मूलधारमा महिला नभई राज्य सम्पन्न हुँदैन: सचिव, राष्ट्रिय महिला आयोग


दीपेन्द्र काफ्ले, सचिव, राष्ट्रिय महिला आयोग

महिला आयोगको स्थापना, यसको उद्देश्य र सञ्चालनका बारेका बताइदिनुस् न ।

राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोग हो । यसले नेपालभरिका हिंसामा परेका, उत्पीडनमा परेका र विभेदमा परेका महिलाहरूलाई त्यसको उपचार गर्ने र मूलधारमा ल्याउने काम गर्छ । यसले राज्यका कुनै पनि संयन्त्रमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ३३ प्रतिशत भए पनि यसलाई अझ बढाएर ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने वकलात गर्छ । मुलुकमा महिलाहरू धेरै पछि परेको हुनाले उनीहरूको हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा महिलालाई सशक्तिकरण गरी लंैगिक न्याय सुनिश्चित गर्ने काम यो आयोगले गर्छ । केही कमी कमजोरी छन् भने नेपाल सरकारका निकायलाई सुझाव दिन्छ, महिलामाथि कसैले अन्याय गरेको रहेछ भने कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्छ । नेपालको संविधानको धारा २ (६) मै यो कुरा लेखिएको छ । त्यही लेखिएबमोजिमको काम यसले गर्छ ।

विशेष गरेर कस्ता कस्ता काम गर्नुहुन्छ ?

खासगरी महिला सशक्तिकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी भए नभएको विश्लेषण गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, संंविधान तथा कानुनप्रदत्त महिलाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,महिलाविरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारण उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने रणनीतिहरूको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा सशक्तिकरणको लागि पूँजी, स्रोत, साधन र प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक उपायहरूबारे सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, महिलाको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न त्यस्तो हिंसा र विभेद सिर्जना गर्ने कुरीति र अन्धविश्वास हटाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, महिलाविरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारण सामाजिक रूपमा बहिष्करण वा जोखिम वा विस्थापित वा पीडित महिलालाई सुरक्षा केन्द्र वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने, आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने वा गराउने, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने र आयोगको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेजस्ता काम यसले गर्छ ।

आयोगको सञ्चालनचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त ?

अहिले आयोगमा पदाधिकारी नभइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत त्यसको अधारमा सचिवले कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ । तर फुलफेजमा काम गर्न यसका सबै पदाधिकारिको आवश्यक पर्छ । कुनै पनि व्यक्तिमाथि लंैगिकतामा आधारित हिंसा भएको छ भने हिंसा रोक्न वा थप क्षति हुन नदिन ११४५ नम्बरमा टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ । खबर गरौं ११४५ हेल्पलाईन सेवामा नेपालभरिबाट कुनै पनि व्यक्तिले निःशुल्क रूपमा टेलिफोन गरी जानकारी लीन वा दिन सक्दछन् । यसमा जानकारी आएपछि हामीले बुझेर पीडितलाई बोलाउँछौ । आवश्यक परे पीडकलाई पनि बोलाउँछौ । र दुवैलाई राखेर छलफल गराउँछौ । सम्भव भएसम्म मिलाएर पठाउँछौ, त्यस्तै नमिल्ने रहेछ भने मुद्दा चलाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा जानका लागि निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्दछौं । निःशुल्क कानुनी सेवा नेपाल बार एसोसिएसन र ल्याक भन्ने संस्थाले गर्छ । यसबाट धेरै महिलाहरू लाभान्वित भएका छन्, खुसी भएर गएका छन् । कतिपय आत्महत्या गर्ने अवस्थाका महिलालाई समेत हामीले यहाँ ल्याएर काउन्सिलिङ गरेपछि बुझेर यस्तो गर्न नहुने रहेछ, मैले यो गलत काम गरिरहको रहेछु भनेरसमेत गएका छन्, हामीलाई धन्यवाद दिएर गएका छन् ।

कस्ता प्रकृतिका उजुरीहरू बढी आउँछन ?

यहाँ बढी गरेर घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी बढ आउँछन् । सासूले बुहारीलाई हेला गरेको, बुहारीले सासूलाई हेला गरेको, ससुराले बुहारीलाई, बुहारीले ससुरालाई हेला गरेको, नन्द आमाजुले बुहारीलाई, बुहारीले नन्द आमाजुलाई हेला गरेको, अंश नपाएको, घर परिवारले विभेद गरेको जस्ता उजुरीहरू बढी आउने गरेका छन् । यस्तै घटना हालै भएको उदाहरण छ । एकजना श्रीमती डाक्टर र श्रीमान् इञ्जिनियरको बीचमा झगडा भएछ । श्रीमतीले यहाँ उजुरी दिनुभयो, हामीले दुवैलाई यहाँ बोलाएर काउन्सिलिङ ग¥यौं, अहिलेको कानुनले न तपाईंलाई विवाह गर्न मिल्छ न तपाईंलाई नै अर्कोसँग विवाह गर्न दिन्छ, अब तपाईंहरू मिल्नुभएन भने तपाईंहरूका सन्तान हुन ढिला हुन्छ र भोलि तपाईंहरू दुवै समस्यामा पर्नु हुन्छ, पश्चताप हुन्छ मिलेर घरजम गर्नुहोस्, सन्तान जन्माउनुस् भन्यौं । उहाँहरू दुवै मिलेर जानुभयो । अहिले हाम्रो पारिवारिक अवस्था राम्रो भयो तपाईंहरूलाई धन्यवाद छ है भनेर फोन गर्नुभएको थियो । यस्तोसम्म भएका घटना हामी कहाँ छन् ।

यो विषय मिलाउने कस्तो संयन्त्र छ त ?

हामीकहाँ विज्ञ साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पीडक र पीडितका मनोभावना बुझेर कुरा गर्नुहुन्छ, काउन्सिलिङग गर्नुहुन्छ । हाम्रा काउन्सिलरहरूले उहाँहरूको कुरा बुझेर दुवैको चित्त बुझ्ने गरी बताइदिनु हुन्छ । यो समस्या यस्तो हुन्छ, यसको समाधान यस्तो हुन्छ, यसो गर्नुहोस् भनेर बाटो बताइदिनु हुन्छ । उहाँहरू कन्भिन्स भएर समस्याको समाधान बोकेर मिलेर जानुहुन्छ ।

दूरदराजका महिलाहरूले यसको उपयोग कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी थाहा पाउनुहुन्छ ?

अहिले हामीले कार्यक्रम नै बनाएर ७७ रै जिल्लामा हाम्रा कार्यक्रम लाने योजना बनाएका छौं । यसका लािग चाहे विद्यालय शिक्षामार्फत होस्, चाहे सञ्चारमाध्यमबाट होस्, चाहे स्पेसल आफैँले कार्यक्रम बनाएर होस् वा सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट होस् हामीले हाम्रा कार्यक्रम यस्ता छन्, यसरी यहाँ महिला हितका कार्यक्रम हुँदैछन्, यसरी महिलाका समस्या समाधान हुन्छन्, यस्तो सेवा सुविधा छ भनेर भन्छौं । अब स्थानीय तहमार्फत पनि हामी जाँदैछौ । अर्को कुरा, यो आयोग सञ्चालनमा आएको २०५८ सालमा हो, त्यसैले यहाँभन्दा अगाडिदेखि नै यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । बाँकी रहेका ठाउँहरूमा पनि हाम्रा संवाददाताले काम गरिरहेका छन् । प्रशासनिक निकायमार्फत पनि हामी सबै ठाउँमा पुगिरहेका छौं । आफैँ पनि पुगिरहेका छौं, सञ्चारमाध्यममार्फत पनि पु¥याइरहेका छौं । हामीसँग खबर गरौं ११४५ हेल्पलाइन सेवा छ । जहाँबाट भए पनि हामीलाई खबर गर्न सक्नु हुन्छ पैसा लाग्दैन । यसको भरपूर उपयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु । फोनबाट पनि समस्या राख्न सकिन्छ । फोनैबाट उपचार हुन्छ । हाम्रो कार्यलयमा फोन गरेर पनि जानकारी गराउन सकिन्छ । त्यसलाई तत्कालै रेस्पोन्स गर्ने संयन्त्र छ हाम्रो, कुनै समस्या छैन । यसै सन्दर्भमा म यो लोकप्रिय पत्रिकामार्फत पनि हाम्रा सेवाहरू लीन र आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न आम महिला दिदी बहिनीहरूमा आव्हान गर्न चाहन्छु । साथै यहाँजस्ता पत्रकार मित्रहरूले पनि यस्ता कुराको लेखेर प्रचार प्रसार गरेर महिलालाई सहयोग गरिदिनुहुन विनम्र आग्रह गर्दछु ।

खबर गरौं हेल्पलाइन को प्रयोग कसले गर्न सक्दछन् ?

हिंसामा परेको व्यक्ति स्वयंले, हिंसाका घटना घट्न सक्छ भनेर थाहा पाउने व्यक्तिले, लंैगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा रोकथामसम्बन्धी काम गर्ने संघ संस्थाहरूले र अन्य जुनसुकै व्यक्तिहरूले गर्न सक्छन् ।

यसको प्रयोग कहिले गर्न सकिन्छ ?

खबर गरौं ११४५ (हेल्पलाइन) सेवा हप्ताको सातै दिन २४सै घण्टा उपलब्ध रहने छ । त्यसैले जहिले पनि गर्न सकिन्छ ।

हेल्पलाइनमा उपलब्ध सेवाहरू के के छन् ?

यो सेवाअन्तर्गत हिंसाबाट प्रभावित महिला र बालबालिकालाई राहत दिनका लागि हिंसामा परेमा निज व्यक्ति वा परिवारलाई टेलिफोनमार्फत परामर्श, सहयोग, सल्लाह वा सुझाव दिने गरिन्छ । साथै आवश्यकताअनुसार यस परियोजनाका साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अति हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीहरूका लागि सुरक्षित बास ( Shelter service ) कानुनी परामर्श तथा उपचार सेवा, १८ वर्ष मुनिका प्रभावितलाई विशेष सेवा, मनोसामाजिक परामर्श सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा छन् ।

तपाईंले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त ?

यसलाई अझ राम्रो बनाउन यसको स्रोत, साधन, जनशक्ति, प्रचार प्रसार अझ तीव्र बनाउनु पर्छ । यसको उद्देश्य, लक्ष्य पनि युगअनुकूल परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ । महिलालाई समान अधिकार, समान अवसर, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र सबै महिलाहरूको लागि न्याय र सुरक्षा समानता तथा इमान्दारीको आधारमा स्थायी विकास प्रक्रिया स्थापित गर्न सुरक्षाको प्रयाभूति गराउनुपर्छ । अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । कानुनी सुधार, सुझाव र सिफारिसहरू वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । हरेक पालिकामा गएर त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नुपर्छ । अहिले त हरेक पालिका र नगरपालिकाहरूमा महिला उपाध्यक्ष, उपमेयरकै संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको छ, उहाँहरूसँग परामर्श गरेर, समन्वय गरेर, आपसी छलफल गरेर आयोगको कामलाई, महिलाको हितलाई सेवामूलक प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । खालि हाम्रो इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, इच्छाशक्ति भएमा हामीले हाम्रो सेवालाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । आयोगको काम, कत्तब्र्य र अधिकारका बारेका हाम्रा महिला दिदी बहिनीलाई म्यासेज दिएर सेवा उपभोग गर्न र आयोगको काममा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । त्यसमा लाग्न म सबैलाई आव्हान गर्दछु ।

यी सबै काम गर्न तपाईंलाई चुनौतीचाहिँ के के छन् त ?

