सरकारले कर बढाएर ढाड सेकेको कुरा गरिरहेका छन् नि ?

स्थानीय वा संघीय सरकारले कर बढाएको होइन, विपक्षीहरूले हल्ला बढाएका हुन् । हो, हामीले सामान्य कर लिएको छौं तर त्यो जनताकै हितमा उपयोग गरिरहेका छौं । संसारका कुनै पनि मुलुकले कर नलिई मुलुक चलाउन सक्दैनन्, सबैले कर लिन्छन् नै । हामीले पनि त्यहीअनुसार सामान्य कर लिएका छौं, बढी लिएका छैनौं । फेरि बेलका नगरपालिकाका जनताले कर बढी भयो हामी तिर्दैनौं भनेका छैनन् । हामीले न्यायोचित कर लिएका छौं, जनताले भनेअनुसार नै र आम्दानी गरेअनुसार नै कर लिएका छौं । आम्दानी भएपछि कर स्वभाविक रूपले सबैले तिर्नैपर्छ, लिनैपर्छै, जनताले खुसीले तिरी पनि रहेका छन् । व्यवसाय गर्नेले, आम्दानी गर्नेले कर तिरेका छन् तर घाटा भएकोमा, आम्दानी नभइकन कर तिर्नु पर्दैन । हामीले त्यही गरेका छौं । त्यसैले यहाँ कर बढी लिएको पनि छैन, जनताले गुनासो गर्ने गरी कर पनि लगाइएको छैन । हामीले एकएक पैसाको हिसाब जनतालाई दिएका छौं, जनताले पनि आफूले तिरेको एकएक पैसाको हिसाब खोज्नुपर्छ, माग्नुपर्छ । यसैका लागि हामीले सुशासन र पारदर्शिता भनेका छौं । यो सचेतना प्रत्यक नागरिकमा हुनुपर्छ । जनताकै विश्वासमा हामीले काम गर्नुपर्छ, जनताले आफूले तिरेको करको दुरुपयोग हुँदैन, सदुपयोग हुन्छ भन्ने महसुस गरे भने जनताकै बलले विकास हुन्छ । यो हाम्रो नगरपालिकामा सम्भव भएको छ, हामीले गरेर देखाइरहेका छौं । हामीले सिस्टम नै डेभलप गरेर बालुवा गिट्टीबाट यति आम्दानी भयो, यहाँ यति खर्च भयो, कृषि र पर्यटनबाट यति आम्दानी भयो, यति खर्च भयो अन्यबाट आय भयो, विदेशी सहयोगी संस्थाले यो विकासका लागि यति दिए भन्ने कुरालाई हेर्न सक्ने गरी सिस्टममा हालेका छौं । त्यसैले यो हल्ला यहाँ छैन, कतै कसैलाई यस्तो भ्रम परेको भए भ्रम मुक्त हुन र नगरपालिकामा आएर बुझ्न पनि म यही मिडियामार्फत आग्रह गर्दछु ।

नगरपालिकालाई समृद्ध नगर र सुखी नगरवासी बनाउने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना के छन् त ?

हामीले यसका लागि सन्तुलित विकास, समान जनसहभागितामूलक विकासको अवधारणा ल्याएका छौं । विकासको पहिलो आधार र योजना यही हो । यस सँगसँगै हामीले बेलका नगरभित्र चक्रपथ बनाउने काम सम्पन्नताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ, त्यतिमात्र होइन नगरभरि कति र कस्ता कस्ता सडकहरू आवश्यक छन्, ती कहिलेसम्ममा बनाइसक्ने भन्ने गुरुयोजना नै बनाएर काम गरिरहेका छौं । विकासको एकीकृत योजना बनाएर बसपार्क कहाँ राख्ने, कहाँनेर खेल मैदान राख्ने, कहाँनेर हाटबजार राख्ने, कहाँनेर औद्योगिक क्षेत्र राख्ने कहाँनेर अस्पात बनाउने, कहाँनेर पार्क बनाउने, कुन कुन स्थललाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने, सुकुम्वासीलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौं । यस्ता कामलाई एकीकृत विकास अवधारणाले सहयोग पु¥याउँछ । सुकुम्वासी समस्याको समाधानका लागि गुरुयोजना बनाएर, सिंगो नगरमा नापी गरेर र लालपुर्जा दिएर त्यसको अन्त्य गर्दैर्छौं । हामीले यहीँ सर्पदंश उपचार केन्द्र खोल्न सर्पले टोकेकालाई निःशुल्क उपचार गरिरहेका छौं । आँखा अस्पताल बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, अब चाँडै आयुर्वेदिक अस्पताल र कृषि क्याम्पस खोल्ने योजनामा छौं । बूढादेखि सानासाना नानीहरूसम्मलाई बेलका रन गरेर स्वास्थ्य राख्ने कामको सुरुवात गरेका छौं, जिम र योगशालाहरू खोलेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । वृद्धआश्रम खोलेर सेवा दिइरहेका छौं । महिलाले बच्चा जन्माउँदा कुनै किसिमको समस्या व्यहोर्नु नपरोस् भनेर विवाह भएकै दिन शुभकामना कार्ड दिएर बच्चा जन्माउँदा अपनाउनु पर्ने होसियारीदेखि जन्मान्तरको विषयमा समेत प्रशिक्षण दिने काम गरेका छौं । हाम्रो नगरपालिकामा अहिले १ हजार ८ जना अपांग छन् तिनीहरू कसरी अपांग भए, अब त्यसो हुन नदिन के गर्ने भन्ने कुराको ज्ञानदेखि अपांग भएकालाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नेगरिको योजना बनाएका छौं । त्यसैगरी प्रजनन् स्वास्थ्यदेखि स्वस्थ्य बच्चा जन्माउनेसम्मका ज्ञान दिइरहेका छौं । बच्चा जन्माउन नसकेर महिलाको मृत्युु नहोस् भनेर सुरक्षित सुत्केरी गराउन सहयोग गरिरहेका छौं, बच्चा जन्माउन नसकेका सुत्केरी महिलालाई अस्पताल ल्याउनका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं । सुत्केरी हुने अघिल्लो दिन नै अस्पतालमा ल्याएर खाने बस्ने र उपचारको निःशुल्क व्यवस्था गरेका छौं । हिंसामा परेका जो सुकैलाई काउन्सिलिङ गर्ने देखि आबाश्य सबै सहयोग गरेका छौं, त्यसका लागि वडा वडामा काउन्सिलर खटाएका छौं । ९३ जना मानसिक स्वास्थ्यका रोगीलाई निःशुल्क उपचार गरिसकेका छौं, निको भएकालाई गतिशील जीवन अगाडि बढाउने उपायको खोजी गरिदिनेदेखि यस्तो समस्या नपरोस् भनेर उपाय बताइदिने काम समेत गरेका छौं । त्यसका लागि काठमाडौंबाटै डाक्टर लगेर सेवा दिइरहेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि नगरले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसैगरी आश्रित र विपन्न परिवारका लागि प्रत्येक महिना रातो कार्ड बनाइदिएर प्रत्येक महिना नै १५ किलो चामल, २ किलो दाल, २ लिटर खानेतेल, १ किलो नुन घर घरमै उपलब्ध गराइदिएका छौं । हामीले यो दसैँमा सबै गरिबहरूलाई एकसरो नयाँ कपडा दियौं । त्यसैगरी ‘जहाँ अभर त्यहाँ सपोर्ट’ भन्ने कार्र्यक्रम नै बनाएर जसलाई जतिबेला जस्तो आपत विपत आइलाग्छ त्यस्तै सपोर्ट तत्काल गरिदिने व्यवस्था गरेका छौं । मानौं, कसैको घरमा आगो लाग्यो तत्काल नगरको दमकल फोर्स पठाएर नियन्त्रण गर्ने, त्यहीँ राहत दिने, पछि सर्जिमिन मुचुल्का बनाउने, कागजात बनाउने र पेस गर्ने गरीको सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं ताकि ती काम गर्दासम्म पीडितले झन् पीडा नपाओस्, तत्काल राहत पाओस् । अहिले हाम्रा ५० जना नगर भोलयन्टियर्सहरू अति विपन्नका घरमा स्थानीय सामाग्री र नगरको सहयोग लिएर घर निर्माण गरिरहनुभएको छ । त भोलयन्टियर्सहरू जुनसुकै आपत विपतदेखि दैवी प्रकोप पीडितको सहयोगमा खटिरहेको हुनुहुन्छ । यस्ता टिम हाम्रा ३ वटा छन् । एउटा वेलफेयर्स सर्भिस, अर्को सहयोगी मनका युवा र अर्को युवा तथा खेलकुद समिति । उहाँहरूको दक्षिण कोरियासँग पनि लिंकेज छ, त्यहाँबाट आएको सहयोगले पनि उहाँहरूले जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ । यसले खुट्टा काट्नु पर्ने अवस्था भएका बिरामीलाई समेत नकाटिकन उपचार हुने गरी १६÷१७ लाख लगाएर समेत उपचार गर्नुभएको छ, आन्द्राभुँडी निस्किएकालाई समेत ठूलो सहयोग जुटाएर बचाउने काम गर्नुभएको छ । यसमा हाम्रो पैसासमेत खर्च हुनबाट जोगाउनु भएको छ । त्यस्तै पर्दा हामीले पनि खर्च गर्छौंं बचाउनका लागि । यसैगरी अपांगहरूलाई मात्र हेर्न हामीले ४ जना कर्मचारी राखेका छौं । उहाँहरूमार्फत शिविर सञ्चालन गर्नेदेखि उपचार गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक औजारहरू बाँड्ने, उनीहरूलाई र उनीहरूका परिवारलाई आयआर्जन गर्नका लागि सीप सिकाउने, त्यसका योजना बनाएर काम गराउन लगाउनेदेखि वृद्ध, महिला बालबालिकाका लागि सहयोग गर्ने कार्य गरिरहेका छौं । त्यसैगरी माझी, भुजेल, थामी र थारूको उत्थान र विकासको लागि छुट्टाछुट्टै कोष बनाएर काम गरिरहेका छौं भने अति विपन्न क्षेत्री बाहुनहरूका लागि पनि बजेट छुट्याएर उनीहरूको आय आर्जनको लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामीले ‘उत्पादनमा हाम्रो साथ, बस्दिन म खालि हात’ भन्ने नाराका साथ सबैलाई उत्पादनमा जोडेर सबैलाई आय आर्जनमा लगाएको छौं, उनीहरूको आय आर्जन वृद्धि गरिरहेका छौं । यसका लागि ३ सय ३२ वटा कृषि सहकारी र २०४ जना एले आर्पिहरू छन्, तिनीहरूले ती सहकारी समूहमार्फत सबैलाई सेवा सहयोग दिन्छन् । उनीहरूलाई हाम्रो नपाले प्रविधि र कृषि औजारहरू सस्तो मूल्यमा दिन्छ, प्रशिक्षणहरू दिन्छ त्यसलाई उनीहरूले ति साझा सहकारी समूहमार्र्फत वितरण गर्छन्, सेवा दिन्छन् र जनतालाई आय आर्जनको काममा लगाउँछन्, उत्पादनमा लगाउँछन् । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु हामीले खरिद गरिदिन्छौं, उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणको ग्यारेण्टी हामी लिइदिन्छौं । जसले गदौ ढुक्कका साथ किसानहरूले वस्तुको उत्पादन गर्छन् । त्यसका साथै विभिन्न सीप विकासका प्रशिक्षणहरू दिन्छौं र लगानी गरेर सानासाना उद्योग गर्न प्रोत्साहित गर्छौंं । हामीले कृषिका पकेट एरिया तोकेर त्यहाँ किसानलाई विभिन्न फसलहरू लगाउने प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । जनताले उत्पादन गरेका वस्तुको संकलन केन्द्रहरू बनाएर उनीहरूको उत्पादित वस्तु किनिदिने गरेका छौं, कृषिको बीमा गरिदिने गरेका छौं । कृषकलाई सस्तो ब्याजदरमा पैसा दिनेदेखि अनुदानको व्यवस्थासम्म गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, कृषको जमिनको माटो परीक्षण गरेर कृषि गर्न लगाएका छौं, मल बीउ र बेर्ना दिनेसम्मको काम हामीले गरेका छौं, पैसाको अभाव हुनेलाई पैसा दिएका छौं, जग्गा नहुनेलाई जग्गै उपलब्ध गराइदिएका छौं, चक्लाबन्दी खेतीतर्फ आकर्षित गराएका छौं । सामूहिक खेती गर्नेलाई प्रविधि र अनुदान सहयोगदेखि सबै सहयोग गरेका छौं,कृषकको डाटा राखेका छौं, कसले के उत्पादन ग¥यो, कुन बजारमा लग्यो, अनुदान लगेर काम ग¥यो वा गरेन वा दुरुपयोग ग¥यो त्यसको जानकारी नगरपालिकालाई हुने गरी सफ्टवेयरको विकास गरेका छौं । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गरेका छौं त्यसले गर्दा कालोबजारी गर्नेहरूको पनि अन्त्य भएको छ । जसले गर्दा किसानहरू खुसी भएर कृषि उत्पादन र चक्लाबन्दी खेतीमा लागेका छन् । जसले गर्दा हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका छौं । अझ अहिलेदेखि त हामीले किसानले उत्पादन गरेका खाद्यवस्तु कतारसम्म पठाएर बेच्न थालेको छौं । पहिले रक्सी खाएर हल्लिँदै हिड्ने र हरिणको चोरी सिकारी गरी दुई नम्बरी गरी ह्डिने युवाहरू अहिले मेहेनती बनेर खेतीपातीमा लागेका छन्, आज आर्जनमा लागेका छन् । यसबाट नगरलाई आम्दानी भएको छ, जनता पनि सुखी भएका छन् । त्यसैगरी यो नगरलाई नेपालकै सबैभन्दा बढी खसी बाख्रापालन र संकलनको स्रोत केन्द्र बनाउने गरी योजना बनाइरहेका छौं । यो प्रस्ताव प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग राखेका छौं । त्यसमा दुवै सरकारहरू सकरात्मक देखिएका छन् । यो नगरलाई पर्यटन हब बनाउन २२ वटा पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरिएको छ, त्यसमा संसारका पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाइरहेका छौं । यसर्थ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेला बेलका नगरपालिकामा कोही पनि जनता भोकै सुत्दैन, लाउन खानले मर्दैन त्यो ग्यारेण्टीका साथ काम गरिरहेका छौं । विकास भनेको मनमा शान्ति र अनुहारमा क्रान्ति देखिनु हो । हामीले त्यही हुने गरी काम गरिरहेका छौं । विकास भनेको पनि यही होे । मनमा शान्ति र अनुहारमा क्रान्ति भएन भने त्यो विकास नाम मात्रको भाषणमा मात्र सीमित भएको विकास हुन्छ, त्यसले जनतालाई खुसी बनाउँन सक्दैन ।