हामीलाई चुनौती धेरै छन् । आयोगमा पदाधिकारीको अभाव छ, साधन स्रोतको अभाव छ, दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीहरू छैनन्, नियमावली बनाउने, हामीले बनाएको रणनीति स्वीकृत गर्ने पदाधिकारिहरू छैनन् जुन काम आयोगका पदाधिकारिले गर्नुपर्छ । आन्तरिक समस्या निरुपण गर्न सचिवलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो निरुपण गर्ने संयन्त्र छैन, आयोगको भवन नै छैन, भाडामा खोज्दै हिँडदै गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पहिलो काम आयोगका पदाधिकारिको नियुक्ति चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले गरिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने बैठक बस्न, योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, आयोगका समस्यालाई सरकारसँग चाँडो पु¥याउन सहज हुन्छ ।

महिलाको जागरुकता बढाउने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान साकार पार्न यो आयोगले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना के बनाउँदैछ, काम कसरी गर्दैछ त ?

नेपालको जनसंख्याको तथ्यांक हेर्दा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी संख्या महिलाहरूको रहेको छ । विश्वभरि जीवनसाथीद्वारा हुने हिंसामा पर्ने अति प्रभावित १५ वटा मुलुकमध्ये नेपाल चौधौं स्थानमा पर्दछ । त्यसमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै किसिमको भावनात्मक, तथा यौनजन्य हिंसा आफ्नै श्रीमान्बाट पाएका छन् । तथापि, स्रोत साधन तथा अधिकारको वितरण तथा उपभोगको सवालमा महिलाहरू पछि परेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा लंैगिक समता तथा समानताको लागि एकजुट भई कार्य गर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्वमा सन् २०१६ देखि लंैगिकतामा आधारित हिंसाको विरुद्ध एकीकृत प्रयासको रूपमा लंैगिक हिंसा रोकथाम र सम्बोधनका लागि एकीकृत ( Integrated Platform for Gender Based Violence Prevention and Response) परियोजनाको शुभारम्भ भएको हो । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो परियोजना सञ्चालनमा छ । साथै, यस परियोजनाको काम कारबाहीलाई सहयोग गर्न केयर नेपाल प्राविधिक सहयोगी संस्थाको रूपमा रहेको छ । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको लंैगिकतामा आधारित हिंसाको सम्बोधनस्वरूप गुणस्तरीय हेल्पलाइनको विकास गरी हिंसा प्रभावित वा हिंसामा परेका बालिका तथा महिलाहरूसम्म सेवा पु¥याउनु रहेको छ । नेपालको आधा जनसंख्या ओगटेको महिलालाई सबै कुराबाट धिकारसम्पन्न नबनाइकन, आत्मनिर्भर र शिक्षित नबनाइकन, राज्यका हरेक नीति निमार्णदेखि राज्यका हरेक अवसरमा समान सहभागिता नजनाइकन सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता पाउँदैन । त्यसैले नेपाल सरकार र यसको नियमाक निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यहाँहरूजस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मीहरूले पनि त्यसमा कलम चलाइदिनु पर्छ । हामी कर्मचारीले पनि सरकारको यो अभियानमा दत्तचित्त भएर नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर, सरकारको नीति नियम फलो गरेर इमान्दारिताका साथ काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि म र मेरो सिंगो कर्मचारीको टिम लागिरहेका छौ, लाग्ने छांै,कर्मचारी साथीहरूको मलाई पूर्ण सहयोग छ । सबैको सहयोगले यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाएर लाने योजना छ । तर, हामीलाई नेपाल सरकारले तत्कालै पदाधिकारिको नियुक्ति गरिदिएर आयोगलाई पूर्णता दिन यसै सञ्चारमाध्यमार्फत अनुरोध पनि गर्दछु ।

कम्युनिस्ट आचरणविरुद्ध चल्ने जोसुकै हुन् ती अपराधी हुन्


शान्तिप्रसाद पौडेल, सांसद, प्रदेश नं ३

एकताका सानातिना कामबाहेक नेकपाले हालै एकता प्रक्रियालाई टुंग्याएको छ, जिम्मेवारी पनि तोकेको छ, यसको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
पहिलो कुरा त पार्टीको एकता प्रक्रियाले गति लिन सकिरहेको थिएन, अहिले गति लियो यो राम्रो कुरा हो । दोस्रो कुरा, पार्टीका बाँकी कामहरू पनि टुंग्याएर देशैभर एकताको सन्देश दिने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ, त्यसले पार्टी र सरकारका काम कारबाहीहरूमा एकरूपता आई जस्ताको तस्तै तलसम्म जानेछन् । विरोधीले जनतामा फैलाएका भ्रमहरू चिरिनेछन् । तेस्रो कुरा सरकारलाई फिडब्याक आउने भनेको तलबाट हो, पार्टी तल पुगेपछि जनताका कामहरू कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, जनताका समस्या के कस्ता रहेछन, अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा तलबाट आउँछ । साथसाथै पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत माथिका कुराहरू, सूचनाहरू तल पुग्छन र जनताले सरकार र पार्टीले के गर्दैछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछन् । पार्टी प्रक्रियाको हाम्रो यो बाटो केही समय अगाडिदेखि अवरुद्ध थियो, यो पुन सुचारु भएको छ । यो अर्को खुसीको कुरा हो ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा एउटा कोणबाट अन्तरपार्टी निर्देशनलाई पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्न नपाइने यो निरंकुशता हो पनि भन्ने गरेको सुन्नमा आएको छ नि के भन्नुहुन्छ ?
यो निरंकुशता भन्ने कुरा ठीक होइन । हो पार्टी सामूहिकतामा चल्नुपर्छ, सामूहिक छलफल र बहस हुनुपर्छ तर यसो भन्दैमा पार्टी हितविपरीतका कुराहरू र आफ्ना असन्तुष्टिहरू जथाभावी राख्दै हिँड्ने कुरा राम्रो होइन । हाम्रो पार्टीमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी छ, पोलिटब्युरो अझ बनिसकेको छैन । यी चारवटा पार्टीका तहलाई अहिलेको हकमा अपानिको रूपमा मान्नुपर्छ । हाम्रा केही असन्तुष्टिहरू छन् भने कमिटीगत जिम्मेवारीअनुसार त्यहीँ राख्नुपर्छ । यही अपानिलाई व्यवस्थित बनाउन यो निर्देशन जारी भएको हो, यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु पनि हुँदैन, बुझ्नु पनि हुँदैन । तर यो जसरी जारी गर्नु पर्ने हो, जति ठाउँमा छलफल भएर जारी हुनु पर्ने त्यो अलि भएन कि भन्ने कुराचाहिँ हुन सक्छ किनकी सचिवालयको निर्णय स्थायी कमिटीमा गएर छलफल भएर थपघट गरेर पोलिटब्युरोमा जानुपर्ने र त्यहाँबाट केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएर जारी हुनु पर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अलि कमजोरी भयो कि भन्ने देखिन्छ । त्यो चाहिँ गर्नु पर्ने हो तर यो हुँदै भएन निरंकुशता भयो भन्ने कुराचाहिँ होइन भन्ने लाग्छ मलाई ।

यसको मतलब आफ्ना गुनासा, असन्तुुष्टिचाहिँ राख्न पाइयो तर कमिटीगत रूपमा राख्नु प¥यो होइन त ?
हो, हिजो हाम्रो पार्टी पद्धति र प्रक्रिया नै यही हो, यसैगरी राख्नुपर्छ । अहिले पनि त्यसै भन्न खोजेको हो पार्टीले किनकी आफ्ना गुनासाहरू बाहिर भन्दै हिड्ने होइन,पार्टीका बैठकहरूमै राख्ने हो । कहिले आफ्ना कुराहरू बहुमतमा पर्छन पास हुन्छन्, कहिले अल्पमतमा पर्छन्, रिजर्वमा पर्छन् । जुन बेलासम्म ती रिजर्वमा भएका विषयहरू ठीक थिए भन्ने अवस्था आउँछन्, ती छलफलमा आउँछन् । यो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक ढाँचा हो तर यसमा के समस्या भयो भने जब हाम्रा दुई पार्टी माथि एक भए तर त्यो एकताको काम तलसम्म पु¥याउन समय लाग्यो । यो अवस्थामा पार्टीका भेला बैठकहरू समयमा बस्न सकेनन्, पार्टीको संगठनात्मक विधि,पद्धति मिचियो र पार्टीको सचिवालयले मात्रै निर्णयहरू ग¥यो, त्यो निर्णयले कतिपय नेता कार्यकर्ताको भावना समेट्न सकेन । त्यसले कसैलाई न्याय भयो कसैलाई अन्याय भयो । सचिवालयभन्दा तलका पार्टीका बैठकहरू भएनन् । त्यसो हुँदा आफ्ना गुनासा, असन्तुष्टिहरू राख्ने ठाउँ भएन । हिजो पार्टीको विधि, पद्धति बुझेर आएका नेता कार्यकर्ताले यसमा प्रश्न उठाए,पार्टीका निर्णय प्रक्रिया ठीक ढंगले हुन सकेनन् भनेर बोले । पछि आएका नबुझ्नेहरूले यसलाई बेठीक छ भने । यही दुईबीचको अन्तर भएको हो । यसर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जो हामी कमिटीमा छांै, त्यसले आफ्ना कुराहरू कमिटीमा राख्ने हो, जो कमिटीमा छैनांै, उसले बाहिर राख्ने हो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनवादी केन्द्रीयतामै चल्ने हो, त्यसैले माथिका कुरा प्रक्रियागत रूपमा कमिटीगत रूपमा तल जाने हो तलका कुराहरू कमिटीगत रूपमा नै माथि आउने हो । यही प्रक्रियाबाट नै हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्नु पर्छ । अहिले हाम्रोमा भएको समस्याचाहिँ तलको कुरा माथि नपुग्ने, माथिको कुरा तल नपुग्ने हो । यो अपानिले यसको समाधान गरेको छ । यसलाई यही रूपमा लिनुपर्छ ।

पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम सबै ठीक छ, जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि त्यस्तो ठूलो समस्या देखिँदैन,नेताहरू पनि मिलेकै देखिन्छन् तर पनि कार्यकर्ताका मनहरू मिलिरहेको जस्तो देखिन्न, विवादहरू आएको देखिन्छ । रामेछापलगायत तीन नम्बर प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था ?
पहिलो कुरा त विचार र सिद्धान्त मिलेपछि पार्टी एक ठाउँमा छ, एकताबद्ध छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले जति विवादका कुरा नमिलेका कुराहरू आउँछन, योचाहिँ आफूले चाहेको ठाउँ पाइनँ,त्यहाँ पुग्न सकिनँ भन्ने कुण्ठाको अभिव्यक्ति मात्र हो । छोटोमा भन्दा यो प्रश्नको उत्तर यतिले नै पुग्छ । यसलाई अलि व्याख्या गर्नु पर्दा मन्त्री भएकाहरूले आफ्नो हित र स्वार्थलाई मात्र हेरर आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र हेरेर बजेट बढी हाल्ने, अन्य क्षेत्रलाई वास्तै नगर्ने, आफूले मात्रै कमाउने, आफूले मात्रै ठाउँ पाउनुपर्ने, जे जसो गरेर भएपनि आफैँ मात्र पदमा पुग्ने कुराले यस्तो समस्या ल्याइरहेको छ । अर्को कुरा, हामी चुनावी मोर्चामा छौ, यसमा विचार समूह गुट जे भने पनि यि सबै निर्वाचनले बनाएका विषय हुन । चुनाब चित्नकालागि त एउटा ब्यत्ति सबैठाउँमा त पुग्न सक्दैन त्यसैले चुनाब जित्नकैलागि आफ्नो समूह बनाउँछ चाहे तल होस्, चाहे माथि होस् कुरा उही हो । सबैलाई बहुमत नै चाहिन्छ । यसका लागि त ग्रुप्र चाहिन्छ त्यसैले यो निर्वाचन पद्धति भनेकै गु्रप सिस्टम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । हामी कुराचाहिँ हाम्रो घोषणापत्रको गर्छौ,तर कामचाहिँ ग्रुपिज्मको गर्छौ । यही कुरा अहिले नमिलेको वा भनौं बाझेको हो । यो कुरालाई तपाईंहरू पत्रकार अझ स्वतन्त्र पत्रकारहरूले बाहिर ल्याइदिनु भयो भने पार्टी राम्रो बन्न, अगाडि बढ्न सहज हुन्थ्यो, पार्टीले एउटा बाटो पक्डन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ, हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो,समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली हो भनेर अभियान चलाएपछि, लेखेपछि काम पनि हाम्रो त्यस्तै हुनुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्थालाई परिपूर्ति गर्ने हाम्रा योजना र कामहरू हुनुपर्छ । त्यसको ग्यारेण्टी राज्यले लिनुपर्छ, त्यो हुन सकिरहेको छैन । अहिले स्वास्थ्य र शिक्षा निजी क्षेत्रको कब्जामा छ, निश्चित वर्गको हातमा छ । अर्थात भन्ने एउटा गर्ने अर्को भइरहेको छ । सरकारमा बस्नेले जनतालाई वाचा गरेअनुसार काम गरेको छैन, जनताले चाहेअनुरूप हुन सकेका छैनन् । अवसरहरू सक्नेले धेरै लिएको छ, एकलौटी लिएको छ, विचार समूहको रूपमा लिएको छ, नसक्नेले लिनै पाएको छैन । यही आधारमा मान्छेका मनहरू मिलेका छैनन्, विचार समूह बनेका छन् । यसैले समस्या भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

नमिलेका अन्तर्मनको परिमाण कस्तो छ, त्यसले तपाईंलाई समस्या पारेको छ कि छैन ?
परिमाण यति नै छ त भन्न सकिने अवस्था छैन तर छ न चाहिँ छ । अन्तर्मन नमिल्नुको मुख्य कारणचाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताले म पदमा पुगे पनि हुन्छ नपुगे पनि हुन्छ, मैले जिम्मेवारी पाए पनि हुन्छ नपाए पनि हुन्छ, म मन्त्री, सांसद,मेयर भए पनि हुन्छ तर पार्टीलाई बाहिरै बसेर भए पनि योगदान गर्छु, पदमा सबै पुगिने होइन एकजना मात्रै पुगिने हो, जो गए पनि पार्टी पुग्ने हो, पार्टी पुग्नु भनेको सबैको प्रतिनिधित्व हुनु हो, म पुगे जस्तै हो भन्ने भावना भयो भने अन्तर्मनहरू मिल्छन् कुनै समस्या हुँदैन तर पार्टी जतासुकै जाओस् म मन्त्री, सांसद वा अन्य लाभको पदमा जानैपर्छ भन्ने मान्यता अहिले पार्टीभित्र हुर्किएको छ, लोभ, पाप बढेको छ, एकले अर्कालाई पछाडि नपारी म माथि जान सक्दिन भनेर थाक्रो खोज्दै नेताको चाकडीमा लागेको छ । नेताले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि टेको दिएको छ, संरक्षण गरिदिएको छ, एकले अर्कालाई पछाडि नपारी म माथि जान सक्दिनँ भनेर थाक्रो खोज्दै नेताको चाकडीमा लागेको छ, नेताले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि टेको दिएको छ, संरक्षण गरिदिएको छ । अर्थात स्वार्थका आधारमा विचार समूह बनेका छन्, विचार समूहका आधारमा अवसरको बाँडफाँड भएको छ, जसले गर्दा पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताका मनहरू मिलिरहेका छैनन् । मेरै जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने त काम गर्न कुनै समस्या छैन,काम गर्न सहजै छ । आम प्रवृत्तिको कुरा गर्ने हो भनेचाहिँ कस्तो छ भने जिल्ला पार्टीभित्र पनि अल्पमत र बहुमत हुन्छ । काम नगर्नेहरूको बहुमत भएका ठाउँमा काम गर्ने माथि नै उल्टो उल्टो कुरा लगाएर जिल्ला, प्रदेश, विभाग वा कुनै पनि निकायका पार्टी प्रमुखलाई नै अल्पमतमा पार्छन्, यस्तो अवस्था अहिले हाम्रो पार्टीमा छ । यसले समस्या भइरहेको छ ।

यसको अन्त्य कसरी हुन्छ त ?
हिजो काम गरेर नेता हुने पद्धति थियो तर आज त्यसमा कमी आएको छ । आज ठूला नेताको घर धाएर नेता हुने पद्धति बस्न थालेको छ । यसको अन्त्य गरेर ठूला नेताको होइन, जनताको घर धाएर नेता हुने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्छ । खराब काम, खराब आचरण र खराब नैतिकता भएको जो कसैलाई गुटका आधारमा माथिल्लो कमिटीको नेताले टेको दिने, संरक्षण गर्ने होइन कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र पार्टी हितविपरीत खराब काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था कडाईका साथ गर्नुपर्छ । कुनै पनि नेता कार्यकर्ताको मूल्यांकन विचार समूहको आधारमा होइन, योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलताका आधारमा हुनुपर्छ, यो तेरो, यो मेरो भन्ने हुनु हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीका हरेक नेता कार्यकर्ताको आचरण, व्यवहार र जीवनशैली कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुरूपको हुनुपर्छ । पार्टी कार्यालयमा भन्दा नेताका घर घरमा भीडभाड बढी हुने, आफ्ना स्वार्थका काम कुरा बढी हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । नेता कार्यकर्ताले लोभ पाप त्यागेर सामूहिक स्वार्थमा बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ । कुनै केही काम गरिदिएवापत केही लिइहाल्न खोज्ने, अर्कालाई अप्ठ्यारामा पारेर आफूले केही प्राप्त गर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । सामूहिक जिम्मेवारी, सामूहिक उत्तरदायित्व र सामूहिक अवसर लिने पद्धति विकास गर्नुपर्छ र पार्टीले गरेको निर्णयलाई सबैले बोक्नुपर्दछ । माथिका नेताले गुट बनाउनु हुँदैन, काम गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्ने, नगर्ने बाहिर जाने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यसो भयो भने अहिलेको समस्या हल हुन्छ ।

जिल्लामा पार्टी प्रमुखका रूपमा र प्रदेशमा माननीयका रूपमा के कस्ता काम के कसरी गरिरहनु भएको छ ?
पार्टीको रूपमा जिल्ला पार्टी कमिटी गठन भएको छ, सपथग्रहण पनि भइसकेको छ । अब सचिवालयको टिम, पालिकाको टिम र वडास्तरको टिम हामीले तयार गरिरहेका छौं । त्यो बनाइसकेपछि सपथग्रहणको काम हुनेछ । त्यसपछि हामी त्यसका भेला बैठकहरू गरेर राजनीतिक खुराकसहित जनताका बीचमा जान्छौं, विकास निर्माणमा जान्छौं । त्यसपछि दुवै पार्टीका सदस्यको पहिचान गरी सदस्यतालाई एकरूपतामा ल्याउँछौ, लिगलाइज गर्छौ र अधिवेशनहरू गर्छौं । अब पहिलाको जस्तो नहोला अधिवेशन पनि फरक ढंगले होला, काम पनि फरक ढंगले हुने छ । यसरी पार्टीका काम गरिरहेका छौं भने प्रदेश सांसदको रूपमा मैले हाम्रो प्रदेश सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने, त्यसका लागि ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयन कसरी छिटो चाँडो गर्ने, बन्न बाँकी भएका ऐन कानुनहरू कसरी चाँडो बनाउने भनेर लागिरहेको छु र काम पनि भइरहेको छ । जनताका काम र विकास निर्माणका कामलाई पनि सँगसँगै लगिरहेको छु । त्यसैले पार्टी प्रमुखको रूपमा फरक ढंगले र प्रदेश सांसदको रूपमा फरक ढंगले समय संयोजन गरेर काम गरिरहेको छु । यद्यपि, कहिलेकाहीँ पार्टीको कामले प्रदेशको काममा बाधा पुग्ने, कहिले प्रदेशको कामले पार्टीको कामलाई बाधा पुग्ने र दुवै कामको समय एकै पटक पर्ने हुँदा यस्तोमा चाहिँ समस्या हुन्छ तर पनि लामो समय पार्टी प्रमुख भएर काम गरिसकेको हुनाले संयोजन गरिरहेको छु । फेरि म प्रदेशमा कार्यकारी नभएकोले खासै समस्या हुँदैन, भएको छैन ।

प्रदेश नम्बर तीनमा तपाईंंहरू लामो राजनीतिक अनुभव भएका जनताका दुःखसुख देखेका काबिल थुप्रै नेता हुनुहुन्छ तर प्रदेशको नामाकरण गर्न सक्नुभएको छैन, सदरमुकाम कहाँ राख्ने भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्न सक्नुभएको छैन, कामको परिणाम देखिएन, घोषणापत्रअनुसार काम भएन भन्ने गुनासो छ के हो ?