यी सबै काम गर्नका लागि तपाईंलाई समस्या पनि होलान्, माथिल्ला दुई सरकार र कर्मचारीको कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ ?

इच्छा शक्तिका साथ देश र जनताका लागि सोचेर इमान्दारिताका साथ काम गर्दा सबैको सहयोग हुन्छ र भएको पनि छ । पहिलो कुुरा त म जनतालाई बेफाइदा हुने र व्यक्तिलाई मात्र हित हुने काम नै गर्दिनँ । म सामूहिक हितका लागि मात्रै काम गर्छु । यसो भएकाले कसैले भन्ने, असहयोग गर्ने कुरै हुँदैन । अर्को कुरा संघीय सरकारकै योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भएकोले हाम्रो काम पनि संघीय सरकारलाई नै सहयोग गर्ने हो । बेलाकावासी जनता सुखी भए, आत्मनिर्भर भए, यो नगर समृद्ध भयो भने देशकै गरिमा बढ्ने हो, राष्ट्रिय आयमै टेवा पुग्ने हो । यो केन्द्रीय सरकारकै एक पिलर भएकाले यसले गर्ने राम्रा कामको असर राष्ट्रिय रूपमै पर्छ । तथापि यसका आफ्नै समस्या छन्, कर्मचारी अभावको समस्या छ, ऐन कानुनका समस्या छन्, कानुन कार्यान्वयनको समस्या छ, सुरक्षा चुनौतीहरू पनि छ, आममान्छेको सोच र शैलीको समस्या छ, आचरण र व्यवहारमा तालमेल नहुने समस्या पनि छ, केन्द्रीय सरकारले र अन्य स्रोतबाट मात्र २३ करोड रकम आउँछ, ताकि हामीले कृषिमा मात्रै अहिले १५ करोड बजेट छुट्याएका छौं । यस्तो अवस्थामा स्रोत र साधनको त समस्या नहुने कुरै भएन, अन्तरनिकाय समन्वयको पनि समस्या छ, जनताका अपेक्षा पूरा गर्न काम तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने दायित्वको चाप पनि छ । यी सबै कुरालाई सीमित स्रोत, साधन र कर्मचारीको अभावबीच संयोजन मिलाउने समस्या छ तर समस्या छ भनेर भागेर हुँदैन सामना गरेरै पार लगाउनुपर्छ । सबैको विश्वास जितेर काम परिणाममा देखाएर जानुपर्ने परिस्थिति हामीलाई छ । यसमा तलबितल गर्ने छुट हामीलाई छैन । तसर्थ यो सबै चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर काम गरिरहेको छु, सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गरिरहेको छु, जनताको पैसाको पूरापूर उपयोग गरेर जनतालाई रिटर्न गरिरहेको छु, जनताको हितमा हुने काममा जोखिम पनि उठाएरै काम गरिरहेको छु । कर्मचारीको अभाव भएकोले र संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएको अवस्थामा नगरको विकासलाई अवरुद्ध हुन नदिने करारमा कर्मचारी लिएको छु । संघीय सरकारले हामीलाई हाम्रो स्वीकृति नलिई कर्मचारी भर्ना गरे ती कर्मचारीको रकम आफँै तिर्नुपर्ने परिपत्र गरेको छ, आफूले कर्मचारी पनि नपठाउने हामीलाई राख्न पनि नदिएर जनताको काममा समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ । त्यसलालई चिरेर अति आवश्यक कर्मचारी हामी आफैँले राखेका छौं । जनताको हितका लागि काम गर्दा कर्मचारी भर्ना गर्दा जेल जानुपरे बरू जाने तर काम गरी छाड्ने अडानका साथ काम गरेको छु । विदेशीले दिएको सहयोगको पनि पूरै उपयोग गरिरहेको छु, बेलका नगरपालिकालाई दिएको सहयोगको सही सदुपयोग हुन्छ, दुरुपयोग हुँदैन, विकासमा लाग्छ भन्ने काममार्फत सिद्ध गरेको छु । सुशासनको प्रत्याभूति दिएको छु, विकासका सबै आधारलाई संरक्षण गरेको छु । अब हिजोको ढंगले हिँडेर, गरेर, सोचेर लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । हिजोको सोच विचार त्यागेर नितान्त फरक ढंगले नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ किनकि अहिलेको समय परिस्थिति सरकारको अवस्था, योजना, कार्यक्रम फरक खालका छन्, ठूला दुई वाम पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिर सरकार छ । यसैको जगमा टेकेर जनपक्षीय निर्णय गर्दै मुलुकलाई विकासको मूल प्रवाहमा लैजानु पर्ने छ । हिजो जनतासँग गरेका वाचाहरू पूरा गर्नु छ, त्यो पूरा नगरी नहुने विशेष परिस्थितिमा हामी भएकाले जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गरेर, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्नु पर्ने छ । तसर्थ यो ढंगले काम नगरी सुखै छैन । त्यसै भएर सबैको सहयोग पनि पाइरहेको छु, झन बेलकावासी जनताको त पूरै साथ र सहयोग पाएको छु । जसले गर्दा यी कामहरू गर्न, यी उपलब्धिहरू हासिल गर्न सहज भएको छ ।

तपाईंको नगरमा कम्युनिस्ट सरकारलाई जनताले कसरी लिएका छन नि ?

मेरो नगरका जनताले मात्र होइन, सिंगो मुलुकका जनताले कम्युनिस्ट सरकारलाई स्वीकार गरिसकेका छन्, विकास र समृद्धिका लागि उत्साहाका साथ हेरिरहेका छन्, समृद्धि चाहेका छन्, जन चाहानाअनुसार विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्दै गएको छ । मनमा शान्ति र अनुहारमा क्रान्ति हुने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं । विकास भनेको पनि यही होे । मनमा शान्ति र अनुहारमा क्रान्ति भएन भने त्यो विकास नाम मात्रको हुन्छ, त्यसले जनतालाई खुसी बनाउँन सक्दैन । सरकार पनि यही रूपबाट अगाडि बढिरहेको छ, त्यसमा बेलका नगर पनि लामबद्ध छ । त्यो वातावरण हाम्रो नगरमा तयार भएको छ ।

तर नगरका जनप्रतिनिधिले त आफैँले डोजर ट्याक्टर किनेर आफैँलार्इं योजना पारेर त्यसलाई काममा लगाएर पैसा खाइरहेको कुरा आएको छ नि ?

यास्तो धेरै ठाउँमा भएको सुनिएको छ तर यो नगरपालिकामा यस्तो कहिँ छैन यसको ठीकविपरीत हामीले काम तीव्र गतिमा गरिरहेका छौं । हामी भाषणमा होइन, परिणाममा देखिने गरी गर्छौंं, हामीले गरेका काम स्थलगत रूपमा हेरे हुन्छ । हामीले जे भनेका छौं, गरेका छौं, जे गर्न सक्छौं, त्यो गरेका छौं । यहाँका प्रत्येक जनतालाई सोधेमा प्रस्ट भन्नेछन् । हामीले हाम्रा युवालाई विदेशी श्रममा होइन, स्वदेशी श्रममा लगाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराएका छौं । बेलका नगरपालिकाको बजेट अनावश्यक खर्च गर्ने, बिल मिलाएर कमिसन खाने अवस्था आउन र अनावश्यक बजेट खर्च हुन कदापि दिइने छैन । अनुगमन, नियन्त्रण र कारवाहीलाई कडाइ गरिएको छ । जसले गर्दा यस्तो दुस्साहस हाम्रो नगरपालिकामा गर्ने त कुरै छाडांै कसैले कल्पनासम्म गर्दैन ।

यी काम सम्पन्न गर्न अन्य पार्टीको कत्तिको सहयोग छ त ?

सबैको सहयोग छ, किनकी हाम्रो नगरमा न त पार्टीभित्र गुट छ नत प्रतिपक्षको कुनै समस्या छ । विकासका लागि हामी सबै एक छौं । यहाँका जनताले खालि विकास मात्र चाहेका छन्, खान लगाउन पाऊँ भनेका छन्, त्यसैले यहाँ कुनै समस्या छैन । विकास निर्माणमा हामी अन्य पार्टीलाई पनि सँगै लैजाने गर्छौंं त्यसैले यहाँ विकासविरोधी कोही पनि छैन । हामी सामूहिक सहभागिताका आधारमा यो नगरलाई समृद्ध बनाउँछौं, सबैको मन जित्दै काम गर्छौं ।

काममा सन्तुष्टि असन्तुष्टि के छ ?

सन्तुष्टि नै छ, किनकी मैले जनताले अनुभूत गर्ने गरी नै काम गरेको छु । कृषकमैत्री काम गरेको छु जसका कारण मलाई हालै यूएनडीपी र कृषि मन्त्रालयले सम्मानसमेत गरेको छ । हामीले समानुपातिक र सन्तुलित विकास गरेका छौं । यहाँ महिला, बालबालिका, वृद्ध, अपांग, अनाथ, पिछडिएको सबै वर्गका लागि कार्यक्रमहरू छन् । यहाँसम्म कि खेलकुदमा लागेको बच्चा छ भने उनीहरूलाई बेग्लै ट्युसनको व्यवस्था गरेका छौं । शिक्षामा हामीले प्रत्येक विद्यालयमा ई–हाजिरीको व्यवस्था गरेका छौं, सीसी क्यामेरा राखेका छौं, स्मार्ट टिचिङको व्यवस्था गरेका छौं, प्रत्यक स्कुलमा टकिङ टिचरको व्यवस्था गरिदिएका छौं । जसले गर्दा १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू बोर्डिङ स्कुल छोडेर सरकारी स्कुलमा भर्ना हुन आएका छन् । निजी क्षेत्रमा पढाउने शिक्षकलाई डे«सको व्यवस्था गरिदिएका छौं,महंगी भत्ता थपिदिएका छौं, बाल विकास केन्द्रमा पढाउनेलाई महंगी भत्ता दिएका छौं, पियनहरूलाई ड्रेस दिएका छौं । प्रत्येक स्कुलमा शैक्षिक क्यालेण्डर बनाएर त्यसअनुसार पठनपाठन गर्न परिपत्र गरेका छौं । अति विपन्न परिवारका बच्चालाई स्कुलमा खाजाको व्यवस्था गरिदिएका छौं । बालबच्चालाई स्कुल नपठाउने तल्लो वर्गका जनताका बच्चालाई घरमै गएर होम ट्युसनको व्यवस्था गरेका छौं, खाना खाजाको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसवापत उनीहरूलाई नगरपालिकाको जग्गा दिएर खेती गर्न लगाई त्यसबाट उत्पादित अन्न तरकारी बेचेर नगरपालिकाले त्यसबाट रकम कट्टा गरी बाँकी रकम उनीहरूलाई नै दिने गरिएको छ । यसले गर्दा उनीहरू पनि सुखी भएका छन्, नगरपालिकालाई पनि आम्दानी भएको छ । खेलकुदलाई त्यसैगरी प्रमोट गरेका छौं भने नगरमा बोटबिरुवा रोपी हरियाली बनाउने काम गरिरहेका छौं । यो काम सबै वडामा पु¥याएका छौं । ‘आफू भलो त जगतै भलो ’ भन्ने भनाइका साथ काम गरिरहेको छु । यसरी काम गरिरहेकोले म आफ्नो काममा सन्तुष्ट छु ।

गाउँले दुःखी जीवन परिवर्तन मेरो एकमात्र उद्देश्य


श्याम कार्की, अध्यक्ष, भिमेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

तपाईंको संस्थाको नाम, स्थापना मिति र सञ्चालनका बारेमा बताइदिनुस् न ।
मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था २०५२ साल कार्तिक १५ गते २८ जना सेयर सदस्यबाट स्थापना भएको हो । गाउँमा छरिएर रहेको ससानो पूँजीलाई संकलन गरी सुरक्षित गर्नु, सानातिना व्यवसाय गर्न चाहनेलाई ऋण दिने, विदेश जानेलाई ऋण दिएर समस्या समाधान गर्नु र गाउँलेको दुःखी जीवनलाई परिवर्तन गरी सुखी बनाउने हाम्रो ध्येय थियो । यसमा हामी आंशिक रूपमा सफल पनि भएका छौंं । पहिले पहिले गाउँमा बचत गर्न चाहने व्यक्तिका घरदैलोमै पुगेर सानोतिनो रकम बचत गर्ने कोही थिएनन् यसले गर्दा केही गर्नको लागि गाउँमा पैसाको समस्या हुने, ऋण पाउन गाह्रो हुने, पैसा हुनेहरूको हराउने, चोरी हुने, लुटिने डर भइरहने हुन्थ्यो । यसरी रकम सुरक्षित नहुँदा बचत गर्नेहरू पीडित बन्ने गरेका थिए भने नहुनेहरू ऋण नपाउने समस्याबाट ग्रसित हुन्थे । यो समस्या समाधानका लागि देशैभर यस्ता संस्थाहरू खुलेका हुन् । यसको विकास, विस्तार, हाम्रो योजना, चाहना र जनताको आवश्यकताअनुसार निश्चित साथी सहयोगी मिलेर यो सहकारी हामीले डिभिजन सहकारी कार्यालय, धुलिखेलमा दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएका हौं । सुरुमा २८ जना सेयर सदस्यको करिब ३ हजार रकम जम्मा भएको थियो । त्यसबाट आज यसको पूँजी बढेर ३७ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ र राम्रै ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । गाउँलेहरूको जीवनमा पनि आर्थिक रूपमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।

कुनै सन्दर्भ मिल्यो कि, कुनै घटना परिघटनाले छोयो कि, यसको अध्ययन अनुभवले तान्यो के कारण र परिस्थितिले सहकारी सञ्चालन तर्फ लग्यो ?

म जागिर खाँदै स्थानीय तहको कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति गर्दै थिएँ, त्यो बेला मलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेर जागिरबाट हटाइयो । त्यसपछि व्यापार व्यवसाय ठेक्कापट्टातिर लागेँ । केही समय पसल पनि चलाएँ । त्यसमा निकै घाटा भयो र छोडेँ । त्यसपछि भीरकोट भाग्य निर्माण कम्पनी दर्ता गरेर ठेक्कापट्टाका काम गरेँ जुन अहिले पनि चलिरहेको छ । यससँगै गाउँमा छरिएर रहेको सानो सानो पूँजीलाई एकत्रित गरेर जनताकै हितमा काम गरांै, गाउँले जनताको जीवनमा आमूल आर्थिक परिवर्तन ल्याऔँ भन्ने उद्देश्यले केही साथीहरू मिलेर यो सहकारी सञ्चालन ग¥यौं । तर हामी सहकारीको पूर्ण ज्ञान नभई सहकारी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न थालेका हौं । ज्ञान थिएन तर हाम्रो भावना पवित्र थियो । सहकारीकै माध्यमबाट गाउँले जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने हामीमा आत्मविश्वास पनि थियो । त्यसैले हामीले सहकारी सिक्न र प्रयोग गर्न कन्जुस्याईँ गरेनौँ । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मर्मलाई सकेसम्म व्यवहारमा प्रयोग गर्दै जाँदा नै आजको यो सहकारी बन्न पुगेको हो । हामी मात्रै होइन आज जिल्लाका धेरै सहकारी अभियानमा लागेका सहकारीका शुभचिन्तक र अभियन्ताहरू हाम्रो संस्थाप्रति गर्व गर्छन् । यसले हामीलाई अत्यन्तै खुसी पार्ने गर्छ । दोलखावासीले यो संस्थालाई औधी माया गर्नेे र यसको श्रीवृद्धिमा निरन्तर योगदान गरिरहेका छन् ।

दोलखामा यो संस्थाको प्रभाव कस्तो छ, कत्तिको सबल छ ?

यो संस्था कति सबल र सक्षम छ भन्दा पनि यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा महत्वको भएको छ । आज सक्षम छ कि छैन भन्ने विषय गौण बन्ने गरेको छ किनकि यसको मजबुती, सक्षमता, सुशासन, विश्वसनीयता र दिगोपनामा सदस्य एवम् समुदायले प्रश्न उठाउन छाडेका छन् । त्यो संस्थाप्रति बढेको जनविश्वासको प्रतीक हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । अब यसका सदस्य र समाजमा कस्तो प्रभाव पार्न सकेको छ अर्थात् समाज परिवर्तनमा यो सहकारीले के कति योगदान गर्न सक्यो ? के गर्दैछ र भविष्यमा के गर्न सक्छ ? भन्ने विषय महत्वको बनेको छ । त्यसैले यो संस्थाका कार्यक्रमहरू सदस्यको जीवनस्तर कसरी सहज र समृद्ध गर्न सकिन्छ ? समाजमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ ? यसको माध्यमबाट गाउँका युवा, युबतिलाई कत्तिको रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कत्तिको योगदान दिन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । त्यसैले यो संस्था पनि सबल छ, हामी पनि सबल नै छौं ।

यसले के कसरी के कस्ता काम गर्दै छ त ?

यो संस्थाले डिभिजन सहकारी कार्यालयको स्वीकृतिमा गाँउमा छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी सीमित वित्तीय कारोबार गरिरहेको छ । हामीले भर्खरै प्रदेश सरकारको सहभागितामा साझेदारी कार्यहरू पनि गर्ने भनेर त्यसखालका साझेदारी योजना बनाइरहेका छांै । यसले संस्थाको विश्वसनीयता र जोखिम लिने क्षमता अझै बढाएको छ । कृषिको माध्यमबाट पशुपालक किसानसँग पुगेर उनीहरूको क्षमता विकास र आयस्रोतमा वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छांै । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि ऋण उपलब्ध गराइरहेका छौंं । त्यसबाहेकका साना तिना रोगजार सिर्जना गर्ने आय आर्जनका कामहरूमा पनि लगानी गरिरहेका छौं । यसका सेयर सदस्यलाई १५ प्रतिशत नाफा उपलब्ध गराइरहेका छौं । अब त्यसलाई बढाएर १८ प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना बनाइरहेका छौं । सहकारीको आफ्नै भवन बनाइसकेका छौं । पहिले यो निश्चित ४÷५ वटा गाविसमा थियो अहिले जिल्लाभरि नै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेका छौं । अहिले हाम्रा सेयर सदस्य ३ हजार पुगिसकेका छन् । यो ढंगले काम गरिरहेका छौं ।

यसको नीतिमा कुनै समस्या छ ?

अहिलेसम्म छैन, भएको नीतिले काम चलिरहेको छ, तर नीति भनेको समय परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुने कुरा भएकोले समय र आवश्यकताअनुसार फेरबदल हुँदै जानुपर्छ, समयसापेक्ष बनाउँदै जानुपर्छ,सहकारीमैत्री बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

यसका चुनौती के कस्ता छन ?

चुनौती थुप्रै छन् । गाउँमा पैसाको अभावै हुन्छ, सबैले चाहे जस्तो ऋण पाउँदैनन्, दिन सकिँदैन, पुग्दैन । गाउँलेले चाहे जति ऋण नपाउँदा कतिपय रिसाउँछन्, कतिपयले ऋण लगेर तिर्दैनन्, पैसा डुब्छ, भनेको समयमा पैसा उठाउन सकिँदैन, पैसा उठाउँदा मान्छेले नराम्रो दुष्टिले हेर्ने गर्छन्,गाउँका मान्छेको सोच सानो हुने हुँदा सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ, जनशक्तिको अभाव हुन्छ ।

के केमा बढी लगानी गर्नुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा बढी गरेका छौं । त्यसबाहेक कृषि र सानातिना उद्योगमा पनि गरिरहेका छौं ।

योजना के छ त ?

संस्थालाई विस्तार गर्दै लाने, अधिकतम पूँजी संकलन गर्ने, सेयर सदस्यहरूलाई अधिकतम नाफा दिने, वित्तीय र गैरवित्तीय सेवा सञ्चालन गर्ने, कृषिजन्य वस्तु र सेवाका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, सहुलियतमा आधारित डिपार्टमेण्टल पसलहरू सञ्चालन गर्ने, गैरवित्तीय कारोबार पनि गर्ने, बाँझा जग्गाको भरपूर उपयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउने, संकलन गर्ने र बजारीकण गर्ने, सरकारसँग पनि साझेदारी गरी स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्ने र आर्थिक रूपमा जिल्लालाई पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने एवं गाउँलेको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्ने हाम्रो योजना छ । यसमा हामी चाँडै सफल पनि हुन्छौं ।

यसको आधार के छ थप के भन्नुहुन्छ ?