हाम्रो देश लामो समय राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रियो, कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउँन नसक्दा पहिले ९।९ महिनामै सरकार फेरिने अवस्था पनि भयो । जसले गर्दा दीर्घकालीन योजना बनाउनै सकेन । अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ, प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्दा सबैको सहमतिमा छलफल गरेर विना विरोध अवरोध सबैले अपनत्व लिने गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने गरी गरौंन त भनेर लागेको हुनाले यो काममा पनि समय लाग्यो । अहिले प्रदेशको राजधानी तोक्न र नाम राख्न भनेर संसद्ले एउटा कार्यदल बनाएर कार्यविधि पास गरिसकेको छ । हामीले सभामुखलाई तपाईंहरूले मूल ढोकाबाट अर्थात सहमतिबाट ल्याउन सक्नुहुन्न भने भोलि तपाईंहरूलाई आघात नपरोस्, हामी विधि प्रक्रियाअनुसार सहमतिबाहिर गएर दुई तिहाईबाट ल्याउँछौ र तपाईंहरूले पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेका छौं । त्यसो गर्छौ पनि तर त्यो तहसम्म पुग्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो । आफ्नो घरको नजिक प¥यो भनेर धेरै मान्छेलाई अपायक परेका ठाउँमा सदरमुकाम रहन सक्दैन । सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा रहनुपर्छ । यो कुरा हाम्रा प्रदेश र केन्द्रका सरकारहरूले बुझ्नुपर्छ । विकास निर्माणलगायत यो विषयमा पनि हामी होमवर्क गर्दैछौं । नामको बारेमा पनि घान हालेपछि टुंगिन्छ । प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउँदैछ । दीर्घकालीन योजनाको परिणाम तत्काल देखिँदैन पछि नै देखिन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । यो प्रदेशले अन्य ६ वटा प्रदेशको भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्छ । प्रदेश लोकसेवाको कानुन बनिनलागिसक्यो, स्रोत साधनको हिसाबले पनि हामी सबैभन्दा राम्रो प्रदेशको रूपमा कहलिन्छौं । सरकारले काम राम्रै गरिरहेको छ तर प्रचार प्रसार हुन सकिरहेको छैन । हाम्रा विरोधी शक्तिको योजनाअनुसार काम गर्ने केही ठूला मिडिया सरकारका राम्रा कामहरूको प्रचार नगर्ने, सकेसम्म त्यसलाई ढाकछोप गरेर नराम्रोे प्रचार गरिदिने काम भइरहेको छ । अर्को हामीले माथि दुईवटा पार्टी त मिलायौँ तर त्यसको व्यवस्थापन तत्काल गर्न नसक्दा र तल्ला पार्टी कमिटीहरू समयमा बनाउन नसक्दा हामीलाई ठूलो क्षति भयो । हामीले गरेका राम्रा काम जनतामा लाने पार्टीको संरचना निर्माणमा ढिलाई हुँदा समस्या भयो । अर्को, हामीले राजनीति व्यवस्था नयाँ ल्यायौं, सरकार बनायौं, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्छ भनेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सा¥यौं । तर हामीसँग त्यो खालको संरचना निर्माण नभएकोले केही समस्या भयो, कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो पुरातन सोच शैली र आचरणले पनि हामीलाई समस्यामा पा¥यो, सिस्टम नहुँदा पनि काम गर्न र परिणाम निकाल्न असहज भयो । अर्थात सबै कुरा पुरानो हाम्रो आवश्यकता नयाँ हुँदा संयोजनमा तालमेल मिलेन त्यसले पनि समस्या भएको छ । अर्को, हाम्रो देशमा अहिले दलाल पूँजी छ, त्यसले नयाँ परिणाम दिन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । यसैगरी सुशासन पनि हामीले चाहेजस्तो रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैन । यी तमाम समस्याका बीचमा संविधानमा टेकेर जनताको मतबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा हाम्रा सरकार दुई तिहाईको हाराहारीमा बनेका छन्, यो अनौठो सफलता हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको छ । त्यसलाई पचाउन नसक्ने देशी विदेशी शक्तिले पनि हामीलाई असफल पार्न खोजिरहेका छन् । यद्यपि यी सबै समस्यालाई चिरेर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं । जनताले पनि हामीबाट राम्रो र छिटो परिणाम चाहेका छन्, हामीले यो वाचा पनि गरेका छा.ै । यसमा हामी योजनाबद्ध रूपले छिटो परिणाम दिने गरी लागि पनि रहेका छौं, बिग्रिहालेको केही र्छैन ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको संघीयताको अर्थ छैन, प्रदेशको त कामै रहेनछ, यसले त खर्च बढाउने मात्र रहेछ, केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई समस्यामा पार्ने रहेछ भन्न थालेका छन् नि मान्छेले, हो ?
केन्द्र सरकार एकात्मक राज्य प्रणालीको सोचमा छ, उ संघात्मकतामा झरेकै छैन, केन्द्र सरकारले संघीयतालाई आत्मसात् गरेको छैन । उसको सोच पहिलेको जस्तै केन्द्रीकृत सोच छ, उच्च प्रशासकको त्यस्तै सोच छ, अनि व्यवहार कहाँ फरक हुन्छ ? त्यसबेला हामीले सावैभौम जनतासँग छलफल गरेर नै ल्याएको पद्धति हो यो । राज्य र सरकार सबै जनताको लागि हो, विकास र समृद्धि पनि जनताकै लागि हो भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गरेका छौं । त्यही भएर सिंहदरबार गाउँ गाउँ पु¥याउने योजना भएको हो संघीय प्रणाली बनेको हो । तर त्यसअनुसार कामै भएका छैनन् । यदि भएको भए केन्द्रमा ६ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ । प्रधानमन्त्री,गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, संघीय मामिला र प्रदेशका काम गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने गरी दुईवटा मन्त्रालय भए पुग्छ । यतिका मन्त्रालय किन चाहियो ? अरू सबै तल प्रदेशमा पठाइदिए भइहाल्छ नि तर त्यसो गरिरहेको छैन यो सरकारले । उसलाई संघीयताप्रति कुनै चासो छैन । आफूलाई शक्तिशाली बनाउन पाए भइहाल्यो । जनताले सिंहदरबार धाउनु नपर्ने अवधारणाको विकास गरेर यी सबै काम भएका हुन् तर जनताले सोचेअनुसारको उपलब्धि पाउन सकेका छैनन् । जनताकै प्रतिनिधिले शासन प्रशासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी सबै ठाउँमा केन्द्रीय सरकार पुग्न पनि सक्दैनथ्यो यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारमा नपुगी तल्लै सरकारबाट काम हुने हुनाले संघीयता ठीक छैन, प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । जनताले यसो भनेका पनि छैनन । यो हाम्रो राम्रो भएको देख्न नचाहने, कम्युनिस्ट सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने केही तत्वले चलाएको हल्ला हो । यो हल्ला हिजोदेखि थियो तर यसलाई जनताले विश्वास गरेनन्, जनताले संघीयताका पक्षधरलाई नै विश्वास गरेर संविधानसभामा पठाए जसअनुसार संविधान बन्यो । त्यो अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । लोकसेवा ऐन बनिसकेको छ, संरचना बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतालाई भड्काउने अपमान गर्ने गरी कुरा गर्नु लोकतन्त्रिक चरित्र होइन । यसका विषयमा टिप्पणी गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

राजनीतिले मान्छेलाई निराशातर्फ धेकेलिरहेको छ, आशा जगाउन सकेको छैन भन्छन् त्यस्तै हो ?
नेपालको राजनीति र भारतको राजनीतिलाई जोडेर हेर्दा कतिपय देशी विदेशीहरूले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाएका छन् । त्यस्ताले हिजो पनि हाम्रा अग्रज नेताहरूलाई खेदो गरिरहन्थे, तिनीहरूले आज पनि अर्काथरि नेतालाई खेदो गरिरहेका छन् । अर्को कुरा, हामीले सबै कुरा राजनीतिले दिन्छ भनेर सिकायौं तर त्यो पूरा गर्न सकेनौं त्यसले केही निराशा ल्याएको छ । अर्को, अहिले हाम्रो वामपन्थीको सरकार बन्यो त्यो पनि झण्डै दुई तिहाईनजिकको । यसलाई देख्न नसक्ने र पचाउन नसक्ने हिजो राईंदार्इं गरेर आएका र खाएर आएकालाई त झन् असह्य नै भएको छ । त्यस्ताले के निहुँ पाऊँ भनेर गौंडा कुरेर बसेको अवस्था छ । चितवनको सडकमा देखिएको भीड यसैको उदाहरण हो । पछिल्लो समय पार्टीले आफ्नो योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ, पार्टीका सबै संरचना बनिरहेका छन्, जनतामा पुगिरहेको छ । सरकारले पनि योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ । ठूलाठूला काम गरिरहेको छ, जनताको चाहनाअनुसार नै काम गरिरहेको छ तर पञ्चे र कांग्रेसले लामो समयदेखि बिगारेको मुलुकलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन समय लाग्छ । तर, ठाउँमा अवश्य ल्याउँछ, जनताको चाहनाअनुसार नै काम हुन्छ । यसर्थ सरकार र पार्टीका काम ठीक छन्, राजनीति सही दिशामै छ भन्ने लाग्छ बरू सुधार्नु पर्ने चाहिँ छ ।

सरकारलाई चुनौति छ तर काम गरेरै छोड्छ


मोहम्मद इस्तियाक राई संघीय समाजवादी नेपालका सचिव एवं नेपाल सरकारका सहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ । राप्रपाको युवक संगठनबाट राजनीति आरम्भ गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय सदस्य, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पूर्वमन्त्रीसमेत भएर काम गरिसक्नुभएका राई हाल राष्ट्रिय समाजवादी नेपाल पार्टीको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ । बाँके क्षेत्र नं. २ बाट संघीय सांसदको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँ देश र जनताका लागि जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । विकासमैत्री नेताका रूपमा चिनिने राईसँग सरकारका पछिल्ला काम र उहाँको मन्त्रालयले गरेका विकास निर्माणका कामका बारेमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मोहम्मद इस्तियाक राई, मन्त्री, सहरी विकास मन्त्रालय