यसको मुख्य आधार संस्थाको काम र टिमवर्क हो । अर्को, आगामी दिनमा संस्थाले सदस्य र समुदायको विकास एवम् जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भनेर त्यसको केही खाकाहरू तयार गरिसकेको छ । मलाई विश्वास छ यो संस्थाको अनुभवी र समर्पित टिमले संस्थाले अगाडि ल्याएका सबै योजनालाई विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि सफल बनाउँदै लैजानेछ । हामीलाई माया र सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरू बढिरहेका छन् । हामी जिल्लाबाट प्रदेश पुगिसकेका छौं, सरकारलाई साझेदार बनाउन लागेका छौं, कृषिलाई बढी फोकस गरिरहेका छौं । यसका साथै हाम्रो जिल्लामा स्रोत साधन पनि प्रशस्त छ, त्यसलाई राम्ररी उपयोग गर्ने कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौं, युुवा लक्षित कार्यक्रमहरू बनाइरहेकाछौं, पूँजी विस्तार गरिरहेका छौं, नयाँ नयाँ योजनाको छनौट गरिरहेका छौं, वित्तीय र गैरवित्तीय कारोबारमा पनि ध्यान दिइरहेका छौं, सेयर सदस्यहरू पनि बढाइरहेका छौं । यिनै हुन् हाम्रा बलिया आधारहरू । अन्तमा मेरा संस्थागत भनाइहरू सबैमा पु¥याइदिनुभयो तपाईंलाई विशेष धन्यवाद । हामीलाई सहयोग गर्ने सबैलाई पनि हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसका साथै नजिकिँदै गरेको महान चाड विजया दशमीको उपलक्ष्यमा सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।


मूलधारमा महिला नभई राज्य सम्पन्न हुँदैन: सचिव, राष्ट्रिय महिला आयोग


दीपेन्द्र काफ्ले, सचिव, राष्ट्रिय महिला आयोग

महिला आयोगको स्थापना, यसको उद्देश्य र सञ्चालनका बारेका बताइदिनुस् न ।

राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोग हो । यसले नेपालभरिका हिंसामा परेका, उत्पीडनमा परेका र विभेदमा परेका महिलाहरूलाई त्यसको उपचार गर्ने र मूलधारमा ल्याउने काम गर्छ । यसले राज्यका कुनै पनि संयन्त्रमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ३३ प्रतिशत भए पनि यसलाई अझ बढाएर ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने वकलात गर्छ । मुलुकमा महिलाहरू धेरै पछि परेको हुनाले उनीहरूको हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा महिलालाई सशक्तिकरण गरी लंैगिक न्याय सुनिश्चित गर्ने काम यो आयोगले गर्छ । केही कमी कमजोरी छन् भने नेपाल सरकारका निकायलाई सुझाव दिन्छ, महिलामाथि कसैले अन्याय गरेको रहेछ भने कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्छ । नेपालको संविधानको धारा २ (६) मै यो कुरा लेखिएको छ । त्यही लेखिएबमोजिमको काम यसले गर्छ ।

विशेष गरेर कस्ता कस्ता काम गर्नुहुन्छ ?

खासगरी महिला सशक्तिकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी भए नभएको विश्लेषण गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, संंविधान तथा कानुनप्रदत्त महिलाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,महिलाविरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारण उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने रणनीतिहरूको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा सशक्तिकरणको लागि पूँजी, स्रोत, साधन र प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक उपायहरूबारे सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, महिलाको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न त्यस्तो हिंसा र विभेद सिर्जना गर्ने कुरीति र अन्धविश्वास हटाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, महिलाविरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारण सामाजिक रूपमा बहिष्करण वा जोखिम वा विस्थापित वा पीडित महिलालाई सुरक्षा केन्द्र वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने, आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने वा गराउने, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने र आयोगको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेजस्ता काम यसले गर्छ ।

आयोगको सञ्चालनचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त ?

अहिले आयोगमा पदाधिकारी नभइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत त्यसको अधारमा सचिवले कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ । तर फुलफेजमा काम गर्न यसका सबै पदाधिकारिको आवश्यक पर्छ । कुनै पनि व्यक्तिमाथि लंैगिकतामा आधारित हिंसा भएको छ भने हिंसा रोक्न वा थप क्षति हुन नदिन ११४५ नम्बरमा टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ । खबर गरौं ११४५ हेल्पलाईन सेवामा नेपालभरिबाट कुनै पनि व्यक्तिले निःशुल्क रूपमा टेलिफोन गरी जानकारी लीन वा दिन सक्दछन् । यसमा जानकारी आएपछि हामीले बुझेर पीडितलाई बोलाउँछौ । आवश्यक परे पीडकलाई पनि बोलाउँछौ । र दुवैलाई राखेर छलफल गराउँछौ । सम्भव भएसम्म मिलाएर पठाउँछौ, त्यस्तै नमिल्ने रहेछ भने मुद्दा चलाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा जानका लागि निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्दछौं । निःशुल्क कानुनी सेवा नेपाल बार एसोसिएसन र ल्याक भन्ने संस्थाले गर्छ । यसबाट धेरै महिलाहरू लाभान्वित भएका छन्, खुसी भएर गएका छन् । कतिपय आत्महत्या गर्ने अवस्थाका महिलालाई समेत हामीले यहाँ ल्याएर काउन्सिलिङ गरेपछि बुझेर यस्तो गर्न नहुने रहेछ, मैले यो गलत काम गरिरहको रहेछु भनेरसमेत गएका छन्, हामीलाई धन्यवाद दिएर गएका छन् ।

कस्ता प्रकृतिका उजुरीहरू बढी आउँछन ?

यहाँ बढी गरेर घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी बढ आउँछन् । सासूले बुहारीलाई हेला गरेको, बुहारीले सासूलाई हेला गरेको, ससुराले बुहारीलाई, बुहारीले ससुरालाई हेला गरेको, नन्द आमाजुले बुहारीलाई, बुहारीले नन्द आमाजुलाई हेला गरेको, अंश नपाएको, घर परिवारले विभेद गरेको जस्ता उजुरीहरू बढी आउने गरेका छन् । यस्तै घटना हालै भएको उदाहरण छ । एकजना श्रीमती डाक्टर र श्रीमान् इञ्जिनियरको बीचमा झगडा भएछ । श्रीमतीले यहाँ उजुरी दिनुभयो, हामीले दुवैलाई यहाँ बोलाएर काउन्सिलिङ ग¥यौं, अहिलेको कानुनले न तपाईंलाई विवाह गर्न मिल्छ न तपाईंलाई नै अर्कोसँग विवाह गर्न दिन्छ, अब तपाईंहरू मिल्नुभएन भने तपाईंहरूका सन्तान हुन ढिला हुन्छ र भोलि तपाईंहरू दुवै समस्यामा पर्नु हुन्छ, पश्चताप हुन्छ मिलेर घरजम गर्नुहोस्, सन्तान जन्माउनुस् भन्यौं । उहाँहरू दुवै मिलेर जानुभयो । अहिले हाम्रो पारिवारिक अवस्था राम्रो भयो तपाईंहरूलाई धन्यवाद छ है भनेर फोन गर्नुभएको थियो । यस्तोसम्म भएका घटना हामी कहाँ छन् ।

यो विषय मिलाउने कस्तो संयन्त्र छ त ?

हामीकहाँ विज्ञ साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पीडक र पीडितका मनोभावना बुझेर कुरा गर्नुहुन्छ, काउन्सिलिङग गर्नुहुन्छ । हाम्रा काउन्सिलरहरूले उहाँहरूको कुरा बुझेर दुवैको चित्त बुझ्ने गरी बताइदिनु हुन्छ । यो समस्या यस्तो हुन्छ, यसको समाधान यस्तो हुन्छ, यसो गर्नुहोस् भनेर बाटो बताइदिनु हुन्छ । उहाँहरू कन्भिन्स भएर समस्याको समाधान बोकेर मिलेर जानुहुन्छ ।

दूरदराजका महिलाहरूले यसको उपयोग कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी थाहा पाउनुहुन्छ ?

अहिले हामीले कार्यक्रम नै बनाएर ७७ रै जिल्लामा हाम्रा कार्यक्रम लाने योजना बनाएका छौं । यसका लािग चाहे विद्यालय शिक्षामार्फत होस्, चाहे सञ्चारमाध्यमबाट होस्, चाहे स्पेसल आफैँले कार्यक्रम बनाएर होस् वा सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट होस् हामीले हाम्रा कार्यक्रम यस्ता छन्, यसरी यहाँ महिला हितका कार्यक्रम हुँदैछन्, यसरी महिलाका समस्या समाधान हुन्छन्, यस्तो सेवा सुविधा छ भनेर भन्छौं । अब स्थानीय तहमार्फत पनि हामी जाँदैछौ । अर्को कुरा, यो आयोग सञ्चालनमा आएको २०५८ सालमा हो, त्यसैले यहाँभन्दा अगाडिदेखि नै यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । बाँकी रहेका ठाउँहरूमा पनि हाम्रा संवाददाताले काम गरिरहेका छन् । प्रशासनिक निकायमार्फत पनि हामी सबै ठाउँमा पुगिरहेका छौं । आफैँ पनि पुगिरहेका छौं, सञ्चारमाध्यममार्फत पनि पु¥याइरहेका छौं । हामीसँग खबर गरौं ११४५ हेल्पलाइन सेवा छ । जहाँबाट भए पनि हामीलाई खबर गर्न सक्नु हुन्छ पैसा लाग्दैन । यसको भरपूर उपयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु । फोनबाट पनि समस्या राख्न सकिन्छ । फोनैबाट उपचार हुन्छ । हाम्रो कार्यलयमा फोन गरेर पनि जानकारी गराउन सकिन्छ । त्यसलाई तत्कालै रेस्पोन्स गर्ने संयन्त्र छ हाम्रो, कुनै समस्या छैन । यसै सन्दर्भमा म यो लोकप्रिय पत्रिकामार्फत पनि हाम्रा सेवाहरू लीन र आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न आम महिला दिदी बहिनीहरूमा आव्हान गर्न चाहन्छु । साथै यहाँजस्ता पत्रकार मित्रहरूले पनि यस्ता कुराको लेखेर प्रचार प्रसार गरेर महिलालाई सहयोग गरिदिनुहुन विनम्र आग्रह गर्दछु ।

खबर गरौं हेल्पलाइन को प्रयोग कसले गर्न सक्दछन् ?

हिंसामा परेको व्यक्ति स्वयंले, हिंसाका घटना घट्न सक्छ भनेर थाहा पाउने व्यक्तिले, लंैगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा रोकथामसम्बन्धी काम गर्ने संघ संस्थाहरूले र अन्य जुनसुकै व्यक्तिहरूले गर्न सक्छन् ।

यसको प्रयोग कहिले गर्न सकिन्छ ?

खबर गरौं ११४५ (हेल्पलाइन) सेवा हप्ताको सातै दिन २४सै घण्टा उपलब्ध रहने छ । त्यसैले जहिले पनि गर्न सकिन्छ ।

हेल्पलाइनमा उपलब्ध सेवाहरू के के छन् ?

यो सेवाअन्तर्गत हिंसाबाट प्रभावित महिला र बालबालिकालाई राहत दिनका लागि हिंसामा परेमा निज व्यक्ति वा परिवारलाई टेलिफोनमार्फत परामर्श, सहयोग, सल्लाह वा सुझाव दिने गरिन्छ । साथै आवश्यकताअनुसार यस परियोजनाका साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अति हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीहरूका लागि सुरक्षित बास ( Shelter service ) कानुनी परामर्श तथा उपचार सेवा, १८ वर्ष मुनिका प्रभावितलाई विशेष सेवा, मनोसामाजिक परामर्श सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा छन् ।

तपाईंले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त ?

यसलाई अझ राम्रो बनाउन यसको स्रोत, साधन, जनशक्ति, प्रचार प्रसार अझ तीव्र बनाउनु पर्छ । यसको उद्देश्य, लक्ष्य पनि युगअनुकूल परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ । महिलालाई समान अधिकार, समान अवसर, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र सबै महिलाहरूको लागि न्याय र सुरक्षा समानता तथा इमान्दारीको आधारमा स्थायी विकास प्रक्रिया स्थापित गर्न सुरक्षाको प्रयाभूति गराउनुपर्छ । अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । कानुनी सुधार, सुझाव र सिफारिसहरू वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । हरेक पालिकामा गएर त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नुपर्छ । अहिले त हरेक पालिका र नगरपालिकाहरूमा महिला उपाध्यक्ष, उपमेयरकै संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको छ, उहाँहरूसँग परामर्श गरेर, समन्वय गरेर, आपसी छलफल गरेर आयोगको कामलाई, महिलाको हितलाई सेवामूलक प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । खालि हाम्रो इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, इच्छाशक्ति भएमा हामीले हाम्रो सेवालाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । आयोगको काम, कत्तब्र्य र अधिकारका बारेका हाम्रा महिला दिदी बहिनीलाई म्यासेज दिएर सेवा उपभोग गर्न र आयोगको काममा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । त्यसमा लाग्न म सबैलाई आव्हान गर्दछु ।

यी सबै काम गर्न तपाईंलाई चुनौतीचाहिँ के के छन् त ?

हामीलाई चुनौती धेरै छन् । आयोगमा पदाधिकारीको अभाव छ, साधन स्रोतको अभाव छ, दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीहरू छैनन्, नियमावली बनाउने, हामीले बनाएको रणनीति स्वीकृत गर्ने पदाधिकारिहरू छैनन् जुन काम आयोगका पदाधिकारिले गर्नुपर्छ । आन्तरिक समस्या निरुपण गर्न सचिवलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो निरुपण गर्ने संयन्त्र छैन, आयोगको भवन नै छैन, भाडामा खोज्दै हिँडदै गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पहिलो काम आयोगका पदाधिकारिको नियुक्ति चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले गरिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने बैठक बस्न, योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, आयोगका समस्यालाई सरकारसँग चाँडो पु¥याउन सहज हुन्छ ।

महिलाको जागरुकता बढाउने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान साकार पार्न यो आयोगले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना के बनाउँदैछ, काम कसरी गर्दैछ त ?

नेपालको जनसंख्याको तथ्यांक हेर्दा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी संख्या महिलाहरूको रहेको छ । विश्वभरि जीवनसाथीद्वारा हुने हिंसामा पर्ने अति प्रभावित १५ वटा मुलुकमध्ये नेपाल चौधौं स्थानमा पर्दछ । त्यसमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै किसिमको भावनात्मक, तथा यौनजन्य हिंसा आफ्नै श्रीमान्बाट पाएका छन् । तथापि, स्रोत साधन तथा अधिकारको वितरण तथा उपभोगको सवालमा महिलाहरू पछि परेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा लंैगिक समता तथा समानताको लागि एकजुट भई कार्य गर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्वमा सन् २०१६ देखि लंैगिकतामा आधारित हिंसाको विरुद्ध एकीकृत प्रयासको रूपमा लंैगिक हिंसा रोकथाम र सम्बोधनका लागि एकीकृत ( Integrated Platform for Gender Based Violence Prevention and Response) परियोजनाको शुभारम्भ भएको हो । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो परियोजना सञ्चालनमा छ । साथै, यस परियोजनाको काम कारबाहीलाई सहयोग गर्न केयर नेपाल प्राविधिक सहयोगी संस्थाको रूपमा रहेको छ । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको लंैगिकतामा आधारित हिंसाको सम्बोधनस्वरूप गुणस्तरीय हेल्पलाइनको विकास गरी हिंसा प्रभावित वा हिंसामा परेका बालिका तथा महिलाहरूसम्म सेवा पु¥याउनु रहेको छ । नेपालको आधा जनसंख्या ओगटेको महिलालाई सबै कुराबाट धिकारसम्पन्न नबनाइकन, आत्मनिर्भर र शिक्षित नबनाइकन, राज्यका हरेक नीति निमार्णदेखि राज्यका हरेक अवसरमा समान सहभागिता नजनाइकन सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता पाउँदैन । त्यसैले नेपाल सरकार र यसको नियमाक निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यहाँहरूजस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मीहरूले पनि त्यसमा कलम चलाइदिनु पर्छ । हामी कर्मचारीले पनि सरकारको यो अभियानमा दत्तचित्त भएर नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर, सरकारको नीति नियम फलो गरेर इमान्दारिताका साथ काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि म र मेरो सिंगो कर्मचारीको टिम लागिरहेका छौ, लाग्ने छांै,कर्मचारी साथीहरूको मलाई पूर्ण सहयोग छ । सबैको सहयोगले यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाएर लाने योजना छ । तर, हामीलाई नेपाल सरकारले तत्कालै पदाधिकारिको नियुक्ति गरिदिएर आयोगलाई पूर्णता दिन यसै सञ्चारमाध्यमार्फत अनुरोध पनि गर्दछु ।

कम्युनिस्ट आचरणविरुद्ध चल्ने जोसुकै हुन् ती अपराधी हुन्


शान्तिप्रसाद पौडेल, सांसद, प्रदेश नं ३

एकताका सानातिना कामबाहेक नेकपाले हालै एकता प्रक्रियालाई टुंग्याएको छ, जिम्मेवारी पनि तोकेको छ, यसको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
पहिलो कुरा त पार्टीको एकता प्रक्रियाले गति लिन सकिरहेको थिएन, अहिले गति लियो यो राम्रो कुरा हो । दोस्रो कुरा, पार्टीका बाँकी कामहरू पनि टुंग्याएर देशैभर एकताको सन्देश दिने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ, त्यसले पार्टी र सरकारका काम कारबाहीहरूमा एकरूपता आई जस्ताको तस्तै तलसम्म जानेछन् । विरोधीले जनतामा फैलाएका भ्रमहरू चिरिनेछन् । तेस्रो कुरा सरकारलाई फिडब्याक आउने भनेको तलबाट हो, पार्टी तल पुगेपछि जनताका कामहरू कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, जनताका समस्या के कस्ता रहेछन, अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा तलबाट आउँछ । साथसाथै पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत माथिका कुराहरू, सूचनाहरू तल पुग्छन र जनताले सरकार र पार्टीले के गर्दैछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछन् । पार्टी प्रक्रियाको हाम्रो यो बाटो केही समय अगाडिदेखि अवरुद्ध थियो, यो पुन सुचारु भएको छ । यो अर्को खुसीको कुरा हो ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा एउटा कोणबाट अन्तरपार्टी निर्देशनलाई पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्न नपाइने यो निरंकुशता हो पनि भन्ने गरेको सुन्नमा आएको छ नि के भन्नुहुन्छ ?
यो निरंकुशता भन्ने कुरा ठीक होइन । हो पार्टी सामूहिकतामा चल्नुपर्छ, सामूहिक छलफल र बहस हुनुपर्छ तर यसो भन्दैमा पार्टी हितविपरीतका कुराहरू र आफ्ना असन्तुष्टिहरू जथाभावी राख्दै हिँड्ने कुरा राम्रो होइन । हाम्रो पार्टीमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी छ, पोलिटब्युरो अझ बनिसकेको छैन । यी चारवटा पार्टीका तहलाई अहिलेको हकमा अपानिको रूपमा मान्नुपर्छ । हाम्रा केही असन्तुष्टिहरू छन् भने कमिटीगत जिम्मेवारीअनुसार त्यहीँ राख्नुपर्छ । यही अपानिलाई व्यवस्थित बनाउन यो निर्देशन जारी भएको हो, यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु पनि हुँदैन, बुझ्नु पनि हुँदैन । तर यो जसरी जारी गर्नु पर्ने हो, जति ठाउँमा छलफल भएर जारी हुनु पर्ने त्यो अलि भएन कि भन्ने कुराचाहिँ हुन सक्छ किनकी सचिवालयको निर्णय स्थायी कमिटीमा गएर छलफल भएर थपघट गरेर पोलिटब्युरोमा जानुपर्ने र त्यहाँबाट केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएर जारी हुनु पर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अलि कमजोरी भयो कि भन्ने देखिन्छ । त्यो चाहिँ गर्नु पर्ने हो तर यो हुँदै भएन निरंकुशता भयो भन्ने कुराचाहिँ होइन भन्ने लाग्छ मलाई ।

यसको मतलब आफ्ना गुनासा, असन्तुुष्टिचाहिँ राख्न पाइयो तर कमिटीगत रूपमा राख्नु प¥यो होइन त ?
हो, हिजो हाम्रो पार्टी पद्धति र प्रक्रिया नै यही हो, यसैगरी राख्नुपर्छ । अहिले पनि त्यसै भन्न खोजेको हो पार्टीले किनकी आफ्ना गुनासाहरू बाहिर भन्दै हिड्ने होइन,पार्टीका बैठकहरूमै राख्ने हो । कहिले आफ्ना कुराहरू बहुमतमा पर्छन पास हुन्छन्, कहिले अल्पमतमा पर्छन्, रिजर्वमा पर्छन् । जुन बेलासम्म ती रिजर्वमा भएका विषयहरू ठीक थिए भन्ने अवस्था आउँछन्, ती छलफलमा आउँछन् । यो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक ढाँचा हो तर यसमा के समस्या भयो भने जब हाम्रा दुई पार्टी माथि एक भए तर त्यो एकताको काम तलसम्म पु¥याउन समय लाग्यो । यो अवस्थामा पार्टीका भेला बैठकहरू समयमा बस्न सकेनन्, पार्टीको संगठनात्मक विधि,पद्धति मिचियो र पार्टीको सचिवालयले मात्रै निर्णयहरू ग¥यो, त्यो निर्णयले कतिपय नेता कार्यकर्ताको भावना समेट्न सकेन । त्यसले कसैलाई न्याय भयो कसैलाई अन्याय भयो । सचिवालयभन्दा तलका पार्टीका बैठकहरू भएनन् । त्यसो हुँदा आफ्ना गुनासा, असन्तुष्टिहरू राख्ने ठाउँ भएन । हिजो पार्टीको विधि, पद्धति बुझेर आएका नेता कार्यकर्ताले यसमा प्रश्न उठाए,पार्टीका निर्णय प्रक्रिया ठीक ढंगले हुन सकेनन् भनेर बोले । पछि आएका नबुझ्नेहरूले यसलाई बेठीक छ भने । यही दुईबीचको अन्तर भएको हो । यसर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जो हामी कमिटीमा छांै, त्यसले आफ्ना कुराहरू कमिटीमा राख्ने हो, जो कमिटीमा छैनांै, उसले बाहिर राख्ने हो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनवादी केन्द्रीयतामै चल्ने हो, त्यसैले माथिका कुरा प्रक्रियागत रूपमा कमिटीगत रूपमा तल जाने हो तलका कुराहरू कमिटीगत रूपमा नै माथि आउने हो । यही प्रक्रियाबाट नै हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्नु पर्छ । अहिले हाम्रोमा भएको समस्याचाहिँ तलको कुरा माथि नपुग्ने, माथिको कुरा तल नपुग्ने हो । यो अपानिले यसको समाधान गरेको छ । यसलाई यही रूपमा लिनुपर्छ ।

पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम सबै ठीक छ, जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि त्यस्तो ठूलो समस्या देखिँदैन,नेताहरू पनि मिलेकै देखिन्छन् तर पनि कार्यकर्ताका मनहरू मिलिरहेको जस्तो देखिन्न, विवादहरू आएको देखिन्छ । रामेछापलगायत तीन नम्बर प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था ?
पहिलो कुरा त विचार र सिद्धान्त मिलेपछि पार्टी एक ठाउँमा छ, एकताबद्ध छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले जति विवादका कुरा नमिलेका कुराहरू आउँछन, योचाहिँ आफूले चाहेको ठाउँ पाइनँ,त्यहाँ पुग्न सकिनँ भन्ने कुण्ठाको अभिव्यक्ति मात्र हो । छोटोमा भन्दा यो प्रश्नको उत्तर यतिले नै पुग्छ । यसलाई अलि व्याख्या गर्नु पर्दा मन्त्री भएकाहरूले आफ्नो हित र स्वार्थलाई मात्र हेरर आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र हेरेर बजेट बढी हाल्ने, अन्य क्षेत्रलाई वास्तै नगर्ने, आफूले मात्रै कमाउने, आफूले मात्रै ठाउँ पाउनुपर्ने, जे जसो गरेर भएपनि आफैँ मात्र पदमा पुग्ने कुराले यस्तो समस्या ल्याइरहेको छ । अर्को कुरा, हामी चुनावी मोर्चामा छौ, यसमा विचार समूह गुट जे भने पनि यि सबै निर्वाचनले बनाएका विषय हुन । चुनाब चित्नकालागि त एउटा ब्यत्ति सबैठाउँमा त पुग्न सक्दैन त्यसैले चुनाब जित्नकैलागि आफ्नो समूह बनाउँछ चाहे तल होस्, चाहे माथि होस् कुरा उही हो । सबैलाई बहुमत नै चाहिन्छ । यसका लागि त ग्रुप्र चाहिन्छ त्यसैले यो निर्वाचन पद्धति भनेकै गु्रप सिस्टम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । हामी कुराचाहिँ हाम्रो घोषणापत्रको गर्छौ,तर कामचाहिँ ग्रुपिज्मको गर्छौ । यही कुरा अहिले नमिलेको वा भनौं बाझेको हो । यो कुरालाई तपाईंहरू पत्रकार अझ स्वतन्त्र पत्रकारहरूले बाहिर ल्याइदिनु भयो भने पार्टी राम्रो बन्न, अगाडि बढ्न सहज हुन्थ्यो, पार्टीले एउटा बाटो पक्डन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ, हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो,समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली हो भनेर अभियान चलाएपछि, लेखेपछि काम पनि हाम्रो त्यस्तै हुनुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्थालाई परिपूर्ति गर्ने हाम्रा योजना र कामहरू हुनुपर्छ । त्यसको ग्यारेण्टी राज्यले लिनुपर्छ, त्यो हुन सकिरहेको छैन । अहिले स्वास्थ्य र शिक्षा निजी क्षेत्रको कब्जामा छ, निश्चित वर्गको हातमा छ । अर्थात भन्ने एउटा गर्ने अर्को भइरहेको छ । सरकारमा बस्नेले जनतालाई वाचा गरेअनुसार काम गरेको छैन, जनताले चाहेअनुरूप हुन सकेका छैनन् । अवसरहरू सक्नेले धेरै लिएको छ, एकलौटी लिएको छ, विचार समूहको रूपमा लिएको छ, नसक्नेले लिनै पाएको छैन । यही आधारमा मान्छेका मनहरू मिलेका छैनन्, विचार समूह बनेका छन् । यसैले समस्या भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