मन्त्रीजी तपाईं यो मन्त्रालयमा आएपछि के कस्ता काम गर्नुभयो ?
मैले २०७५ साल जेष्ठ १८ गते यो मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि खासगरी संविधानले तोकेअनुसार ३ वर्षभित्रै मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको थियो । त्यसअन्तर्गत यो मन्त्रालयले आवासविहीन कुनै पनि नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गरिसक्नुनु पर्ने अवस्था थियो । त्यो काम पूरा गर्न आवाससम्बन्धी ऐन, २०७५ तर्जुमा गरी सदनबाट पास ग¥यौं । तराई मधेस र पहाडमा सुख्खा गर्मीयाममा आगलागीबाट गाउँका गाउँ जलेर नष्ट भइरहेको छ । त्यसबाट जोगाउन सुरक्षित आवास कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरक्षित आवास कार्यविधि बनायौं । त्यसअन्तर्गत गतवर्ष थोरै भए पनि बजेट छुट्याएर थोर बहुत जनतालाई आवास उपलब्ध गरायौं । यो काम यसपालि सम्पन्न हुँदैछ । यो वर्ष झण्डै २० हजार नागरिकले सुरक्षित आवास पाउने गरी काम हुँदैछ । अर्को वर्षायाममा बाढी पहिरोे र डुबानबाट वर्षेनि नागरिकहरू मर्ने, बिचल्लीमा पर्ने अवस्था भइरहेको अवस्थामा पहाडका जनतालाई पहिरोबाट र तराई मधेसका जनतालाई डुबानबाट जोगाउन र हिमाल पहाडमा अपायक ठाउँमा रहेका घरहरूलाई संकलन गरी न्यूनतम २५ घर बनाई सबै भौतिक पूर्वाधारको सुविधासहितका बस्ती बसाउने गरी नमुना एकिकृत बस्ती र जोखिमपूर्ण बस्ती स्थान्तरण कार्यक्रम २०७५ अन्तर्गत कार्यविधि तयार गरी पास ग¥यौं र अब त्यसमा काम गर्दैछौं । करिब २१ वर्षअगाडि मन्त्रिपरिषद््ले पास गरेर बनाउने भनेको संसद् भवन अहिलेसम्म बनेको थिएन, म आएपछि सुविधा सम्पन्न संसद् भवन सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा बनाउने गरी निर्णय गराएर डिजाइनसमेत भई अहिले टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ । खरिद नियमावली मूल्यांकनमा गइसकेकोे छ । यो आउने असोज १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेकोे छ । २०२८ सालमा बनेका मन्त्री क्वार्टर जीर्ण भएकाले त्यसलाई पनि नयाँ बनाउने गरी टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोे छ । मुलुक संघीयतामा गएकोले समस्या समाधान समिति, ऐन विधेयक निर्माण समिति र परिषद्को बैठकमा प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बैठक बस्न बारम्बार काठमाडौंं आइराख्नु पर्ने र त्यस्तो बेला उहाँहरूलाई वासस्थानको समस्या हुने भएकोले उहाँहरूको लागि अहिले भाडामा व्यवस्था गर्ने र पछि टेण्डर आह्वान गरेर आआफ्ना प्रदेशको नामसहितका सबै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुविधा सम्पन्न आवासको व्यवस्था गर्ने योजना अगाडि बढिरहेको छ । तीन दशकअगाडिदेखि काठमाडौं उपत्यकामा समस्याको रूपमा रहेको फोहोर मैलालाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरी काठमाडौंलाई सफा हराभरा बनाउन आउने २५ वर्ष सम्मलाई हुने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि बञ्चरे डाँडामा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेर उपत्यकाको फोहोर फाल्नका लागि काम भइरहेको छ । त्यसको टेण्डर सम्पन्न भई निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसैगरी भूकम्पले भत्काएको प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापनदेखि विभिन्न मन्दिरहरू, सम्पदाहरूको मर्मत संम्भार, पुनर्निर्माणका कामहरू र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू व्यवस्थित ढंगले गर्ने गरी योजना बनाइरहेका छौं । यो आउने वर्षलाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने र नयाँ वर्षको सुरु हप्ताबाटै सुरु गर्ने गरी काम थालिने छ । त्यसका लागि ३ हजार क्षमताको सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सबैभन्दा ठूलो ५ हजार क्षमताको अर्को सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने गरी काम आरम्भ भइसकेकोे छ । यो मन्त्रालयले तराई मधेसका जिल्लामा २० वटा नगरपालिकामा मात्रै भवनसम्बन्धी काम गर्दै आएकोमा म आएपछि त्यसलाई विस्तार गरी सबै जिल्लाका लागि हुने गरी सघन सहरी कार्यक्रमअन्तर्गत थप १२ वटा कार्यक्रम थपेर ३२ वटामा पु¥याएका छौं र काम भइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत २७ वटा ठूला सडकहरूको निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरेका थिएनन् म आइसकेपछि ती सबैले निर्माणका काम अगाडि बढाएका छन् । म यहाँ आउँदा हिमाली जिल्लामा कुनै कार्यक्रम थिएन अहिले प्रदेश १,३,४,५र ७ गरी ५वटा प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लुक्ला, स्याप्रुबेंसी, जोमसोम, सिमीकोट र कोल्टीजस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा पर्यटकीय सहर विस्तारका योजना आरम्भ गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । पहिले यो मन्त्रालयले ६० प्रतिशत उपलब्धिका काम गर्दै आएकोमा म आएपछि ८० प्रतिशत उपलब्धिका कामहरू भएका छन्, जो हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौं । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पोहोर साल यो समयमा कर्मचारीलाई खुआउने तलब भत्तासम्म नपुग्ने अवस्थाबाट गुज्रिएका थियौं । म आएपछि त्यो सबै हल भएको छ, हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौं । संघमा सबै कानुन नबन्दा, संघअनुसारका कानुन प्रदेशमा नबन्दा र प्रदेशअनुसारका कानुन स्थानीय तहमा नबन्दा अन्तर्समन्वय, संवाद र कर्मचारी समायोजनका कारणले जनशक्ति अभावले जनचाहनाअनुसार विकास निर्माणका काम हुन सेकेका छैनन् तर यी सबै काम विस्तारै सम्पन्न भइरहेका छन्, संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तारै विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, कतिपयको परिणाम देखिइसकेको छ र कतिपय देखिने चरणमा छन् । सडक बाटाहरू बनिरहेका छन्, व्यवस्थित सहर बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यो ढंगले हामीले काम गरिरहेका छौ ।

तपाईंले व्यवस्थित सहर बनाउँदै छौं त भन्नु भयो तर उर्भर भूमि खण्डिकरण भइरहेको छ, अव्यवस्थित ढंगले सहर विस्तार भइरहेको छ, भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा छैन, उर्भर भूमि कंक्रिटमा परिणत भइरहेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाचाहिँ कस्ता छन् नि ?

यो विभिन्न मन्त्रालयसँग अन्तर्सम्बन्ध रहेको विषय हो । यस विषयमा ऐन नै पास भएको छ, कार्यविधि तर्जुमा भएर पास भइसकेकोे छ, त्यो राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेकोे छ । प्रत्येक स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गरी खेतीयोग्य जग्गा, आवास जग्गा वा उद्योगमा उपयोग हुने जग्गा भनेर वर्गीकरण हुन्छ । त्यसअनुसार जग्गाको उपयोग हुनुपर्छ । यदि यसमा कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने पुनः वर्गीकरण हुने व्यवस्था पनि रहेको छ । भोलि कृषिका लागि भनेर वर्गीकरण भएको जग्गा उद्योग वा घर बनाउन नपाउने व्यवस्था भएको छ । यसले जग्गाको सही उपयोग हुन्छ र कृषि भूमिमा उद्योग स्थापना हुने त्यसमा विवाद हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने मेले ठानेको छु । यो मन्त्रालय २०६९ सालमा स्थापना भएको हुनाले त्यसभन्दाअगाडि जेजस्ता विवादहरू आए अब त्यस्तो विवाद नआउने निश्चित छ । भूकम्पपश्चात सहरी आवाससम्बन्धी ऐन र कार्यविधि आइसकेकोले अब यस प्रकारका समस्याहरू हल हुँदै जाने मैले ठानेको छु । यद्यपि, अझै कतिपय कानुन बन्न बाँकी रहेकाले केही विवाद र समस्या आए पनि पछिल्लो भूनीति कार्यान्वयनमा गइसकेपछि र सघन सहरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेकाले अब अव्यवस्थित सहर विस्तारको समस्या समाधान हुने छ ।

तपाईंको मन्त्रालय, महानगरपालिका र भौतिक योजना मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले सार्क सम्मेलनका बेलामा ल्याइएका जेनेटरलगायत करोडौं मूल्यका सामान र त्यहाँ निर्माण गरिएका संरचनाहरू राष्ट्रिय सभागृहमा बिग्रिइसकेको अवस्थामा छन् । त्यसतर्फ किन ध्यान पुगेन ?

यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन जानकारी भएपछि त्यस सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने छु । हाम्रो मन्त्रालयले आफैंले पहलकदमी गरेर कुनै वस्तु खरिद गर्ने र संरचना बनाउने काम गर्दैनौं ।

अहिले भइरहेका समस्या समाधान गर्न अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गरेर काम गर्न र नीति निर्माणमा के समस्या छ ?

हामी नेपाली सबै कुरामा जानकार छौं, नेताहरू पनि धेरै जानकार छौं । जीवन र मृत्युबीच पनि अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ, जीवन र जगतबीच पनि अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ । भोक र भोजनका बीच अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ, भोक लाग्दा खानेकुरा खान या त होटल जानुपर्छ या त घरमा खाना बनाउनु पर्छ । त्यसैगरी रोग लाग्यो भने अस्पताल जानुपर्छ, औषधि खानुपर्छ । रोग लाग्दा होटलमा गएर मःम खाएर त उपचार हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ नै विना अन्तर्सम्बन्ध कुनै काम अगाडि बढ्दैन । यसर्थ सरकारका मन्त्रालयमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । सरकारी मन्त्रालय वा निकायहरू एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ । तर कसरी भइरहेको छ, ठीकसँग भइरहेको छ कि छैन त्यो मुख्य कुरा हो । कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने हो कसको के काम हो त्यो सरकारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । पहिले ४२ वटासम्म मन्त्रालय थिए, ५२ जनासम्म मन्त्री भए अहिले २२ मा झारिएको छ । यस्तो अवस्थामा कहिँ न कहिँ काममा समस्या आउने नै भयो । तर, पहिलेकै अवस्था अब रहँदैन,आवश्यकताअनुसार काम हुन्छ, काम गर्दा समन्वयको आवश्यकता महसुस भयो भने मन्त्रालय मन्त्रालयबीच अन्तर्सम्बन्ध समन्वयात्मक बनाएर जानुपर्छ, समन्वय हुन्छ । त्यो खालको नीति बन्छ, परिमार्जन पनि हुन्छ । अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन भएर आइसकेको अवस्थामा सबैको सहमतिमा प्रक्रिया पु¥याएर मात्र सबै काम कारबाहीहरू हुन्छन् । पहिलेको अवस्थामा जे भयो भयो, अब सबैबीच समन्वय गरेर, प्रक्रिया पु¥याएर ऐन कानुन,नीति, नियमभित्र रहेर सबै कामहरू सम्पादन हुन्छन्, अब जथाभावी हुँदैन ।

प्रदेशसँगको समन्वयचाहिँ कस्तो छ नि ?
त्यसकालागि अन्र्तप्रदेश समन्वय परिषद् नै गठन भइसकेकोे छ । कुनै समस्या आएमा त्यो परिषद्को बैठक बसेर छलफल हुन्छ, त्यसका आधारमा समस्याको समाधान हुन्छ । तर यो विषयमा संविधानमै किटानी व्यवस्था गरिसकिएकोले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग उपयोग हुने हो । यसमा स्पष्ट लेखिएको छ, संघ र प्रदेशको अधिकार के हो, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार के हो, संघ र स्थानीय तहको अधिकार के हो, तीनवटैको अधिकार र कर्तव्य के हो, यसका बीचमा समन्वय कसरी हुन्छ, अधिकारको बाँडफाँड कसरी हुन्छ यो सबै त संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यसमा असमझदारी गर्नुपर्ने, समन्वय गर्नु नपर्ने विषय नै आँउँदैन । सबैसँग समन्वय हुन्छ, गर्नुपर्छ र भइरहेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेकोे र संघीयता कार्यान्वयन भइसकेकोे अवस्थामा कुनै समस्या छैन । तर केचाहिँ हो भने तीनैवटा सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्छ, संविधानमा लेखिएका काम गर्नुपर्छ । संघले सानातिना कुरामा आँखा लगाई हिँड्नु हुँदैन । सानातिना काम र उपयोग स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

घर बहाल करको बारेमा अन्योल छ, ठूला ठूला महल बनाउने, घर भाडामा लगाएर रकम आर्जन गर्ने तर कर नतिर्ने काम भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

यो विषय समाधान भइसकेकोे छ । पहिले तीनतिरबाट कर असुल गर्ने अवस्था थियो त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याइसकिएको छ । पहिले १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, अहिले स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत लिने व्यवस्था भइसकेको छ । निजी आय हो भने एक ठाउँमा कर तिरेपछि अन्यमा तिर्नु पर्दैन तर कहिँ तिरेको छैन भने तिर्नुपर्छ । सबैतिर वा सबै ठाउँमा तिर्नुपर्दैन । त्यो कर ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

तपाईंको सरकारले काम कस्तो गर्दैछ, तपाईं आफ्ना कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?