नमिलेका अन्तर्मनको परिमाण कस्तो छ, त्यसले तपाईंलाई समस्या पारेको छ कि छैन ?
परिमाण यति नै छ त भन्न सकिने अवस्था छैन तर छ न चाहिँ छ । अन्तर्मन नमिल्नुको मुख्य कारणचाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताले म पदमा पुगे पनि हुन्छ नपुगे पनि हुन्छ, मैले जिम्मेवारी पाए पनि हुन्छ नपाए पनि हुन्छ, म मन्त्री, सांसद,मेयर भए पनि हुन्छ तर पार्टीलाई बाहिरै बसेर भए पनि योगदान गर्छु, पदमा सबै पुगिने होइन एकजना मात्रै पुगिने हो, जो गए पनि पार्टी पुग्ने हो, पार्टी पुग्नु भनेको सबैको प्रतिनिधित्व हुनु हो, म पुगे जस्तै हो भन्ने भावना भयो भने अन्तर्मनहरू मिल्छन् कुनै समस्या हुँदैन तर पार्टी जतासुकै जाओस् म मन्त्री, सांसद वा अन्य लाभको पदमा जानैपर्छ भन्ने मान्यता अहिले पार्टीभित्र हुर्किएको छ, लोभ, पाप बढेको छ, एकले अर्कालाई पछाडि नपारी म माथि जान सक्दिन भनेर थाक्रो खोज्दै नेताको चाकडीमा लागेको छ । नेताले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि टेको दिएको छ, संरक्षण गरिदिएको छ, एकले अर्कालाई पछाडि नपारी म माथि जान सक्दिनँ भनेर थाक्रो खोज्दै नेताको चाकडीमा लागेको छ, नेताले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि टेको दिएको छ, संरक्षण गरिदिएको छ । अर्थात स्वार्थका आधारमा विचार समूह बनेका छन्, विचार समूहका आधारमा अवसरको बाँडफाँड भएको छ, जसले गर्दा पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताका मनहरू मिलिरहेका छैनन् । मेरै जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने त काम गर्न कुनै समस्या छैन,काम गर्न सहजै छ । आम प्रवृत्तिको कुरा गर्ने हो भनेचाहिँ कस्तो छ भने जिल्ला पार्टीभित्र पनि अल्पमत र बहुमत हुन्छ । काम नगर्नेहरूको बहुमत भएका ठाउँमा काम गर्ने माथि नै उल्टो उल्टो कुरा लगाएर जिल्ला, प्रदेश, विभाग वा कुनै पनि निकायका पार्टी प्रमुखलाई नै अल्पमतमा पार्छन्, यस्तो अवस्था अहिले हाम्रो पार्टीमा छ । यसले समस्या भइरहेको छ ।

यसको अन्त्य कसरी हुन्छ त ?
हिजो काम गरेर नेता हुने पद्धति थियो तर आज त्यसमा कमी आएको छ । आज ठूला नेताको घर धाएर नेता हुने पद्धति बस्न थालेको छ । यसको अन्त्य गरेर ठूला नेताको होइन, जनताको घर धाएर नेता हुने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्छ । खराब काम, खराब आचरण र खराब नैतिकता भएको जो कसैलाई गुटका आधारमा माथिल्लो कमिटीको नेताले टेको दिने, संरक्षण गर्ने होइन कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र पार्टी हितविपरीत खराब काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था कडाईका साथ गर्नुपर्छ । कुनै पनि नेता कार्यकर्ताको मूल्यांकन विचार समूहको आधारमा होइन, योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलताका आधारमा हुनुपर्छ, यो तेरो, यो मेरो भन्ने हुनु हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीका हरेक नेता कार्यकर्ताको आचरण, व्यवहार र जीवनशैली कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुरूपको हुनुपर्छ । पार्टी कार्यालयमा भन्दा नेताका घर घरमा भीडभाड बढी हुने, आफ्ना स्वार्थका काम कुरा बढी हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । नेता कार्यकर्ताले लोभ पाप त्यागेर सामूहिक स्वार्थमा बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ । कुनै केही काम गरिदिएवापत केही लिइहाल्न खोज्ने, अर्कालाई अप्ठ्यारामा पारेर आफूले केही प्राप्त गर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । सामूहिक जिम्मेवारी, सामूहिक उत्तरदायित्व र सामूहिक अवसर लिने पद्धति विकास गर्नुपर्छ र पार्टीले गरेको निर्णयलाई सबैले बोक्नुपर्दछ । माथिका नेताले गुट बनाउनु हुँदैन, काम गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्ने, नगर्ने बाहिर जाने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यसो भयो भने अहिलेको समस्या हल हुन्छ ।

जिल्लामा पार्टी प्रमुखका रूपमा र प्रदेशमा माननीयका रूपमा के कस्ता काम के कसरी गरिरहनु भएको छ ?
पार्टीको रूपमा जिल्ला पार्टी कमिटी गठन भएको छ, सपथग्रहण पनि भइसकेको छ । अब सचिवालयको टिम, पालिकाको टिम र वडास्तरको टिम हामीले तयार गरिरहेका छौं । त्यो बनाइसकेपछि सपथग्रहणको काम हुनेछ । त्यसपछि हामी त्यसका भेला बैठकहरू गरेर राजनीतिक खुराकसहित जनताका बीचमा जान्छौं, विकास निर्माणमा जान्छौं । त्यसपछि दुवै पार्टीका सदस्यको पहिचान गरी सदस्यतालाई एकरूपतामा ल्याउँछौ, लिगलाइज गर्छौ र अधिवेशनहरू गर्छौं । अब पहिलाको जस्तो नहोला अधिवेशन पनि फरक ढंगले होला, काम पनि फरक ढंगले हुने छ । यसरी पार्टीका काम गरिरहेका छौं भने प्रदेश सांसदको रूपमा मैले हाम्रो प्रदेश सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने, त्यसका लागि ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयन कसरी छिटो चाँडो गर्ने, बन्न बाँकी भएका ऐन कानुनहरू कसरी चाँडो बनाउने भनेर लागिरहेको छु र काम पनि भइरहेको छ । जनताका काम र विकास निर्माणका कामलाई पनि सँगसँगै लगिरहेको छु । त्यसैले पार्टी प्रमुखको रूपमा फरक ढंगले र प्रदेश सांसदको रूपमा फरक ढंगले समय संयोजन गरेर काम गरिरहेको छु । यद्यपि, कहिलेकाहीँ पार्टीको कामले प्रदेशको काममा बाधा पुग्ने, कहिले प्रदेशको कामले पार्टीको कामलाई बाधा पुग्ने र दुवै कामको समय एकै पटक पर्ने हुँदा यस्तोमा चाहिँ समस्या हुन्छ तर पनि लामो समय पार्टी प्रमुख भएर काम गरिसकेको हुनाले संयोजन गरिरहेको छु । फेरि म प्रदेशमा कार्यकारी नभएकोले खासै समस्या हुँदैन, भएको छैन ।

प्रदेश नम्बर तीनमा तपाईंंहरू लामो राजनीतिक अनुभव भएका जनताका दुःखसुख देखेका काबिल थुप्रै नेता हुनुहुन्छ तर प्रदेशको नामाकरण गर्न सक्नुभएको छैन, सदरमुकाम कहाँ राख्ने भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्न सक्नुभएको छैन, कामको परिणाम देखिएन, घोषणापत्रअनुसार काम भएन भन्ने गुनासो छ के हो ?