हाम्रो सरकारले राम्ररी काम गरिरहेको छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियान पूरा हुने गरी काम गरिरहेको छ, कतिपयको परिणाम देखिन पनि थालेको छ कतिपय केही समयपछि देखिने अवस्थामा छ । भर्खरै भारतबाट पाइपलाइनबाट अमलेखगञ्जसम्म तेल ल्याउने कामको उद्घाट नै भइसक्यो, पानीजहाज सञ्चालनको तयारी हुँदैछ, रेल सञ्चालनका लागि काम हुँदैछ, हवाई मैदान, बाटाघाटा बन्ने, स्तरोन्नति हुने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, कानुन निर्माण, अनुगमन, नियमनदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका कामहरू धेरै भइरहेका छन्, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन निर्माण र साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण करिब करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । बाँकी निर्माणका लागि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ । यसबाहेक अन्य थुप्रै काम र विकासको काम भइरहेको छ । सरकारले यसलाई अझ राम्रो गर्ने गरी योजना बनाइरहेको छ । हामी त्यसमा लागिरहेका छौं । देश र जनताका हितमा आवश्यक पर्छ भने यो सरकार संविधान संशोधन गर्न पनि तयार रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले पटक पटक बताइसक्नु भएको छ । हामीलाई आआफ्नो मन्त्रालयमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अधिकार छ, त्यसमा कसैको हस्तक्षेप छैन, कसैले गर्नु पनि हुँदैन तर त्यो राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ । त्यसमा हामीलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको, पार्टीको, जनताको र कर्मचारी सबैको मलाई सहयोग र साथ छ । मैले यहाँ आएपछि राम्रै काम गरेँ भन्ने ठानेको छु । यसर्थ मलाई असन्तुष्टि केहीमा छैन म सन्तुष्ट छु । तपाईंले मलाई आफ्ना कुरा राख्ने जनतालाई सुनाउने मौका दिनुभयो त्यसका लागि तपाईंलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

तपाईंले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भनिरहँदा प्रतिपक्षलगायत तपाईंकै पार्टीका नेताले समेत सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, विवादस्पद काम बढी ग¥यो, मन्त्रीहरूले जनताका हितमा काम गर्न सकेनन् भन्ने चर्चा व्यापक छ त ?
यो विरोधीले भन्ने भनाइ हो, विरोधीले त आफ्नो धर्म निर्वाह गरिहाल्छ नि, यसलाई वास्ता गर्नु हुँदैन । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्नेहरूको आग्रहपूर्ण भनाइको केही अर्थ हुँदैन । के अहिलेसम्म सरकारले नराम्रो मात्रै गरेको छ त ? पक्कै छैन, सरकारले देखिने गरी काम गर्दै छ, जुन कुराको एक दुईवटा उदाहरण मैले माथि नै दिइसकँे । हो, जनताका अपेक्षा धेरै छन्, गर्नु धेरै छ, हाम्रै छिमेकको विकासको रफ्तार त्यस्तो तीव्र छ, हामी त्यसमा धेरै तल छांै । हामीले धेरै गर्नु छ, तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुछ, हामीलाई यसो त्यसो भन्ने छुट पनि छैन तर हामीले गर्दै नगरेको कामै नभएको, गलत मात्रै गरेको भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण भनाइ हो किनकी यो सरकारले काम गरिरहेको छ, विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गरिरहेको छ, पाइपबाट तेल ल्याउने काम भइसकेकोे छ,राष्ट्रियताको सवालमा काम गरेको छ, कर्मचारीको समायोजन सक्यो, प्रदेश संरचना निर्माण गरिसक्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका प्रयास भइरहेका छन् । विभिन्न निकायका भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ पर्न थालेबाट भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण भइरहेको छ । यसर्थ त्यसो भन्नु राम्रो होइन । कामहरू भएका छन्,हुन्छन्, सरकारले राम्रै गरिरहेको छ । सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई पूरा गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढिरहेको छ, काम गरिरहेको छ । अब आउने चार वर्षमा सरकार आफनो लक्ष्यमा पुग्ने छ ।


हिजो नराम्रो काम गर्नेले आज हाम्रो राम्रो कामको विरोध गर्छन्


अरुणप्रसाद नेपाल नेकपाका नेता एवं प्रदेश नं ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ । विद्यार्थी राजनीति गर्दै पार्टी राजनीतिमा आउनुभएका उहाँ नेकपाको जिम्मेवार नेता एवं पूर्वएमालेका पोलिब्यूरो सदस्य समेत रहेर काम गरिसक्नुभएको छ । यसभन्दा अगाडि नै पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहनु भएका युवा नेता नेपाल बौद्धिक नेताभित्र पर्नुहुन्छ । जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्ने नेपालसँग प्रदेश ३ नं. मा भइरहेका पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति, पार्टीका गतिविधि र विकास निर्माणका बारेमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अरुणप्रसाद नेपाल, मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, प्रदेश नं. ३

प्रदेशले के कस्ता काम के कसरी गरिरहेको छ ?
हाम्रो प्रदेशले एक वर्षभन्दा केही समय बढी बितायो । हामीले भित्रि कामहरू धेरै गर्नु पर्ने थियो । प्रदेश भरखर बनेको त्यसका विधि विधान र ऐन कानुन थिएनन् भौतिक संरचना र कर्मचारीहरू थिएनन् । यी सबै काम हामीले गर्नु पर्ने थियो । जति बेला हामी सरकारमा ग¥यांै, त्यतिबेलै हामीले भनेका थियौं ‘यो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष हुनेछ’ त्यसपश्चात कामलाई गति दिन्छौं भनेर । गतवर्ष हामीले धेरै कानुनहरू बनाएका छौं, नीति प्रष्ट बनाएका छौं । भौतिक निर्माणका काम, कृषि क्षेत्रका काम, सामुदायिक खेतीको थालनी गरेका छौं । नयाँँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर योजना बनाएका छौं । यही वर्षदेखि त्यो काम हामी टेण्डर खोलेर गर्ने छौं । हामीले ६६ वटा क्षेत्रमा उद्योगग्राम बनाउने योजना बनाएका छौं । गाउँ गाउँमा साना उद्योगहरू सञ्चालन हुनेछन् । ती उद्योगग्रामलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने ढंगले विकास योजना बनाइरहेका छौं । पर्यटनको हिसाबले नेपालमा भएका गन्तव्यहरू काठमाडौं र चितवन यसै क्षेत्रमा पर्दछन् । यसलाइै व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रको पहिचान गनु पर्नेछ । काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक रहेको जुगल हिमाललाई मेरो मन्त्रालयको पहलमा खुल्ला गरिएको छ र यसको पहिलो सफतलापूर्वक आरोहण पनि भएको छ । अब त्यो क्षेत्र पर्यटनको महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्नेछ । हामीले लाङटाङ र हेलम्बुको बीचमा रहेको गोजलापास केही समयदेखि बन्द छ, त्यो खोलियो भने अहिले लाङटाङ जाने पर्यटकको संख्या दोब्बर हुन्छ भनेर पर्यटन व्यवसायीले भनेअनुसार त्यो पास नेपाली सेनासँग मिलेर खोल्ने योजनामा छांै । हाम्रो प्रदेशले पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि भिडियो डकुमेन्ट्री आठवटा भाषामा बनाउने र संसारभर प्रचार प्रसार गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसैगरी १० वटा हिल स्टेसनहरू बनाउने योजना बनाएका छौं र त्यो यसै वर्ष टेण्डर हुनेछ । त्यसको डीपीआर पनि भइसकेको छ । त्यसबाहेक हामीले एउटा हिमालयन टेलको निर्माण गर्ने योजनाअनुसार भूगोलका हिसाबले अप्ठ्यारो तर विभिन्न रमणीय क्षेत्रमा फलामका सिँढीहरू राखेर पदमार्ग बनाइरहेका छौं । एड्भेञ्चर्स खेलको लागि अध्ययन भइरहेको छ । यस प्रदेशमा धार्मिक र ऐतिहासिक स्थल, किल्ला र गढीहरू पनि प्रशस्त छन् । जसमा बसेर हाम्रा पुर्खाले विदेशी शत्रुलाई लखेटे र नेपाललाई बचाएका थिए । त्यस्ता गढी र थुमहरूको अध्ययन र विकास गर्ने भग्नावशेषको पुराना रूपमा रहेका दरबारका भग्नावशेषलाई संरक्षण गर्ने सम्बद्र्धन गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । एक वर्षपहिलेदेखि सिन्धुलीगढीमा रहेको दरबारको पुनर्निर्माण भइरहको छ । यसरी पर्यटनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भइरहेको छ भने वन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अध्ययन गरेर डाँडापाखालाई हरियो बनाएका छौं । अब वनलाई कृषि उद्योग, पर्यटनसँग जोडेर समृद्धि भित्र्याउनु पर्छ भनेर नगदेबाली र जडीबुटी खेतीलाई आधुनिक ढंगले ठूलो परिमाणमा गर्नु पर्छ भनी लागिरहेका छौं । चाँडो प्रतिफल दिने खाद्यान्न र नगदेबालीका बोटबिरूवा लगाउने भनेर काम गरिरहेका छौं । काठ उत्पादन गरेर त्यसलाई विदेशमा निकासी गरी त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिने गरी काम गरिरहेका छौं । खाद्यान्न र काठमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने गरी योजनाहरू बनिरहेका छन् । कानुन बनाएर जंगलमा सुकेका ढलेका काठ संकलन गरी उपभोगमा ल्याउने गरी अध्ययन भइरहकोे छ । नयाँँ रूख रोप्ने, वातावरण जोगाउने योजना बनाएका छौं । समग्ररूपमा हामीले सडक बनाउने, खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, हरेक विद्यालयमा एकजना नर्स राख्नेछौं र विद्यार्थीहरूको उपचार गर्नेछौं । प्रत्येक गाउँमा कानुनी सहजकर्ता राखेर सर्वसुलभ ढंगले सेवा योजनामा काम भइरहेका छन् । प्रत्येक गाउँमा दूध उत्पादन गर्ने र किसानले एक लिटरमा एक रूपैयाँ पाउने गरी व्यवस्था गरिरहेका छौं । शिक्षा सुधारदेखि स्वास्थ्य र वातावरण सुधारका काम तीव्र रूपले भइरहेका छन् । यसरी हामीले अघिल्लो वर्ष पनि काम ग¥यौं र यस वर्ष पनि गरिरहेका छौं । भोलि परिणाम देखिने गरी यसरी काम भइरहेका छन् ।

तपाईंहरू लामो राजनीतिक अनुभव भएका, जनताका दुःखसुख देखेका काबिल थुप्रै नेता हुनुहुन्छ तर कामको परिणाम तत्काल देखिएन, पार्र्टीले घोषणा पत्रमा जनाएका काम गरेन भन्ने गुनासो छ के हो ?
पहिलो त हाम्रो देश लामो राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रियो, कुनै पार्र्टीले बहुमत नल्याउँदा ९ महिनामा सरकार फेरिने अवस्था भयो । जसले गर्दा दीर्घकालीन योजना बनाउनै सकेन । अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब हाम्रो पार्र्टीको सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउँदैछ । दीर्घकालीन योजनाको परिणाम तत्काल देखिँदैन पछि नै देखिन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । अर्को, हाम्रो पार्र्टीको सरकारले काम राम्रा गरिरहेको छ तर प्रचार प्रसार हुन सकिरहेको छैन । हाम्रा विरोधी शक्तिको योजनाअनुसार काम गर्ने केही ठूला मिडिया सरकारका राम्रा कामहरूको प्रचार नगर्ने, सकेसम्म त्यसलाई ढाकछोप गरेर नराम्रो काम भएको र सरकार असफल भएको सन्देश दिने गरी लागेका छन् । त्यो प्रवृत्तिको विकास भएको छ । हामीले दुईवटा पार्र्टी त मिलायौं तर त्यसको व्यवस्थापन तत्काल गर्न नसक्दा पार्र्टी कमिटीहरू तत्काल बनाउन नसक्दा हामीलाई ठूलो क्षति भयो । हामीले गरेका राम्रा काम जनतामा लाने पार्र्टीको संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि हामीलाई समस्या बनाएको छ । अर्को हामीले राजनीतिक व्यवस्था नयाँँ ल्यायौं, सरकार बनायौं, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्छ भनेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बनाई अगाडि बढ्ने योजना बनायौं तर हामीसँग त्यो खालको संरचना निर्माण नभएकोले हिजो केही समस्या भयो । कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो, पुरातन सोच शैली र आचरणले पनि हामीलाई समस्यामा पारेको छ । पुरानो चिन्तन, सोच व्यवहारले नयाँँ उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । यो समस्या पनि छ, सिस्टम नहुँदा पनि काम गर्न र परिणाम निकाल्न असहज हुनेरहेछ । अर्थात सबै कुरा पुरानो हाम्रो आवश्यकता नयाँ हुँदा त्यसको बीचको तालमेल नमिल्दा त्यसका बीचको अन्तरविरोधले पनि समस्या भएको छ । अर्को, हाम्रो देशमा अहिले दलाल पूँजी छ, त्यसले नयाँ परिणाम दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन । यो केही व्यक्तिले लुट्ने, मोजमस्ती गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने खालको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै टेवा दिँदैन । त्यसलाई बदल्नु पर्नेछ । अर्को, सुशासन पनि हामीले चाहेजस्तो रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । यी तमाम समस्याका बीचमा संविधानमा टेकेर जनताको मतबाट संघ प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा हाम्रा सरकार दुई तिहाईको हाराहारीमा बनेका छन्, यो अनौंठो सफलता हाम्रो कम्युनिस्ट पार्र्टीले प्राप्त गरेको छ । त्यसलाई पचाउन नसक्ने देशी विदेशी शक्तिले पनि हामीलाई समस्या पारिरहेका छन्, असफल पार्न खोजिरहेका छन, षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । हुँदै नभएका कुरालाई प्रचार गरेर हो जस्तो बनाई दिइरहेका छन्, यसले पनि हामीलाई समस्या पारेका छन् । यद्यपि, यी सबै समस्यालाई चिरेर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं । अर्को, जनताले पनि हामीबाट राम्रो र छिटो परिणाम देओस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्, यो जायज छ, यसमा हामी योजनाबद्ध रूपले छिटो परिणाम दिने गरी लाग्नै पर्छ, हामी लागि पनि रहेका छौं ।