हाम्रो देश लामो समय राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रियो, कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउँन नसक्दा पहिले ९।९ महिनामै सरकार फेरिने अवस्था पनि भयो । जसले गर्दा दीर्घकालीन योजना बनाउनै सकेन । अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ, प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्दा सबैको सहमतिमा छलफल गरेर विना विरोध अवरोध सबैले अपनत्व लिने गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने गरी गरौंन त भनेर लागेको हुनाले यो काममा पनि समय लाग्यो । अहिले प्रदेशको राजधानी तोक्न र नाम राख्न भनेर संसद्ले एउटा कार्यदल बनाएर कार्यविधि पास गरिसकेको छ । हामीले सभामुखलाई तपाईंहरूले मूल ढोकाबाट अर्थात सहमतिबाट ल्याउन सक्नुहुन्न भने भोलि तपाईंहरूलाई आघात नपरोस्, हामी विधि प्रक्रियाअनुसार सहमतिबाहिर गएर दुई तिहाईबाट ल्याउँछौ र तपाईंहरूले पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेका छौं । त्यसो गर्छौ पनि तर त्यो तहसम्म पुग्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो । आफ्नो घरको नजिक प¥यो भनेर धेरै मान्छेलाई अपायक परेका ठाउँमा सदरमुकाम रहन सक्दैन । सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा रहनुपर्छ । यो कुरा हाम्रा प्रदेश र केन्द्रका सरकारहरूले बुझ्नुपर्छ । विकास निर्माणलगायत यो विषयमा पनि हामी होमवर्क गर्दैछौं । नामको बारेमा पनि घान हालेपछि टुंगिन्छ । प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउँदैछ । दीर्घकालीन योजनाको परिणाम तत्काल देखिँदैन पछि नै देखिन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । यो प्रदेशले अन्य ६ वटा प्रदेशको भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्छ । प्रदेश लोकसेवाको कानुन बनिनलागिसक्यो, स्रोत साधनको हिसाबले पनि हामी सबैभन्दा राम्रो प्रदेशको रूपमा कहलिन्छौं । सरकारले काम राम्रै गरिरहेको छ तर प्रचार प्रसार हुन सकिरहेको छैन । हाम्रा विरोधी शक्तिको योजनाअनुसार काम गर्ने केही ठूला मिडिया सरकारका राम्रा कामहरूको प्रचार नगर्ने, सकेसम्म त्यसलाई ढाकछोप गरेर नराम्रोे प्रचार गरिदिने काम भइरहेको छ । अर्को हामीले माथि दुईवटा पार्टी त मिलायौँ तर त्यसको व्यवस्थापन तत्काल गर्न नसक्दा र तल्ला पार्टी कमिटीहरू समयमा बनाउन नसक्दा हामीलाई ठूलो क्षति भयो । हामीले गरेका राम्रा काम जनतामा लाने पार्टीको संरचना निर्माणमा ढिलाई हुँदा समस्या भयो । अर्को, हामीले राजनीति व्यवस्था नयाँ ल्यायौं, सरकार बनायौं, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्छ भनेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सा¥यौं । तर हामीसँग त्यो खालको संरचना निर्माण नभएकोले केही समस्या भयो, कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो पुरातन सोच शैली र आचरणले पनि हामीलाई समस्यामा पा¥यो, सिस्टम नहुँदा पनि काम गर्न र परिणाम निकाल्न असहज भयो । अर्थात सबै कुरा पुरानो हाम्रो आवश्यकता नयाँ हुँदा संयोजनमा तालमेल मिलेन त्यसले पनि समस्या भएको छ । अर्को, हाम्रो देशमा अहिले दलाल पूँजी छ, त्यसले नयाँ परिणाम दिन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । यसैगरी सुशासन पनि हामीले चाहेजस्तो रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैन । यी तमाम समस्याका बीचमा संविधानमा टेकेर जनताको मतबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा हाम्रा सरकार दुई तिहाईको हाराहारीमा बनेका छन्, यो अनौठो सफलता हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको छ । त्यसलाई पचाउन नसक्ने देशी विदेशी शक्तिले पनि हामीलाई असफल पार्न खोजिरहेका छन् । यद्यपि यी सबै समस्यालाई चिरेर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं । जनताले पनि हामीबाट राम्रो र छिटो परिणाम चाहेका छन्, हामीले यो वाचा पनि गरेका छा.ै । यसमा हामी योजनाबद्ध रूपले छिटो परिणाम दिने गरी लागि पनि रहेका छौं, बिग्रिहालेको केही र्छैन ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको संघीयताको अर्थ छैन, प्रदेशको त कामै रहेनछ, यसले त खर्च बढाउने मात्र रहेछ, केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई समस्यामा पार्ने रहेछ भन्न थालेका छन् नि मान्छेले, हो ?
केन्द्र सरकार एकात्मक राज्य प्रणालीको सोचमा छ, उ संघात्मकतामा झरेकै छैन, केन्द्र सरकारले संघीयतालाई आत्मसात् गरेको छैन । उसको सोच पहिलेको जस्तै केन्द्रीकृत सोच छ, उच्च प्रशासकको त्यस्तै सोच छ, अनि व्यवहार कहाँ फरक हुन्छ ? त्यसबेला हामीले सावैभौम जनतासँग छलफल गरेर नै ल्याएको पद्धति हो यो । राज्य र सरकार सबै जनताको लागि हो, विकास र समृद्धि पनि जनताकै लागि हो भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गरेका छौं । त्यही भएर सिंहदरबार गाउँ गाउँ पु¥याउने योजना भएको हो संघीय प्रणाली बनेको हो । तर त्यसअनुसार कामै भएका छैनन् । यदि भएको भए केन्द्रमा ६ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ । प्रधानमन्त्री,गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, संघीय मामिला र प्रदेशका काम गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने गरी दुईवटा मन्त्रालय भए पुग्छ । यतिका मन्त्रालय किन चाहियो ? अरू सबै तल प्रदेशमा पठाइदिए भइहाल्छ नि तर त्यसो गरिरहेको छैन यो सरकारले । उसलाई संघीयताप्रति कुनै चासो छैन । आफूलाई शक्तिशाली बनाउन पाए भइहाल्यो । जनताले सिंहदरबार धाउनु नपर्ने अवधारणाको विकास गरेर यी सबै काम भएका हुन् तर जनताले सोचेअनुसारको उपलब्धि पाउन सकेका छैनन् । जनताकै प्रतिनिधिले शासन प्रशासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी सबै ठाउँमा केन्द्रीय सरकार पुग्न पनि सक्दैनथ्यो यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारमा नपुगी तल्लै सरकारबाट काम हुने हुनाले संघीयता ठीक छैन, प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । जनताले यसो भनेका पनि छैनन । यो हाम्रो राम्रो भएको देख्न नचाहने, कम्युनिस्ट सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने केही तत्वले चलाएको हल्ला हो । यो हल्ला हिजोदेखि थियो तर यसलाई जनताले विश्वास गरेनन्, जनताले संघीयताका पक्षधरलाई नै विश्वास गरेर संविधानसभामा पठाए जसअनुसार संविधान बन्यो । त्यो अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । लोकसेवा ऐन बनिसकेको छ, संरचना बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतालाई भड्काउने अपमान गर्ने गरी कुरा गर्नु लोकतन्त्रिक चरित्र होइन । यसका विषयमा टिप्पणी गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

राजनीतिले मान्छेलाई निराशातर्फ धेकेलिरहेको छ, आशा जगाउन सकेको छैन भन्छन् त्यस्तै हो ?
नेपालको राजनीति र भारतको राजनीतिलाई जोडेर हेर्दा कतिपय देशी विदेशीहरूले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाएका छन् । त्यस्ताले हिजो पनि हाम्रा अग्रज नेताहरूलाई खेदो गरिरहन्थे, तिनीहरूले आज पनि अर्काथरि नेतालाई खेदो गरिरहेका छन् । अर्को कुरा, हामीले सबै कुरा राजनीतिले दिन्छ भनेर सिकायौं तर त्यो पूरा गर्न सकेनौं त्यसले केही निराशा ल्याएको छ । अर्को, अहिले हाम्रो वामपन्थीको सरकार बन्यो त्यो पनि झण्डै दुई तिहाईनजिकको । यसलाई देख्न नसक्ने र पचाउन नसक्ने हिजो राईंदार्इं गरेर आएका र खाएर आएकालाई त झन् असह्य नै भएको छ । त्यस्ताले के निहुँ पाऊँ भनेर गौंडा कुरेर बसेको अवस्था छ । चितवनको सडकमा देखिएको भीड यसैको उदाहरण हो । पछिल्लो समय पार्टीले आफ्नो योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ, पार्टीका सबै संरचना बनिरहेका छन्, जनतामा पुगिरहेको छ । सरकारले पनि योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ । ठूलाठूला काम गरिरहेको छ, जनताको चाहनाअनुसार नै काम गरिरहेको छ तर पञ्चे र कांग्रेसले लामो समयदेखि बिगारेको मुलुकलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन समय लाग्छ । तर, ठाउँमा अवश्य ल्याउँछ, जनताको चाहनाअनुसार नै काम हुन्छ । यसर्थ सरकार र पार्टीका काम ठीक छन्, राजनीति सही दिशामै छ भन्ने लाग्छ बरू सुधार्नु पर्ने चाहिँ छ ।

सरकारलाई चुनौति छ तर काम गरेरै छोड्छ


मोहम्मद इस्तियाक राई संघीय समाजवादी नेपालका सचिव एवं नेपाल सरकारका सहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ । राप्रपाको युवक संगठनबाट राजनीति आरम्भ गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय सदस्य, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पूर्वमन्त्रीसमेत भएर काम गरिसक्नुभएका राई हाल राष्ट्रिय समाजवादी नेपाल पार्टीको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ । बाँके क्षेत्र नं. २ बाट संघीय सांसदको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँ देश र जनताका लागि जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । विकासमैत्री नेताका रूपमा चिनिने राईसँग सरकारका पछिल्ला काम र उहाँको मन्त्रालयले गरेका विकास निर्माणका कामका बारेमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मोहम्मद इस्तियाक राई, मन्त्री, सहरी विकास मन्त्रालय

मन्त्रीजी तपाईं यो मन्त्रालयमा आएपछि के कस्ता काम गर्नुभयो ?
मैले २०७५ साल जेष्ठ १८ गते यो मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि खासगरी संविधानले तोकेअनुसार ३ वर्षभित्रै मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको थियो । त्यसअन्तर्गत यो मन्त्रालयले आवासविहीन कुनै पनि नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गरिसक्नुनु पर्ने अवस्था थियो । त्यो काम पूरा गर्न आवाससम्बन्धी ऐन, २०७५ तर्जुमा गरी सदनबाट पास ग¥यौं । तराई मधेस र पहाडमा सुख्खा गर्मीयाममा आगलागीबाट गाउँका गाउँ जलेर नष्ट भइरहेको छ । त्यसबाट जोगाउन सुरक्षित आवास कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरक्षित आवास कार्यविधि बनायौं । त्यसअन्तर्गत गतवर्ष थोरै भए पनि बजेट छुट्याएर थोर बहुत जनतालाई आवास उपलब्ध गरायौं । यो काम यसपालि सम्पन्न हुँदैछ । यो वर्ष झण्डै २० हजार नागरिकले सुरक्षित आवास पाउने गरी काम हुँदैछ । अर्को वर्षायाममा बाढी पहिरोे र डुबानबाट वर्षेनि नागरिकहरू मर्ने, बिचल्लीमा पर्ने अवस्था भइरहेको अवस्थामा पहाडका जनतालाई पहिरोबाट र तराई मधेसका जनतालाई डुबानबाट जोगाउन र हिमाल पहाडमा अपायक ठाउँमा रहेका घरहरूलाई संकलन गरी न्यूनतम २५ घर बनाई सबै भौतिक पूर्वाधारको सुविधासहितका बस्ती बसाउने गरी नमुना एकिकृत बस्ती र जोखिमपूर्ण बस्ती स्थान्तरण कार्यक्रम २०७५ अन्तर्गत कार्यविधि तयार गरी पास ग¥यौं र अब त्यसमा काम गर्दैछौं । करिब २१ वर्षअगाडि मन्त्रिपरिषद््ले पास गरेर बनाउने भनेको संसद् भवन अहिलेसम्म बनेको थिएन, म आएपछि सुविधा सम्पन्न संसद् भवन सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा बनाउने गरी निर्णय गराएर डिजाइनसमेत भई अहिले टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ । खरिद नियमावली मूल्यांकनमा गइसकेकोे छ । यो आउने असोज १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेकोे छ । २०२८ सालमा बनेका मन्त्री क्वार्टर जीर्ण भएकाले त्यसलाई पनि नयाँ बनाउने गरी टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोे छ । मुलुक संघीयतामा गएकोले समस्या समाधान समिति, ऐन विधेयक निर्माण समिति र परिषद्को बैठकमा प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बैठक बस्न बारम्बार काठमाडौंं आइराख्नु पर्ने र त्यस्तो बेला उहाँहरूलाई वासस्थानको समस्या हुने भएकोले उहाँहरूको लागि अहिले भाडामा व्यवस्था गर्ने र पछि टेण्डर आह्वान गरेर आआफ्ना प्रदेशको नामसहितका सबै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुविधा सम्पन्न आवासको व्यवस्था गर्ने योजना अगाडि बढिरहेको छ । तीन दशकअगाडिदेखि काठमाडौं उपत्यकामा समस्याको रूपमा रहेको फोहोर मैलालाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरी काठमाडौंलाई सफा हराभरा बनाउन आउने २५ वर्ष सम्मलाई हुने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि बञ्चरे डाँडामा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेर उपत्यकाको फोहोर फाल्नका लागि काम भइरहेको छ । त्यसको टेण्डर सम्पन्न भई निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसैगरी भूकम्पले भत्काएको प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापनदेखि विभिन्न मन्दिरहरू, सम्पदाहरूको मर्मत संम्भार, पुनर्निर्माणका कामहरू र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू व्यवस्थित ढंगले गर्ने गरी योजना बनाइरहेका छौं । यो आउने वर्षलाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने र नयाँ वर्षको सुरु हप्ताबाटै सुरु गर्ने गरी काम थालिने छ । त्यसका लागि ३ हजार क्षमताको सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सबैभन्दा ठूलो ५ हजार क्षमताको अर्को सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने गरी काम आरम्भ भइसकेकोे छ । यो मन्त्रालयले तराई मधेसका जिल्लामा २० वटा नगरपालिकामा मात्रै भवनसम्बन्धी काम गर्दै आएकोमा म आएपछि त्यसलाई विस्तार गरी सबै जिल्लाका लागि हुने गरी सघन सहरी कार्यक्रमअन्तर्गत थप १२ वटा कार्यक्रम थपेर ३२ वटामा पु¥याएका छौं र काम भइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत २७ वटा ठूला सडकहरूको निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरेका थिएनन् म आइसकेपछि ती सबैले निर्माणका काम अगाडि बढाएका छन् । म यहाँ आउँदा हिमाली जिल्लामा कुनै कार्यक्रम थिएन अहिले प्रदेश १,३,४,५र ७ गरी ५वटा प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लुक्ला, स्याप्रुबेंसी, जोमसोम, सिमीकोट र कोल्टीजस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा पर्यटकीय सहर विस्तारका योजना आरम्भ गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । पहिले यो मन्त्रालयले ६० प्रतिशत उपलब्धिका काम गर्दै आएकोमा म आएपछि ८० प्रतिशत उपलब्धिका कामहरू भएका छन्, जो हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौं । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पोहोर साल यो समयमा कर्मचारीलाई खुआउने तलब भत्तासम्म नपुग्ने अवस्थाबाट गुज्रिएका थियौं । म आएपछि त्यो सबै हल भएको छ, हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौं । संघमा सबै कानुन नबन्दा, संघअनुसारका कानुन प्रदेशमा नबन्दा र प्रदेशअनुसारका कानुन स्थानीय तहमा नबन्दा अन्तर्समन्वय, संवाद र कर्मचारी समायोजनका कारणले जनशक्ति अभावले जनचाहनाअनुसार विकास निर्माणका काम हुन सेकेका छैनन् तर यी सबै काम विस्तारै सम्पन्न भइरहेका छन्, संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तारै विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, कतिपयको परिणाम देखिइसकेको छ र कतिपय देखिने चरणमा छन् । सडक बाटाहरू बनिरहेका छन्, व्यवस्थित सहर बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यो ढंगले हामीले काम गरिरहेका छौ ।

तपाईंले व्यवस्थित सहर बनाउँदै छौं त भन्नु भयो तर उर्भर भूमि खण्डिकरण भइरहेको छ, अव्यवस्थित ढंगले सहर विस्तार भइरहेको छ, भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा छैन, उर्भर भूमि कंक्रिटमा परिणत भइरहेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाचाहिँ कस्ता छन् नि ?