यति बलियो सरकार छ ती कुरा चिर्न किन सक्नुभएन त ?
हामीले दुई ठूला पार्टीलाई एकता ग¥यौं, यसमा हाम्रो समय खर्च भयो । दुई भिन्नाभिन्नै स्कुलबाट आएका नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिलाई सही रूपले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बिना कहीँ असन्तुष्टि लाखौं नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकोले त्यसको ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्दा पार्र्टी नेतृत्वलाई केही समस्या भयो, केही समय लाग्यो । अब ती काम सम्पन्न हुँदैछन्, पार्र्टी कमिटीहरू देशभरि बन्दैछन्, कतिपय मुख्य मुख्य कमिटी बनिसके अब तल्लो तहका पार्र्टी संरचना बन्ने दिशामा हाम्रो पार्र्टी नेताहरू हुनुहुन्छ, हामी छौं । त्यो बनिसकेपछि यस्ता भ्रमहरू चिरिन्छन्, चिर्नै पर्छ । त्यसो नगरी हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौं । त्यो दिशामा हामी गइसकेका छौं । मैले माथि भनेका कुरा नै प्रमुख समस्या हुन् ।

३ नम्बर प्रदेश संघीय राजधानी प्रदेश पनि हो, यसले अन्य प्रदेशले भन्दा परिणाम राम्रो दिने गरी काम गर्छ भन्ने अपेक्षा सबैको थियो तर नाम र राजधानी नै अहिलेसम्म तोक्न सकेन किन ?
यो काम चाँडै हुन्छ । यो काम हिजै हामीले गर्नु पर्दथ्यो तर अलि ढिला भयो, अब ढिला हुँदैन, हामी चाँडै गर्छौं । यसको प्रमुख समस्या भनेको चाहिँ प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्दा सबैको सहमतिमा छलफल गरेर बिना विरोध अवरोध सबैले अपनत्व लिने गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने गरी गरौंन त भनेर लागेको हुनाले यो काममा पनि समय लाग्यो । तर, अब हामी ढिला गर्दैनौं, भए यो विधिबाट जान्छौं अर्थात भए सहमतिको त्यसबाट हुन नसके संविधानले स्थापित गरेको मान्यता विधिलाई फलो गरेर हामी यो काम चाँडै टुंग्याउँछौं । त्यो हामीले निर्णय गरिसकेका छौं अब ढिला हुँदैन ।

यो संविधानले राम्रो गरेन त्यसमा पनि प्रदेश सरकार त कामै रहेनछ यसले त केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई नै समस्यामा पा¥यो भन्न थालेका छन् नि मान्छेले हो ?
संविधानमा नै व्यवस्था भएको कुरा हो यो । त्यसबेला हामीले सार्वभौम जनतासँग छलफल गरेर नै ल्याएको पद्धति हो यो । राज्य र सरकार सबै जनताको लागि हो, विकास र समृद्धि पनि जनताकै लागि हो भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गरेका छौं । त्यही भएर सिंहदरबार गाउँ गाउँ पु¥याउने योजना भएको हो प्रणाली स्थापित भएको हो जनताले सिंहदरबार धाउनु नपर्ने अवधारणाको विकास गरेर यी सबै काम गरेका छौं । जो हिजो थिएन तर अहिले भएको छ । गाउँलाई अधिकार र स्रोत साधनयुक्त बनाइएको छ । जनताकै प्रतिनिधिले शासन प्रशासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी सबै ठाउँमा केन्द्रीय सरकार पुग्न पनि सक्दैनथ्यो यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारलाई नकुरी तलै सरकार भेट्ने विधि बनाएकाले र काम पनि धेरै भइरहको हुनाले संघीयता ठीक छैन प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने कुरा बिना अर्थको बाँसुरी हो, यो जनताले भनेका छैनन् केही हाम्रो राम्रो भएको देख्न नचाहने कम्युनिस्ट सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने तत्वले चलाएको हल्ला हो । संघीयताले देश बिगार्छ, खर्चिलो हुन्छ भनेर नियोजित रूपमा चलाएको हल्ला हो । यो हल्ला हिजोदेखि थियो तर यसलाई जनताले विश्वास गरेनन्, जनताले संघीयताका पक्षधरलाई नै विश्वास गरेर संविधानसभामा पठाए जसअनुसार संविधान बन्यो । त्यो अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको मतलाई अपमान गर्ने गरी कुरा गर्नु, प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रिक चरित्र होइन र यसका विरुद्धमा टिप्पणी गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अन्तमा यो सरकार र पार्र्टीको कामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
पार्र्टीले आफ्नो योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ, पार्र्टीका सबै संरचना बनिरहेका छन् जनतामा पुगिरहेको छ । सरकारले पनि योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ । ठूलाठूला काम गरिरहेको छ, देखिने गरी काम गरिरहेको छ, भोलि देखिने गरी काम गर्ने योजनामा छ । यसलाई जनतामा लैजानु पर्छ, प्रचार, प्रसार गर्नु पर्छ । जनताको चाहनाअनुसार नै काम गरिरहेको छ तर पञ्चे र कांग्रेसले लामो समयदेखि बिगारेको मुलुक ठीक ठाउँमा ल्याउन समय लाग्छ । तर अवश्य ल्याउँछ, जनताको चाहनाअनुसार नै काम हुन्छ, भई पनि रहेका छन् जो कतिपय देखिई पनि सकेको छ । हाम्रा ३ वटै सरकारले राम्रै गरी काम गरिरहको छ, गर्छ, हामीलाई, यो त्यो भन्ने छुट पनि छैन । त्यही ढंगले काम गरिरहेका छौं । समग्रमा सरकार र पार्र्टीका काम ठीक छन्, राम्रा छन् ।

हामी काम गर्नकै लागि निर्वाचित भएका हौं


डम्बरबहादुर खड्का, मेयर, मेलम्ची नगरपालिका

मेलम्ची नगरपालिकाको मेयर भएको दुई वर्ष बितिसक्यो जनताका अपेक्षा पूरा भए भएनन् काम कसरी गरिरहनुभएको छ, बताइदिनुस् न ।
मेलम्ची नगरपालिका भन्नेवित्तिकै यो चारभन्ज्याङभन्दा बाहिरको नगरपालिका हो । यसको नाम आउनेवित्तिक्कै मेलम्ची खानेपानीको कुरा आउँछ । त्यसैले नामको हिसाबले यसलाई धेरैले चिन्छन पनि । यो नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि ‘कृषि, पर्यटन,उद्योग र जलाधार मेलम्ची समृद्धिको अधार’ भन्ने नारा तय ग¥यौं । त्यही नाराका आधारमा हामीले योजना निर्माण गरेका छौं । हामीले कृषिलाई पहिलो, पर्यटनलाई दोश्रो र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यी सबैको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको त्यतिकै महत्व हुने भएकोले सडक निर्माण र विस्तारको कामलाई हामीले बढी महत्व दिएर काम गरिरहेका छौं । मेलम्ची नगरपालिकालाई जोडने दुईवटा सडक छन् । एउटा साँखु फड्केश्वर मेलम्ची र अर्को काभ्रे, जिरोकिलोहुँदै मेलम्चीसम्मको सडक । यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । अहिले मेलम्ची जिरोकिलो सडक पिच हुँदैछ, यो पौष महिनासम्ममा पूरा हुन्छ । त्यसैगरी साँखु फड्केश्वर मेलम्ची सडक पिच गर्न पहल गरिरहेका छौं । अर्को साँखु,भोटेचौर, काहुले दोभानहुँदै मध्यपहाडी लोकमार्गहुँदै ईन्द्रावती छोएर जानेबाटोको काम पनि भइरहेको छ । लोकल सडकअन्तर्गत नगरपालिका र वडा कार्यालय जोड्ने सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । त्यस्ता १३ वटा सडक पर्छन, त्यसमध्ये ५ वटामा हामीले ग्राभेलको काम सकेका छौं बाँकी सडकको काम यस वर्ष सक्ने योजना छ । ७ वटा वडा कार्यालयका नियमित रूपमा गाडीका बाटा बनाइसकेका छौं । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाअन्तर्गत तरकारी उत्पादनको काम, किबि खेतीलाई प्रबद्र्धन गर्ने काम, दूध उत्पादन गर्ने, कृषि सडकहरू बनाउने, मकै खेतीको प्रबद्र्धन गर्ने त्यसका लागि कृषि औजार, मल बिउको वितरण गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । हाम्रो मेलम्ची नगरपालिकाबाट अहिले मासिक १५ करोडको दूध काठमाडौंंमा बिक्री भइरहेको छ, त्यसलाई बढाएर अबको दुई वर्षमा ३० करोड बनाउने योजनाअन्तर्गत विकास बैंक र सहकारीहरूसँग सहकार्य गरेर किसानलाई भैंसी किन्न सस्तो ब्याजमा रकम उपलब्ध गराउने र दूध बेचेर बंैकको ब्याज तिरिदिने निर्णय गरेका छौं । त्यसका लागि राम्रै बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैगरी हाम्रो नगरपालिकामै बालिविज्ञानको १२ सम्म पढाइ हुने एउटा स्कुल छ, त्यो स्कुलसँग मिलेर कृषिलाई जोडेर पर्यापर्यटनको प्रबद्र्धन गर्न त्यहाँ रहेको १ सय रोपनी जमिनमा पोखरी बनाएर माछा पाल्ने, तरकारी उत्पादन गर्ने,केरा फलाउने र रिसोर्ट खोल्ने योजना बनाएका छांै । त्यसका लागि १ करोड बजेट छुट्याएका छौं जसले गर्दा मेलम्चीमा आएका पर्यटकहरूदेखि आन्तरिक पर्यटकहरू मोहित हुने गरीको नमुना नगरपालिका बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौं । यससँगै पर्यटन विकासका लागि ईन्द्रावती संस्था स्यागसँगको सहकार्यमा १ सय १ र १ सय २ नम्बरको पदमार्ग निर्माण गर्ने गरी काम गर्दैछौं । त्यसको अध्ययन त्यो ईन्द्रावती संस्थाले गरिरहेको छ । त्यो पदमार्गमा पर्ने विभिन्न स्थानमा ५ वटा होमस्टे बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छांै । यसले पर्यटकलाई खान बस्नको सुविधा भएको छ । हामीले धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट नगरलाई समृद्ध बनाउन धौलेश्वर भन्ने ठाउँमा ठूलो पोखरी बनाएका छौं । अझ त्यसलाई विस्तार गरेर मन्दिर र गुम्बा बनाएर पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । गतसाल २५ सय मिटरको गुफाडाँडामा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न गरेका छांै । त्यहाँबाट हिमालका मनमोहक दृश्य देखिन्छ । त्यसलाई अझ राम्रो बनाउन गुफाडाँडा गुरुयोजना बनाएका छौं । जलाधारको विकास र वातावरणको संरक्षण गरेर जनताको जीवनस्तर राम्रो बनाउनेदेखि यो नगरलाई देशकै नमुना नगर बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौं । ईन्द्रावतीमा अव्यवस्थित रूपले क्रसरहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ईन्द्रावतीमाथि ड्याम बनाउँदैछांै । त्यो ड्याममा पानी जमेपछि तलाउ बन्छ, त्यहाँको ड्यामको छेउछाउ म्युजियम बनाउने, रिसोर्टहरू खोल्ने, बगैँचा र पार्कहरू निर्माण गरेर मनमोहक बनाउने गरी सभाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । अबको केही समयपछि हामी त्यहाँ त्यसको डीपीआर बनाउँदै छांै । यसका लागि हामीलाई १३ अरब लाग्ने अनुमान भएको छ । यसका लागि अमेरिका,बेलायत, अष्टे«लिया र जापान बसेका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हालै काठमाडौंमा भेटेर कुरा गरिसकेको छु । उहाँहरूले पनि त्यसका लागि आधा स्रोत जुटाउने कुरा गर्नुभएको छ । यो काम गर्न सक्यौं भने पूर्वपश्चिम लोकमार्ग बनिसक्दाखेरी यहाँबाट यात्रा गर्ने जो कोही यात्रुलाई यहाँ एकपटक झरेर यो नगरको मुहार हेर्नै पर्ने, केही खानै पर्ने, केही छिन भए पनि घुमुघुमु लाग्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने योजनाका साथ यसरी हामीले काम गरिरहेका छौं । हो, जनताका अपेक्षा जस्ताको तस्तै पूरा गर्न सकेका छैनौं किनकी जनताका अपेक्षाहरू धेरै छन्, त्यसअनुसार धेरै गर्नुछ तर यो छोटो समयमा हिजोदेखि बिग्रिएका कुराहरूलाई सम्हाल्दै केही न केही काम गरिरहेका छांै, गर्न खोजिरहेका छौं, जनतालाई पनि यो समृद्धिको यात्रामा जोडेर काम गरिरहेका छौं । कतिपय अवस्थामा जनताको सहभागिताका लागि कम्पनी बनाएर काम गरिरहेका छौं । यसर्थ हामीले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई जगाएर यसको विकास र समृद्धिका लागि मनग्य काम गरेका छांै, जसलाई परिणाममा पनि देख्न सकिन्छ, यो ढंगले कामहरू गरिरहेका छांै ।