यो विभिन्न मन्त्रालयसँग अन्तर्सम्बन्ध रहेको विषय हो । यस विषयमा ऐन नै पास भएको छ, कार्यविधि तर्जुमा भएर पास भइसकेकोे छ, त्यो राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेकोे छ । प्रत्येक स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गरी खेतीयोग्य जग्गा, आवास जग्गा वा उद्योगमा उपयोग हुने जग्गा भनेर वर्गीकरण हुन्छ । त्यसअनुसार जग्गाको उपयोग हुनुपर्छ । यदि यसमा कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने पुनः वर्गीकरण हुने व्यवस्था पनि रहेको छ । भोलि कृषिका लागि भनेर वर्गीकरण भएको जग्गा उद्योग वा घर बनाउन नपाउने व्यवस्था भएको छ । यसले जग्गाको सही उपयोग हुन्छ र कृषि भूमिमा उद्योग स्थापना हुने त्यसमा विवाद हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने मेले ठानेको छु । यो मन्त्रालय २०६९ सालमा स्थापना भएको हुनाले त्यसभन्दाअगाडि जेजस्ता विवादहरू आए अब त्यस्तो विवाद नआउने निश्चित छ । भूकम्पपश्चात सहरी आवाससम्बन्धी ऐन र कार्यविधि आइसकेकोले अब यस प्रकारका समस्याहरू हल हुँदै जाने मैले ठानेको छु । यद्यपि, अझै कतिपय कानुन बन्न बाँकी रहेकाले केही विवाद र समस्या आए पनि पछिल्लो भूनीति कार्यान्वयनमा गइसकेपछि र सघन सहरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेकाले अब अव्यवस्थित सहर विस्तारको समस्या समाधान हुने छ ।

तपाईंको मन्त्रालय, महानगरपालिका र भौतिक योजना मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले सार्क सम्मेलनका बेलामा ल्याइएका जेनेटरलगायत करोडौं मूल्यका सामान र त्यहाँ निर्माण गरिएका संरचनाहरू राष्ट्रिय सभागृहमा बिग्रिइसकेको अवस्थामा छन् । त्यसतर्फ किन ध्यान पुगेन ?

यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन जानकारी भएपछि त्यस सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने छु । हाम्रो मन्त्रालयले आफैंले पहलकदमी गरेर कुनै वस्तु खरिद गर्ने र संरचना बनाउने काम गर्दैनौं ।

अहिले भइरहेका समस्या समाधान गर्न अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गरेर काम गर्न र नीति निर्माणमा के समस्या छ ?

हामी नेपाली सबै कुरामा जानकार छौं, नेताहरू पनि धेरै जानकार छौं । जीवन र मृत्युबीच पनि अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ, जीवन र जगतबीच पनि अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ । भोक र भोजनका बीच अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ, भोक लाग्दा खानेकुरा खान या त होटल जानुपर्छ या त घरमा खाना बनाउनु पर्छ । त्यसैगरी रोग लाग्यो भने अस्पताल जानुपर्छ, औषधि खानुपर्छ । रोग लाग्दा होटलमा गएर मःम खाएर त उपचार हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ नै विना अन्तर्सम्बन्ध कुनै काम अगाडि बढ्दैन । यसर्थ सरकारका मन्त्रालयमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । सरकारी मन्त्रालय वा निकायहरू एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ । तर कसरी भइरहेको छ, ठीकसँग भइरहेको छ कि छैन त्यो मुख्य कुरा हो । कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने हो कसको के काम हो त्यो सरकारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । पहिले ४२ वटासम्म मन्त्रालय थिए, ५२ जनासम्म मन्त्री भए अहिले २२ मा झारिएको छ । यस्तो अवस्थामा कहिँ न कहिँ काममा समस्या आउने नै भयो । तर, पहिलेकै अवस्था अब रहँदैन,आवश्यकताअनुसार काम हुन्छ, काम गर्दा समन्वयको आवश्यकता महसुस भयो भने मन्त्रालय मन्त्रालयबीच अन्तर्सम्बन्ध समन्वयात्मक बनाएर जानुपर्छ, समन्वय हुन्छ । त्यो खालको नीति बन्छ, परिमार्जन पनि हुन्छ । अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन भएर आइसकेको अवस्थामा सबैको सहमतिमा प्रक्रिया पु¥याएर मात्र सबै काम कारबाहीहरू हुन्छन् । पहिलेको अवस्थामा जे भयो भयो, अब सबैबीच समन्वय गरेर, प्रक्रिया पु¥याएर ऐन कानुन,नीति, नियमभित्र रहेर सबै कामहरू सम्पादन हुन्छन्, अब जथाभावी हुँदैन ।

प्रदेशसँगको समन्वयचाहिँ कस्तो छ नि ?
त्यसकालागि अन्र्तप्रदेश समन्वय परिषद् नै गठन भइसकेकोे छ । कुनै समस्या आएमा त्यो परिषद्को बैठक बसेर छलफल हुन्छ, त्यसका आधारमा समस्याको समाधान हुन्छ । तर यो विषयमा संविधानमै किटानी व्यवस्था गरिसकिएकोले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग उपयोग हुने हो । यसमा स्पष्ट लेखिएको छ, संघ र प्रदेशको अधिकार के हो, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार के हो, संघ र स्थानीय तहको अधिकार के हो, तीनवटैको अधिकार र कर्तव्य के हो, यसका बीचमा समन्वय कसरी हुन्छ, अधिकारको बाँडफाँड कसरी हुन्छ यो सबै त संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यसमा असमझदारी गर्नुपर्ने, समन्वय गर्नु नपर्ने विषय नै आँउँदैन । सबैसँग समन्वय हुन्छ, गर्नुपर्छ र भइरहेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेकोे र संघीयता कार्यान्वयन भइसकेकोे अवस्थामा कुनै समस्या छैन । तर केचाहिँ हो भने तीनैवटा सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्छ, संविधानमा लेखिएका काम गर्नुपर्छ । संघले सानातिना कुरामा आँखा लगाई हिँड्नु हुँदैन । सानातिना काम र उपयोग स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

घर बहाल करको बारेमा अन्योल छ, ठूला ठूला महल बनाउने, घर भाडामा लगाएर रकम आर्जन गर्ने तर कर नतिर्ने काम भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

यो विषय समाधान भइसकेकोे छ । पहिले तीनतिरबाट कर असुल गर्ने अवस्था थियो त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याइसकिएको छ । पहिले १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, अहिले स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत लिने व्यवस्था भइसकेको छ । निजी आय हो भने एक ठाउँमा कर तिरेपछि अन्यमा तिर्नु पर्दैन तर कहिँ तिरेको छैन भने तिर्नुपर्छ । सबैतिर वा सबै ठाउँमा तिर्नुपर्दैन । त्यो कर ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

तपाईंको सरकारले काम कस्तो गर्दैछ, तपाईं आफ्ना कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?

हाम्रो सरकारले राम्ररी काम गरिरहेको छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियान पूरा हुने गरी काम गरिरहेको छ, कतिपयको परिणाम देखिन पनि थालेको छ कतिपय केही समयपछि देखिने अवस्थामा छ । भर्खरै भारतबाट पाइपलाइनबाट अमलेखगञ्जसम्म तेल ल्याउने कामको उद्घाट नै भइसक्यो, पानीजहाज सञ्चालनको तयारी हुँदैछ, रेल सञ्चालनका लागि काम हुँदैछ, हवाई मैदान, बाटाघाटा बन्ने, स्तरोन्नति हुने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, कानुन निर्माण, अनुगमन, नियमनदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका कामहरू धेरै भइरहेका छन्, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन निर्माण र साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण करिब करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । बाँकी निर्माणका लागि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ । यसबाहेक अन्य थुप्रै काम र विकासको काम भइरहेको छ । सरकारले यसलाई अझ राम्रो गर्ने गरी योजना बनाइरहेको छ । हामी त्यसमा लागिरहेका छौं । देश र जनताका हितमा आवश्यक पर्छ भने यो सरकार संविधान संशोधन गर्न पनि तयार रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले पटक पटक बताइसक्नु भएको छ । हामीलाई आआफ्नो मन्त्रालयमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अधिकार छ, त्यसमा कसैको हस्तक्षेप छैन, कसैले गर्नु पनि हुँदैन तर त्यो राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ । त्यसमा हामीलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको, पार्टीको, जनताको र कर्मचारी सबैको मलाई सहयोग र साथ छ । मैले यहाँ आएपछि राम्रै काम गरेँ भन्ने ठानेको छु । यसर्थ मलाई असन्तुष्टि केहीमा छैन म सन्तुष्ट छु । तपाईंले मलाई आफ्ना कुरा राख्ने जनतालाई सुनाउने मौका दिनुभयो त्यसका लागि तपाईंलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

तपाईंले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भनिरहँदा प्रतिपक्षलगायत तपाईंकै पार्टीका नेताले समेत सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, विवादस्पद काम बढी ग¥यो, मन्त्रीहरूले जनताका हितमा काम गर्न सकेनन् भन्ने चर्चा व्यापक छ त ?
यो विरोधीले भन्ने भनाइ हो, विरोधीले त आफ्नो धर्म निर्वाह गरिहाल्छ नि, यसलाई वास्ता गर्नु हुँदैन । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्नेहरूको आग्रहपूर्ण भनाइको केही अर्थ हुँदैन । के अहिलेसम्म सरकारले नराम्रो मात्रै गरेको छ त ? पक्कै छैन, सरकारले देखिने गरी काम गर्दै छ, जुन कुराको एक दुईवटा उदाहरण मैले माथि नै दिइसकँे । हो, जनताका अपेक्षा धेरै छन्, गर्नु धेरै छ, हाम्रै छिमेकको विकासको रफ्तार त्यस्तो तीव्र छ, हामी त्यसमा धेरै तल छांै । हामीले धेरै गर्नु छ, तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुछ, हामीलाई यसो त्यसो भन्ने छुट पनि छैन तर हामीले गर्दै नगरेको कामै नभएको, गलत मात्रै गरेको भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण भनाइ हो किनकी यो सरकारले काम गरिरहेको छ, विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गरिरहेको छ, पाइपबाट तेल ल्याउने काम भइसकेकोे छ,राष्ट्रियताको सवालमा काम गरेको छ, कर्मचारीको समायोजन सक्यो, प्रदेश संरचना निर्माण गरिसक्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका प्रयास भइरहेका छन् । विभिन्न निकायका भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ पर्न थालेबाट भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण भइरहेको छ । यसर्थ त्यसो भन्नु राम्रो होइन । कामहरू भएका छन्,हुन्छन्, सरकारले राम्रै गरिरहेको छ । सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई पूरा गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढिरहेको छ, काम गरिरहेको छ । अब आउने चार वर्षमा सरकार आफनो लक्ष्यमा पुग्ने छ ।