यसलाई समृद्ध बनाउने मुख्य आय स्रोत के के हुन् त ?
पहिलो गाई भैंसी पालन गरेर दूध उत्पादन, भेंडा बाख्रा, हाँस, कुखुरा र माछापालन गरेर मासु बेचबिखन, अर्गानिक तरकारी, फलफूल उत्पादन र धान उत्पादन, किबि खेती, लोकल कुखुराको अण्डा उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने, करको दायरामा ल्याएर वैधानिक ढंगले लोकल मदिरा उत्पादन गर्ने, मौरीपालन गरेर मह उत्पादन गरी काठमाडौंमा बिक्री वितरण गर्ने, होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, पर्यटक पदमार्ग स्थानपना गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको माध्यमबाट आय आर्जन बढाउनेदेखि अर्गानिक चिया उत्पादन गरेर आय आर्जन बढाउन सकिन्छ, हाम्रा आय आर्जनका मुख्य स्रोतहरू पनि यिनै हुन् ।

बहुचर्चित मेलम्ची आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा तपाईंंहरूको पनि दोष छ भन्छन्, तरकारीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग तपार्इंकै जिल्लामा छ, त्यहाँ त छोरीचेली नै दिनुहुँदैन भन्छन्, जनप्रतिनिधिले आफैँ ठेक्का खोल्ने, आफैँ निर्णय गर्ने र आफैँलाई पार्ने काममा पनि अगाडि नै भएको बताउँछन्, डनहरूको बिगबिगी पनि त्यहीँ छ भन्छन् मान्छेले के यो सत्य हो ? समस्या कति छन् काम गर्न ?
मेलम्ची नगरपालिकामा हामी काम गर्दैगर्दा करका कुरा छन्, सम्पत्ति करका कुरा होलान्, कर नतिर्ने कुरा छन्, सडक फराकिला पार्न खोज्दा जग्गा मिचिन्छ भनेर जग्गा छोड्न नखोज्ने कुरा छन् ,डनहरूले हप्कि दप्कि गर्ने कुरा पनि सुनिन्छन्, थोर बहुत विषादी प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन् यद्यपि अन्तजस्तो हाम्रो नगरमा छैन तर केही मात्रामा छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा छ, रोजागारी पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि छ जनताको, आधुनिक खेती प्रणालीमा जान नखोज्ने, पुराना सोचाइहरू बदल्न नखोज्ने, जमिनको बढी खण्डीकरण हुने त्यसले व्यवसायिक खेती प्रणालीमा समस्या आउने यस्ता समस्या छन् तर यसलाई हामी बदल्न सक्ने अवस्थामा छौं । जहाँसम्म मेलम्ची आयोजनाको कुरा छ यसमा हाम्रो कुनै दोष छैन । साना साना ठेकेदारलाई र त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकलाई पैसा नदिएर समस्या पारेकोले हामीले त्यो भुक्तानीका लागि पहलकदमीसम्म गरेका हौं तर उसलाई हामीले हिँडाएका हैनौं, त्यो पैसा तिर्न नसकेर उ आफँै हिडेको हो । त्यहाँका जनताले गरेको कामको पारिश्रमिक नै उसले अहिलेसम्म दिएको छैन । यसले केही समस्या भएको हो, उ हिँड्नुपर्ने सम्पूर्ण कारण उ आफँै हो, हामी हैनौं । यसको सम्पूर्ण जिम्मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र यसको कार्यकारी प्रमुखले लिनुपर्छ । हामीले काम थालेका कुनै कुरामा हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई जनताको लेबलबाट कुनै समस्या छैन, बरू सहयोग नै छ । स्रोत साधनको अभाव, पूर्वाधार विकासको कमी, ऐन कानुनको अभाव, श्रम गर्न खोज्नुभन्दा अनुदानमा बढी जोड दिने, वर्षाका कारणले बाटो भत्कने, यातायात सञ्चालनमा समस्या आउनेजस्ता कुराले हामीलाई केही अप्ठ्यारो छ, तर जनप्रतिनिधिले ठेक्का खोज्ने, आफैँलाई ठेक्का पार्ने, डोजर किनेर आँफैले काम गरी बढी बिल बनाई कमिसन खानेजस्ता कुनै समस्या छैनन् । अन्यत्र यस्तो भएको कुरा पत्रपत्रिकामा हामीले पनि पढेका छौं तर हाम्रोमा यो खालको समस्या छैन । हाम्रा जनप्रतिनिधि इमान्दार छन्, आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार र प्रतिबद्ध छन् ।

यी सबै कुरालाई हेर्दा तपाईं र तपाईंको सरकारले अगाडि बढाएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान अबको साढे तीन वर्षमा पूरा होला ?
अवश्य पूरा हुन्छ, परिणाममा देखिने गरी पूरा हुन्छ किनकी हिजो हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँ नहुँदा यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बत्ती, पुलपुलेसा, कृषि, पर्यटन, सिँचाई, रोजगारी, प्रशासनिक सेवा प्रवाह, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, पर्यन र विकास निर्माणको अवस्था कस्तो थियो, आज कस्तो भइरहेको छ, भोलिको अवस्थामा कस्तो हुन्छ हामी यसका बेग्लाबेग्लै तस्बिर राख्छौ, हिजोको विकास निर्माणको डेटा र हामीले काम गरेपछिको डेटा राख्छौं र जनतालाई जस्ताको तस्तै परिणाममा देखाइदिन्छौं । यसले जनतालाई छर्लङग हुन्छ । हामी काम गर्न आएका हांै, काम गर्छौं, कम्युनिस्टहरूले काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा व्यवहारमार्फत सिद्ध गर्छांै, यसमा दुईमत छैन । हाम्रो पार्टी र हाम्रो सरकारको उद्देश्य पनि यही हो, यसमा हामी किञ्चित तलमाथि हुँदैनौं । म यसमा ढुक्क हुन र हामीलाई सहयोग गर्न सबैमा तपाईंको पत्रिकामार्फत आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।

प्रदेश सरकार र जिल्ला पार्टीसँग कतिको समन्वय भइरहेको छ ?
राम्रै छ, काम पनि हामी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेरै गर्छौ तर प्रदेशले आफ्नो राजधानी टुंग्याउन सकेको छैन,यसमा मलाई दुःख लागेको छ, यो कुरा मैले प्रदेशको समन्वयको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई भनिसकेको छु, यो काम चाडो टुंग्याउनुस्, हेटौडामा नै राख्ने हो भने काठमाडौंमा चाँडो आउन आजै बजेट राखेर सुरुङमार्ग बनाउनुस् बरू हामीलाई बजेट चाहिँदैन, त्यो काम चाँडो गर्नुस् भनेर भनेको छु । यो विषयलाई सबै साथीभाईहरूले राम्रो मानेर ताली पनि बजाउनुभएको छ, सबैको भावना यही छ । कतिपय कामका विषयमा तालमेल मिलिरहेको छैन तर समस्या हुने गरी होइन । यसलाई पनि हामी मिलाउने प्रयत्नमा छौ, मिल्छ । जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन । पार्टीबाट हामीलाई पूर्ण सहयोग छ । अन्त्यमा सबैले सकरात्मक भएर सोचौ, काम गरौँ, जनताका हितका काममा सबै मिलेर जाऔ,एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ, सबैको सहयोगले यो नगरपालिकालाई मुलुककै नमुना नगरपालिका बनाआंै,यो काम हामीले नै गर्ने हो, हामीले नगरे कसले गर्ने ? आज नगरे कहिले गर्ने ? यसर्थ इमान्दारिताका साथ काम गरौं, यिनै भनाइका साथ मलाई स्थान दिएर हामीले गरेका राम्रा कामहरू जनतामा लान यो लोकप्रिय पत्रिकामा बोलाउनुभयो, मेरा भनाइहरू जनतामा लगिदिनुभयो त्यसका लागि यहाँ र यहाँको पत्रिकाको टिमलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।